काठमाडौँ, माघ २९ गते । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)लाई निजामती सूचना केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको छ । सबै निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणसहितको कर्मचारी सङ्केत नम्बर डिजिटलाइजेसन गर्दै निजामती किताबखानालाई निजामती सूचना केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले जनाएको छ ।
वि.सं. १९०५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको पालामा निजामती, प्रहरी, जङ्गी र मिलिसियाका कर्मचारीको लगत राख्ने मुख्य कार्यका लागि मुलुकी किताबखानाको नाममा किताबखाना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
अहिले राष्ट्रिय किताबखानाले सबै कर्मचारीको व्यवस्थित रूपमा व्यक्तिगत विवरण राख्ने गरी डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्य गरिएको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका गरी अहिले एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले ८७ हजार कर्मचारीको मात्र दरबन्दी छ । बाँकी दरबन्दी रिक्त रहेको विभागले जनाएको छ ।
किताबखानाले अहिलेसम्म २० हजार कर्मचारीको अभिलेखलाई डिजिटलाइजेसन गरिसकेको छ । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले मुख्य सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म गरी २० हजार कर्मचारीको सङ्केत नम्बरसहितको व्यक्तिगत विवरण डिजिटलाइजेसन गरिसकिएको बताउनुभयो । अन्य सबै तहका कर्मचारीको पनि क्रमिक रूपमा व्यक्तिगत विवरणसहितका कागजातलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्य तीव्र पारिएको छ ।
उहाँका अनुसार कर्मचारीको नियुक्ति पत्र, नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सरुवा, बढुवा, बिदा, जोडिएको सेवा अवधि, कर्मचारीले पाएको पुरस्कार र विभागीय कारबाहीलगायतका दस्तावेजलाई डिजिटलाइजेसन गरिँदै छ । सबै कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख डिजिटलाइजेसन भएपछि सबै कर्मचारीको विस्तृत विवरण कम्युटरमा निश्चित कोर्ड नम्बर हानेपछि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “निजामती कर्मचारीको सुरुको नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको अभिलेखीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । यससँगै राष्ट्रिय किताबखाना निजामती कर्मचारीको सूचना केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदैछ।” किताबखाना निजामती सूचना केन्द्र निर्माण भएपछि कर्मचारीको विगतदेखि हालसम्म सबै विवरण सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण डिजिटलाइजेसनको अभावमा कागजात अस्तव्यस्त भई अभिलेख व्यवस्थित हुन सकेको थिएन ।
अबको चार वर्षमा सबै कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने महानिर्देशक सुवेदीले बताउनुभयो । पर्याप्त बजेट अभावमा कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण सिटरोल नम्बर डिजिटलाइजेसन गर्न समय लागेको हो । आवश्यकताअनुसार बजेट हुने हो भने छोटो समयमा पनि कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण डिजिटलाइजेसन गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । अहिले विभागले परामर्शदातामार्फत सबै कर्मचारीको डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि अन्य सेवाअन्तर्गत पर्ने, दुर्गम विकास क्षेत्र, घरेलु कार्यालय र साविक जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीको समेत सङ्केत नम्बरसहितको अभिलेख राख्ने कार्य सुरु गरिएको सुवेदीले बताउनुभयो । यसका लागि अहिले काठमाडौँको टोखा र कीर्तिपुर नगरपालिकाका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख राख्ने कार्यको परीक्षणका रूपमा काम भइरहेको छ ।
