बालाराम भट्टराई
तेजाबपीडितहरूका पक्षमा नेपाल सरकारको कदम सराहनीय छ । भदौ २५ गते तेजाब आक्रमणविरुद्ध जागरण दिवस, उपचारको जिम्मा राज्यले लिने सकारात्मक व्यवस्थाको घोषणाले नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । यही तदारुकता एकीकृत बाँधाश्रम कानुनको निर्माणका लागि समेत आवश्यक छ । मुलुकी अपराध संहिताले जसरी तेजाबपीडितको अवस्थालाई वास्तविक सम्बोधन गर्न सकेन, त्यसरी नै हाल प्रचलनमा रहेको बाँधाश्रमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न नसक्नेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।
संवैधानिक र कानुनी रूपमा अवैध घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा बाँधा श्रमिक रहेको तथ्य सरकारले कमैया, हलिया र कमलरीको औपचारिक मुक्तिको घोषणाले पुष्टि गर्छ । सरकारी संयन्त्रकै संलग्नतामा गरिएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले समेत नेपालमा ३१ हजार ३३८ जना बाध्यकारी श्रममा रहेको तथ्य देखाएको छ । यसबाट पुष्टि हुन्छ, नेपालमा बलपूर्वक श्रम गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । त्यस्तै ‘ग्लोबल स्लेभरी इन्डेक्स’ले नेपालका करिब एक लाख ७१ हजार मानिस बाध्यकारी श्रमलगायत आधुनिक दासताको सिकार भएको अनुमान छ । सोही प्रतिवेदनले प्रतिएक सयजना श्रमिकमध्ये ४४ जना श्रमिक बाध्यकारी श्रमको जोखिममा रहेको देखाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र एक लाख ५० हजार र नेपालभरि दुई लाख घरेलु श्रमिक छन् । नेपालमा बाँधाश्रम प्रायः अनौपचारिक क्षेत्रमा देख्न पाइन्छ । यो क्षेत्रमा ६२.२ प्रतिशत मानिस रोजगारीमा रहेका छन् । यस्ता र अन्य तथ्याङ्क समेतलाई विश्लेषण गर्दा करिब एक लाख ५० हजार परिवार आज पनि कुनै न कुनै रूपमा बाँधाश्रममा छन् । नेपालले परम्परागत रूपमा रहेको बाँधाश्रम प्रणालीमध्ये कमैया र हलियालाई यसअधि नै मुक्त घोषणा गरिसक्यो ।
यसै प्रकृतिको हरूवाचरुवा प्रणाली भने अझै जीवित छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले बाँधाश्रमलाई निषेध गरेको छ । तर, यो संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा नेपालभरि कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कानुन निर्माण गरी बाँधा श्रमिकको मुक्ति, क्षतिपूर्ति, राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न अबेर भइसकेको छ । हाल प्रचलनमा रहेका तर छरिएर रहेका कानुनले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालमा बाँधाश्रमविरुद्ध अभियानमा लागेकाहरूले निरन्तर माग गर्दै आएको एकीकृत कानुन निर्माणमा राज्यका तर्फबाट ठोस पहल हुन आवश्यक छ । यसको चपेटामा धेरैजसो दलित समुदाय छन् । संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानमा भएका व्यवस्था पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हो । यस अर्थमा संविधानबमोजिमका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अनुभूतियोग्य कानुन निर्माण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । संविधानको व्यवस्थाको अनुकूल हुनेगरी ऐन कानुनको निर्माण वा संशोधन हुनु आवश्यक हुन्छ । संविधानको धारा ४७ मा यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि बाध्यकारी निर्देशन गरेको छ । तर, मौलिक हककै रूपमा रहेको धारा २९ को शोषणविरुद्धको हक कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण आवश्यक छ । त्यस्तै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अन्य कानुन निर्माण गरिएको भए पनि बाँधाश्रम अन्त्यका लागि कानुन निर्माण हुन सकेको छैन ।
के हो बाँधाश्रम ?
काम वा सेवामा संलग्न व्यक्तिको स्वेच्छिक मञ्जुरीविना दण्ड, जरिवानाको भय, त्रासयुक्त वातावरणमा प्राप्त गरिने सबै प्रकारका काम वा सेवालाई नै बाध्यकारी श्रम भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रि«य श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी महासन्धि २९ को धारा २ (१) अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको इच्छाविपरीत तथा सम्भावित क्षतिको त्रासमा पारी बाध्यकारी बनाई श्रममा लगाउनु नै बाध्यकारी श्रम हो । श्रम ऐन–२०७४ बमोजिम बाँधाश्रम भन्नाले कुनै श्रमिकलाई कुनै काम वा सेवा नगरेमा कुनै किसिमको आर्थिक शारीरिक वा मानसिक रूपमा कारबाही गर्ने डर त्रास देखाई निजको इच्छाविपरीत कुनै काम वा सेवा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ । अर्थात् कामदारको स्वेच्छा, कुनै पनि भयरहित वातावरण र विधिसम्मत अवस्थामा श्रम गर्ने अवस्था विद्यमान हुनु आवश्यक छ । हाल पनि नेपालमा विभिन्न प्रलोभन, त्रास, गरिबी, वैकल्पिक जीविकोपार्जनको अभाव र परम्परालगायतका कारण बाध्यताले श्रम गर्न लगाइएको अवस्था छ ।
बाँधाश्रमसम्बन्धी प्रावधान
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २९ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्ध हक छ । धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइँदैन । कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइँदैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । पीडितलाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
संविधानको धारा ३४ अनुसार हरेक श्रमिकलाई उचित श्रमको हक छ । उनीहरूलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक र सङ्गठन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजीको हकसमेत रहेको छ । श्रम गर्नु, श्रमअनुसार पारिश्रमिक लिनु र आफ्नो श्रम अधिकारका लागि सङ्गठित भई सौदाबाजी गर्नु श्रमिकको अधिकार हो ।
संविधानको धारा २९ मा भएको शोषणविरुद्ध हक र ४० मा भएको श्रमको हकको प्रत्याभूतिविना संविधानमा व्यवस्था गरिएका समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, रोजगारीको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलगायत पछाडि पारिएका समुदायको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र संरक्षणका लागि भनिएका मौलिक हकसमेत कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा २९ कार्यान्वयन गर्न तत्काल बाँधाश्रमसम्बन्धी एकीकृत ऐनको आवश्यकता छ ।
श्रम ऐन–२०७४ को दफा ४ अनुसार ‘बाँधाश्रम’ भन्नाले कुनै श्रमिकलाई कुनै काम वा सेवा नगरेमा कुनै किसिमको आर्थिक, शारीरिक वा मानसिक रूपमा कारबाही गर्नेे डर–त्रास देखाई निजको इच्छाविपरीत कुनै काम वा सेवा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ र कुनै श्रमिकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बाँधाश्रममा लगाउन हुँदैन ।
अपराध संहिताको दफा १६२ अनुसार कसैले कसैलाई निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन हुँदैन । यस्तो कसुर गर्ने गराउनेलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन सक्छ । दफा १६३ अनुसार कसैले कुनै व्यक्तिलाई दास वा कमाराकमारी बनाउन, त्यस्तो हैसियतमा राख्न, काममा लगाउन वा सोसरहको अन्य कुनै पनि व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन । यस्तो कसुर गर्ने गराउनेलाई पाँचदेखि दस वर्ष कैद र पचास हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । दफा १६४ अनुसार कसैले कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको प्रतिफलबापत कमैया राख्न वा बन्धक बनाउन वा बाँधा राख्न वा बाँधाको हैसियतमा काममा लगाउन वा सोसरहको अन्य कुनै पनि प्रकारको व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन । यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यो अवस्थामा पीडितले जहिलेसुकै उजुरी गर्न सक्छ । उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाले बाँधाश्रमलाई गैरकानुनी घोषणा गरी अपराधका रूपमा परिभाषा गरी दण्ड–सजायँको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । कमैया श्रम ऐन–२०५८ समेत विद्यमान छ । यसले २०५८ सालमै गैरकानुनी घोषणा गरेको हलियाको मुक्तिको घोषणा सरकारका तर्फबाट २०६५ सालमा गर्नु र हाल संविधान र कानुनमा समेत निषेध गरिएको हरुवाचरुवा प्रणाली कायमै रहनुले एकीकृत कानुनको आवश्यकता पुष्टि गर्छ ।
अवाश्यकता किन ?
संविधानमा उल्लिखित शोषणविरुद्धको हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पृथक एकीकृत कानुन आवश्यक छ । नेपालमा बाँधा श्रमिकले सङ्गठित रूपमा आवाज उठाउन प्रारम्भ गरेदेखि नै विशेष कानुनको माग गरिरहेका थिए, अहिलेसम्म कायमै छ । प्रचलनमा रहेका कानुनी व्यवस्थाले आजको युगमा मानिसलाई दास वा बाँधा बनाई समानता र स्वतन्त्रताको अपहरण गर्ने प्रचलनको अन्त्यका लागि ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । प्रचलनमा रहेका कानुनका आधारमा अधिकारको दाबीसहित कार्यान्वयनका लागि न्यायिक उपचारसमेत खोज्न आएको देखिँदैन । यसले के देखाउँछ भने या त कानुन अपूर्ण छ या बाँधा श्रमिक नै नेपालमा छैनन् । संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाबारे जानकार रहनैपर्ने बाध्यता नीति निर्माताको हुन्छ । त्यसैले राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनासहितको बाँधाश्रमसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
