जेपी केरुङ
अहिले नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानवादको नकारात्मक चर्चा भइरहेको छ । राष्ट्रियता भूगोलसहितको सामूहिक भावना हो, राष्ट्रियतालाई दह्रो बनाउन लोकतन्त्रले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ । कुनै जाति, क्षेत्र र व्यक्तिविशेषले मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन । जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्न दलीय व्यवस्थामा आधारित दलको विधान, अनुशासन र दलको मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रमुख विषय हुन्छ । यदि कसैले दलीय आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्छ भने त्यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनुका साथै जनभावनाको प्रतिकूूल हुन जान्छ । लोकतन्त्रमा दलको निर्देशन प्रमुख विषय हो, पछिल्लो समय आफ्नो संसदीय दलको नेतालाई विश्वासको मत नदिनका लागि संसद्मा अनुपस्थित रहने, दलीय अनुशासनविपरीत प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नेजस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । यो प्रवृत्तिले राजनीतिमा अलोकतान्त्रिक, दलीय अराजकता र संसदीय मूल्य–मान्यताको धज्जी उडाएको देखिन्छ । दलहरू जनताप्रति जवाफदेही हुने भएकाले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्न दलीय अनुशासन, संसदीय परम्परा र मूल्य–मान्यताविरुद्धमा जान कसैलाई छुट हुनुहुन्न । त्यसले मात्र लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सक्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक वृत्तमा देखिएको प्रवृत्तिले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँदै अन्ततः यो प्रणालीलाई समाप्त पार्न खोजिएको त होइन भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने शासन व्यवस्थाप्रति विभिन्न बहानामा घृणा र वितृष्णा फैलाएर जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरी ध्वस्त पार्ने गरेको पाइन्छ । कतै अहिलेकोे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्ने बहानामा देशलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने दुष्प्रयास त भइरहेको छैन ? यो आमचासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन घटनालाई प्रतिगमन र असंवैधानिक भनी राजनीतिकरण गरियो । प्रजातन्त्रमा जनताप्रति गरेको प्रतिज्ञाविपरीत जब सत्ताको खेलमा दल जान्छ भने ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाने कुरा कुन अर्थमा प्रतिगमन हुन्छ ? नयाँ बहसको विषय बनेको छ । प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको नै सार्वभौम जनताको अभिमतको सम्मान गर्नु हो, त्यो व्यक्त गर्ने ठाउँ भनेको नै चुनाव हो, चुनावी परिणामका आधारमा संसद्मा भूमिका खेल्नुपर्छ । निर्वाचन जुनसुकै समयमा नभई, आवधिक हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि एक महŒवपूर्ण तर्क हो तर त्यो असामान्य राजनीतिक परिस्थितिमा कल्पना गर्न सकिन्न । निर्वाचित संसद्को प्रमुख दायित्व भनेको संसद्को समितिमार्फत समसामयिक कानुन, विधेयक बनाउने हो र नियमित संसद् नचलेको अवस्थामा तत्कालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर अध्यादेशमार्फत ऐन कानुन ल्याउने दायित्व सरकारको हो । त्यसको गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्नु प्रतिपक्षको कर्तव्य पनि हो तर अल्पमत सांसदले संसद्मा रोष्ट्रम घेराउ गरेर सरकार र संसद्लाई बन्धक बनाउने कार्य गैरसंसदीय अभ्यास हो । यस्तो प्रवृत्ति नेपालको संसदीय प्रणालीमा हाबी हुँदै गइरहेको छ, यो आफैँमा अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । यदि सरकारले ल्याएका विधेयक वा कानुन जनहितमा छैनन् भन्ने लागेमा सडक आन्दोलनबाट उल्टाउन सकिन्छ तर रोष्ट्रम घेरेर सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्मा पेस नै गर्न नदिनु संसदीय अराजकताको पराकाष्टा हो । यसले संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्नुका साथै लोकतन्त्रलाई समेत निष्क्रिय बनाउन सक्छ । कुनै दलले जनताबीचमा कबुल गरेर आफ्नो पार्टी घोषणापत्रअनुरूप स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्न लागिरहेको बेला सरकार गिराउने, असहयोग गर्ने, खुइल्याउनेजस्ता अस्वस्थ राजनीति भएको अवस्थामा अग्रगामी कदम भनेकै अर्काे जनादेशका लागि चुनाव नै हो । विश्वभरिका लोकतान्त्रिक मुलुकमा भएको अभ्यास पनि यही हो ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक विषयको टुङ्गो दलहरूले नै गर्ने हो तर संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर दलहरूले फैसला गर्न खोज्ने कार्य आफैँमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ । संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई मात्र हुने भएकाले असंवैधानिक भनेर सडक आन्दोलन गर्नु र सडकको बलमा न्यायालयलाई प्रभावमा पार्न खोज्नु आफैँमा संविधानवादविपरीत छ । संविधानको संरक्षक भएका नाताले राष्ट्रपतिको भूमिका सम्मानित र तटस्थ हुँदाहँुदै पछिल्लो समय राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति घृणा फैलाउन राष्ट्रपतिभन्दा राजामा धेरै गुण भएको भनेर जिम्मेवार नेताबाट अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यो आफैँमा डरलाग्दो प्रतिगामी राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । राष्ट्रपतिले सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले गरेका सिफारिसलाई सदर गर्दा सरकारको रबर स्टाम्प ठान्नु अनि सम्मानित राष्ट्रपतिले सरकारका निर्णयमा पुनर्विचार वा स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति आफैँमा अतिवादी देखिन्छ । यो प्रवृत्तिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व बढाएर कालान्तरमा संवैधानिक सङ्कटका कारण यो व्यवस्था नै असफल होस् भन्ने चाहनालाई प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको महŒवपूर्ण जोड राज्यशक्तिको दुरुपयोगलाई रोक्नु हो । कार्यपालिकाका निर्णय संविधानसम्मत नहुन सक्छन् तर संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार न्यायालयलाई मात्र हुन्छ । सरकारले विगतमा संसद् विघटन गरेर घोषणा गरेको निर्वाचनलाई खारेज गरेर फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद्को पुनर्बहाली ग-यो । यो कसैको हार, जित वा प्रतिष्ठाको विषय नभई, संविधानवाद छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हो । सडकबाट संवैधानिक र असंवैधानिक भन्न थालियो भने त्यसले नै संविधानवादका मर्मलाई समाप्त पार्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवादमा आधारित हुन्छ, त्यसमा आधारित विधान र अनुशासन नमान्नेहरू कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्न असक्षम हुन्छन् । अझ वर्गप्रतिको निष्ठा नै कम्युनिस्टको महानता भएकाले विश्वमा दक्षिणपन्थी र वामपन्थीबीचमा गहिरो अन्तरद्वन्द्व भइरहन्छ । यदि माक्र्सवादीले वर्गीय मुद्दालाई नउठाउने हो भने कम्युनिस्ट हुनुको कुनै अर्थ रहँदैन । अहिले नेकपा एमालेलगायत केही वामपन्थी दलका नेताहरूले आफ्नो बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई छाडेर प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति सच्चा कम्युनिस्टले कल्पनासम्म गर्न नसक्ने कदम हो । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा भन्ने नाममा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी अपवित्र गठबन्धन बन्नु विडम्बना हो । यो आफैँमा सिद्धान्त, नीति, विचार प्रतिकूल छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई नेपालका वामपन्थीहरूमा देखिएको राजनीतिक विचलन र विग्रह भनेर बुझ्दा अन्यथा नहोला । वर्गमित्रप्रति अनुदार हँुदै वर्गशत्रुसँग गला जोड्ने पछिल्लो प्रवृत्तिले माक्र्सवादी भेषमा दक्षिणपन्थी राजनीति त हाबी भएको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासन लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । र
ाजनीतिक मूल्य–मान्यता नै सिद्धान्त, विचार, नीति कार्यक्रम हो, त्यसलाई सत्तासँग सौदाबाजी गर्ने कार्य गैरमाक्र्सवादी चरित्र हो र दक्षिणपन्थी व्यक्तिवाद हो । हालै गण्डकी प्रदेशमा वामपन्थी दलको बहुमत हुँदाहुँदै कम्युनिस्टको समर्थनमा गैरवामपन्थी सरकार बनेको उदाहरणलाई लिन सकिन्छ । यो पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेको नयाँ विचलन भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन । त्यतिमात्र होइन, पछिल्लो समय पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेक्रम बढ्दै गइरहेका कारणले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीमा अराजक भीड निर्माण हँुदै गइरहेको छ । यस्तो भीडले माक्र्सवादी, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई अँगाल्न सक्दैन, त्यसपछि समाज र राष्ट्रको रूपान्तरण हुन सक्दैन परिणामस्वरूप दक्षिपन्थी अवसरवादी शक्ति हाबी हुन थाल्नेछन् । वामपन्थीले प्रतिगमनको नारा दिएर दक्षिणपन्थीसँग गला जोड्नु, लोकतन्त्रको वकालत गरेर दलीय अनुशासन, आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नु र असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने नाममा सडकबाट न्यायालयलाई प्रभाव पार्न खोज्नु हजारौँ गुणा प्रतिगामी, अलोकतान्त्रिक र संविधानवादविरुद्ध छ । यो प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलन त अन्त्य हुन्छ नै अझ संविधानवाद, लोकतन्त्रलाई ध्वस्त बनाएर राष्ट्रियतासमेत धरापमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
(लेखक राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हुनुहुन्छ ।)
