चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, माघ २ गते । पालो नआउँदै लाइनमा बस्ने प्रवृत्तिका कारण काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा भीड बढेको छ । सरकारले विद्युतीय राहदानीको प्रचलन सुरु गरेसँगै राहदानी बनाउनेको चाप थपिएको छ । भीडलाई व्यवस्थित गर्न राहदानी विभागले अनलाइनबाट समय लिएर आउने नीति ल्याएको छ । घरबाटै अनलाइन फाराम भरेपछि हरेक दिन बिहान ११ बजे, अपराह्न १२, १ र २ बजेको पालो तोकिन्छ । त्यसरी समय पाएकालाई पालैपालो राहदानी उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले सेवाग्राहीलाई एमआरपी लिँदाकै जस्तो बिहानैदेखि लाइनमा बस्ने बानी परेको बताउँदै भन्नुभयो, “लाम लाग्नु आवश्यक छैन । राहदानी लिन तोकिएको समयमा आइपुग्दा हुन्छ ।” स्वास्थ्य सावधानीका मापदण्डमध्ये मास्कको मात्र प्रयोग गर्नेहरू लाममा अधिक हुने गरेका छन् । कतिपयले त मास्क पनि लगाउने गरेका छैनन् । सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बेला बखतमा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नेलगायतका सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनेहरू सकभर देख्न पाइँदैन ।
सरकारले अत्यावश्यक सेवाका रूपमा राहदानी वितरणलाई पनि समावेश गरेकाले यस सेवालाई महामारीका कारण स्थगित गर्न नमिल्ने भनाइ विभागका पदाधिकारीको छ । विभागका तीन जना कर्मचारीलाई कोभिड सङ्क्रमण देखिएको छ । अन्य केहीलाई पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । विभागका महानिर्देशक अर्यालले आफ्नो स्वाब परीक्षण गराउँदा नेगेटिभ आए पनि स्वास्थ्य समस्या कायम रहेको बताउनुभयो ।
सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा राहदानी सेवालाई निरन्तरता दिन अपनाउनुपर्ने विधिका बारेमा विभागमा छलफल सुरु भएको छ । उहाँले पहिले त भीड कम गर्न प्रहरीको सहयोग लिनुपर्ने देखिएको बताउँदै सेवाग्राहीलाई आफ्नो पालो कुन बेला आउँछ भन्ने थाहा पाउनका लागि थप टेलिफोनको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।
उपत्यकामा ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन तथा हरेक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाँच हजार रुपियाँमा एक हप्ताभित्र सहजै विद्युतीय राहदानी वितरण भइरहेको छ । दुई दिनभित्र राहदानी लिन चाहनेले १२ हजार रुपियाँ खर्च गरेर विभागमा आउन नपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विद्युतीय राहदानी लिँदा बायोमेट्रिक परीक्षणका लागि व्यक्ति ‘लाइन’मा बस्नुपर्ने हुन्छ । बाहिर भीडबाट सोझै विभागभित्र प्रवेश गरेकालाई सेनिटाइजरले हात सफा गर्न लगाइए पनि शरीर सङ्क्रमणरहित नहुनसक्छ । त्यसैले ‘लाइन’मा सँगै बसेका विभागका कर्मचारीमा सङ्क्रमित सेवाग्राहीबाट भाइरस सर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । नियमअनुसार बायोमेट्रिक परीक्षणमा सहभागी भई प्रमाणित नभएसम्म विद्युतीय राहदानी दिन मिल्दैन ।
