फेरि कहिल्यै यस्तो नहोस्

निर्मलकुमार आचार्य

दार्चुलाको घटना यतिखेर सर्वाधिक चासो, चिन्ता र सक्रियताको विषय बनेको छ । दार्चुला, व्यास गाउँपालिका, मालगाउँका ३३ वर्षीय जयसिंह धामीको सन्दर्भले संसद्, सडक र आम नागरिकलाई विह्वल बनाएको छ ।
भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले तुइनको लठ्ठा चुँडाइदिँदा जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएको स्थानीय भनाइ रहेको छ भने भारतीय प्रशासनले चाहिँ यसलाई ठाडै नकारेको छ । घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारद्वारा गठित समितिले अनुसन्धान प्रारम्भ गरिसकेकाले अब छिट्टै वास्तविकता जनतासामु आउनेछ । जहाँसम्म स्थानीय बासिन्दा तथा प्रत्यक्षदर्शीका प्रकाशित भनाइलाई आधार मान्ने हो भने भारतीय सशस्त्र बल (एसएसबी) को यो कार्य अत्यन्त अमानवीय, जघन्य तथा भत्र्सनीय रहेकामा विमति रहँदैन । सीमावर्ती क्षेत्रमा यसपूर्व पनि भारतीय ‘एसएसबी’ द्वारा अनेक अवाञ्छनीय, गलत तथा निन्दायोग्य काम हुँदै आएकाले यस घटनामा पनि हात रहेको हुनसक्ने अनुमानलाई बल पुगेको छ ।

दुई देशबीचको सीमाक्षेत्र ज्यादै संवेदनशील हुन्छ नै । अझ खासगरी नेपाल–भारतजस्तो शताब्दीऔँ पुरानो, अभिन्न मित्रराष्ट्रका लागि त यसको महìव र विशेषता अद्वितीय रहनुपर्छ । भौगोलिकताले मात्र होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायत विविध पक्षले समेत खुला सीमाको वकालत गरिरहेको घडीमा खुला हृदय बनाउन नसक्नुको चोट बेलाबखत अति कष्टकर साबित हुँदै आएको छ । आफ्नै मुलुकभित्र ओहोरदोहोर गर्न पराइको भूमि छिर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण दशा बेहोरिरहेका व्यासवासीलाई यसरी तुइनकै लठ्ठा चुँडाई कालको मुखमा घचेट्ने कार्यलाई कुनै पनि मानवहृदयले उचित ठह¥याउन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र प्रचलनले पनि त्यसलाई सदर गर्दैन । वास्तविकताको छानबिन गरी भारतीय सशस्त्र बल (एसएसबी) निकायबाटै सम्बद्ध जवानलाई हत्याको कसुरमा कारबाही गर्ने र पीडितका परिवारलाई राहत÷क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने काम थालिएको भए स्थिति फरक हुने थियो । भारतीय कूटनीतिक तहबाट पनि वास्तविकता पहिल्याइ सम्बन्धित निकायबाट अपेक्षित दिशातर्फ कदम चाल्न घचघच्याउन सकिने थियो । यस्तो प्रक्रिया चालिएको भए दुई मित्रराष्ट्र बीचको सम्बन्धलाई कटुतारहित बनाउँदै जान मद्दत पुग्थ्यो ।
नेपाल–भारतबीच समस्या अनगिन्ती रहेको निर्विवाद यथार्थ छ । समस्याको खात जतिसुकै चुलिएको भए पनि एक–एक गर्दै तिनलाई पन्छाउँदै जान नसकिने होइन । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट थप उचाइमा पु¥याइने वचनबद्धता केवल वाचिक तहमा सीमित रहेकाले प्रतिफल शून्यप्रायः बनेको छ । ईपीजी (नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह) बाट उहिल्यै तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै काम थालिएको भए पनि अहिलेसम्म निकै प्रगति भइसक्थ्यो । नेपाल–भारतबीच भएका तमाम सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकनलगायतका पक्षमा सुझाव दिन २०७३ सालमा गठित ‘ईपीजी’ को समयावधि २०७५ असार २० गते पूरा भएको हो । आफ्नो अवधि सकिनुअगावै कार्यसम्पन्न गरेको ‘ईपीजी’ ले दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई साझा प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि सार्वजनिक गरिने भनिए पनि भारतीय अनिच्छाका कारण बुझ्ने कामसमेत हुनसकेको छैन ।
भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा दुवै देशका विज्ञजन सम्मिलित आठ सदस्यीय प्रबुद्ध समूहद्वारा तयार पारिएको साझा प्रतिवेदन उतिखेर आम चुनावले गर्दा बुझ्न फुर्सद नभएको जनाइएको थियो भने त्यसयता पनि यसप्रति रुचि लिइएको देखिँदैन । यसले गर्दा द्विदेशीय सम्बन्धमा प्रगाढताको चाहना गर्नेहरू दुःखी हुन पुगेका छन् । अनिच्छाभाव देखिए पनि खुलस्त नभनिएसम्म प्रतिवेदनको औचित्य सकिएको अर्थमा लिनु गलत हुनसक्छ । प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि होइन । त्यसमा दिइएका सुझावहरूको मन्थन गरी दुवै देशले स्वीकार गरेपछि मात्रै अग्रसरता रहने हो । यसर्थ, प्रबुद्ध समूहद्वारा तयार पारिएको साझा प्रतिवेदनलाई ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ को संज्ञा दिनु हतारको अभिव्यक्ति ठहरिनसक्छ । सन् १९५० को असमान सन्धिसहित पुराना सन्धि, सम्झौता आदिको खारेजी वा संशोधन, लामो समयदेखि रहँदै आएको सीमा विवादको विधिसङ्गत समाधान, बाढी, डुबानको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, व्यापारघाटाको न्यूनीकरणलगायतका विषयवस्तुले प्राथमिकता पाउनासाथ द्विदेशीय सम्बन्धको आकाशमा बेग्लै सुवास नफैलने कुरै छैन ।

जतिसुकै जटिल र बगे्रल्ती समस्या भए पनि नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध सुध्रनुको विकल्प छैन । सम्बन्ध सुध्रनुपर्छ भन्नेमा दुवैतिर मतैक्य रहे पनि सुधारका दिशामा कदम नबढ्नुले उदासीनतालाई मलजल गरेको छ । शताब्दीऔँ अघिदेखिको सम्बन्ध वा रोटीबेटीको सम्बन्धको राग गाएका भरमा वा विश्वनाथ र पशुपतिनाथ बीचको दार्शनिकता दर्शाएका भरमा मात्रै सम्बन्ध सुललित हुने छाँट देखिँदैन । यसका निम्ति व्यावहारिक धरातलमै सुखद अनुभूत हुनेगरी युगान्तकारी परिवर्तन जरुरी छ । दुई देशबीच सीमाकै विषयले पनि हद नाघेको अवस्था छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रका सम्बन्धमा भारतबाट आफूखुसी नभई संवादमार्फत हित्तचित्त मिल्ने काम गरिएको भए अपूर्व सौहाद्र्रता फैलन पाउने थियो । कालापानी क्षेत्रबाहेक सुस्तालगायत मुलुकका धेरै ठाउँमा सीमा मिचिएको विषयलाई अनदेखा गरी थन्क्याउँदै जाने प्रवृत्तिले यताको त अहित भएको छ नै, उताको पनि छवि उजेलिन दिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भूमिका बढाउन खोजिरहेको भारतले क्षेत्रीय रूपमा माथि उठ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसका निम्ति छरछिमेकलाई विश्वासमा लिनैपर्छ । विश्वासका लागि भरपर्दोे व्यवहार आधारभूमि हो । यही आधारभूमिको संरक्षण, सम्बद्र्धन अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । निश्शङ्क सत्य हो, नेपाल सदैव छिमेकीसँग सु–सम्बन्धको पक्षपाती छ । दुई देशबीच नसल्टिएका मुद्दालाई एकातिर पन्छाएर हेर्ने हो भने नेपालमा जति भारतप्रेमी भावना अन्यत्र दुर्लभ छ । यस्तो अद्भूत सम्बन्धको ऐतिहासिक परम्परामा अमानवीय कृत्य कसैका लागि पनि उन्मुक्तिको बिन्दु हुनसक्दैन ।
‘तुइन घटना’ले आज त्यस्तो बेलामा न्यायको पुकार लगाइरहेको छ, जतिखेर भारतले न केवल भारतको, अपितु दुनियाँकै सुरक्षाको दायित्व सम्हालेको छ । गएको आइतबार (अगस्त १) देखि भारतले संयुक्तराष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) को अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ । यसमा अगस्त महिनाभरि भारतको अध्यक्षता रहनेछ । विश्वभरि सुरक्षा र शान्ति स्थापना गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद्को हो । यस्तो महìवपूर्ण उत्तरदायित्व निर्वहनको नेतृत्व गर्ने भारतीयमा प्रधानमन्त्री मोदी प्रथम हुनुभएको छ । यसअघि, सन् १९९२ मा भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री पी.वी. नरसिंहा रावको सुरक्षा परिषद् बैठकमा सहभागिता मात्र रहेको थियो । झण्डै पौने सय वर्षमा भारतले पहिलो पटक राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्न लागेकोलाई ऐतिहासिक अवसर मानिएको छ । दुनियाँकै सुरक्षा, शान्ति र आतङ्कवादजस्ता विषयमा गम्भीर छलफल चलाइने सुरसार रहेका बखत भारतीय ‘एसएसबी’ बाट नेपाली नागरिकको तुइन चुँडाई जघन्य हत्या गरिएको खबर छ । हुन त यसबारे सत्यतथ्य खोज्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छैन, तैपनि दुई देशबीचको सम्बन्धको कसीलाई ध्यानमा राख्दै उताबाट समेत अनुसन्धान भई सखेद, कारबाहीको प्रक्रिया अँगाल्न कुनै तìवले रोक्ने देखिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्तिका लागि क्षेत्रीय तथा दुई देशीय सुरक्षा एवं शान्ति अपरिहार्य पखेँटा हुन् । जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्तिको प्रश्न छ, नेपाल संयुक्तराष्ट्र सङ्घको सदस्य (सन् १९५५) भएदेखि नै यसप्रति प्रतिबद्ध मात्रै होइन, निरन्तर सक्रियसमेत छ । राष्ट्रसङ्घीय शान्ति अभियानमा नेपालले खेल्दै आएको भूमिका अविस्मरणीय तथा प्रशंसनीय रहँदै आएको छ । ४३ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अभियानमा संलग्न रहँदा कैयौँले ज्यान गुमाउनुपरेको र कतिपयले अङ्गभङ्ग हुनुपरेको अवस्था भए पनि राष्ट्रसङ्घीय शान्ति अभियानमा नेपालको निरन्तर सहर्ष गौरवपूर्ण सहभागिता रहँदै आएको स्मरणीय छ । वैश्विक शान्ति र सुरक्षाका लागि निरन्तर बलिदानीपूर्ण योगदान गर्दै आएको नेपाल तुइन घटनाले दुःखी बनेको छ । महाकालीमा बेपत्ता भएका जयसिंहको क्षतिपूर्ति परिवारजनलाई दिइने केही रकम वा राहतबाट कहिलै पूरा हुनसक्दैन । समितिबाट यो अपूरणीय क्षतिको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनासाथ अपेक्षित दिशातर्फ दु्रतगतिमा कदम चालिनु अनिवार्य छ । आउँदा दिनमा फेरि यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्नेतिर पनि उत्तिकै सक्रियता अपेक्षित छ ।