logo
२०७९ जेष्ठ १३ शुक्रवार



बर्माको नरसंहार विरुद्ध दायित्त्व

विचार/दृष्टिकोण |


बर्माको नरसंहार विरुद्ध दायित्त्व


पुरुषोत्तम बस्नेत

नेपालको प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षमा बर्मा (म्यान्मार)मा रहेका नेपाली र बर्माको सरकारले उल्लेखनीय सहयोग पु¥याएको थियो । सन् १९४८ मा ब्रिटिस उपनिवेशिक शासनबाट बर्मा स्वतन्त्र भयो । त्यहाँ एएफपीएफएल (एन्टी फासिस्ट पिपुल्स फ्रिडम लिग)को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो सरकारमा बर्माको समाजवादी पार्टीका नेताहरू– उ वास्वे, चाउचिन र अरूहरूले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका थिए । उनीहरूसित बीपी कोइरालाको सुमधुर सम्बन्ध थियो ।

जयप्रकाश नारायणलगायत भारतका समाजवादी नेताहरू एवं बीपी समाजवादी नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा समाजवादीहरूका बीचमा ‘सम्पूर्ण एकता’ कायम गर्ने अभियानमा लाग्नुभएको थियो । त्यसका निमित्त बीपी सन् १९५० को जनवरीमा बर्मा जानुभयो । उहाँले बर्माका समाजवादी नेताहरू– उ वास्वे र अरूहरूसित भेटेर यसबारेमा लामो छलफल गर्नुभयो । त्यही बेला उहाँले नेपालको प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षलाई सहयोग गर्न पनि बर्माका नेताहरूसित आग्रह गर्नुभएको थियो । बर्माका नेताहरू नेपालको प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षलाई हरतरहले सहयोग गर्न तयार थिए ।
त्यसको केही पछि दुई पार्टीको एकीकरणबाट नेपाली काँंग्रेसको गठन भयो । नेपाली काँग्रेस सशस्त्र क्रान्तिको तयारीमा लाग्यो । त्यसैले बीपी सन् १९५० को अगस्तमा फेरि बर्मा जानुभयो । बीपीले बर्माका प्रतिरक्षामन्त्री उ वास्वे र अरूहरूलाई पनि भेट्नुभयो । उनीहरू नेपालको जनक्रान्तिलाई आवश्यक हतियार दिन सहर्ष तयार भए । बर्माबाट अति गोप्य तवरले ल्याइएका तिनै अत्याधुनिक हतियारहरू नेपालको क्रान्तिको विभिन्न मोर्चामा पु¥याइयो र २००७ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिले सफलता प्राप्त ग¥यो ।
सन् १९५३ को जनवरी ७ देखि ११ सम्म रङ्गुन (याङ्गुन)मा एसियायी मुलुकका समाजवादीहरूको सम्मेलन आयोजना गरियो । त्यसमा भाग लिन नेपालबाट बीपीको नेतृत्वमा श्रीमती सुशीला कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र राजेश्वरीप्रसाद उपाध्यायसमेतको टोली जनवरी ४ का दिन रङ्गुन पुग्यो । त्यसको पाँच वर्षपहिले बर्माले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो । त्यस दिन बर्मा आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको थियो ।

एसियायी मुलुकका समाजवादीहरूको त्यो सम्मेलनमा भारतबाट जयप्रकाश नारायणको नेतृत्वमा अशोक मेहता, मधु लिमय, एन.जी. गोरे, प्रेम भासिन, श्रीमती कमला भासिन आदिले भाग लिनुभएको थियो । बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा लेवर पार्टीका नेता क्लिमेन्ट एटली, युगोस्लाभियाका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री मिलोभान जिलास र एलेस बेवलरको पनि त्यसमा उपस्थिति थियो । जापान, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, कोरिया, भियतनाम, पाकिस्तान, लेवनान, इजरायल, इजिप्ट एसियाका धेरै मुलुकका समाजवादीले त्यसमा भाग लिएका थिए । अन्य धेरै मुलुकका नेताहरूले शुभकामना सन्देश पठाएका थिए ।
लामो छलफलपछि सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूको सर्वसम्मतिबाट समाजवादीका बीचमा सुदृढ एकता कायम गर्न र समाजवादलाई जनताको उत्थानको आधार बनाउने प्रतिबद्धताका साथ सम्मेलनको अन्तिम दिन ‘एसियन सोसलिस्ट कन्फरेन्स’को गठन गरियो । उ वास्वेलाई यसको अध्यक्षमा तथा इन्डोनेसियाका नेता विजिनोलाई यसको सेक्रेटरी जनरलमा छानिएको थियो ।

बर्माका नेपालीको संस्था ‘अखिल बर्मा नेपाली एसोसिएसन’ले बीपीको स्वागतमा भव्य समारोह आयोजना गरेका थिए । बीपीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यहाँ रहेका धेरै नेपालीलाई भेट्नुभएको थियो । उनीहरूसित धेरै कुरामा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
एसियन सोसलिस्ट कन्फरेन्सको पहिलो ब्युरो सम्मेलन जापानको टोक्योमा र दोस्रो भारतको मुम्बईमा भएको थियो । ती दुवैमा बीपी एवं नेपाली कांँग्रेसका अरू नेताहरूले पनि भाग लिनुभएको थियो । यसको तेस्रो ब्युरो सम्मेलन २०१४ को चैतमा काठमाडौँमा भएको थियो । त्यसमा एसियाका धेरै मुलुकका समाजवादीले भाग लिएका थिए । नेपालमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यो पहिलो सम्मेलन थियो ।

जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको दस महिनापछि जनगणतन्त्र चीनको भ्रमण प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री बीपीले २०१६ को फागुन २४ देखि २६ सम्म बर्माको भ्रमण गर्नुभयो । बर्मामा उहाँको भव्य रूपमा स्वागत भएको थियो । बर्मा र नेपाल दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले फागुन २६ का दिन संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका थिए । त्यसमा बर्मा र नेपाल पुरानो सम्बन्ध भएका दुई मित्रराष्ट्र हुन् भनिएको थियो र दुई देशका बीचमा यथाशीघ्र राजदूत स्तरमा दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरा पनि उल्लेख थियो । फागुन २५ का दिन रङ्गुनको सिटी हलमा बर्मामा रहेका नेपालीले प्रधानमन्त्री बीपीको सम्मानमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । त्यहाँ बीपीले भन्नुभएको थियो– नेपालमा जनताले चुनेको सरकार कार्यरत छ । बर्मामा रहेका नेपालीले हामीलाई केही परे कसले हेर्छ र भन्ने सोचाइ राख्न
आवश्यक छैन ।

२०१६ को चैतमा नेपालको बर्मासित दौत्य सम्बन्ध कायम भयो । त्यसबेला आङसाङ सुकीका आमा आङ साङ खीन भारतमा बर्माको राजदूत हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई बर्माले नेपालको राजदूतको जिम्मेवारी पनि दिएको थियो । आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्न २०१७ को भदौमा उहाँ काठमाडौँं आउनुभयो । आमासँंगै सुकी पनि आउनुभएको थियो । त्यसबेला सुकीले आमासँंगै प्रधानमन्त्री बीपीसितसमेत भेट्नुभएको थियो । खीनको निकै पहिलेदेखि बीपीसित चिनजान थियो । उहाँले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेको देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र होइन, समाजवादी सिद्धान्तका एक सम्मानित नेताका रूपमा बीपीसित आपसी हितका धेरै कुरामा छलफल गर्नुभएको थियो ।

आङ साङ खीनका पति वा आङ साङ सुकीका पिता आङ साङ सेनाको जनरल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले ब्रिटिस उपनिवेशको विरोधमा सङ्घर्ष गरिरहेका मुलुकले दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटिस पक्षलाई समर्थन गर्ने, नगर्ने वा तटस्थ बस्ने भन्ने विषयलाई छलफलमा ल्याउनुभयो । उहाँले यसबारेमा भारतीय नेतहरूसित पनि विचारविमर्श गर्नुभयो । बेलायतका प्रधानमन्त्री चर्चिलसित पनि उहाँले भन्नुभएको थियो, उनी सम्पूर्ण रूपले जर्मन नाजीको विरोधमा बेलायतलाई समर्थन गर्न तयार छन् तर बेलायतले बुझ्नुपर्छ– बर्मा, भारत र एसियाका अरू देशहरू अब उपनिवेशिक शासनलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् । यसप्रति चर्चिलको सकारात्मक धारणा थियो ।

आङ साङ समाजवादी सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध बर्माका एक सम्मानित नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँसित बीपीको पनि राम्रो सम्बन्ध थियो । उहाँले बर्माको समाजवादी पार्टी र अरू पार्टीलाई एकत्रित गरेर ‘एन्टी फासिस्ट पिपुल्स फ्रिडम लिग’को स्थापना गर्नुभयो । उहाँकै नेतृत्वमा बर्मामा स्वायत्त सरकारको गठन भयो तर षड्यन्त्रपूर्ण तवरले सन् १९४७ मा आङ साङ र अरू केही नेताहरूको हत्या गरियो । यसले बर्मालाई गृहयुद्धको जटिल स्थितिमा पु¥यायो । आङ साङकी पत्नी आङ साङ खीन तथा उ वास्वे र अरू समाजवादी नेताहरूले बर्मालाई सुरक्षित
अवतरणमा पु¥याए ।

आङ साङ खीन नर्स पेसामा हुनुुहुन्थ्यो । पछि उहाँ वैदेशिक सेवामा कार्यरत रहनुभयो । बर्माको अरू मुलुकसित मैत्री सम्बन्ध विस्तार गर्न उहाँको उल्लेखनीय योगदान रह्यो । २०१७ को पुस १ गते राजा महेन्द्रले सैन्य बलमा निरङ्कुश शासन कायम गर्नुभयो । त्यसकोे विरोध गर्न र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेलमुक्त गर्न उहाँले भारतीय नेताहरू र दिल्लीमा रहेका विभिन्न देशका राजदूतसित छलफल गर्नुभएको थियो तर केहीपछि उहाँकै मुलुकले नेपालको जस्तै निरङ्कुश शासनलाई बेहोर्नु पुग्यो ।
लामो समयसम्म निरङ्कुश सैनिक शासनमा रहेको बर्मामा सन् १९८८ को अगस्तमा सशक्त रूपमा विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भयो । त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले बर्बरतापूर्ण तवरले दमन ग¥यो । अनेकौँ विद्यार्थी, शिक्षक र अरूहरूको हत्या गरियो । धेरै घाइते भए । धेरैलाई बन्दी बनाइयो । आङ साङ सुकीले त्यसको कडा विरोध जनाउनुभयो । बर्मामा लामो समयदेखि सङ्घर्षरत समाजवादी समूहले सुकीलाई बर्मामा रहेर सैनिक शासनविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व प्रदान गर्न आग्रह ग¥यो । सुकीले आफूलाई सम्पूर्ण रूपले आन्दोलनमा समर्पित गर्नुभयो । निरङ्कुशताको विरोधमा सङ्घर्ष गर्न सुकीको नेतृत्वमा नयाँ पार्टीको गठन गरियो । त्यो थियो– ‘नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी ।’ लामो समयसम्म आन्दोलन नरोकिएपछि बाध्य भएर सैनिक सरकारले सन् १९९० मा आम चुनाव गरायो । चुनाव सेनाको कठोर नियन्त्रणमा भएको थियो तर पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा नेसनल ल्ािग फर डेमोक्रेसीले विजय हासिल ग¥यो तर त्यसलाई सरकार गठन गर्न दिइएन । आङ साङ सुकीलगायत त्यसका धेरै नेतालाई बन्दी
बनाएर राखियो ।

नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका कतिपय सांसद र अरूहरू भारत र अरू देशमा निर्वासित भएर रहे । उनीहरूले भारतमा समानान्तर वा निर्वासित सरकार पनि गठन गरेका थिए । तिनीहरूमध्ये कतिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिल्ली र काठमाडौँमा भेटेका थिए । आङ साङ सुकीलगायत बर्मामा लामो समयदेखि बन्दी बनाएर राखिएकाहरू सबैको रिहा गर्न तथा बर्मामा लोकतान्त्रिक पद्धति कायम गर्न गिरिजाबाबुले एमनेस्टी इन्टरनेसनल र अरू मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई पनि पटकपटक आह्वान गर्नुभएको थियो । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन र सम्मेलनमा पनि यसबारेमा प्रस्तावहरू पारित गरिएका थिए ।

सन् १९९१ मा सुकीलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिएर सम्मान गरेको थियो । उनी धेरै वर्षसम्म जेलमा रहेर रिहा भएपछि जननायक बीपीको एकसयौँ जन्म जयन्तीमा वि.सं. २०७१ मा नेपालमा आउनुभयो । सन् १९७० को दशकमा केही समय उहाँ र उहाँको पति माइकल नेपालमा रहनुभयो । नेपालमा रहँदा सुकीले बुद्ध धर्म र नेपाली र नेवारी भाषाको पनि अध्ययन गर्नुभयो ।

बर्मामा गत वर्ष आमचुनाव सुसम्पन्न भयो । त्यो निष्पक्ष भएन भन्ने निरर्थक र झुटा बहानामा त्यहाँ फेरि पहिलेको भन्दा पनि कठोर सैनिक शासन लागू गरियो । आङ साङ सुकी तथा अरू धेरै र हजारौँ आन्दोलनकारी अहिले बर्माको विभिन्न जेलमा छन् । पाँच हजारभन्दा बढीको नृशंस हत्या भइसकेको छ र यो क्रम प्रत्येक दिन बढिरहेको छ । बर्मामा बसोवास गर्ने धेरै नेपालीले पनि जेलको यातना बेहोरिरहेका छन् । धेरैले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालको जनक्रान्तिलाई सहयोग पु¥याउने देश बर्मासित, त्यहाँका समाजवादी नेताहरूसित एवं त्यहाँको समाजवादी आन्दोलनसित मात्र होइन, अरू पनि धेरै कुराले तथा त्यहाँ धेरै पहिलेदेखि बसोवास गर्ने नेपालीको भावनात्मक निकटताले बर्मासित सम्बन्ध जोडिएको छ । त्यहाँ भइरहेको नरसंहारलाई नेपालले गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ । 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?