नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असोज ९ गते । प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ को औचित्यमाथि प्रश्न
उठाएको छ ।
संविधान, राज्यको नीति तथा प्रचलित कानुनसँग बाँझिएको उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पारित नभएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । उक्त कार्यविधि खारेज गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । गलत कार्यविधिका आधारमा स्थापित कार्यक्रमलाई प्रचलित कानुन अनुसार नयाँ कार्यविधि तय गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । उपसमितिले वन विनाश कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा आठ जना वन अधिकृतलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ ।
उपसमितिले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्नेमा नभई सचिव स्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘कार्यविधि नेपालको संविधान, नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४, वन नीति २०७५, वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ तर्जुमा भइसकेपछि उक्त कानुनी दस्तावेजसँग तालमेल नखाई कार्यविधिको कार्यान्वयनमा नै प्रश्नचिह्न उठेको छ ।’’
तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट २०७१ कात्तिक २७ गते निर्णय भएको कार्यविधि तय भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कार्यविधि खारेज गरेर वन नीति, २०७५ र वन ऐन, २०७६ को उद्देश्यअनुरूप मापदण्ड तय गर्न समितिलाई निर्देशन दिनसमेत सुझाव छ ।
यस्तै उपसमितिले वन व्यवस्थापनका लागि परामर्शदाता छनोट तथा पारिश्रमिकको सीमा तय गर्न पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समितिलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै उपसमितिले परामर्शदाताले बनाएको कार्ययोजनाका कारण वनमा क्षति पुगेका क्षतिपूर्ति भराउनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।
यस्तै उपसमितिले कार्यक्रम लागू गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गर्नेसमेत फेला पारेको छ । कैलाली, कञ्चनपुर, नवलपुर, कपिलवस्तु तथा सिन्धुली लगायतका जिल्लामा उपभोक्ता समितिहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक लाभ लिएको भन्दै उपसमितिले कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा हालसम्म कार्यरत वन अधिकृत, प्रदेश वन निर्देशक, प्रदेशको विभागीय मन्त्रालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीमाथि सम्पत्ति छानबिनको सुझाव दिएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको र व्यापक रुख कटानी भएकाले सो कार्य रोक्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई क्रियाशील बनाइनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ ।
कारबाही सिफारिस
यस्तै उपसमितिले वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारीविपरीत काम गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्ट, डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल, डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर, डिभिजन वन कार्यालय तौलिहवाका वन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेललगायतलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
अख्तियारसँग प्रगति माग
समितिको बिहीबारको बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरणको अनुसन्धानको प्रगति विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । वाइडबडी प्रकरण दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि अख्तियारमा विचाराधीन छ । यस्तै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा भएको छानबिनको प्रगति समितिले माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
