डा. पदमराज कलौनी
गुणात्मक र मात्रात्मक रूपमा मतदाताको सहभागिता बढी भएमा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताले जीवन्तता पाउँछ । निर्वाचन आयोगले उमेर पुगेका मतदाताको नामावली दर्ता गर्न समयसीमा तोक्नुभन्दा निर्वाचन मितिभन्दा एक साताअघिसम्म दैनिक अनलाइनद्वारा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्नु उचित हुन्छ । नेपालमा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई खासै महìव र व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । निर्वाचन प्रक्रियाबारे मतदाताले के जान्नुपर्छ र उनीहरूलाई त्यसबारे के जानकारी छ भन्ने विषयमा ठूलो अन्तर छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि विज्ञापनमार्फत विद्युतीय र छापा मिडियामा सूचना प्रसारण गरी चुनावी शिक्षा दिएर आफ्नो अभिभारा पूरा भएको ठान्नु हुँदैन ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार निर्वाचनलाई सहभागितामूलक र सार्थक बनाउने ऐतिहासिक अभिभारा निर्वाचन आयोगको हुन्छ । मतदान कार्यक्रममा मतदाताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रक्रियाका प्रत्येक पक्षलाई अनुकरण गर्ने सिकाइ मतदातासम्म पुगेको छैन । विगत केही वर्षयता मतदाता दर्ता क्रमशः बढ्दै गएको छ । युवा मतदाता र महिलाको बृहत्तर सहभागिता अझै कम देखिन्छ । मतदान गराउनु मात्र निर्वाचन आयोगको काम नभएर लोकतन्त्रलाई सफल बनाएर जनप्रतिनिधिलाई जनसेवामा समर्पित हुन योग्य र सक्षम बनाउने कार्यभार पनि निर्वाचन आयोगकै हो ।
लोकतन्त्रमा नियमित अन्तरालमा चुनाव हुन्छ । संसारका लगभग सयभन्दा अधिक देशमा जनप्रतिनिधि चुन्न चुनाव हुन्छ । चुनावका लागि मात्र चुनाव भयो भने त्यसले लोकतन्त्र दिगो बनाउँदैन । नेपालले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक पुँजीवादी चुनाव पद्धति हो । जसले धनबल र जनबल खर्च गर्न सक्यो उसले जित्ने गर्छ । देशको विकास र जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न चुनाव अपरिहार्य छ । अधिकांश लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गराउने प्रचलनलाई उत्तम शासन व्यवस्था मानिएको छ ।
चुनावी शिक्षाको अभावमा मतदाता र जनप्रतिनिधिले लोकतन्त्रको भावना र मर्मअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रत्येक चुनावमा चुनिने राजनीतिक नेताले जनताको भावना र पीडा बुझेको अर्थ लाग्छ । जसले जति पटक चुनाव जिते पनि व्यवहारतः उसले जनभावनाको कदर गरेको पाइँदैन । जनप्रतिनिधिले जनताका पीडा कम गर्न सकिरहेका छैनन् । विकासलाई असमान रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । फलस्वरूप विविधखालका असमानता विद्यमान छन् ।
उम्मेदवारले मतदातालाई अनेक तवरले प्रभावमा पारेका हुन्छन् । प्रभावित कार्यलाई लोकतान्त्रिक संस्कार मान्न सकिँदैन । मतदाताले जनप्रतिनिधि चुन्नुको तात्पर्य आफ्नो हितमा कानुन निर्माण गरुन् र नयाँ गठित सरकारले त्यो कानुनअनुसार देशलाई दिशानिर्देश गर्न सकोस् भन्ने हो । लोकतान्त्रिक देशमा चुनावका अनेकन तरिका हुन सक्छन् । गैरलोकतान्त्रिक देशमा पनि चुनाव हुँदैन भन्ने होइन्, त्यहाँ पनि चुनाव हुन्छ । चुनावको पहिलो सर्त प्रत्येक नागरिकलाई समान रूपमा मताधिकार हुनुपर्छ । दोस्रो, मताधिकारको विकल्प उपलब्ध हुनुपर्छ । राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनावमा उम्मेदवार हुने अधिकार दिइनुपर्छ । मतदाताको रुचिअनुसार उम्मेदवार चुन्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । तेस्रो, चुनावको अन्तराल नियमित हुनुपर्छ । चौथोमा मतदाताले जसलाई चुन्न चाहेका छन् ऊ निर्वाचित हुने अवस्थाको चुनाव हुनुपर्छ । पाँचाँै सर्तमा चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले गराइनुपर्छ । मतदाताले आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्ने माध्यम चुनावलाई बनाइनुपर्छ । लोकतान्त्रिक चुनावी सर्त सजिला र सरल देखिए पनि यसले लोकतन्त्रको भविष्यलाई दिशानिर्देश गर्ने हुँदा निर्वाचन आयोगले बागी उम्मेदवारलाई अयोग्य घोषित गर्ने साहस गर्नुपर्छ ।
राजनीतिमा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताका बारेमा अनेकन मतमतान्तर देखिन्छन् । प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्ना उम्मेदवारलाई चुनावमा उठाउँछन् । उम्मेदवारका बीचमा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिद्वन्द्विता हुन्छ । यदि प्रतिद्वन्द्विता भएन भने त्यसलाई बेइमानी र धाँधली मानिन्छ । चुनावी प्रक्रियाले मतदातामा मनमुटाव, विभाजन, प्रतिस्पर्धा, घरघरमा नेताको जन्म, झैझगडा, आरोप प्रत्यारोप, विभिन्न किसिमका दबाब एवं प्रभाव पार्छ । सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा जनसेवाको भावनाले राजनीति गरिन्छ तर व्यावहारिक जीवनमा व्यक्तिगत शक्ति, सौख, शान, दम्भ, इबी साँध्न, अनेकन कुकार्य गर्न र लुकाउन राजनीति गरेको पाइन्छ । प्राप्त जनमतलाई सत्ताको माध्यमले कुर्सी हत्याउन प्रयोग भइरहेको हाम्रो विगत छ । जनता सार्वभौम भनिए पनि वास्तविक सार्वभौम अधिकारका प्रयोगकर्ता जनप्रतिनिधि हुन्छन् ।
ग्रामीण मतदाता स्थानीय चुनावको जटिलता बुझ्न सक्दैनन् । सङ्घीयतासँगै स्थानीय सरकारका हजारौँ पद सिर्जना भएका छन् । यसकार्यले ग्रामीण नेतालाई देश र जनताको सेवा उन्मुख बनाएको छ । संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकारको सदुपयोग हुन सकियो भने स्थानीय तहमा सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त विवेक चाहिन्छ । जनताले घरदैलोमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, उद्योग, सञ्चारलगायतका सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छन् । तीनै तहका जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीले सरकारी स्रोतको बाँडफाँट आफू र आफ्ना समर्थकका पक्षमा हुने गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदैछ । सङ्घ र प्रदेशको स्रोत साधन परिचालन गर्दा वा सरकारी रकम विनियोजन गर्दा कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई जिताउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन जान आवश्यक छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन दलको नियन्त्रण छ, सोहीअनुसार योजनाले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । विगतको चुनावले देखाएको छ कि मतदाताले आफ्नो सरल अनुभवका आधारमा राजनीतिक पार्टीलाई प्राथमिकता दिने र आफ्नो मन पर्ने उम्मेदवारलाई भोट दिने कठोर निर्णय लिन अनेकन दबाब र प्रभावमा चुकेका छन् । मतदाताले स्थानीय प्रशासनका लागि कुन उम्मेदवार योग्य र सक्षम भन्ने विषयमा विवेक पु-याएको पाइँदैन ।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले जनताका स्थानीय समस्या सुन्न र समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । माथिल्लो सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाको लाभ समाजका कमजोर र वञ्चितीकरणमा परेका वर्गसम्म पु-याउन तयार हुनुपर्छ । विकासको काममा कुनै बाधा नपुगोस् भनेर जनतालाई विश्वासमा लिएर सुशासनमा सहभागिता बढाउने अवसर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको छ । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विकासे मुद्दासँगै कोभिड–१९ को महामारीको समयमा स्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्ड जनताले के कसरी प्राप्त गरेका छन् भन्ने विषयलाई समेत चुनावी मुद्दा बनाउन जरुरी छ । स्थानीय तहले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदा जनताको क्षमता अभिवृद्धि र ग्रामीण जनताको सुविधालाई ध्यान दिनुपर्छ न कि चुनाव वा राजनीति पैसा कमाउने माध्यम नबनोस् । राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिले राजनीतिक पार्टीको झण्डासँगै जित्नैपर्ने मान्यताका साथ क्षेत्रीयता, जातपात, नातागोता र गाँठ बोक्ने हुँदा मतदाताले सचेत हुनु आवश्यक छ ।
स्थानीय तहलाई शक्ति र पैसा आर्जन गर्ने थलोको रूपमा विकसित हुनबाट रोक्ने प्रमुख जिम्मेवारी मतदाताकै हुन्छ । जनप्रतिनिधिले एउटा कार्यकाल बिताएपछि उसले नेतृत्व गरेको पालिका आत्मनिर्भरउन्मुख भयो वा भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने माध्यम निर्वाचन हो । स्थानीय तहका महिला, जनजाति, सीमान्तकृत आदिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार अभ्यास गर्न पाए वा पाएनन् सोको समेत समीक्षा चुनावले गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय उत्पादन, विकासका पूर्वाधार, सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरण भयो वा भएन भनेर मतदाताले फैसला गर्ने माध्यम बनाइनुपर्छ निर्वाचनलाई । मतदाताभन्दा राम्रा वा असल जनप्रतिनिधि हुँदैनन् भन्ने मान्यतालाई बुझ्नु जरुरी छ । सामाजिक रूपमा स्थापित रहेका पुरातनवादी सोच, बालविवाह, घरेलु हिंसा, छुवाछूत, चेली बेचबिखन, बेरोजगारी आदिको निराकरणमा पालिकाको प्रयास कस्तो रह्यो भन्ने विषयलाई प्रतिनिधि छान्दा जाँचिनुपर्छ । मतदाताले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनुको अर्थ तब मात्र सार्थक हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले सबै वर्ग र क्षेत्रका मतदाताको सहभागिता र कार्यको गतिशीलता बढाउन र स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न विश्वविद्यालय, कलेज, माध्यमिक विद्यालय, व्यावासायिक संस्था र नागरिक समाजसँग प्रभावी साझेदारीको माध्यमले लोकतान्त्रिक निर्वाचक प्रक्रिया र सहभागिताका बारेमा छलफल र विचार विमर्श चलाउन आवश्यक छ । निर्वाचन आयोगले तत्कालै चुनाव र लोकतन्त्रको सन्देश, मतको महìव, गोप्य मतदान, उत्साहपूर्ण मतदान, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा, सञ्चारका माध्यमबाट मानिसमा जागरुकता फैलाउने, सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरी जनचेतना फैलाउने, मतदानको अभ्यास, मतदाता सूचना केन्द्र, वेभसाइड निर्माण, मतदाता पञ्जीकरण आदिमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।
मतदाता शपथको व्यवस्था संवैधानिक रूपमा हुनुपर्छ । मतदान गर्ने समयमा प्राप्त हुने मतपत्रसँगै मतदातालाई शपथ खुवाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । जसबाट लोकतान्त्रिक परम्पराको मर्यादा कायम हुनेछ । मतदाताले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण निर्वाचनको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्ने छु भनेर शपथ खुवाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । धेरैजसो मतदाताले धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, भाषा, समुदाय, नतागोता आदिको बहकाउमा परेर मतदान गर्ने गरेको सुनिन्छ । मतदातालाई मतको महìव सम्झाउन र जिम्मेवार बनाएर स्वच्छ, निष्पक्ष र जनप्रेमी जनप्रतिनिधि छान्न शपथ खुवाउन आवश्यक छ । यसतर्फ, निर्वाचन आयोगको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
