डा. योगेन्द्रराज रिजाल
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा सेप्टेम्बर २०१५ मा घोषित दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) अर्थात् एजेन्डा २०३० अहिले विश्वभर कार्यान्वयन चरणमा छ । विश्व मानव समुदायको हितका लागि अत्यावश्यक बहुक्षेत्रगत प्राथमिकताहरू विभिन्न १७ वटा लक्ष्यहरूमा एकीकृत गरिएको छ । ‘ब्रुटल्यान्ड कमिसन’ र पृथ्वी सम्मेलनजस्ता वातावरण र विकासको क्षेत्रमा भएका ऐतिहासिक कदम एवम् सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका सिकाइहरू एवम् उपलब्धिको जगमा रहेर यी लक्ष्यहरू तयार गरिएको हो । विकासका महŒवपूर्ण तीन खम्बा (आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय) को विकास एकीकृत रूपमा गरिनुपर्दछ भन्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध सबै (१९३) राष्ट्रहरू एकमत भएपछि एजेन्डा २०३० ले अन्तिम रूप पाएको हो । फलस्वरूप दिगो विकास लक्ष्यहरू एक–आपसमा अविभाज्य, अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर हुन पुगे । त्यसकारण तिनको कार्यान्वयन चरणमा पनि परिमाणात्मक लक्ष्य एवम् सूचकहरूको पारस्परिक सम्बन्धबारेमा विचार पु¥याउन आवश्यक छ ।
उदाहरणका रूपमा दिगो विकास लक्ष्य २ (भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने, तथा दिगो कृषि प्रवद्र्धन गर्ने) लाई लिउँ । यस लक्ष्यभित्र भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषि प्रवद्र्धन गर्ने विषय समेटिएका छन् । लक्ष्य २ को सम्बन्ध अन्य १५ वटै लक्ष्यहरूसँग छ । किनभने अन्य १५ वटा लक्ष्यसँग सम्बन्धित परिमाणात्मक लक्ष्यहरूको प्राप्तिले केही अपवादबाहेक लक्ष्य २ प्राप्तिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पु¥याउँछ ।
नेपालका सन्दर्भमा अन्य लक्ष्यसँग कुनै पनि सम्बन्ध नभएको ‘जलमुनिको जीवन’ (लक्ष्य १४) हो । किनभने लक्ष्य १४ नेपालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छैन । अतः यस लेखमा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा तयार गरिएको ‘दिगो विकास लक्ष्यहरू ः वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र २०१६–२०३० मा उल्लिखित केही परिमाणात्मक लक्ष्य एवम् सूचकहरूलाई अन्य परिमाणात्मक लक्ष्यहरूसँग तुलना गरी तिनीहरूबीचको सम्बन्धलाई सामान्य तुलना गरिएको छ ।
सन् २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने र खासगरी शिशुलगायत गरिब र सङ्कटग्रस्त अवस्थाहरूमा रहेका व्यक्तिहरूसहित सबै जनताको सुरक्षित, पोषणयुक्त र पर्याप्त खानामा वर्षैभर पहुँच सुनिश्चित गर्ने (लक्ष्य २.१) ले जहाँसुकै जुनसुकै अवस्थामा रहेका भए तापनि नागरिकको चरम गरिबी उन्मूलन गर्ने तथा नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्म) लाई कम्तीमा १२ मा घटाउने र पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्म) लाई कम्तीमा २५ मा ओराल्ने (लक्ष्य ३.२) लक्ष्यलाई सघाउ पु¥याउने देखिन्छ । त्यस्तैगरी, महिला, आदिवासी, जनजाति, पारिवारिक कृषक, बस्तुभाउ पाल्ने व्यक्तिहरू र मछुवार (माछा व्यवसायबाट जीवन चलाउने)हरूको कृषि उत्पादकत्व, जमिन, अन्य उत्पादनशील साधनहरू तथा लगानी ज्ञान, वित्तीय सेवाहरू, बजारका साथै सानास्तरका खाद्यान्न उत्पादकहरूको आम्दानी दोब्बर पार्ने (लक्ष्य २.३) लक्ष्यलाई पनि यसले सघाउनेछ । किनभने विश्व बैङ्कको विश्व विकास प्रतिवेदन २००८ अनुसार कृषिमा निर्भर मुलुकका लागि अन्यभन्दा कृषिक्षेत्रको विकासमार्फत भएको आर्थिक वृद्धि दिगो विकासका दृष्टिले दोब्बर राम्रो मानिन्छ ।
त्यस्तैगरी, दिगो खाद्यान्न उत्पादन प्रणालीहरू सुनिश्चित गर्नुका साथै उत्थानशील कृषि अभ्यासहरूले उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्दछन्, जलवायु परिवर्तन र अन्य विपत्हरूसँग अनुकूलनका निम्ति क्षमता बढाउँछन् र जमिन र माटोको गुणस्तर अग्रगामी रूपमा अभिवृद्धि गर्दछन् । यस्ता अभ्यासहरू कार्यान्वयन गर्ने (लक्ष्य २.४) ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ हावा, पानी, धूँवा एवम् माटोको प्रदूषण र फोहोर दुर्गन्धबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउने
(३.९), धान्न र किन्न सकिने, भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जा सुविधाहरूमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने (७.१) र विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न प्राथमिक ऊर्जा स्रोतहरूको समिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढाउने (७.२) सँग समेत गरी बहुतहको सकारात्मक सम्बन्ध राख्दछ । यसका साथै, सबै महिला, किशोरी तथा बालबालिकाविरुद्ध जुनसुकै क्षेत्र र स्थानमा हुने सबै प्रकारका विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने (५.१) र दिगो विकासका निम्ति गैरविभेदकारी कानुन र नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने (१६ ख) लक्ष्यहरू पनि
अन्तरनिर्भर छन् ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तय गरिएका १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्यहरूअन्तर्गत रहेर नेपाल सरकारले १२६ वटा परिमाणात्मक लक्ष्यहरूलाई अन्तिम रूप दिएको छ । तिनीहरू सबैको सम्बन्धको स्तर भने एकैनासको छैन । अधिकांश लक्ष्यहरूको एक–अर्कामा सकारात्मक सम्बन्ध छ । माथि उल्लिखित ती लक्ष्यहरू अविभाज्य छन् अर्थात एउटा लक्ष्यमा भएको उपलब्धिले अर्काे लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउँछन् । तर, केही त्यस्ता परिमाणात्मक लक्ष्यहरू छन् जसको कार्यान्वयनले अर्को लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती पनि थपिन सक्दछ । अतः परिमाणात्मक लक्ष्यहरूको पारस्परिक सम्बन्ध कहिलेकाहीँ नकारात्मक पनि हुन सक्नेमा सजग हुन जरुरी छ । जस्तै ः राष्ट्रिय परिस्थितिअनुरूप प्रतिव्यक्ति आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्ने र विशेषगरेर अति कम विकसित मुलुकहरूमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिलाई कम्तीमा सात प्रतिशत कायम राख्ने (लक्ष्य ८.१) ले फोहोरमैलाको उत्पादनलाई निषेध तथा उल्लेख्य रूपमा घटाउने (लक्ष्य १२.५) लाई यदि अन्य पूरक उपाय अपनाइएन भने चुनौती दिन सक्दछ । किनभने आर्थिक वृद्धिका लागि अपनाइने क्रियाकलापहरूबाट स्वाभाविक रूपमा बढी फोहोर उत्पादन हुन्छ । यसले जलवायुसम्बन्धी कारबाही (लक्ष्य १३) लाई समेत चुनौती दिन सक्दछ ।
भोकमरीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य २ ले दीर्घकालमा उत्पादकत्व वृद्धिलाई महŒव दिए पनि तत्कालका लागि उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न जथाभावी रूपमा प्रयोग गरिने हाइब्रिड (वर्णशङ्कर) बीउहरू, रासायनिक मल तथा विषादीहरूले पारिस्थितिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पारी जलवायुसम्बन्धी कारबाहीलाई चुनौती नदेला र ? हरेक परिमाणात्मक लक्ष्यहरूलाई एक–एक गरेर तुलना गरेपछि मात्र कसको सम्बन्ध कुनसँग कस्तो प्रकारको अर्थात् सकारात्मक, तटस्थ वा नकारात्मक छ भनी पत्ता लगाउन सकिन्छ । ‘इन्टरनेसनल काउन्सिल फर साइन्स’ले ३१६ वटा परिमाणात्मक लक्ष्यलाई लिएर गरेको अन्तरसम्बन्ध विश्लेषणबाट २१६ वटा सकारात्मक, ६६ वटा नकारात्मक र १२ वटामा तटस्थ सम्बन्ध भएको देखाउँछ । त्यसप्रकारका नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सक्ने कलामा नै शासकीय कौशल झल्किन्छ । जस्तै ः सार्वजनिक यातायातको विस्तारले अधिक ग्रीन हाउस (हरित् गृह) ग्यास उत्सर्जनका कारण जलवायुसम्बन्धी कारबाही लक्ष्यलाई बाधा पु¥याउन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग हुने सवारी साधनको प्रयोग नकारात्मक सम्बन्ध न्यूनीकरणको प्रभावकारी उपाय हुन सक्दछ ।
अन्तरसम्बन्ध विश्लेषण किन ?
बहुतहमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने विषयमा कुनै पनि तहका सरकारहरूको ध्यान अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन (हेरौँ स्थानीय तहमा योजना प्राथमिकताका आधारहरू) । कुनै एक लक्ष्यसँग सम्बन्धित योजना अन्य एक वा सोभन्दा बढी लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा उक्त योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । त्यसविपरीत यदि एउटा लक्ष्य प्राप्तिमा भएको उपलब्धि अर्को लक्ष्य प्राप्तिमा बाधक हुन्छ भने त्यो अवस्था घातक हुन सक्दछ ।
पहिलो अवस्थामा आर्थिक स्रोत विनियोजन एवम् खर्चमा दोहोरोपना नियन्त्रण गरेमात्र पुग्दछ । तर, नकारात्मक सम्बन्ध हुने अवस्थामा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अर्को योजना आवश्यक पर्न सक्दछ । अन्तरसम्बन्ध विश्लेषण नगरी यो
सम्भव छैन ।
आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेर विगत तीन दशकदेखि स्थानीयस्तरमा सडक पूर्वाधार विकासले असाध्यै महŒव पाएको छ । तीन खण्डमा विभाजित २५ वर्षे समृद्धिको यात्रालाई आधार मान्दा पहिलो पाँच वर्ष अर्थात् पन्ध्रौँ योजना अवधिमा आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकास गरी समृद्धिको आधार तयार पार्ने भनिएको छ । यो प्रावधानअनुसार यस अवधिमा सडक पूर्वाधारले महŒव पाउनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । तर, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा नागरिकमा समेत केवल सडक पूर्वाधारमात्र विकास हो भन्ने मान्यताले महŒव पाइरहँदा महŒवपूर्ण अन्य क्षेत्र ओझेलमा पर्न गए भने आफैँले निर्माण गरेका सडक पूर्वाधार नै विपत्तिका कारण बन्न पुगे । सडक पूर्वाधार विस्तारले दिगो विकास लक्ष्यका आर्थिक र सामाजिक खम्बाहरूलाई त बलियो बनाउला तर दिगो विकासको तेस्रो खम्बा वातावरणीय विकास भने ओझेलमा परेको छ ।
विकास आयोजनाको तयारी र कार्यान्वयन चरणहरूमा वातावरणीय सीमिततालाई मध्यनजर गरी आर्थिक, सामाजिक विकासमा प्राकृतिक स्रोतमाथिको बढ्दो माग अथवा दबाबलाई सन्तुलित गर्नुपर्ने विषयमा सजगता अपनाउन जरुरी छ । जसरी दिगो विकास लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न हरेक तहका योजनाहरूमा आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय खम्बाहरूलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्र्ने बाध्यता छ । त्यसैगरी, एउटा लक्ष्यको कार्यान्वयनले अन्य लक्ष्यहरूमा पर्ने प्रभावका आधारमा स्रोत बाँडफाँड गर्नुपर्ने भएकाले लक्ष्य–लक्ष्यबीचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा योजना तयार गर्ने निकाय स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
(लेखक दिगो विकास, सङ्घीयता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनकर्ता हुनुहुन्छ ।)
