डा. रामहरि ढकाल
एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासन फालेर प्रजातन्त्र ल्याउन सके मुलुकले कोल्टे फेर्छ भन्ने विश्वासका साथ २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य गरियो । त्यसपछि पनि जनताले एक दशकसम्म राजनीतिक अन्योलग्रस्त अवस्था भोग्नुप¥यो । २०१७ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरु भएपछि राजनीतिक पार्टी र नेतालाई पाखा लगाई स्थिरता कायम गर्न खोजियो । संसारकै अलौकिक, देश, काल, परिस्थिति र माटोसुहाउँदो भनिएको पञ्चायती व्यवस्थाले सीमित परिवर्तन त दियो तर जनताले मुर्दा शान्ति चाहेनन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना ग¥यो तर फेरि राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पायो । २०५२ सालपछि माओवादी विद्रोहको १२ वर्षसम्म जनताले सास्ती पाए र विद्रोहको अन्त्य भएमात्र पनि मुलुक स्वर्ग बन्छ भन्ने विश्वास गरे । १२बुँदे सहमतिका साथ उक्त विद्रोहको अन्त्य भयो । तर, मुलुक फेरि ज्यूँका त्यूँ रह्यो ।
संविधानसभाको निर्वाचन भएर नयाँ संविधान बनेपछि चाहिँ केही होला कि भन्ने सोचेका नेपाली जनताले दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान घोषणा गरेपछि भने ठूलै आशा गरेका थिए । संविधान घोषणा भयो, स्थानीय प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भयो, आधा शताब्दीपछि नेपाली जनताले नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिएर सदनमा पठाए । अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । जनताका आशा निराशामा परिणत हुँदै छन् । विकास स्थिरताको जनअपेक्षा पूरा हुने कुरामा अहिले पनि शङ्कै छ ।
जनादेशअनुरूप पाँच वर्ष ढुक्कसँग सरकार सञ्चालन गर्दै क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तनका लागि वाहक बन्नुपर्ने यो बेलामा नेकपा आन्तरिक किचलोमा नराम्ररी फसेको छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष एकले अर्कोलाई नगन्ने, नटेर्ने, नपुछ्ने र एक–अर्कामा नराम्ररी आरोप प्रत्यारोप लगाउन व्यस्त भएको अवस्था छ । कार्यकर्ताहरूसमेत आफ्नो पक्षलाई उचालेर अर्को पक्षलाई धुलिमाटी चटाउने काममा कम्मरै कसेर लागेको अवस्था छ । सरकार र पार्टीका कामलाई प्रतिपक्षले भन्दा धेरै गुणा तुच्छ शब्दहरूसहित आलोचना र टिप्पणी गर्न आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू लागेका छन् । फलतः सरकारले अपेक्षित गति लिन सकेको पनि छैन ।
यसबेला मुलुकको अवस्था, आवश्यकता र निर्वाचन घोषणापत्रलाई पूरै बेवास्ता गर्दै पार्टी र मुलुकको हितभन्दा व्यक्ति र झुण्डहरूको जुँगाको लडाइँले पार्टी चिराचिरा परेको छ । नेतृत्वको अकर्मन्यताले पार्टी रसातलतिर भासिँदै छ । यस्तो बेलामा विदेशी चासो, सके हस्तक्षेप बढ्नु स्वाभाविक नै हो ।
फेरि नमिल्नु नै पर्ने वा नमिल्ने त्यस्ता बुँदाहरू के–के छन्, जसले जनतामाथि प्रत्यक्ष सरोकार राखोस् । अहिलेको स्वास्थ्य सङ्कटको सामना गर्न कुनै नीतिगत बहस भएको हो ? रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा विवाद भएको हो ? मुलुकको समृद्धिका बारेमा विवाद भएको हो ? कि सर्वसाधारण जनताको दैनिक गुजारासँग सम्बन्धित विषयमा विवाद भएको हो यो ? अहिले उठेका विवादका विषयहरू सर्वसाधारणका लागि हुँदै होइनन्, कुनै पनि सवाल जवाफ भुँइमानिसका लागि हैनन् ।
यो विवाद नीति र सिद्धान्तका लागि पनि होइन । माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद वा जनताको बहुदलीय जनवाद वा एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादजस्ता विषयहरूमा खै छलफल, बहस अनि विवाद ? पहिला–पहिला यदाकदा हुने गरेका सैद्धान्तिक बहस पनि अहिले सेलाए । के यस्ता सैद्धान्तिक बहसहरू अधिवेशनका बेलामा मात्र हुनुपर्ने हो ? पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्न बेलाबखत सैद्धान्तिक बहस हुनु जरुरी छ ।
हो, एउटा जीवन्त पार्टीमा स्वस्थ विवाद, वैचारिक बहस, छलफल हुन्छ र हुनु पनि पर्छ तर धोती नै फुस्केर बेइज्जत भइसक्दा पनि रो¥याइ र हठ गरिरहने बालहठलाई दुनियाँले राम्रो मानेका छैनन् । तपाईंहरू मिल्दा जनताले के पाए ? अनि नमिल्दा जनतालाई के बेफाइदा ? यो विवादमा जनतालाई को ठीक को बेठीक चासो छैन । चासो एकमात्र छ कि जनादेशको सम्मान गरी पार्टी नफुटाई स्थिर सरकारमार्फत नेकपाको सरकार पाँच वर्ष सञ्चालन गरी मुलुकको समृद्धि ल्याउने अनि दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा खोजीखोजी यही पार्टीलाई भोट हाल्ने अवस्था सिर्जना होस् । हैन भने नेकपा इतिहासमा खोज्नुपर्ने हुन्छ । याद रहोस्, जनता जनार्दनको चेतनाको स्तरमा धेरै नै वृद्धि भइसकेको छ । सधैँ यो अवसर न सरकारलाई आउनेछ न त पार्टीलाई नै ।
छलफल, बहस, विवाद यस्ता कुराहरूमा होस्, जसले जनताको जीवनस्तर उकासोस् । शैक्षिक क्षेत्रमा बहस होस्, मुलुकको मार्गप्रशस्त गर्न दिशानिर्देश गरोस् । जनताको भाग्य र भविष्यबारे विवाद बहस होस्, स्वास्थ्य, रोजगार, वृत्तिविकास, सामाजिक न्याय, गरिबीविरुद्ध बहस होस् । राष्ट्रिय स्वाभिमान उँचो राख्ने सवालमा बहस होस् अनि पो विवादको अर्थ रहन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग कलकारखानाको सञ्चालन, स्वरोजगारको सवाल, नयाँ शिक्षा नीति, स्वास्थ्य र शिक्षामा राष्ट्रिय दायित्व, सुशासनजस्ता कुराहरूमा खैै विवाद, खै अन्तरसङ्घर्ष ? सङ्घर्ष छ त शक्तिका लागि, कमिसनका लागि, राजनीतिक नियुक्तिका लागि र मन्त्री पदको बाँडफाँटका लागि अनि आफ्नो गुट बलियो बनाउनका लागि । यी विवादहरूले कसरी पार्टी र सरकार बलियो बन्छ ? जुन गुट बलियो भए पनि तल्लो तहका जनतालाई के हुन्छ ? बरु साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ सहनुपरेको छ सर्वसाधारणले । पार्टीकै कार्यकर्ताहरूको हकमा पनि नेकपाका सदस्य सधैँ पछाडि तर गुटको सदस्य सधैँ अगाडि भएको अवस्था छ । के नेकपाको सदस्यता लिएरमात्र नभई, अब कुन गुटको नेकपा भनेर तल्लो स्तरसम्म छुट्टिनैपर्ने हो ? फेरि छुट्टिने केका लागि ? यदि यो सैद्धान्तिक लडाइँ हो भने पुष्टि गर्नु, होइन भने यस्तो बेथिति जनताले धेरै सहन सक्दैनन् । राजावादीहरू सडकमा उत्रिएको देख्नुभएकै होला, जनताले विकल्प खोज्न थालिसके । सत्ता र शक्ति कसैका लागि सधैँ टिकिरहने चीज होइन । मौका पटक–पटक आउँदैन, मौका आउँदा गरेर देखाउने हो र जनमत जित्ने हो ।
गर्न चाहे गर्न सकिने उदाहरण त दिल्ली र विहारको एक दशकमा भएको परिवर्तन नै काफी छ । यस मुलुकमा सिङ्गापुरका ली क्वान अनि मलेसियाका माथुरजस्ता नेता चाहिएको छ । मुलुकले एउटा सच्चा राजनेता खोजिरहेको छ, जसले मुलुकको मुहार फेर्न सकोस् । सक्नुहुन्छ तपाईंहरू पूरा गर्न ? नेकपाकै सरकारले त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्न चाहन्छ भने एउटा यस्तो मार्गचित्र कोरोस्, जसले दुई÷चार वर्षमै देशको मुहार फेरोस्, नेपाली जनतामा खुसी ल्याओस् । यसका लागि विषयविज्ञहरूको संलग्नतामा समितिहरू बनाउनुहोस्, विद्वान्हरूको राय–सुझाव संलग्न गरी तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नुहोस् । भोगविलाशबाट अब मुक्त भई राष्ट्रिय ढुकुटीको सही प्रयोग गर्नुहोस् र गराउनुहोस् । हेर्नुस् त, अहिले पनि एकचौथाइ नेपाली एक आङ र एक छाकका लागि कसरी घोटिइरहेका छन्, कामदारका रूपमा
विदेशमा ! तपाईंहरूको विवाद यस्ता जनताका मुहारमा खुसी ल्याउन हुनुपर्ने हो तर खै ? अब पनि व्युँझने चेष्टा भएन भने त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुने छैन मुलुक र पार्टीका लागि ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ ।)
