जेपी केरुङ
तीन वर्षअघि जनता उत्साह र उमङ्गसाथ मतदानकेन्द्रमा लामबद्ध थिए । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा दिएको नेकपाले पार्टी स्थापना भएको ७० वर्षपछि प्राप्त यो सम्मानजनक बहुमत सरकार आफ्नै आन्तरिक कारणले युगीन चाहनाअनुसार अगाडि बढ्न नसक्नु अवश्य राम्रो कुरा होइन । अहिले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेपछि संवैधानिक प्रश्न उठेका छन् । लोकतन्त्रको मूल मर्म नै चुनाव भएकाले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने कुरालाई अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन । संवैधानिकताको विषयमा सर्वाेच्च अदालतबाट चाँडै टुङ्गो लाग्ने नै छ ।
वास्तवमा सत्तारूढ दलमा देखिएको आन्तरिक किचलोलाई विश्लेषण नगरी उचित निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र आगामी चुनावबाट प्रधानमन्त्री छाड्ने घोषणालाई शङ्का गर्नु अन्य नेताको कमजोरी नै हो, साथै संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्नु कमजोरी नै हो । को व्यक्ति मन्त्री, राजदूत वा राजनीतिक नियुक्ति पाउनेसम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूल संयन्त्र बनाउन सक्छ । पार्टी र सरकारबीचमा सन्तुलन र नियन्त्रण नीतिगत र सैद्धान्तिक आधारमा परिणामको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन । त्यसैले सरकारले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुप¥यो भन्दा अत्युक्ति नहोला । नेकपाको सात दशकको इतिहास हेर्दा गम्भीर सैद्धान्तिक वैचारिक मतभेदका कारण पार्टी विभाजन भएको देखिन्छ तर यसपटक त्यस्तो देखिँदैन । त्यसैले नेताहरू जिम्मेवार र कार्यकर्ता संयमित हुन सकेको खण्डमा नेकपा एकीकृत पार्टी रहनेछ । पार्टी फुटाएर कलङ्कको टीका लगाउने कसैको हिम्मत छैन । त्यसैले लाखौँ कार्यकर्ता अझै पनि एकताको पक्षमा उभिएका छन् ।
जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यासको विशिष्टता पार्टी एकताको अन्तरकालीन व्यवस्थामा निर्भर थियो । त्यसैले अल्पमत र बहुमतभन्दा सहमतिले निर्णय गर्ने भनिएको थियो । माक्र्सवाद समय परिस्थिति सापेक्ष विशिष्टताको प्रयोग हुन्छ, जस्तै निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने उत्तर कोरिया, भेनेजुएला समाजवादी कम्युनिस्ट देश हुने तर राष्ट्रियकरण नगर्ने चीन समाजवादी कम्युनिस्ट देश होइन भनियो भने सही विश्लेषण नहुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको नेकपामा देखिएको समस्या यिनै चेतना, चिन्तन र प्रवृत्ति नै हुन् भन्दा अन्यथा नहोला । विक्रम संवत् २०७२ को भूकम्प, अमानवीय नाकाबन्दीले भर्खरै गति लिइरहेको अर्थतन्त्र पुनः बाढीपहिरो र कोरोनाको सामना गर्नुप¥यो । झन्डै पाँच महिना बन्दाबन्दीका कारणले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव प¥यो । त्यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलले विशेष योजना कार्यक्रम घोषणा गर्नुको सट्टा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बन्यो । कोरोना महामारीकै बीचमा अमेरिका, इजरायल, दक्षिण कोरियालगायत अन्य थुप्रै देशले निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छन् । त्यसैले निर्वाचनको माध्यमबाट पुनः वामपन्थी सरकार बनाई स्थिर सरकार र दिगो विकासका जनचाहनालाई पूरा गर्नुको विकल्प छैन ।
वर्तमान अर्थतन्त्र ः प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणा गरेको सरकारका अगाडि थुप्रै चुनौती छन् । एक तथ्याङ्कअनुसार कोरोनाका कारणले विश्वमा ५० करोडभन्दा बढी रोजगार गुम्दै छन्, धेरै मानिसको जीवन जोखिममा पर्नुका साथै धेरै मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हँुदै छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दल फुटको सङ्घारमा पुगेको छ भने नेताहरू गालीगलौजमा उत्रेका छन् । स्थानीय तहमा अधिक रोजगार सिर्जना गर्ने र स्वरोजगारका लागि वित्तीय संस्थाले सरल र सस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा वामपन्थी सरकार चुनावमा जाँदै छ । नेकपा एकढिक्का भएर पद र प्रतिष्ठाको फोहोरी खेलमा नलागी सकारात्मक र रचनात्मक काम गरेको भए चीनमा जस्तै वित्तीय संस्थाले स्थानीय परियोजनालाई टेवा दिनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सहज पहुँच पु¥याउन खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा लगानी गर्न सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्थ्यो । स्थानीय व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न ठूला उद्योगीले साना व्यवसायीकहाँ लगानी विस्तार गर्थे, त्यसले एकातिर स्वरोजगार निर्माण र गरिबी घटाउन मद्दत गरिरहेको हुन्थ्यो । नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धनीलाई अझ धनी बनाउने र गरिबलाई नपत्याउने प्रवृत्तिका कारण आर्थिक असमानताले बढावा पाइरहेको अवस्थामा सात दशकदेखि वर्गीय मुद्दा उठाउने कम्युनिस्ट सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी दिगो योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्थ्यो । यस्तो जटिल स्थितिमा समाजवाद उन्मुख सरकारलाई आफ्नै पार्टीबाट दह्रो साथ र सहयोग रहेन ।
देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि अतिरितm आर्थिक व्ययभार बढ्नुका साथै प्रशासनिक खर्चको मात्रा बढेको छ । देशको अर्थतन्त्रको स्रोत भन्नु नै विप्रेषण, अनुदान र ऋण सहयोग रहेको अवस्थामा राजस्व र करले प्रशासनिक खर्च धान्न गाह्रो हुने अवस्थामा विकास बजेट प्रभावित हुनेछन् । यस घडीमा वामपन्थी सरकार सबल बन्नुपथ्र्यो । चीनले यो तीन दशकमा ५० करोड नागरिकलाई अति गरिबीको चपेटाबाट माथि उठाउन सक्यो । नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधार पुगे पनि सहरीकरण र औद्योगिकीकरणमा जोड दिन नसकिएकाले स्थानीय र मौलिक उत्पादनको व्यापार प्रवद्र्धन गर्नमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । सन्तुलित विकासका लागि जनताले पाँच वर्षका लागि जिताएर पठाएका नेकपाले चीनबाट यस्ता धेरै कुरा सिकेर समृद्ध नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्थ्यो ।
अस्तव्यस्त राजनीति र जनजीवन
कोरोनाको महामारीले अर्बौं मानिसको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । मानिसदेखि मानिस निश्चित दूरीमा रहनुपर्ने अवस्थामा जुलुस, आन्दोलन हुनु दुःखद कुरा हो । घाटा बेहोरिरहेका लगानीकर्ता र रोजगार गुमाएकाको जीवन सामान्य अवस्थातिर फर्किरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्र जहाँ बिजुली र इन्टरनेटको पहुँच नपुग्ने र गरिबीका कारणले अनलाइनका लागि इन्टरनेट र कम्प्युटर धान्न नसक्ने बालबालिकाको भविष्यका लागि सरकारले योजनाबद्ध काम गरिरहेको थियो । प्रविधिप्रति झुकाव बढ्दो छ र समयको समुचित सदुयोगजस्ता प्रवृत्तिले समाज रूपान्तरण हुने देखिए तापनि न्यून आय भएका परिवारको रोजीरोटी गुम्नु, गरिबीको सङ्ख्या बढ्नुका साथै धनी गरिबको खाडल झन् बढ्ने अवस्थाले समाजमा अराजकता र अपराधीकरण बढ्ने हो कि भन्ने विषयमा सरकार संवेदनशील देखिन्थ्यो । लाखौँ गरिबका छोराछारी शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले प्रभाकारी कार्यक्रम ल्याएको थियो भने दैनिक ज्यालादारी गर्ने निम्नवर्गीय मजदुरको जीवन जोखिमबाट माथि उठाउन सरकार कोही बेरोजगार नहुने र कोही भोकै हुनु नपर्ने उद्घोषलाई साकार पार्न दत्तचित्त थियो तर ती सबै प्रयासमा चिसो पानी खन्याइएको छ । यो गल्ती गर्नेले इतिहासको कठघरामा उभिएर एक दिन प्रायश्चित गर्नुको विकल्प छैन ।
(लेखक राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुनुहुन्छ ।)
