काठमाडौँ, माघ १२ गते । बाढीले क्षतिग्रस्त मेलम्ची आयोजनाको काम पुनः सुरु भएको छ । राजधानीवासीलाई पानी पुनः वितरण गर्ने गरी फेरि काम सुरु भएको हो । २०७७ चैत १५ गते परीक्षणका रूपमा काठमाडौँका धारामा झरेको मेलम्चीको पानी स्थायी रूपमा वितरण गर्न नपाउँदै २०७८ असार १ गतेको बाढीले मुहान नै ध्वस्त बनाएको थियो । ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको काम यसअघि नै निर्माण जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम सुरु गरेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौड्यालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत हप्ता राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै यसै वर्षभित्र मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँमा आउने बताउनुभएको थियो । कार्यकारी निर्देशक पौड्यालका अनुसार अहिले निर्माण कम्पनीले बस्ने ठाउँ बनाउनुका साथै उपकरण ढुवानी गरिरहेको छ । बाढीले बासस्थानका साथै उपकरणसमेत बगाएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “सिनो हाइड्रोसँग यसअघिकै सम्झौता कायमै छ । सम्झौताको अवधि सकिएको छैन । सम्झौता अवधिसम्म उसैसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उसैमार्फत ‘भेरिएसन’ भएर काम गर्न लागेको हो । नयाँ सम्झौताका लागि बोलपत्र निकाल्नु पर्दैन ।” पहिलेदेखि नै काम गर्दै आएको हुनाले सिनो हाइड्रोले काम गर्दा छिटो सम्पन्न हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । मेलम्ची पुनः सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेटसमेत सुनिश्चित भइसकेको बताउँदै उहाँले काममा हुने खर्चअनुसार बजेट निकासा हुँदै जाने मन्त्रालयबाट प्रतिबद्धता भएको जानकारी दिनुभयो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तयार पारिएको कार्ययोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने डेढ अर्ब रुपियाँका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि तीन महिनासम्म अस्थायी सुरुङमार्फत मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याइएको थियो । बाढीले केही भाग पुरिएको अस्थायी सुरुङलाई सफा गरेर पुनः पानी ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी पानी ल्याउन बालुवा ढुङ्गाले पुरिएको ‘हेडवक्र्स’लाई समेत सफा गर्नुपर्ने हुन्छ । अस्थायी सुरुङ करिब दुई मिटर पुरिएको छ भने मुख्य सुरुङ सुरक्षित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मेलम्चीको पानी ल्याउन हाम्रो निकायले र अरू निकायले गर्ने कामबारे कार्ययोजना तयार पारिएको हो । कार्ययोजनाअनुसार हामीले काम सुरु गर्दैछौँ । कार्ययोजनाअनुसार काम सुरु गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुुनुपर्छ ।” अहिलेसम्म करिब ३५ अर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको छ ।
२०८१ मंसिर ७ शुक्रवार
