कोरोना कहरमा श्रमिकका व्यथा

निर्मलकुमार आचार्य
भोलि मे १ तारिख अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । श्रमिकको हक, हित र एकतामा जोड दिने यस दिवसको महìव विशिष्ट रहेकामा शङ्का छैन तर यो दिवस औपचारिकतामै खुम्चिन थालेको, ‘कर्मकाण्डी’ भएको जस्ता आलोचना पनि ध्यातव्य रहेका छन् ।
पोहोर सालजस्तै यसपालि पनि कोरोनाको कहरले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस धुमधामसाथ मनाउने अवस्था रहेन । १३२ औंँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदाको परिपे्रक्ष्यमा पनि श्रमिकका शोषण, उत्पीडन र मर्काका राग यथावत् रहनु विडम्बनाकै विषय हो ।
श्रमिकको हक, हितको प्रश्न ज्वलन्त बन्दै आएको सिलसिलामा कोरोना कहर बज्रपातसरह बनेको छ । विश्वव्यापी टाउको दुखाइको केन्द्र बनेको कोरोनाको कहरले यसो त कुनै पनि क्षेत्र छाडेको छैन, तैपनि यसबाट श्रमिक वर्गमा पर्न गएको असर ज्यादै तीक्ष्ण, दूरगामी तथा भयावह छ । गतवर्षकै अथाहा पीडा शमन नहुँदै कोरोनाको नयाँ संस्करणले दिन थालेको कष्ट झनै विकराल साबित हुने लक्षण देखिँदैछ ।
विश्वका सबा तीन अर्ब श्रमिक जनशक्तिमध्ये आधा जतिको रोजगारी ‘कोरोना’ का कारण जोखिममा पर्ने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले गत वर्ष नै लगाएको हो । दुनियाँभरि असर पर्दा देश, विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिक अछूतो रहने कुरै भएन । नेपालमा रोजगारीमा लागेका ८० लाखमध्ये कैयौँको कामधाम पोहोरै छुटेको वस्तुस्थितिमा नयाँ लहरले पीडा थप्ने प्रबल आशङ्का छ । श्रमिकमध्ये पनि आधिकारिक तथ्याङ्कसमेत नपाइने असङ्गठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अवस्था अति दयनीय छ । विपत्तिका घडीमा पर्यटन, यातायात, निर्माण क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउनेको हालत झनै गम्भीर हुने गरेका छन् ।
कोरोना कहरले देश, विदेशमा रहेका कति श्रमिकको रोजगारी खोस्यो भन्ने एकिन तथ्याङ्क नै नरहेको अवस्थामा भावी दुर्दशाको आकलन गर्न कठिन छ । कोभिड १९ को सङ्क्रमण उच्च स्तरमा वृद्धि हुनु, बन्दाबन्दी नभनिए पनि निषेधाज्ञा लगाउने जिल्लाको सङ्ख्या बढ्दै जानुले श्रमिकका भावी दिन झनै असहज हुने प्रष्ट छ । अन्तर्राष्ट्रिय टे«ड युनियन महासङ्घ (आईटीयूसी) को ताजा प्रक्षेपणअनुसार चालू वर्ष (सन् २०२१) मा थप एक करोड ३० लाखको रोजगारी छुट्नेछ । पोहोर साल रोजगारी छुटेकामध्ये आधाले पनि रोजगार पाइनसकेको अवस्थामा थप रोजगारी गुम्दा पर्न जाने असर अकल्पनीय छ ।
स्वदेश तथा विदेशमा रहेका अधिकांश श्रमिकको अवस्था गम्भीर बनेको छ । खासगरी रोजगारीका लागि भारत पुगेका नेपालीको अवस्था टीठलाग्दो छ । भारतमा दिनानुदिन बढ्दो सङ्क्रमितको सङ्ख्या, मर्नेको तथ्याङ्क, अस्पतालमा शय्या, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, खोप आदिको अभावले तेस्र्याइरहेको दुर्गति महाकष्टप्रद छ । महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेशलगायत विभिन्न प्रान्त हुँदै पूरै भारतलाई अँचेट्न थालेको कोरोना कहरबाट उम्कन नेपालीहरू धमाधम स्वदेश फर्कन थालेका छन् । रोजगारका लागि त्यहाँ पुगेका नेपाली ज्यान जोगाउन पोहोर सालजस्तै मातृभूमि फर्कन थालेका हुन् । ‘ज्यानभन्दा ठूलो केही होइन, अब स्वदेशमै केही गर्छु’ भनेर घर आएका श्रमिकलाई अब यतै रोजगारको व्यवस्था जुटाउनुपर्ने कुरो उतिखेर नचलेको होइन तर कुरा मात्र चलेकाले हुनुपर्छ, कोरोनाको कहर नमेटिंँदै प्रवासिए र अहिले फेरि विवशताको उही गाथा गाउन विवश भएका छन् । अझ यस्तो भयावह अवस्थामा पनि कतिपय नेपाली ज्यानको बाजी मारेर रोजगारीका निम्ति भारततिर लाग्नु भनेको हाम्रा चालू नीति, योजना र कार्यक्रमको विफलताको परिचायक भएकामा शङ्कै छैन ।
संविधान, ऐन, नीति र योजनामा जतिसुकै उत्तम व्यवस्था भए तापनि कार्यान्वयन तह त्यस अनुरूप नहुनु यहाँको खट्किंँदो पक्ष मान्नुपर्छ । अन्यथा श्रमिकको हक, हितका प्रत्याभूतिको सन्दर्भ हेर्ने हो भने यहाँ कम्ताको देखिँंदैन । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३३ मा रोजगारीको हकअन्तर्गत ‘(१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुने’ उल्लेख छ भने धारा ३४ मा श्रमको हकअन्तर्गत (१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ । (२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेलगायतका सुन्दर पक्ष रहेका छन् ।
रोजगारी उपलब्ध नगराइएको अवस्थामा ‘संविधानमै रोजगारीको हक छ’ मात्रै भनेर के गर्नु ! यो त ‘ह्लासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’ भनेजस्तो भएन र ? हक, अधिकारकै कुरो गर्ने हो भने हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, आवास आदिको पनि प्रत्याभूति छ नि तर त्यसले मात्रै पेट भरिने, निरोगी भइने र ओत लागिने नहुँदोरहेछ । संवैधानिक सौरभ जनताका दैलादैलामा पुग्ने वातावरण नबनुञ्जेल रिक्तताको अनुभूति भइरहनु अन्यथा होइन ।
घट्दो रोजगारी यतिखेर विश्वव्यापी चासो र चिन्ताको बिन्दु बनेको छ । अति कम विकसित, विकासोन्मुख देश यसको चपेटामा बढी परेका अवश्य छन् तर यसले विकसित देशमा पनि कम असर पारेको छैन । विपे्रषणका भरमा रहेको नेपालजस्तो मुलुकले विदेशमा श्रम पोख्न गएका श्रमिकका हक, हित र सामाजिक सुरक्षाका निम्ति पनि अपूर्व कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएको छ । रोजगारको अभावले बढाउने गरिबीविरुद्ध सम्बद्ध देश त कटिबद्ध भई लाग्नुपर्छ नै, यसमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको पनि साथ रहे सङ्कट मेट्न सहजता हुनेछ ।
रोेजगारी बढाउन औद्योगिकीकरणको तीव्रता जरुरी छ । नारा, भाषणमै सीमित औद्योगिकीकरणको धारणालाई सार्थकताको जामा पहि¥याउन राज्य अभूतपूर्व रूपमा जाग्नुपर्छ । रोजगारी अभिवृद्धिका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रम अत्यावश्यक छन् । सङ्कटको अवस्थामा श्रमिकको जीउ ज्यानको सुरक्षा प्राथमिक कार्य हो भने कोरोना सङ्क्रमणबाट जस्तै पेट पालोको समस्या समाधान गर्न पनि उत्तिकै रणनीति आवश्यक छ । निषेधाज्ञा लम्बिँदै गएमा सर्वाधिक असर असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकमा पर्नेछ । तिनलाई तत्काल राहत र कामको बन्दोवस्त मिलाउनेतर्फ ढिलाइ हुनुहुँदैन । राहतका नाममा विगतमा जस्तो लापरबाही अथवा भेदभावपूर्ण व्यवहार निन्दनीय मात्र होइन, दण्डनीय समेत मानिनुपर्छ । खास संयन्त्र बनाएर अथवा स्थानीय सरकारको सक्रियता जेबाट सजिलो, छिटो हुनसक्छ, बेलैमा रोजगारीको प्रबन्ध वाञ्छनीय छ ।
उद्योगधन्दामा लागेका श्रमिकको हक, हितको प्रत्याभूतिको पाटो त छँदैछ, उद्यमी, व्यापारी आदिको सहयोग लिई थप रोजगार प्रबद्र्धनका काममा पनि अग्रसारिता अपेक्षित छ । विकराल मुख बाउँदै बढिरहेको बेरोजगारीमाथि सफलता हासिल गर्न सरकारी प्रयास अपुग हुनेमा दुईमत छैन, यसका निम्ति निजी क्षेत्रलाई समेट्नैपर्छ । गत वर्ष कोरोना फैलन थाल्दा विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई स्वदेशमै कामको व्यवस्था मिलाइने आश्वासन दिइएको थियो । कति श्रमिकलाई त्यस्तो रोजगार प्राप्त भयो ? समीक्षा गरी स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय सरकार ठोस योजनासाथ समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्नैपर्छ । कम्तीमा पाँचलाख, दशलाख अथवा २० लाख कति जनालाई के कसरी रोजगारी उपलब्ध गराइने हो ? यसमा निजी क्षेत्रको के कस्तो सहभागिता रहने हो ? निश्चित रूपरेखा बनाएर तत्काल परिणाममुखी पाइला चाल्ने हो भने खानै नपाएर परिवारसहित भारतको भूमि चाहार्नुपर्ने कुदिन आम श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने थिएन ।
रोजगार सिर्जना नै अहिलेको परम आवश्यकता भएकाले आगामी बजेटमा जनस्वास्थ्य सँगसँगै यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनु हितकारी हुनेछ । रोजगार छुटेकालाई मात्र होइन, रोजगार खोजिरहेकाहरू पनि समेटिनुपर्छ । सांसदका नाममा छुट्याइने बहुआलोचित बजेटलाई पनि रोजगारमूलक काममा लगाउन उपयुक्त हुनेछ । यसका निम्ति स्थानीय स्रोत, साधनमा आधारित उद्योगधन्दा स्थापना हुनसके बेरोजगार युवाले काम पाउनेछन् । बर्सेनि छुट्याइने रकमले थप रोजगार जुटाउँदै जानेछ ।
बेरोजगारीको भयावह पीडा रोक्न बहुमुखी प्रयास बढाउनुपर्छ । कोरोना कहरमा श्रमिक नहटाउने, पूरै तलब, सुविधा दिने उद्यमीलाई कदर गरिनुपर्छ भने बर्सेनि निश्चित मात्रामा रोजगारी थप्ने उद्यमी, व्यापारीलाई सम्मान गरिनुपर्छ । नयाँ, नयाँ उद्योगधन्दा खोल्न चाहनेलाई तिनले सिर्जना गर्ने रोजगारका अनुपातमा पाँच÷दश वर्षका लागि कर छुटलगायतका सुविधा जुटाउनसके बेरोजगारी कम गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
श्रमिकको हक, हितको कुरा मात्र गरेर पुग्दैन, काम पनि हुनुपर्छ । विप्रेषणमा रमाएर मात्र हुँदैन, विदेशी भूमिमा जीउ, ज्यान अर्पिरहेकाको समुचित सम्मान पनि हुनुपर्छ । मूल कुरो, देशभित्र होस् वा बाहिर श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा विशेष बल लगाउनैपर्छ ।
श्रमिकको हक, हितको कुरा मात्र गरेर पुग्दैन, काम पनि हुनुपर्छ । 
(लेखक गोरखापत्रका पूर्वप्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)