काठमाडौं, भदौ १५ गते । केही महिना अघि लकडाउनका कारण सुन्दर र सफा देखिएको संघीय राजधानी काठमाडौं अहिले जहाँत्यहि फोहोरको डंगुरले कुरुप देखिएको छ । करिब एक महिनादेखि फोहोर उठ्न रोकिएपछि काठमाडौंका घर, मुख्य सडक क्षेत्र र भित्रि गल्ली–गल्लीमा फोहोरको डंगुर थुप्रिएको छ ।
तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भने दिन–दिनै फोहोर उठ्ने गरेको बताउनुहुन्छ । नगरप्रमुख शाक्यले बुधबारदेखि यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै फोहोर व्यवस्थापना गर्ने बताउनुभयो । ‘काठमाडौंमा फोहोर दिनदिनै उठेको छ । तर, जुन मात्रामा उठ्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन । भोलिदेखि थुप्रिएको फोहोर उठान थाल्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
फोहोरको पछिल्लो समस्या समाधान गर्न मंगलबार प्रमुख शाक्यको संयोजकत्वमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक विभागका महानिर्देशक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलगायतको बैठक बसेको थियो । बैठकको निर्णयपछि उपत्यकाका विभिन्न सडक र चोकमा थुप्रिएको फोहोर बुधबार विहान ६ बजेबाट उठ्ने प्रमुख शाक्यले बताउनुभयो ।
बैठकमा सडक विभागले बञ्चरेडाँडासम्म पुग्ने बैकल्पिक बाटो निर्माण गर्ने र यसको खर्च महानगरपालिकाले व्यर्होने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । यहि निर्णय अनुसार सडक विभागले काम अगाडि बढाएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी महानरपालीकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ)ले चार–पाँच दिनभित्र फोहोर उठाउन थाल्ने बताउनुभयो । फोहोरको प्रतिवेदन पेश गर्ने संयोजक समेत रहनुएको खड्गीले वर्षाले गर्दा फोहोरले बनेको बाटो भासिएको कारण फोहोर उठ्न नसकेको बताउनुभयो ।
सिसडोलमा ल्यान्डफिल साइटको क्षमताले नभ्याएर फोहोरको ढिस्को भासिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘२०६२ जेठ २२ गतेबाट सो क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थाल्दा साइटले तीन वर्षसम्म धान्ने अनुमान थियो,’ उहाँले भन्नुभयो,‘तर, आज १५ वर्ष भइसक्यो, सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमै फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको । अब अर्को विकल्प खोज्न जरुरी छ ।’
यता भक्तपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रजनी जोशीले उपत्यकाको दुई तिहाई घरायसी फोहोर कुहिने प्रकृतिको रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले फोहोर व्यवस्थापनले कुहिने र नुकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा राखेर गल्ती गरेको बताउनुभयो ।
‘सबै फोहोर एकै ठाउँमा राखिन्छ । न फोहोरको वर्गीकरण गरिन्छ न त विभाजन नै । शहरलाई फोहोर मुक्त राख्ने हो भने सबैभन्दा पहिले फोहोरको विभाजन हुन जरुरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो । फोहोर व्यवस्थानको लागि सबै सचेत हुन जरुरी छ । घरबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी वर्गीकरण गरेर फोहोर व्यवस्थापन केही हदसम्म कम हुने उहाँको भनाइ छ ।
साथै फोहोरबाट पैसा कमाउन सकिने उहाँको तर्क छ । ‘कुहिने फोहोरले स्थानीय स्तरमै राम्रो कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ भने नकुहिने वस्तु प्रशोधन गरी पुनः अर्को वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उपप्रमुख जोशीले भन्नुभयो,‘तर काठमाडौ’ उपत्यका जस्तो सानो शहरमा पनि फोहोरमाथि राजनीति हुन्छ । निजी क्षेत्रको कमाई गर्ने थालो बन्छ । समास्य जस्ताको त्यस्तै हुन्छ । यसको जावाफ कस्ले दिने ?’ फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ लागू भएको दश वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यो ऐन अझै प्रभावकारी रुपले लागू हुन नसकेन उहाँ बताउनुहुन्छ ।
काठमाडौं महानगरले १५ दिनको सूचना निकालेर फोहोर घरमै राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर, एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि फोहोर नउठेपछि अहिले काठमाडौंका घर, मुख्य सडक र गल्लीमा फोहोर थुप्रिएको छ । जसले गर्दा बाटो हिँड्नै सास्ति हुने गरेको छ ।
यता वातावरण विभाककी प्रमुख सरिता राईले ल्यान्डफिल साइट कहिले प्रयोगमा आउँछ यकिन नभएको बताउनुभयो । उहाँले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम हुन नसकेपछि जाइकाले हात झिकेपछि ल्याण्डफिल साइट कहिले प्रयोगमा आउछ भन्न नसकिने बताउनुभयो ।
२०६६ साल भदौ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । फोहोरको व्यवस्थापनमा समितिमार्फत निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको थियो । समितिले काम गर्न नसकेपछि २०६८ सालमा लगानी बोर्डलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ लागू भएपछि स्थानीय तहलाई दिइएको जिम्मेवारी पनि दश वर्ष हुन थालेको छ । तर समास्य समाधान हुनुभन्दा झन् बल्झिन थालेको छ ।
त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोर व्यस्थापन आफैँले गरिरहेको कुनै डम्पिङ्ग साइटमा नपठाएको जनाएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीका अनुसार भक्तपुरमा फोहोर व्यवस्थापनमा समास्य नभएको बताउनुभयो ।
‘हामीले एक दिन कुहिने र अर्को दिन नकुहिने फोहार उठाउने गरेका छौँ र यसको लागि कम्पोष्ट मल बनाउने योजनामा छौँ भने नकुहिनेको लागि छलफल हुँदैछ अहिलेसम्म बेचिरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । उपत्यकाका तीनै जिल्लामध्ये भक्तपुरमा फोहोर व्यवस्थापनमा समास्य नरहेको उहाँको जिकिर छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकासहित केही स्थानीय तहले नेपालको प्रचलित ऐन विपरीत फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । फोहोर व्यवस्थापन ऐन–२०६८ को दफा ३ ले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । सोही ऐनको दफा ६ मा फोहोरमैलाको पृथकीकरण व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय तहले फोहोरलाई कम्तीमा जैविक र अजैविक गरी फोहोरको स्रोत छुट्याउने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था लागू भएको भने पाइदैन ।
यो पनि हेर्नुहोस्
फोहोरबाट कम्पोस्ट मल
भाद्र १५, २०७८ मंगलवार
