ध्रुवहरि अधिकारी
यही मङ्सिर महिनाको २३–२४ गते (९–१० डिसेम्बर) संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । कोरोनाको प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै ‘सम्मीट फर् डेमोक्रसी’ को आयोजक–राष्ट्रले विश्वका ११० देशका प्रतिनिधिलाई भीडीओ माध्यमद्वारा (भर्चुअल) जोड्ने चाँजो मिलाएको छ । आगे साल यस्तै विश्वसम्मेलनको दोस्रो संस्करण गर्न सकिएछ भने प्रतिनिधिहरूलाई सशरीर सहभागी गराउने अमेरिकीहरूको लक्ष्य भएको बुझिन्छ ।
संयोग मिलाइएको हुनुपर्छ, शिखर सम्मेलनको दोस्रो दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस पर्दछ जसले हामी सबैलाई सन् १९४८ तर्फ फर्काउँछ । जग–जाहेर तथ्य हो, १० डिसेम्बरका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकारको विश्वघोषणापत्र जारी गरेर विश्वभरका लागि एक त्यस्तो साझा मापदण्ड तय ग-यो जसबाट मानिसका मौलिक अधिकारहरू सुरक्षित रहने आधार सिर्जना भयो । ‘ऐतिहासिक’ मानिएको त्यो दस्तावेज संसारका पाँच शयभन्दा बढी भाषामा उल्था गरिएको छ । र, त्यस घोषणापत्रसँग मिल्दोजुल्दो हुनेगरी ७० वटा भन्दा बढी सन्धि, अभिसन्धिहरू तर्जुमा भएका छन् जसले यस मानव अधिकारसम्बन्धी मान्यताको परिपालनाका लागि स्थायी आधार खडा गरेको छ । घोषणापत्रका ३० वटा धारामध्ये धारा १९ ले ‘विचार र अभिव्यक्ति’ को स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको प्रसङ्ग आउनासाथ पत्रकारहरू धारा १९ को उल्लेख गर्न थालिहाल्छन् ।
जोखिमको आभास
विश्वभर प्रजातान्त्रिक जीवनपद्धति र त्यसलाई सुहाउने राजनीतिक प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्ने विषय आउँदा अमेरिका र पश्चिमी गोलार्द्धमा रहेका देश र तिनका साझेदारहरू हौसिनु स्वाभाविक हो । र, उस्ताउस्तै सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेशमा रहेका देशहरूले यसबारे बढी चासो राख्नु सुसंगत सोच नै हो। विगत केही वर्षयता यसप्रकारको साझा अवधारणा राख्ने देशहरूले गैर–प्रजातान्त्रिक (साम्यवादी,समाजवादी) मान्यताका पक्षधरहरूबाट खतरा बढिरहेको अनुभव गरेको हुनाले त्यसको प्रतिवाद गर्ने हेतुले समय–सापेक्ष रणनीतिको निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ । र, यस्तो कार्ययोजनाको पहल गर्ने र तदनुरुपको नेतृत्व स्थापित गर्ने काम अमेरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने अठोट अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर.बाइडेनको छ जसको चर्चा निजबाट हालै सातको समूह, २० को समूहलगायतका बैठकहरूमा अभिव्यक्त हुँदै आएको छ ।
यथार्थमा आगामी शिखर सम्मेलनको आवश्यकता बाइडेनले आफू राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार छँदै देखेको कुरा समकालीन नीतिपत्र, घोषणापत्रहरू पढ्दा छर्लङ्ग हुन्छ । अमेरिकी परराष्ट्र मामिलाबारे विशद विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने भनेर चिनिएको ‘फरेन एफयेर्स’ प्रकाशनमा बाइडेनबाट सन् २०२० को मार्चमै एक बृहत् आलेख मार्फत् प्रजातन्त्रसम्बन्धी शिखर सम्मेलनको परिकल्पना भएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफू विजयी भए प्रजातन्त्रको सम्बर्द्धनका लागि प्रयत्नशील रहने वचनबद्धताको स्पष्ट उल्लेख भेटिन्छः मेरो कार्यकालको पहिलो वर्षमै संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रजातन्त्रको लागि विश्वसम्मेलनको आयोजना गर्नेछ जसको उद्देश्य स्वतन्त्र विश्वका राष्ट्रहरूको साझा भावना र लक्ष्यलाई नवीकरण गर्नु हुनेछ ।’ प्रजातन्त्रलाई भ्रष्ट तुल्याउने खालका छिद्रहरू प्रभावकारी ढङ्गले टाल्ने आवश्यकताको उल्लेख पनि त्यस आलेखमा भएको छ ।
प्रजातन्त्रका आधारस्तम्भलाई कमजोर हुन नदिने मूलभूत मान्यतालाई सशक्त तुल्याउने सम्मेलनलाई प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले चुनौती दिने कुरो भएन; समर्थन नै गरेको देखिन्छ । तथापि एक–दुई कारणले आउँदो साता हुने विश्वसम्मेलन आलोचनामुक्त रहन भने सकेको छैन । पहिलो कुरो, सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनताका बाइडेनका प्रतिद्वन्द्वी (रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार) तथा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कतिपय स्वेच्छाचारी कार्यले अमेरिकाकै प्रजातन्त्र बाँकी विश्वको सामुन्ने कमजोर देखिन पुगेको छ ।अमेरिकी समाजमा पहिले कहिल्यै नदेखिएको विभाजनकारी प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको छ । ट्रम्प गोराहरूको अगुवा भएर प्रकट हुँदा अमेरिकामा बसोबास भएका कालो छाला भएका र अन्य अस्वेत समुदायका नर–नारी असुरक्षित हुन पुगेका छन् । संविधान र ऐन–कानूनले प्रत्याभूति दिंदा–दिंदै पनि नागरिक हक,अधिकारहरूको भोग–चलन देिनप्रतिदिन असहज हुन थालेको छ । निर्वाचनको परिणामले विजयी देखाए तापनि बाइडेनको चुनावी जीत अवैध हो भन्ने ट्रम्पको दाबी रह्यो । र, त्यही दाबीलाई स्थापित गराउन ट्रम्पका समर्थकहरूले पोहोेर माघ २४ गते (६ जनवरी २०२१) संसद् भवनमा हिंसात्मक हमला गरे । त्यस दिन बाइडेन विजयको प्रमाणीकरण प्रक्रिया बिथोल्न खोरिएका दृश्यहरू देख्दा विश्वभर अमेरिकी प्रजातन्त्रको भविष्य के होला भन्ने सन्देह पैदा भयो । हो, त्यस बखतको जस्तो तनाउ त अहिले देखिन्न तर द्वेष र मनोमालिन्यका सिलसिला टुटेका छैनन् । आरोपी र अभियुक्तहरू मुद्दा झेल्दैछन् तारिख खेप्दै छन् । रङ्गभेद र जातिभेदका विवाद छिटो सुल्झिने अवस्थामा छैनन् ।
अर्थव्यवस्था स्वस्थ छैन । परराष्ट्र सम्बन्धहरू कि अस्थिर छन्, कि खिचातानीको स्तरमा छन् । बाइडेन प्रशासनले, औपचारिक रूपमा, चीनलाई अमेरिकाको दह्रो प्रतिस्पर्द्धी मात्र भन्ने गरेको छ, तर व्यवहारमा साम्यवादी चीनलाई कडा प्रतिपक्ष नै देख्न पुगेको छ । त्यस्तै, अफगानिस्तानबाट आकस्मिक ढङ्गले सेना फर्काउँदा सिर्जना भएको मानवीय सङ्कट बापतको दोष वाशिङ्टनले सामना गर्नुपरिरहेको छ । पश्चिमीजगत्ले सुरक्षाको लागि बनाएको गठबन्धन ‘नेटो’ कै सदस्य–राष्ट्र टर्कीले अमेरिकालगायतका १० देशका राजदूतलाई निष्कासन गर्ने चरणमा पुगेको केही साता मात्र भयो । युक्रेनको विषयलाई लिएर रूससँगको भनाभन रोकिएको छैन; कतै रुस लडाञीकै संघारमा पुग्ने त होइन भन्ने अड्कलबाजी चलिरहेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रजातान्त्रिक विश्वको नेतृत्व गर्ने क्षमता अहिले पनि अमेरिकासँग मात्र छ भन्ने दलिल कति चित्तबुझ्दो मान्न सकिन्छ ? साथसाथै नैतिक धरातलका कुराहरू समेत उठेका छन् ।
सहभागीको छनोट
दोस्रो चर्चित कारण शीर्षस्थ सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्तो पाउने र नपाउने देशहरूसँग सम्बन्धित छ । बाइडेन प्रशासनले यस प्रयोजनका लागि डाकेका १०९ देशमा को–को छन्, को–को छैनन् ? यसबारे तर्क–वितर्क र असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका छन् । सुनिने नै भयो ।
जस्तो, चीन र रुसमा प्रजातान्त्रिक परिपाटी छैन भन्ने आधारमा ती देश नबोलाइएका होलान् । तर ताइवानलाई बेग्लै देशको मान्यता दिंदै डाकिएकोले चीन थप अप्रसन्न भएको छ । यसमा अमेरिकाले ‘एक चीन नीति’ त्यागेको प्रष्टै देखियो । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य चीनलाई आक्रामक हुन दुरुत्साहन दिन खालका कदम दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुनेबारे अमेरिकी अधिकारीहरू सजग नै होलान् ।
अमेरिकी परराष्ट्र विभाग (डिपार्टमेण्ट अफ् स्टेट)ले गए साता सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिहरूको नामावली नियाल्नेहरूले त्यसमा थाइल्याण्ड, भीयतनाम, टर्की, हङ्गेरी, इरान र इजिप्टको उल्लेख भएको पाएनन् । फिलिपिन्स र पोल्याण्ड भने समावेश हुनेमा परेका छन् । दक्षिण एसियाबाट भारत, पाकिस्तान, नेपाल र माल्दिभ्स सहभागी हुन पाउनेमा परेका छन् । तर यसै भेगका श्रीलङ्का, बंगलादेश र अफगानिस्तानलाई चाहिं बाहिर पारिएको छ । म्यान्मार र थाइल्याण्ड पनि नामावलीमा छैनन् । युद्धग्रस्त इराक डाकिनेमा परेको छ जुन चर्चाको अर्को पाटो हो । समग्रमा, ७५ भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सञ्चालित मुलुक हुन् भने अरूमा शक्तिशाली शासकहरू हावी छन्–यस्तो निष्कर्ष निकालेको छ अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको लागि काम गर्ने अमेरिकाको परिचित चिन्तन प्रतिष्ठान ‘कार्नेगी इण्डाओमेण्ट’ ले ।
प्रजातन्त्रको लागि विश्वसम्मेलन अहिले आवश्यक थियो र ? यसप्रकारको अवधारणाका साथ सम्मेलनको औचित्यबारे प्रश्न उठेका र उठाइएका छन् । अमेरिकाभित्र र बाहिर दुबैतिर । तर यी र यस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित भने छैनन् । ‘स्वतन्त्र विश्व’ को नेतृत्व गर्दै आएको अमेरिकाले त्यस दायित्वबाट पछि हट्नु हुँदैन भन्ने राष्ट्रपति बाइडेनको मान्यता हुनाले अहिलेको अमेरिकी प्रशासन त्यसै नीतिबाट निर्देशित रहेको बुझ्न कठिन छैन । परराष्ट्रमन्त्री एन्थोनी ब्लिन्केनले हालैका विदेश–भ्रमणमा यस घोषित दिशा–निर्देशको व्याख्या गर्दै हिंडिरहेको अवस्था छ । निजका सहयोगी कूटनीतिक कर्मचारी र विदेशमा रहेका अमेरिकी राजदूतहरूले पनि सम्मेलनको औचित्य पुष्टिका लागि सक्दो प्रयत्न गर्दैछन् । किनभने सम्मेलनलाई सफल पार्दा नै विश्वभर अमेरिकाको साख खस्किन पाउँदैन; विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने वातावरण बन्नेछ ।
केही फराकिलो परिवेशमा यसबारे भैरहेका बहस पनि घतलाग्दा नै छन् । हालै अल्जाजीरा टेलिभिजनमा प्रसारित विश्वसम्मेलन विषयक छलफल यस सन्दर्भको एक उदाहरण हुनसक्छ । एक अनुभवी अमेरिकी कूटनीतिज्ञ डेनियल फ्रिडको तर्क छः राष्ट्रपति बाइडेनको सोच र पहल सर्वथा स्वागतयोग्य छ । किनभने प्रजातान्त्रिक ढाँचा अँगालेका राष्ट्रहरू विभिन्न मोर्चाहरूबाट आएका चुनौतीको सामना गर्न बाध्य छन्, उता सर्वशक्तिमान् कहलिनेहरू र तिनको आड पाएका तानाशाहहरू निकै सल्बलाइरहेका छन् । उनीहरूको हौसला दिनानुदिन बढ्दो छ । के यस्तो टड्कारो चुनौतीलाई बेवास्ता गरेर बस्न मिल्छ ? हात–खुट्टा छोडेर त्वंशरणं गर्नु बुद्धिमानी हो त ? तानाशाही प्रवृत्तिका लागि अमेरिकाले बाटो छोडिदिनु पर्ने हो र ? किमार्थ होइन । तसर्थ अमेरिकाले आफ्नो नैतिक दायित्व सकार्दै अघि बढ्नै पर्छ ।
हेरौं, अर्को साताको अन्त्यतिर हुने यस सम्मेलनले प्रजातान्त्रिक विश्वको मनोबल उच्च राख्न कुन स्तरको योगदान गर्ने हो ।
