डा. कुन्दन अर्याल
नेपाली जनताको लामो समयदेखिको आकाङ्क्षाअनुरूप जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पनि आधा दशक पूरा भएको छ । गत साता छैटौं संविधान दिवस मनाउनेक्रममा विभिन्न पेशा र व्यवसायका वुद्धिजीवीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा विमर्श, चिन्तन र मनन ग¥यौँ । त्यसक्रममा सबैभन्दा बढी चर्चा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनसम्बन्धमा भयो । यसै सेरोफेरामा सञ्चार, वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे संविधान र कानुनमा भएका अधिकार कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्नु सान्दर्भिक होला ।
सामान्यतः वर्तमान संविधानको समीक्षा गर्दा संविधानको कार्यान्वयन अवस्था अनि संविधानमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सार्वजनिक छलफल भइरहेको छ । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यो संविधान जारी हुँदा संविधानसभामा जनताको मौलिक अधिकारहरूको निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सर्वसम्मति भयो । लेख्ने, बोल्ने, छाप्ने, सभा, सङ्गठनहरू गर्ने, आफ्नो आस्थाअनुरूप राजनीतिक पार्टीहरू सञ्चालन गर्ने आदि विषयहरूमा मतैक्य भएर नै यो संविधानको निर्माण भएको हो ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार नेपाली समाज बहुदलीय खुला समाज हो, जहाँ प्रत्येक व्यक्तिको जनता र राष्ट्रका निम्ति सोच्ने, बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, संविधानले परिकल्पना गरेको अभिव्यक्ति स्तन्त्रतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न हामी के गरिरहेका छौँ ? हामी भन्नाले संसद््, सरकार र न्यायालयमात्र होइन, हामी सरोकारवालाहरू पनि हौँ । खासगरी संविधानको व्यवस्था र भावनाअनुरूप मिडिया
(सञ्चारमाध्यम)को स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गर्न मिडियाको सामाजिक उत्तरदायित्वको पनि महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मिडिया उत्पादनका लागि प्रयोग गर्दैगर्दा आमजनताको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने दायित्व हामीले भुल्नुहुँदैन । संसारका पुराना लोकतन्त्रहरूको अनुभवबाट पनि देखिएको छ– मिडिया बढी मुनाफामुखी भएर जाँदा आमनागरिकका सञ्चार आवश्यकताहरू पूरा हुँदैनन् । त्यतिमात्र होइन, कतिपय अवस्थामा जनता गैरजिम्मेवार वा अभिव्यक्तिका नाममा जेसुकै प्रस्तुतिबाट उत्पीडित पनि छन् ।
कुनै पनि देशमा उदार लोकतन्त्रको स्थापनासँगै मिडियाले बहुलवादी र स्वतन्त्र परिवेशमा जनतालाई सुसूचित गराउने वा सरकारका कामकारबाहीको मिहिन अनुगमन गर्ने मौका पाउँछ । तर, बेलायती माक्र्सवादी चिन्तक रेमन्ड विलियम्सका अनुसार मिडियालाई उत्पादन बिक्री गर्ने र उपभोक्तालाई खरिद गर्न छुट दिँदैमा स्वतन्त्रता कायम हुँदैन । बरु बिक्री हुने उत्पादनमात्र बजारमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएर अल्पसङ्ख्यकहरू किनाराकृत हुन पुग्छन् । त्यसैले नेपालको वर्तमान संविधानको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रावधानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न व्यवस्थित र ठूला मिडिया हाउसहरूबाट पनि जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्नैपर्छ ।
नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा यो देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्न सजग गराएको छ । यस्तो सजगता व्यक्ति र संस्थाहरूबाट अपेक्षित हुन्छ । हामी सबैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा नेपालको विविधताबीचको एकता, सामाजिक, साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्ने संविधानको भावनाविपरीत जानुहुँदैन । नेपाली समाजको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्न हामी सबै सजग हुनुपर्छ । संविधानको यो पवित्र भावनाविपरीत हाम्रो अभिव्यक्ति हुनुहुँदैन । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संविधानको सङ्कल्पलाई हाम्रो अभिव्यक्तिले शिरोपर गर्नैपर्छ ।
संविधानको यही भावनालाई प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ । संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति यही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसैकारण लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने संवैधानिक भावना व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मिडियाको पनि भूमिका खोज्नुपर्छ ।
उदार लोकतान्त्रिक समाजको उदाहरणका रूपमा परिचित अमेरिकाको संविधानको सन् १७९१ मा भएको पहिलो संशोधनमा त्यहाँ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण हुनेगरी कुनै कानुन नबनाइने प्रावधान राखियो । तर, बीसौँ शताब्दीको सुरुमै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट र तत्काल देखिएको खतराका विषयमा भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा मनासिब नियन्त्रण गर्न सकिने फैसला सुनायो । नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दा यो भावनालाई पनि हृदयङ्गम गरेको छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा स्वतन्त्र र जिम्मेवार मिडियालाई मेरुदण्डका रूपमा आत्मसात् गरिएको छ । लोकतान्त्रिक परिवेशमा प्रेस समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता महŒवपूर्ण छ । त्यसैले कसैले पनि आजको नेपालमा स्वतन्त्र प्रेसलाई समस्या देख्नु भनेको लोकतान्त्रिक मान्यताबाट विचलित भएको मान्न सकिन्छ । मिडियालाई केवल समस्यामात्र देख्ने सोचले हामीलाई पुरानो समयमा फर्काउँछ । तर जनताका लागि, जनताका तर्फबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि जिम्मेवार संस्थाका रूपमा कार्यरत हुने हो भने मिडिया संस्थाहरूले पनि उत्तरदायी भने बन्नैपर्छ ।
सरकारहरूले आफूलाई प्रतिकूल लाग्ने विषयमा सूचना प्रवाह रोक्न खोज्दा मिडिया जनताका साथी बन्छन् । तर, कतिपय सन्दर्भमा मिडिया उद्योगले आमजनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई साँचो अर्थमा अघि नबढाउन पनि सक्छन् । स्वरहरू किनाराकृत पनि हुन सक्छन् । दुवै परिस्थिति संविधानको अक्षर र मर्म अनुकूल हुँदैनन् ।
मिडियाका लागि जनता पाठक, दर्शक वा श्रोता हुन्, राजनीति गर्नेहरूका लागि जनता मतदाता वा नागरिक हुन् । आखिर दुवै संस्थाहरू राजनीतिक वा पत्रकारिता जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा मात्र सरकार, मिडिया र जनताप्रतिको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध लोकतन्त्र अनुकूल हुन सक्छ ।
वर्तमान संविधानको भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १७
(२) मा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ । जसअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न उल्लिखित प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्न हामी सबै इमानदार हुनैपर्छ । त्यसका लागि संविधानको अक्षर र मर्मको सबै तह र निकायबाट पालना हुनुपर्छ । त्यसैले सरकार वा यसका निकायहरू संविधान प्रतिकूल हुने कुनै पनि कानुन, निर्देशिका वा निर्णय गर्न उत्साही नभएको खण्डमा संविधानको सम्मान हुन सक्छ । त्यसैगरी, संसद्का सबै दलहरू संविधानको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
संविधानको धारा १९ (१) मा सञ्चारको हकअन्तर्गत प्रत्याभूति गरिएको छ– विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रव्य, श्रव्य–दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर, यही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रस्तावनाकै मर्मअनुसार बन्देज पनि लगाइएको छ । कतिपय गलत वा समाज र राष्ट्रलाई हानि गर्ने विषयहरूमा दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउनेगरी ऐन बनाउन सकिने व्यवस्था छ ।
संविधानले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कार्यान्वयन गर्न यसका अक्षर र मर्मलाई सरकार, प्रतिपक्ष र मिडिया संस्थालगायत पत्रकारहरूले समेत मनन गर्न सक्नुपर्छ । मिडियासँग समस्याहरू छन् तर ती यो राजनीतिक प्रणालीका पन्छाउनै नमिल्ने अवयवहरू हुन् । त्यसैले मिडियासँग भएका समस्याहरूलाई सुल्झाउन नीतिगत प्रस्टता चाहिन्छ ।
सम्पादकीय नीति हामीले सबैले स्वीकार गरेको संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत हुन सक्दैन ।
लोकतन्त्रमा मिडियाको निगरानीको भूमिकालाई स्वीकार गरिन्छ । बेलायतमा सवा सय वर्षअघि नै प्रसारण माध्यमलाई ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यापारिक स्वार्थबाट मुक्त तुल्याउनुपर्छ भनेर बीबीसी घरेलु सेवालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गरिएको थियो । हामीकहाँ पनि २०४६ सालको आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रमा मिडियाहरूको व्यापक विकास हुन सकेको हो । सरकारहरूले समाचार र सम्पादकीयमा आएका विषयहरूलाई मार्गदर्शन मान्छन् । त्यसैले मिडियाले पनि स्वतन्त्रतासँगै उत्तरदायी व्यवहार प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी वहन गर्ने आमसञ्चार प्रणालीलाई मात्र प्रोत्साहित गर्नु नै लोकतन्त्र र लोकतन्त्रिक संविधानलाई बलियो बनाउनु हो । अब प्रेस स्वतन्त्रताको स्तर शब्दले होइन, कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा र त्यससँगै सारभूत पहल हुन सकेको खण्डमा मात्र माथि उठ्न सक्छ । á
(लेखक त्रिवि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)
