बालाराम भट्टराई
नेपालमा बाँधाप्रथाभित्रको मुक्तकमैया, मुक्तहलिया र मुक्त घोषणा गर्न बाँकी रहेका हरवा–चरवाप्रथा सामन्ती चरित्रको अन्यायपूर्ण श्रमसम्बन्धको अवशेष हो । यसमा जोताहा श्रमिकहरूको श्रमको कुनै मूल्य हुँदैन । यो प्रथाविरुद्धमा कमैया र हलियाहरूले सङ्गठित प्रयास गरे, जसका कारणले सरकारले कमैया र हलियाको औपचारिक रूपमै ऋण मिनाहासहित मुक्तिको घोषणा गरी पुनःस्थापनाको प्रक्रिया चलायो । २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्त भए । २०६४ भदौ २१ गते हलियामुक्तिको घोषणा गरियो । हलियामुक्तिसँगै लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण गरी पुनःस्थापनाको कामसमेत भयो । २०५८ मा कमैया श्रम निषेध ऐनसमेत निर्माण गरी कमैया श्रमका रूपमा रहेका हलिया, हरवा–चरवा, हली, गोठालालगायत प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरियो ।
सरकारी प्रयास
राज्यले कमैयामुक्तिको घोषणा ग¥यो । तर, यस्तै प्रकृतिका समस्याबाट पीडित हलियाको मुक्ति हुन सकेन । यही सिकाइसमेतका आधारमा हलियाहरूले सङ्गठित प्रयास प्रारम्भ गरे । परिणामस्वरूप राज्यले उनीहरूको मुक्तिको घोषणा गरी पुनःस्थापनाको कार्यसमेत प्रारम्भ ग¥यो । हलियामुक्तिका सम्बन्धमा भएका सरकारी महŒवपूर्ण प्रयास निम्न छन् ः
मुक्तिको घोषणा
मुक्ति स्थानीयस्तरमा सम्भव थिएन । यसै कुरालाई आत्मसात् गरी हलियाबाट काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन सुरु भयो । परिणामस्वरूप नेपाल सरकारले अभियानकर्मीसँग २०६५ भदौ २० गते पाँचबुँदे सहमति गरी हलियाप्रथा औपचारिक रूपमा अन्त्यको घोषण ग¥यो ।
हलियामुक्तिको घोषणापश्चात् शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले लगत सङ्कल नगर्ने कार्य गरेको थियो । १९ हजार ५९ परिवार हलिया रहेको यकिन गरियो । शान्ति मन्त्रालयबाट २०६७ असोज १२ मा प्राप्त तथ्याङ्कलाई भूमिसुधार मन्त्रायलयले जाँच गर्दा १६ हजार ९५३ परिवारको लगत कायम गरियो । पुनः १६ हजार ३२० परिवार कायम गरियो ।
परिचयपत्र वितरण
लागतका आधारमा मुक्तहलियाहरूको प्रमाणीकरण र आर्थिक अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरियो । जसअनुसार आफ्नो स्वामित्वमा घर–जग्गा दुवै भएको ‘क’ वर्ग, आफ्नो घर भएको जग्गा नभएको ‘ख’ वर्ग, आफ्नो जग्गा भएको घर नभएको ‘ग’ वर्ग र आफ्नो स्वामित्वमा घर–जग्गा दुवै भएको ‘घ’ वर्ग तोकियो । यसरी वर्गीकरण गर्दा औसतमा ‘क’ वर्गमा १२, ‘ख’ वर्गमा २७, ‘ग’ वर्गमा पाँच र ‘घ’ मा ५६ प्रतिशत पर्न आउँछ । यही वर्गीकरणका आधारमा सरकारले पुनःस्थापनाको कार्य सुरु ग¥यो ।
पुनःस्थापना
नेपाल सरकारले लगत प्रमाणीकरण गरी पुनःस्थापनाको कार्य सुरु गरेको छ । पुनःस्थापनामा मूल रूपमा जग्गा खरिद, घर निर्माण र घर मर्मतलाई प्रमुख रूपमा लिइएको छ । २०६४ सालमा मुक्त भएका हलियाको २०७६ को वैशाख मसान्तसम्ममा जग्गा खरिद एक हजार ६०१, घर निर्माण दुई हजार २०३ र घर मर्मत आठ हजार ४२७ परिवार अर्थात् १२ हजार २३१ परिवार पुनःस्थापना भएको देखिन्छ । हाल पुनःस्थापनाको कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेगरी २०७६ जेठ ६ गते नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । सोहीबमोजिम एक हजार १३५ परिवार पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
कार्यान्वयनमा उदासिनता
नेपाल सरकारको घोषणा बमोजिम हलियाहरूको ऋृण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गरिए पनि यो कार्यक्रम १२ जिल्लामा मात्र सुरु गरियो । हालसम्म पनि कसैसँग यी १२ जिल्लामात्र किन र अरू जिल्ला किन परेनन् भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ आएको छैन । मुक्तिको घोषणा कार्यान्वयन तहमा जाँदा यो र यस्तै प्रकृतिका अवस्था अन्यत्र कतै छ कि भन्ने खोजी भएको छैन । आज पनि प्रश्न उठ्छ– हुम्लामा हलिया हुने अनि कालीकोटमा नहुने ?
हलियाहरूको मुक्ति र पुनःस्थापनाको घोषणा कार्यान्वयन हुन करिब छ वर्ष लाग्यो । वर्गीकरण, प्रमाणीकरण, पचियपत्र वितरणको काम कहिले सक्ने ? २०६५ मा मुक्त भएकाहरू सीमाविहीन पर्खाइमा बस्न बाध्य भए । नेपाल सरकारकै तथ्याङ्कअनुसार १६ हजार ३२० मा १३ हजार ३६६ परिवारमात्र पुनःस्थापना भए । बाँकी करिब तीन हजार परिवार कहाँ गए ?
इच्छाशक्तिको अभाव
हलियामुक्तिको घोषणा त गरियो तर नेपालमा कहाँ र कति हलिया परिवार छन्, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ ? आवश्यकता के हो ? भन्नेतर्फ खासै संवेदनशीलता देखिएन । घोषणालाई कार्यान्वयन तहसम्म लैजाँदा कार्यान्वयन तहमा बसेकाहरूको इच्छाशक्ति देखिएन । स्थलगत अवलोकन, समुदायसँग छलफल विनावर्गीकरण गरियो । जिल्लाका कतिपय स्थानमा लगत नै सङ्कलन गरिएन भने कतिपयको लगतमा नाम समावेश गरिएन ।
हलियाहरू मुक्त घोषणा गरिएपछि सरकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयन तहमा अधिकारवालाको अर्थपरक सहभागिता रहेन । सबै योजना सिंहदरबारबाट निर्माण भए । तर, कार्यान्वयन तहमा रहेका दल तथा मुक्तहलियालाई सहभागी गराइएन ।
कमैयाप्रथा उन्मुलनसँगै यस्ता प्रकृतिका प्रथा अन्त्य हुनुपर्ने हो तर हुन सकेन । आज पनि हरवा–चरवा प्रथा कायमै छ । उनीहरू मुक्तिको पर्खाइमा छन् । कानुनी रूपमै निषेध गरिएका प्रथा हाल कायमै रहनु विडम्बना हो ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
