जेपी केरुङ
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व तत्कालका लागि मोचन भएको छ । निराशा, आशा र भरोसाका बादलहरू मडारिँदै पार्टी विभाजनको डिलबाट जोगिएको छ । नेता कार्यकर्ताहरूमा पनि नयाँ उत्साह र उमङ्ग सञ्चार भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आन्तरिक र बाह्य चुनौती सामना गरिरहेको, दुईतिहाइ जनताको साथ र समर्थन पाएको नेकपाको आगामी कार्यभार समाजवाद उम्मुख हुन्छ कि हुँदैन ? यसैबाट उसको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्छ ।
आवश्यकता
विगत झन्डै तीन दशकदेखि स्थायी सरकार बन्न नसक्दा देशले थुप्रै नोक्सानी बेहोर्नुप¥यो । दिगो विकासका योजना, कार्यक्रमहरू समयमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्, सत्तास्वार्थका लागि अपवित्र गठबन्धनहरू भए । निजामती कर्मचारीहरूमा प्रशासनिक दक्षताको विकासभन्दा चाकरीबाज, चाप्लुसीवाद र अवसरवादमा लागे, शक्तिकेन्द्र धाउने मनोविज्ञानको विकास भयो । त्यसका लागि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू सशक्त भए । पार्टी नेता कार्यकर्ताहरू पनि नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमभन्दा जुन दलले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ वा अवसर दिन्छ, त्यसका लागि दल बदल गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । यस्ता थुप्रै विकृतिले देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको यथार्थ हो ।
राजनीीतक अस्थिरतामा अनेक प्रयोग भए । जातीय, क्षेत्रीय पार्टीहरू निर्माण भए, एकजना सांसद भएको दल पनि संसद्मा रह्यो, जसले गर्दा संविधान निर्माणभन्दा सरकार निर्माण विघटनमा सक्रिय भए । नयाँ संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएपछि कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि कुल मतको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधानले स्थिर सरकार निर्माणका लागि ठूलो राहत मिल्यो । संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा २०७४ असार १४ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले पार्टीबीचको ध्रुवीकरणलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रोत्साहन ग¥यो । तत्कालीन नेकपा एमालेले स्थानीय जनप्रतिनिधि कुल सिट सङ्ख्याको झन्डै ४७ प्रतिशत प्राप्त गब्यो भने नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले केही ठाउँमा चुनावी तालमेल गर्दासमेत क्रमशः झन्डै ३६ र १६ प्रतिशत सिटमात्र प्राप्त गरे । त्यो चुनावी परिणामले विशेषगरी नेकपा माओवादी केन्द्रको सामु कहीँ न कहीँ ध्रुवीकरण गर्नुको विकल्प दिएन । काँग्रेससँग चुनावी तालमेल गरे पनि कालान्तरमा त्यो टिकाउपूर्ण र दिगो पार्टी एकता सम्भव थिएन । त्यही मौकामा लामो समयदेखि कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता हुनुपर्छ भन्ने अभियन्ताहरूको सक्रियता कारणले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण प्रक्रिया बढ्यो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र इमानदारपूर्वक २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गर्ने ऐतिहासिक ठाउँमा आइपुगे ।
एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शनका विषयमा व्यापक छलफल, बहस नै नगरी आउँदो महाधिवेशनले टुङ्ग्याउनेगरी हाललाई ‘जनताको जनवाद’ राख्ने सहमति गर्दै साङ्गठनिक एकताका लागि वडादेखि केन्द्रसम्म भागबन्डामा टुङ्ग्याइयो । यो सबै नेतृत्वको उच्चस्तरको क्षमता प्रदर्शनका कारण सम्भव भयो । तर, यति हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारी नेतृत्वको आँखामा परेका व्यक्तिहरूले मात्र पाए, सच्चा इमानदार नेता कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारीबाट वञ्चित भए । जे भए पनि, कैयौँ असन्तुष्टि र अप्ठ्याराहरूबीच पार्टी एकतादेखि स्थिर सरकार बनाउन नेकपा सफल भयो । यो नै राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो ।
सत्तारूढको विवाद प्रभाव
नेकपाको एकता विशिष्ट परिस्थितिमा परम्परागत कम्युनिस्ट प्रणालीभन्दा भिन्नैप्रकारको विधि प्रक्रिया र नयाँ मूल्य–मान्यताहरू स्थापित गरेर भयो, जसले गर्दा परम्परागत लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धतिको आवाज उठाउनेहरू असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक थियो । २०७५ जेठ २ गते तत्कालीन एमाले अध्यक्ष र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरूबीचमा एक–एकजना आफ्नो पुरानो पार्टीतर्फबाट साक्षी राखेर एउटै पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहनेगरी पाँचबुँदे सहमति भयो । उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा सहमतिका आधारमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । ती सहमति वा निर्णयहरू गर्न अगाडि पार्टीका विभिन्न निकायहरूमा व्यापक छलफल नगरी सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदन गर्ने विधिहरू आफैँमा जनवादविपरीत थियो । यस्तो अवस्थामा पार्टी एकताको विपक्षमा नभए पनि एकताका विधि पद्धतिप्रति सुषूप्त रूपमा असन्तुष्टिहरू जाग्नु स्वाभाविक थियो । साथै पार्टीको जिम्मेवारी र सरकारको जिम्मेवारी दिनेक्रममा अध्यक्षद्वयको केन्द्रीयता लादिँदा जनवादको अभ्यासलाई अवमूल्यन गरियो ।
यस्तो अवस्थामा अध्यक्षद्वयले गरेका पुरानो सहमतिलाई पुनः संशोधन गर्दै २०७६ मङ्सिर ४ गते आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा एकजना अध्यक्षले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष र अर्का अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व पूरै कार्यकाल गर्ने सहमति भयो । पछिल्लो समय त्यो सहमति कार्यान्वयनको क्रममा केही शङ्का र भ्रमहरू जन्मे । त्यसले गर्दा सत्तारूढ दलमा नयाँ विवादहरू देखापरे ।
एकता प्रक्रियाको विशिष्टता, पार्टी सञ्चालन पद्धतिको मौलिकता र समन्यायिक जिम्मेवारी दिने विषयमा चुक भयो, फलस्वरूप बहुध्रुवीय गुटहरू देखापरे । एउटा जीवन्त पार्टीमा वादविवाद, छलफल, बहस हुनु अस्वाभाविक होइन तर आन्तरिक पार्टी जीवनका कतिपय सीमाहरूलाई नाघ्नेगरी सार्वजनिक रूपमा उत्रिनुचाहिँ सत्तासीनका लागि अशोभनीय हुनुपर्ने हो ।
तर, अतिवादी सोच र तर्कहरूमाझ संयमपूर्वक विवेकको प्रयोग गरेर समाधान निकाल्ने अद्वितीय क्षमता नेकपाका नेताहरूले देखाएका छन् । यो क्षमता अब राष्ट्रिय आवश्यकताका विषय सम्बोधनमा देखाउनुपर्छ ।
अधिकांश मिडियाले सत्तारूढ दलको फुट अवश्यम्भावी भएको विश्लेषण गरिरहँदा त्यसलाई बढावा पुग्ने अभिव्यक्ति, विचारहरू पनि चर्काे नसुनिएको होइन । यदि सत्तारूढ दल विभाजनको अवस्थामा पुगेको भए देशको राजनीति थप अस्थिरतातिर धकेलिन्थ्यो, संविधान कार्यान्वयनमा बाधा–अड्चनहरू देखापर्थे । प्रतिगामी फँडा उठ्थे । समाजवादउम्मुख जनताको सपना चकनाचुर हुन्थ्यो अनि नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति ५०औँ वर्ष पछाडि धकेलिन्थ्यो । सबैभन्दा बढी त नेपाललाई कमजोर अवस्थामा नै राखिरहन चाहने बाह्य तŒव सफल बन्थे । तर, भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको निर्णयले नेकपा र देश त्यो दुर्घटना भोग्नबाट जोगिएको छ ।
आगामी कार्यभार
संविधानको मर्म र चुनावमा जनताबीचमा गरेको प्रतिबद्धताले नेकपालाई सम्मानपूर्वक सरकारमा पु¥याएको हो । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित विविधतासहितको समाजवादउम्मुख राष्ट्रनिर्माणमा नेकपाको घोषणापत्र आशालाग्दो दस्तावेज हो । नेकपालाई भोट दिने जनताको ठूलो हिस्सा नेकपाको नीति कार्यक्रमसँग बेखबर थिए, छन् तर उनीहरूमा स्थिर सरकारको चाहना थियो । विभाजित वामपन्थीहरू एकठाउँमा उभिएर समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरून् भन्ने थियो ।
विपक्षी दलले आन्दोलन, हडताल, संसद् अवरोधजस्ता गतिविधिहरू नगरेको यो बेलामा जनताका अपेक्षाहरू अनि उनीहरूमाझ राखेका पूर्वप्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सकेन भने नेकपा जनताको मनबाट हट्ने छ । गत आर्थिक वर्ष व्यापार घाटा ९२.५ प्रतिशतले भयो । १४ अर्ब ७५ करोड ३० लाखबराबरको मकैमात्र विदेशबाट आयात गरियो । विकास निर्माण र नीति निर्माणमा भ्रष्टाचार यथावत् छ । धरहरा ढलेझैँ मन ढलेर प्रवासिएका लाखौँ युवाले विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन् । कोरोना, बाढीपहिरोले सयौँ नागरिकको बिचल्ली भएको छ । यस्ता कैयौँ समस्या छन्, जसलाई नेकपाले सम्बोधन गर्नैपर्छ । जनताले आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा सुविधा र अधिकारबाट वञ्चित हुनु कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको बदनामी हुनेछ ।
अब पार्टीको एकता जीवन्त बनाउँदै, अहङ्कार, आवेग, षड्यन्त्र, जालझेल होइन, इमानदारीपूर्वक सामूहिक छलफलका आधारमा सहमति र समझदारीमा अगाडि बढ्नु नै कल्याणकारी छ । समाजवादउम्मुख नेपाली राजनीतिलाई गन्तव्यमा पु¥याउन चुनावी घोषणापत्रलाई इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन गरे पुग्छ । अझ प्रभावकारी समाजवादको अभ्यास गर्ने हो भने चीनले सात दशकमा हासिल गरेका चामत्कारिक उपलब्धिलाई गहिरोसँग अध्ययन र उपयोग गरे हुन्छ । भर्खरै, कोरोनाविरुद्धको ‘जनयुद्ध’ मा राज्य संयन्त्र र पार्टीपङ्ति परिचालन हुँदा कसरी विजय प्राप्त भएको छ भन्ने पनि सिक्नु आवश्यक छ । चीनले विशेषगरी राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार निवारण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, गरिवी उन्मुलनमा अपनाएका कार्यनीतिलाई सिको गर्दै दह्रोसँग पक्रिने हो भने एक दिन नेपालमा समाजवाद पक्का सफलीभूत हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक, सम्मेलन वा अधिवेशनलाई चिनियाँ जनता र विश्वका सचेत जनताले महŒवसाथ हेरिरहेका हुन्छन् किनभने बैठक समापनपछि नयाँ–नयाँ योजना, कार्यक्रमहरू र रणनीतिहरू ल्याइन्छन् । त्यसको कार्यान्वयनले देशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासले फड्को मारिरहेको हुन्छ । त्यसबाट पाठ सिकेर नेकपाले पनि आफ्नो बैठकमा को मन्त्री बन्ने, को हट्ने, को आफन्तलाई कहाँ नियुक्ति गर्नेजस्ता व्यक्तिगत स्वार्थका झिनाझिम्टीहरू फालेर नेपाली दिगो विकासका लागि बहस गर्नुपर्छ । जनताको प्रतिव्यक्ति आय कसरी दोब्बर, तेब्बर बनाउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्ने, लाखौँ रोजगारीका सम्भावनाहरू कसरी सिर्जना गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार दूरदराजमा बसेका जनताको पहुँचमा कसरी पु¥याउने ? भन्ने दूरगामी योजना कार्यक्रमहरू ल्याउनु सक्नुपर्छ । अब सपना होइन, काम अनि मात्र गफ गर्नुपर्छ ।
(लेखक राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुनुहुन्छ ।)
