.jpg)
नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । जबर्जस्ती करणी मुद्दाका जाहेरवालाले अदालती प्रक्रियामा बयान बदले कठोर सजाय हुने भएको छ । ऐन हिंसाविरुद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न जारी अध्यादेशले झुठा उजुरी तथा बकपत्र गर्ने दुवैलाई सजायको व्यवस्था गरेको हो । अध्यादेश अनुसार यस्ता उजुरीकर्ता तथा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा दण्ड हुनेछ ।
अध्यादेशले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ मा संशोधन गर्दै सजायको व्यवस्था थप गरेको हो । अध्यादेशले दफा ४४ को खण्ड (क) पछि थप व्यवस्था गर्दै झुठा उजुरी तथा बकपत्र गर्नेलाई सजायको बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अध्यादेशमा कारबाहीका लागि बाधा नपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था थप्दै भनिएको छ, ‘‘खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुठा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी कसुर गर्ने कसुरदारलाई हुने सजायको आधा गर्नु । ’’
यसअघि पनि दफा ४४ मा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा उजुरी दिने तथा बकपत्र गर्ने व्यक्तिले आफ्नो व्यहोरा फेरेमा बढीमा तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो तर जबर्जस्ती करणी मुद्दाका जाहेरवाला र बकपत्र गर्ने व्यक्तिले उजुरी गरे बापत कुनै पनि सजाय नहुने व्यवस्था थियो तर अध्यादेशले जबर्जस्ती करणका हकमा भने उजुरी गर्ने र बकपत्र गर्नेले झुठा विवरण दिए वा लेखाएमा सजायको व्यवस्था गरेको हो । झुठा जाहेरी र अदालतमा बयानका क्रममा बोली फेर्ने क्रम बढेको भन्दै यस सम्बन्धी कानुन बनाउन माग भइरहेको थियो ।
जबर्जस्ती करणीपछि व्यक्तिको हत्या भएमा कसुरदारलाई आजीवन कैद सजाय हुनेछ । अध्यादेशले हत्याको विषयलाई भने समेटेको छैन । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ मा उमेर समूह अनुसारको बलात्कारका कसुरमा भने अध्यादेशले जाहेरी दिने र बकपत्र गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था गरेको हो । संहिता अनुसार अहिले १० वर्षभन्दा बढीदेखि १४ वर्ष सम्मका किशोरीको बलात्कारमा १८ वर्षदेखि २० वर्ष सम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेश अनुसार यस्ता घटनाका उजुरीकर्ताले उजुरी तथा बकपत्र झुठो दिएमा न्यूनतम १८ वर्षको आधा नौ वर्षसम्म सजाय हुनेछ । यस्तै अहिले १४ वर्षदेखि १६ वर्ष सम्मका किशोरीको बलात्कारको कसुरमा कसुरदारलाई १२ देखि १४ वर्षसम्म सजाय हुने प्रावधान छ । यस्ता कसुरका घटनामा बयान फेरेमा पनि न्यूनतम १२ वर्षको आधा छ वर्ष सजाय हुनेछ ।
संहिता अनुसार अहिले १६ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका किशोरीको बलात्कार भएमा दसदेखि १२ वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ भने १८ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको कसुरमा कसुरदारलाई कम्तीमा सात वर्षदेखि दस वर्ष सम्मको सजाय हुनेछ । यस्तै १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका, पूर्ण अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ७० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका वृद्धा विरुद्धको कसुरमा कसुरदारलाई जन्मकैदको सजाय हुनेछ । जन्मकैद सजाय अहिले २५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । यस्ता कसुरका घटनामा झुठा उजुरी तथा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई पनि न्यूनतम सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
अध्यादेशले कसुरदारलाई कैदको व्यवस्थासँगै जरिवाना पनि तोकेको छ । यसरी असुल भएको जरिवाना पीडितलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरेको छ । कसुर अनुसार न्यूनतम दुई लाख रुपियाँदेखि अधिकतम छ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
