शुभकामनाको सारमा सम्बन्धको मिठास

निर्मलकुमार आचार्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (खड्गप्रसाद ओली)ले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी (नरेन्द्र दामोदरदास मोदी) को जन्मोत्सवका अवसरमा बिहीबार ‘ट्वीट’मार्फत शुभकामना प्रकट गर्दै दुई देशीय सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन मिलेर काम गर्न उद्यत रहेको जनाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
मित्रराष्ट्रका सरकार प्रमुखप्रति यस्ता विशेष अवसरमा शुभेच्छा व्यक्त गरिनु स्वाभाविक भए तापनि नेपाल–भारतबीच सीमाविवादलाई लिएर बढेको असजिलोपनामा औपचारिकता निर्वाहको सन्दर्भ पनि गम्भीर हुनु अनौठो होइन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमिलाई भारतीय राजनीतिक नक्सामा गाभिएदेखि चर्किंदै आएको सीमा समस्यालाई बेलैमा समाधान गर्नुसट्टा उल्टै नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने मार्ग उद्घाटन गरिँदा स्थिति झनै जटिल बनेको विदितै छ । बारम्बार अनुरोध, विरोध गर्दा पनि भारतबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि सर्वसम्मतिद्वारा कालापानी क्षेत्र समेटी नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्ने ऐतिहासिक काम पूर्ण भएको हो ।
साना, ठूला हरेक मुद्दा छिनोफानो गर्ने एकमात्र उत्तम उपाय वार्ता भएकामा कतै विमति छैन । वार्ताको वातावरण बनाउन संवादहीनताको अन्त्य जरुरी हुन्छ । नक्सा प्रकरणबाट टुटेको संवादलाई भारतको ७४औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा गत साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोन वार्ता गरी पुनः चालु गराउनुभएको स्मरणीय छ । त्यतिखेर दुवै प्रधानमन्त्रीबीच वार्ताका माध्यमबाट सबै समस्या सल्टाउँदै जाने सहमति भएको जनाइएको थियो । सङ्क्षिप्त टेलिफोन वार्ताले संवादहीनता भङ्ग गर्नुका साथै द्विदेशीय संयुक्त संयन्त्रको ‘भर्चुअल’ बैठक बस्यो भने पछिल्ला समयमा रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययनका लागि उत्सुकता व्यक्त गरिएको स्थिति छ । यी केही पक्षबाहेक मूलभूत मुद्दाचाहिँ उसैगरी उपेक्षाका सिकार बनेका छन् । पुराना सन्धि, कागजातलगायत ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालको आफ्नो भूमि भएको छर्लङ्ग छ, तैपनि बलमिच्याइँ गरेर अझैसम्म यसबारे वार्ता गर्ने कुनै तम्तयारी नदेखिनुचाहिँ विडम्बनाकै विषय बनेको छ ।
नेपाल–भारतबीच जुगौँ अघिदेखि रहँदै आएको परम्परागत सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने बोलीले मात्र राम्रो प्रतिफल दिने देखिँदैन । दुनियाँमा छिमेकी राष्ट्रबीच नेपाल–भारतको जस्तो सम्बन्ध निश्चय नै विरलै छ । सम्बन्धका अनेक आयाम छन्, साँच्चै भन्ने हो भने नेपाल–भारतमाझ सयमा ९५ असल र छाड्नै नहुने पक्ष छन्, बाँकी पाँच प्रतिशत पनि समाधान हुने हो भने साँँच्चै २१औँ शताब्दी दुवै मुलुकको सम्बन्धका निम्ति युगान्तकारी साबित हुन सक्छ । जतिसुकै स्वादिलो मिष्ठान्न किन नहोस्, त्यसमा थोरैमात्र किरकिर भयो भने पनि खान नसकिएझैँ यही पाँच प्रतिशत समस्याले नै दुई देशबीच ‘हलुवामा बालुवा’को काम गरिरहेको छ । यस यथार्थलाई ब्रिटिसकालीन धङधङीका कारण भारतका पूर्ववर्ती सरकारहरूले बेवास्ता गरे तापनि हिन्दुत्व र बुद्धत्वको आदिमभूमि नेपालमा आध्यात्मिक साधना गर्न मुक्तिनाथ क्षेत्र पुग्नुभएका मोदीबाट भारतीय सत्ताको बागडोर सह्मालिएपछि अपूर्व परिवर्तनको अपेक्षा राखिएको थियो ।
सन् २००१ देखि २०१४ सम्म गुजरातका मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सफलतासाथ पूरा गर्नुभएका नेता मोदीले सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बहुमतसँगै भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने सुअवसरमात्र प्राप्त गर्नुभएन, २०१९ को निर्वाचनमा समेत सफल भई दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै छिमेकलाई प्राथमिकतामा राखिने भनिएको थियो । अहिले पनि सोही नीतिको बयान सुनिन्छ तर व्यावहारिक रूपमा त्यसको प्रतिफल कुनै देशले अनुभूत गरेको पाटो दृश्यमान छैन । विभिन्न दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा नजिकको, सयमा पाँच प्रतिशतमात्रै समस्या भएको नेपाल त ‘हर्रो नपाउँदो जाइफल धाउँदो’जस्तो फलिभूत हुने त कुरै छाडौँ, चिन्तामुक्तसमेत हुन नसकेको दुर्दशापूर्ण अवस्था कायमै छ । नेता मोदीको कार्यकालमा विगतभन्दा पनि खत्तम सम्बन्ध रहनुले आशामुखीलाई निरास्सिन बाध्य बनाएको छ ।
न केवल द्विदेशीय अपितु क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सुस्थापित हुन खोज्नेले सर्वप्रथम छरछिमेकलाई बोली र व्यवहार दुवैबाट सन्तुष्ट तुल्याउनैपर्छ । यस वास्तविकताको औचित्य आत्मसात् गरिएकाले नै छिमेकलाई प्राथमिकतामा राखिने ‘मोदीनीति’ आएको हुनुपर्छ तर पहिलो कार्यकाल सकिई दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा समेत त्यसको छेकछन्द अनुभूतिबाहिरको विषय बन्नु पक्कै शुभद्योतक होइन । नीति सही रूपमा लागु हुन नसक्नुका पछाडि कतै परम्परागत संयन्त्रमा गलत नीति हाबी रहेकाले त होइन ? भारतमा गहन समीक्षण जरुरी बनेको छ । त्यहाँका धेरैजसो कूटनीतिज्ञ तथा जानकारहरू छरछिमेकलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइरहेका छन् । नेपालजस्तो अभिन्न मित्रराष्ट्रलाई कुनै पनि हालतमा रुष्ट राखिराख्न नहुने अभिव्यक्ति दिने कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिक पनि कम छैनन् । नेपालप्रति विषबमन गर्ने भारतका केही सञ्चारमाध्यम त्यहीँका जनताबीच अविश्वसनीय बन्दै गएका छन् । परम्परागत सङ्कुचित सोच राख्ने तमाम संयन्त्र÷पदाधिकारीलाई दबाब दिएर भए पनि छिमेकलाई प्राथमिकतामा राख्न सके मोदी सरकारको गौरव बढ्नेमा शङ्का छैन ।
नेपाल–भारतबीच रहेका पाँच प्रतिशत समस्यामा सीमा मुद्दा प्रमुख छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत धेरैजसो नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेका छन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतसित सीमा जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा अतिक्रमणको व्यथा छ । दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म ६० हजार ६२७ हेक्टर जमिन भारतद्वारा मिचिएका छन् ।
सुगौली सन्धि, तत्कालीन नक्सा, ऐतिहासिक कागजात, जनगणना, प्रशासनिक बेहोरा, शुल्क उठ्तीपुठ्ती, समाचारलगायत विभिन्न प्रमाणले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालको रहेको वकालत गरिरहेका छन् । भारतले यसको तोड निकाल्न सके बेग्लै कुरा, अन्यथा हिजो, अस्ति किन नबोलेको भनेका भरमा वा स्थानीय बासिन्दालाई रासन कार्ड आदि बाँडेका आधारमा जबर्जस्ती गर्न खोज्नु सर्वथा अनुचित हो । विभिन्न लेखोट, साहित्यले पनि यो भूमि नेपाली भएको जनाएका छन् । भारतकै हंस महाराज, स्वामी शिवानन्द आदिका मानसरोवर यात्राका वर्णनबाट पनि यसको पुष्टि हुने बताइन्छ ।
जितसिंह भण्डारीको ‘प्राचीन मल्लकालीन इतिहास, विभिन्न वंशावली तथा देवीदेवताहरूको उत्पत्ति’ किताबमा रहेको एउटा बेहोरा यहाँ उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक हुनेछ, ‘सन् १८१५ देखि राणाकालसम्म उपरोक्त व्यास गर्खाको ॐ पर्वत नेपालको सीमाक्षेत्रभित्रै रहेको थियो तर छिमेकीको क्रमिक सीमा अतिक्रमण र चीनसँगको सन् १९६२ को सीमा विवाद र युद्धताका सीमा क्षेत्रको पोख्ता सुरक्षाका लागि भारतले आफ्ना केही फौजी जत्था एकतर्फी रूपमा नेपालको भू–भाग कालापानीमा समेत तैनाथ गरेको हो । सीमावर्ती नेपालीले त्यसमा घोर आपत्ति जनाएका थिए तर त्यस मुद्दामा श्री ५ को सरकारबाट कुनै पहल र प्रतिकार तत्काल नगरेकाले, नेपालको कालापानीमाथिको थप केही भू–भाग मिचिएको छ र बिस्तारै च्याप्दै ल्याउनेक्रम जारी नै रहेका कारण, आधाभन्दा बढी ॐ पर्वत नेपालको सीमाबाट बाहिरिएको छ ।’ व्यास हिमशृङ्खलाको कालापानीको माथिल्लो भागमा रहेको ॐ कारयुक्त शिखरको तस्बिर पनि उक्त किताबमा समाविष्ट छ ।
त्यत्रो विवाद भएको बङ्गलादेशसित सीमामुद्दा सल्टाएको भारतले वार्ताका माध्यमबाट नेपालका सीमा समस्या अन्त्य गर्न निश्चय नै कुनै साइत पर्खनुहुँदैन । छिमेकलाई प्राथमिकता दिने मोदीनीति मात्रै व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याइएमा पनि समस्या ‘छुमन्तर’ हुन सक्छ । नीति र नियतमा मेल हुनासाथ बाँध, तटबन्ध, व्यापारघाटा, समुद्रसम्म निर्बाध पहुँच, बङ्गलाबन्ध आदिको मार्ग प्रशस्त गर्न कठिनाइ हुने छैन भने भारतीय अगुवाइमा रहेका आयोजना, परियोजनाले पनि सार्थकताको चिनारी दिन सक्छन् । मूल कुरो दुई देशबीच आपसी विश्वास हो । विश्वासको जगमा मात्रै सम्बन्धको अट्टालिका खडा हुन सक्छ । विश्वासको वातावरण बनाउन शुभकामना जरुरी हुन्छ, यस दिशामा नेपालले आशा, अपेक्षा र विश्वाससाथ गति बढाएको छ, गतिसँगै सुमति बढ्न सके दुवैको भलो सुनिश्चित छ ।
(लेखक गोरखापत्रका पूर्वप्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)