कृष्णमुरारी भण्डारी
सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते गरेको पछिल्लो फैसलाले ऋषि कट्टेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई वैधानिक बनाइदियो । सर्वोच्च अदालतको यो फैसला स्वाभाविक पनि थियो किनभने नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । वैधानिकता पाइसकेको थियो । कट्टेलको नेकपा बनेको लामो समयपछि मात्र एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा दर्ता गरिएकोले त्यसैलाई आधार बनाएर ऋषि कट्टेल आफ्नो वैधानिकताका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुभएको थियो ।
देशका दुई ठूला पार्टीहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर २०७५ जेठ ३ गतेभएको एकीकरणलाई नै सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएन । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई मान्यता नदिएर पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने फैसला ग¥यो । दोहो¥याइरहनु पर्दैन, अदालत प्राविधिक निकाय हो । संविधान, कानुन र न्यायका सिद्धान्तबमोजिम अदालतले न्यायिक निर्णयहरू गर्छ । अदालतको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्छ ।
न्यायालयले संवैधानिक, कानुनी, वैधानिक उल्झन पर्गेल्ने, व्याख्या गर्ने, छिमल्ने गर्छ । सर्वोच्च अदालत न्यायालयको सर्वोच्च निकाय हो । जसरी घडी, लग्न, पला हेरेर तिथि लग्न पर्घेंलिन्छ, त्यसैगरी न्यायलाई पर्घेल्ने निकाय अदालत हो । संवैधानिक सर्वोच्चताको परिकल्पना नियम कानुन विधिसम्मत भयो कि भएन भनेर हेर्न नै न्यायालयको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधानले न्याय पर्घेल्ने जिम्मा न्यायालयलाई दिएको छ । त्यतिमात्र होइन, संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने संवैधानिक व्यवस्था नै छ । कानुनी राज्यको परिकल्पनाअनुसार कानुनको पालना भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने अदालतले हो । कुनै पनि काम नीति–विधिसम्मत छ कि छैन भनेर हेर्ने निकाय त्यही हो । हो, न्यायालयको काम प्राविधिक हो र सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते त्यही काम गरेको हो । नेकपा अर्कैका नाममा थियो, पछि नाम राख्नेहरू वैध होइनन्, छैन भन्यो सर्वोच्च अदालतले । यही फैसलालाई शिरोधार्य गर्दै निर्वाचन आयोगले डबल नेकपालाई तपाईंहरूको दलको नाम अब नेकपा रहेन तर १५ दिनभित्र नयाँ नाम भएको पार्टी दर्ता गर्न आउनुस् भनेर आह्वान पनि ग¥यो । निर्वाचन आयोगले पनि प्राविधिक कुरा नै गरेको हो । किनभने संविधानले निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र निर्वाचन आयोगले १५ दिनभित्र नेकपाको सट्टा अर्को कुनै नाम लिएर आउन आमन्त्रण गरे पनि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुरानै अवस्थामा छुट्टा छुट्टै पार्टीको रूपमा रहे । निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समयभित्र नयाँ नाम लिएर आयोगमा गएनन् । देश र जनताको विकासका लागि, आमूल परिवर्तनका लागि राजनीतिमा होमिएकाहरूले पार्टीको नयाँ नाम राखेर अगाडि बढ्न सक्नुपथ्र्यो । पहिल्यै दर्ता भइसकेको नेकपाको नामसँग पछिल्लो नेकपाको नाम जुधेपछि सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरणपछि बनाइएको नयाँ नामलाई वैधानिकता दिएन । यो आलेख तयार गर्दागर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २३ गतेको फैसला पुनरावलोकन नहुने फैसला गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिनुभएको थियो ।
राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने हो । आफ्नो दलको नयाँ नाम समाजवादी, लोकतन्त्रवादी, नयाँ नेपाल पार्टी भनेर पनि राख्न सकिन्थ्यो अथवा अर्को कुनै नाम राखेर पनि पार्टीको नयाँ नामकरण गर्न सकिन्थ्यो । नामलाई भोट दिने होइन क्यारे ! नामले नै हुने भए गरीबदास अर्बपति हुने थिएनन् । त्यसैगरी धनपति नाम भएकोले बेरोजगार हुनुपर्ने थिएन । बुद्धिप्रसाद हरिलट्ठक र आशामरु कदाचित प्रकाण्ड विद्वान् हुने थिएनन् । कर्म नामले होइन, कर्मले हुने हो । यतिखेरको यथार्थ हो–कर्मले कोही नेपाली कम्युनिस्ट छैनन्, वामपन्थी भने छन् । त्यसैले आफूलाई वाम प्रगतिशील भन्नेहरूले समय सापेक्ष नाम बनाएर निर्वाचन आयोगमा समयमै जानुपर्ने थियो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, राजनीतिमा परिवार, गुट, समूहहरूले आफू र आफू सम्मिलितका लाभका लागि राजनीति गरिरहेछन् । जनता मुसुमुसु हाँस्दै सबै नाटक हेरिरहेका छन् । जब आफू नामअनुसार नहिँडेको छ्याङ्ग छ भने दशथरि नौटङ्कीले के अर्थ राख्छ र ! राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापक भन्छन्, पार्टीहरू नाफा कमाउने र सम्पत्ति बढाउने उद्देश्यले खोलिएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीजस्ता हुनपुगे । आजन्म आफ्नै नेतृत्व हुनुपर्ने, कार्यकारी पदमा जिम्मेवारी निभाइसकेपछि पनि वरिष्ठ र महावरिष्ठ भएर रहनै पर्ने । आजन्म लाभका पदमा आसिन भइरहनुपर्ने । राज्यबाट दोहन हुनसक्ने स्रोतसाधन आजन्म दोहन गरिरहनुपर्ने !
पार्टी राजनीतिको सर्वमान्य सिद्धान्त र मान्यता नै हो–एक महाधिवेशनमा चुनिएको नेतृत्वलाई अर्को महाधिवेशनसम्म साथ दिएर, स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हरेक पार्टी सदस्यले हरसम्भव नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुपर्छ । चित्त बुझेको छैन भने अर्को महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूलाई सहमत गराउन आफ्ना विचार कार्यक्रम राख्नुपर्छ । फलानो अधिवेशनमा यति भोटले मात्र हारेको हुनाले यो कुरा मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । एक भोटले हारेको होस् कि बराबर मत ल्याएर गोला हाल्दा गुल्टने वा पराजित हुनेले विजयी हुनेलाई साथ र समर्थन गर्नुपर्छ । सक्कली लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो । निर्वाचित भनेको त्यो अवधिभरिलाई नेतृत्व गर्न चुनिएको हो । यो खेलको सर्वमान्य नियमअनुसार पराजित नेताले आफूलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । प्राविधिक निहुँ झिकेर ‘बालका खाल’ निकाल्न खोज्ने होइन ! त्यसो गरेमा त्यो ‘काउन्टर प्रोडक्टिभ’ (प्रत्युत्पादक) हुन्छ । कानुनी राज भएको ठाउमा ‘मेसेन्जर’ (सूचक) ले कागज टाँस्छ । एउटा सिपाही हतकडी लगाउँछ । यो विधिको शासनको न्यूनतम मान्यता हो । कानुनी राजको यथार्थ हो । धेरै टाढा गइरहनै पर्दैन, सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशहरूले पुस ५ गते विघटित प्रतिनिधि सभा फागुन ११ गते पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय लेखेर संसद्लाई ब्यूँताइदिए । संसद् भवनको ढोका खुल्यो, बैठक सुचारु भयो ।
विधिको शासन र कानुनको सर्वोच्चता भनेको यही हो । यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकार्नु पर्छ । तर केही राजनीति गर्नेहरू एक सूत्रीय रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मालाई हटाउन लागिरहे । जनताको हित, विकासका कार्यक्रम र जनप्रिय नीतिहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय छलफलमा ल्याएको भए पार्टी, देश र जनताको रूपान्तरण हुनसक्थ्यो ।
केमा बिमति ? केमा असहमति ?
समाजलाई गति दिने, रूपान्तरण गर्नुपर्ने, नयाँ पुस्तामा जागरण ल्याउनु पर्ने, नेतृत्व नयाँ पुस्तामा लैजानु पर्ने । तर खै ? न विकासबारे बहस छ न त राजनीतिक एजेण्डा नै छ । व्यक्तिका विरुद्ध गरिएको तथाकथित आन्दोलन व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र निहित छ । प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष फेर्नुप¥यो भन्ने मात्र सुनिन्छ । प्रधानमन्त्री भनेको देशको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हो । पार्टी अध्यक्ष पार्टीको प्रमुख हो । उसलाई सहयोग सुझाव दिने, गल्तीमा सही बाटो देखाउने, समर्थन दिने हो । आफ्नो भूमिका माग्ने हो । तर लाभको पदमा पुग्न मरिहत्ते गर्नेहरू कसैले विश्वविद्यालय सुधार्ने जिम्मा म लिन्छु भनेर मागेको देखिएन । अथवा कुनै पनि क्षेत्र सुधार्न म लाग्छु भनेर जनताको हित र देश विकासका काममा हातेमालो गर्छु भन्ने माग गरेको कहिल्यै सुनिएन । उनीहरूलाई लाग्यो, यो पार्टी, राजनीति र कार्यकारी पदहरू हाम्रा लागि बिर्तासरह हुन् । अरू कसैले हाम्रो खुशी बेगर हाम्रो सहमति बेगर नेतृत्व गर्न पनि पाउँदैन । विकास र जनताका कुरा गर्न मिल्दैन भनेर प्रस्तुत भए । राजनीतिशास्त्रका ती प्राध्यापक भन्छन्, यो चरित्र सामन्ती संस्कार र पछौटेपनको पराकाष्ठा हो । जसरी पञ्चायतकालमा दरबारको इच्छा विपरीत कोही कहीँ जनपक्षीय भनेर टिक्न सक्दैनथ्यो । लामो समय कार्यकारीमा रहेकाहरूले देखाएको यस्तै प्रवृत्ति हो । चिया पसलका गफझैँ फट्याइ धुत्र्याइँ, बेवकुफी गर्ने र नियम कानुन मिच्नेलाई चलाख र नेता मान्ने संस्कृति ०४६ सालपछि मौलायो । फट्याइँ, धुत्र्याइँ जालझेल गर्ने गफाडीका गफ नै सफलताको कडी बन्यो । काम नभएकाहरूलाई जम्मा पार्ने, घर जग्गाका भाडा खाने, राजनीति, ठेक्कापट्टा गर्नेहरू सर्वत्र हावी भए ।
बहुदल आएपछि दलाल, ठेकेदार, बिचौलिया हावी भए । गणतन्त्र आएपछि माफियाहरू थपिए । बुद्धिजीवीहरूले यसलाई पर्घेल्नु पथ्र्यो । कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो भन्नसक्नु पथ्र्यो । तर तिनीहरू नै दल र गुटका औजार बन्नुको परिणति हो पछिल्लो विकृति । अवसरवादीहरूको हालिमुहालीले बिचौलिया, ठेकेदार, पैसावालको वर्चस्व बढेर राजनीतिमा माफियाकरणको प्रभाव देखियो । कर्मचारीबाट विकास, परिवर्तन र समाज रूपान्तरण हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व चाहिने हो । तर विडम्बना, नियुक्तिमा कर्मचारीहरू नै छनोटमा परिरहे । जबकि त्यसको अगुवाइ राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने हो । तर यसबारे गहन बहस छलफल पनि भएन । समयसँगै हामी झन् खारिनुुपर्ने थियो । संग्लिनु र पर्घेल्नसक्ने हुनुपथ्र्यो । राजनीति सीधा रेखामा हिँड्नुपर्ने थियो । तर राजनीति सीधा रेखामा हैन, बक्ररेखामा हिँड्छ भन्ने भ्रम फैलाइयो । राजनीति त्यस्तो चरित्रको हुन्छ जुन सबै नागरिकले प्रष्ट बुझ्न सक्छन् । त्यसैले समय समयमा पार्टीहरूको महाधिवेशन, चुनाव हुन्छ । पार्टी भनेको एनजीओजस्तो होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण गरे पुग्ने ! पार्टीहरूको नवीकरण भनेको निर्वाचनको समय र महाधिवेशनबाट हुन्छ । जो खुला हुन्छ । व्यापक सहभागितामा हुन्छ । देशव्यापी रूपमा हुन्छ । सबै नागरिकको पार्टीमा पहुँच र नेतृत्व गर्ने अवसर पनि हुन्छ ।
देशको संविधान, लोकतन्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्त र प्रयोग, पार्टीको विधानअनुसार चल्नुको विकल्प हुलतन्त्र होइन । एक्काइसौँ शताब्दीमा हाट्ट–हुट्ट पाक्क–पुक्क, परिवारवाद, गुटवादले पार्टी चल्नेवाला छैन । पैसाको प्रभावमा, प्रायोजनमा पहिलो प्राथमिकता परिवार, छोराछोरी, श्रीमती, ज्वाइँ, भाइभतिजा, भान्जाभान्जीलगायत आफ्नो दायराकालाई लाभ हुने ठाउँमा नीतिनिर्माणमा प्रभाव पारेर चल्न सक्दैन । बिचौलिया, ठेकेदार, दलाल, माफिया, तस्करबाट पार्टी सधैँभर आफैँले चलाउने आँट भए नयाँ पार्टी खोले भइहाल्छ । माओवादी केन्द्र सर्वोच्चको फैसलापछि राजनीतिक निर्णय गरेर छुट्टिइसकेको छ । उनीहरूले एक हुन चाहेका रहेनछन् भन्ने यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । तर कचिङ्गल गर्नेहरू कता हो ? माओवादी केन्द्रमा वा एमालेमा जहाँ बसे पनि हुन्छ । किन ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य पुगेनन् भन्नु ? जति छ त्यत्तिकै पार्टी बनाए भइगयो नि ! सांसद पद जोगाउनका लागि प्राविधिक रूपमा लाभ पाउन घुक्र्याइँ, सञ्चार संयन्त्र, गुट परिचालन गरेको देखियो । आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध लाग्नुभन्दा राजनीतिक रूपमा नयाँ पार्टी खोलेर आफूले कस्तो समाज र राज्य सञ्चालन विधि बनाउन खाजेको हो त्यतातिर लागे बेस हुन्छ ।
ती प्राध्यापक जोड दिएर भन्छन्–यसो गर्दा समय पनि नास हुँदैन । आफ्ना नीति कार्यक्रम र विचारसहित जनतामा जान सकिन्छ । त्यहीँबाट अनुमोदित भएर आफैँले नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाउन सकिन्छ । सीपी मैनाली, नारायणमान बिजुक्छे, मोहन वैद्य मात्र होइन धेरैले पार्टी खोलेर आफ्नो सिद्धान्त, दर्शन, कार्यक्रम जनताबीच पु¥याइरहेकै छन् । काँग्रेस पार्टी छाडेर कुवेर शर्माले हरियाली पार्टी नै चलाए । यही पार्टी चाहिन्छ भनेर विधि प्रक्रियाविरुद्ध लागेनन् । नेतृत्वको विरुद्ध लागेनन् । हामी विकल्प दिन्छौँ भनेर हिँडे । कृत्रिम एकताको कुरा गर्नु भनेको व्यक्तिगत लाभका लागि सौदाबाजी गरेजस्तै हो । न जनताको पक्षमा हुन्छ न त समाज रूपान्तरणकै पक्षमा, ती प्राध्यापकले जोड दिए । उनी व्याख्या गर्छन्, राजनीति सीधा रेखामा हिँड्नुपर्छ । बक्ररेखामा हिँड्छ भन्नु फट्याइँ, धुत्र्याइँ र ठगी मात्र हो ।
