काठमाडौँ, पुस २८ गते । मुलुकमा फेरि कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ तर कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचार तथा मुलुक बाहिरबाट आएका व्यक्तिलाई राख्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको १० महिना पुग्न लाग्दा पनि ‘होल्डिङ सेन्टर’ तयार हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत कोभिड–१९ निर्देशक समितिको गत शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको सम्भावित खतराबाट बच्न तत्कालै सीमा नाकामा ‘होल्डिङ सेन्टर’ र स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
वि.सं. २०७८ वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल–भारत सीमाको विभिन्न आठ स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै सोको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सरकारले निर्णय गरेपश्चात् विभिन्न चरणमा कोभिड–१९ लहर आए, आमनागरिकले बन्दाबन्दीको सामाना गरे तर ‘होल्डिङ सेन्टर’ तयार हुन सकेनन् ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौड्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेनाले नेपाल–भारत सीमाको विभिन्न आठ ठाउँमा निर्माण गरिरहेको ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्रमध्ये सातवटाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल–भारत सीमा नाका कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगर (रानी), कपिलवस्तुको कृष्णनगर, पर्साको वीरगञ्ज, बाँकेको नेपालगञ्ज र रुपन्देहीको बेलहियामा कम्तीमा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो ।” रुपन्देहीको बेलहियामा भने अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति नभएका कारण काम अघि बढ्न नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सैनिक प्रवक्ता पौड्यालले आवश्यक बजेटको अभावमा समेत निर्माण कार्य अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कुल लागत दुई अर्ब २२ करोड रुपियाँ रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म जम्मा ७० करोड निकासा भएको छ । नपुग रकम सेनाले माग गरेको छ । रकम निकासाको क्रममा रहेको जानकारी प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । सेनाले गत आर्थिक वर्षमा २९ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा काम हुन नसक्दा सेनाले सो रकम फिर्ता गरेको थियो । काम सुरु हुन नसक्दा आर्थिक वर्ष अन्त्य भइसकेको हुनाले बजेट फिर्ता गर्नुपरेको प्रवक्ता पौड्यालले स्पष्ट पार्नुभयो ।
हस्तान्तरणको पर्खाइमा सेन्टर
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सेनाले हस्तान्तरण गरेपछि त्यसको सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले टोली नै गठन गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण के कति सम्पन्न भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “जब सेनाले हस्तान्तरण गर्छ, त्यसपछि ती भवन मन्त्रालय मातहत आउँछन् र हामी काम सुरु गर्छौं । हस्तान्तरण नभएसम्म काम सुरु गर्न सकिँदैन ।”
उहाँले ‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गर्न इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइसकेको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जतिखेर सेनाले हस्तान्तरण गर्छ त्यही बेलादेखि नै सञ्चालन गर्न मन्त्रालय तयारी अवस्थामा छ ।” सैनिक प्रवक्ता पौड्यालका अनुसार अहिलेसम्म गड्डाचौकी ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्रको भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत, गौरीफन्टाको भौतिक प्रगति ७१.२५ प्रतिशत, काँकडभिट्टाको ८० प्रतिशत, विराटनगर (रानी)को ७९ प्रतिशत, कृष्णनगरको ७८ प्रतिशत, वीरगञ्जको ७५ प्रतिशत र नेपालगञ्जको भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत रहेका छन् ।
कोभिड–१९ का सङ्क्रमितका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा उपचार गर्ने गरी यो बहुउद्देश्यीय भवनको निर्माण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यसमा होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन केन्द्र, अक्सिजन थेरापीसहितको अस्पतालका रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिने गरी यस भवनको डिजाइन गरिएको छ । यो भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि कुन रूपमा यसलाई सञ्चालन गरिने, सैनिक स्वास्थ्य जनशक्ति कति राख्नेलगायतका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिनेछ ।
