नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, साउन ३१ गते । नेपाल बाल सङ्गठनका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । नयाँ समिति गठनविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि बाटो खुलेको हो । सरकारले अनियमित काम गरेको आरोपमा पुरानो कार्यसमिति भङ्ग गरेर विद्या उपाध्याय न्यौपानेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो ।
यसविरुद्ध रिता सिंहले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले साउन २१ गते अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । मङ्गलबार सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश खारेज गरेको हो । न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले सरकारले कानुन बमोजिम छानबिन समिति गठन गरेको, तत्कालीन कार्यसमितिले बयानमा अनियमित काम गरेको स्वीकार गरेको र सफाइको मौकासमेत उपयोग नगरेको भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको कार्य सन्तोषजनक नरहेको र अनियमित काम भइरहेको भन्ने आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सफाइ पेस गर्ने मौका प्रदान गर्दासमेत सफाइ पेस नगरेको कारणबाट साधिकार निकायबाट अधिकार प्रयोग गरी निर्णय भएको तथा निवेदक सोही पदमा रहिरहँदा प्रमाण लोप हुने अवस्थासमेत रहेको र निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्थासमेत नदेखिएकाले सङ्गठनको काम कारबाही गर्न नेपाल सरकारबाट अर्को अध्यक्ष नियुक्त भइसकेको सन्दर्भमा मिति २०७७।४।२१ को आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन परेन । ’
अदालतले बाल सङ्गठनलाई बालबालिकाप्रति समर्पित, सदस्यतामा आधारित, आवधिक रूपमा अनिवार्य नेतृत्व परिवर्तन हुने उत्तरदायी सङ्गठनका रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । उक्त संस्थामा २०४८ सालदेखि सिंह नै अध्यक्ष रहेको निवेदनमा नै उल्लेख छ । तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण लगायतका कामकाज नभएको पनि अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । अदालतले सङ्गठनका सम्पत्ति र पूर्वाधारलाई बालबालिकाको हितमा कसरी प्रयोग गर्न भन्नेबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आदेश गरेको छ । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेत अध्ययन गरी आदेश प्राप्त भएका मितिले ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन प्रतिवेदन दिन अदालतले आयोगलाई आदेश गरेको छ । बा(लबालिका हेर्ने सदस्यको प्रत्यक्ष निर्देशनमा उक्त कार्य गर्न अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले सङ्गठनको अनियमितता अध्ययनका लागि उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।
जाँचबुझ समितिले निवेदक सिंहसँग बयान लिएको थियो । अध्यक्षसहित महासचिव लगायतका पदाधिकारीसँग समितिले बयान लिएको थियो । उक्त बयानमा आरोप स्वीकार गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । साथै ०७७ असार २५ र ०७७ असार ३० मा दुई पटक सङ्गठनका पदाधिकारीलाई विभागीय मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधको थियो । सो स्पष्टीकरणमा कुनै जबाफ नदिएको आदेशमा उल्लेख छ । सफाइको मौका समेत उपयोग नगरेको भन्दै अदालतले निवेदकको पक्षमा आदेश गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
