प्रकृति अधिकारी
ललितपुर, पुस १० गते । बैङ्कमा तलब जम्मा भएको जनाउ दिन साझा प्रकाशनका कर्मचारीहरूको मोबाइलमा बुधबार घण्टी बज्यो । तलब एक वर्षअघिको अर्थात् २०७७ पुसको थियो । सोही वर्षको माघदेखि बाँकी तलबको अब फेरि घण्टी कहिले बज्छ अत्तोपत्तो छैन ।
आर्थिक समस्याग्रस्त साझा प्रकाशनका अधिकांश कर्मचारी नियमित पारिश्रमिक नपाएपछि ऋण गरेरै गर्जाे टार्ने गरेको सुनाउँछन् । गत साउन २७ गते हाजिर हुनुभएका साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक प्रह्लाद पोखरेलले पनि बितेका चार महिनाको पारिश्रमिक बुझ्नुभएको छैन । “कर्मचारीलाई बल्लतल्ल गत पुसको तलब खुवाउन सकियो,” उहाँले भन्नुभयो– “कर्मचारीले तलब नपाउने तर मैले लिने कुरा नैतिक रूपमा मिल्दैन ।”
कुनै बेला २८२ कर्मचारी दरबन्दी भएको साझामा यतिबेला ७५ जना मात्र कर्मचारी छन् । तीमध्ये १० जना करारका हुन् । गत महिना सञ्चालक समितिले १२४ दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय गरे पनि दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी तत्काल थप्ने अवस्था छैन ।
साझालाई कर्मचारीको तलब खुवाउन मात्र मासिक करिब २१ लाख रुपियाँ लाग्छ । यस वर्ष चार करोड ३८ लाख रुपियाँ आम्दानी प्रक्षेपण गरेकोमा कुल खर्च भने १५ करोड रुपियाँ हुने अनुमान छ ।
कागज किन्न रकम कम भएपछि साझाले पुस्तक प्रकाशनका लागि पाण्डुलिपि लिएर जाने लेखकसँग रकम माग्ने गरेको छ । महाप्रबन्धक पोखरेलले पाँच सयप्रति किताब किनिदिने सर्तमा लेखकका पुस्तक छापिदिने नयाँ योजना ल्याइएको बताउँदै भन्नुभयो– “मूल्याङ्कन समितिले किताब छाप्न उपयुक्त ठह-याएपछि पाँच सय थान किताब बराबरको रकम बैङ्कमा जम्मा गरिदिन लेखकलाई भन्छौँ । त्यो रकम कागज खरिदका लागि प्रयोग हुन्छ ।”
साझाले नयाँ किताब छाप्दा एक हजारप्रति छाप्ने गरेको छ । किताब छापिसकेपछि लेखकको जिम्मामा रहने सबै पुस्तक लिएर जानसक्ने वा बेच्न साझालाई नै दिनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“लेखकले किताब नलिई साझाको अंशियार बन्न चाहेमा त्यो बाटो पनि खुला गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यो सर्तमा हालसम्म १२ वटा पाण्डुलिपि सङ्कलन भइसकेको छ । ती पाण्डुलिपि कविता, कथा, उपन्यास, समालोचना, संस्मरण र बालसाहित्य गरी छ विधाका छन् । सरकारले कक्षा ११ र १२ को अनिवार्य विषयका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्री वितरणको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएपछि साझाको आम्दानी ओरालो लाग्न थालेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग पुनः प्रकाशनको जिम्मेवारी दिन आग्रह गरिएको बताउँदै उहाँले “त्यो जिम्मेवारी लिएरै छाड्ने,” बताउनुभयो ।
आठ वर्षदेखि साझाको लेखा परीक्षण भएको छैन । लेखकस्वबापतको करिब एक करोड रुपियाँ पनि वितरण गरिएको छैन । उहाँले वासलात तयार गरिरहेको बताउनुभयो । पूर्वकर्मचारीहरूलाई दिनुपर्ने पाँच करोड रुपियाँ जुटाउनुपर्ने समस्या पनि छ । ती कर्मचारीहरूलाई उपदान स्वरूप दिनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउन सरकारसँग ऋणका लागि अनुरोध गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो जग्गा धितोमा राखेर वा सरकारसँग ऋण लिएर तत्कालको समस्या टार्छाैं ।”
