डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम
कुनै पनि देशको शासकीय संस्कृति र संस्कार कुनै एउटा वर्ष वा महिनामा विकसित भएको हुँदैन । शासकीय संस्कृति र संस्कारलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख तŒव हो– त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था । नेपालको शासन व्यवस्था जमिनदारी शैलीमा शिलान्यास भएको थियो । यसलाई हुर्काउने, बढाउने र फैलाउने काम सामन्तवादी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक आवरणले गरेको हो । १०४ वर्षे राणाकालीन समयको कर्मचारीतन्त्र पूर्ण निरङ्कुश शैलीमा सञ्चालन हुन्थ्यो र कृपावादमा आधारित नियुक्ति र सनकमा आधारित पजनी गरिन्थ्यो । २००७ सालपछिकोे कर्मचारीतन्त्रलाई भारतको कर्मचारीतन्त्रको मोडेलमा स्थापना गरियो, जुन मोडेल ‘वेबेरियन मोडेल’बाट निर्देशित थियो । २०१७ सालदेखि २०४६ सम्मको कर्मचारीतन्त्रको काम निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउनका लागि परिचालित हुने गथ्र्यो । कर्मचारीतन्त्रभित्रको संस्कार पूर्णरुपेण सामन्ती संस्कारले डो¥याएको थियो ।
२०४६ सालपछाडि कर्मचारीतन्त्रको सम्पूर्ण प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने हिसाबले बनेको उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसले केही परिवर्तन ल्यायो । त्यो परिवर्तन वस्तुतः अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत पश्चिमी मुलुकले मन पराएको नूतन सार्वजनिक व्यवस्थापनले निर्देशित गरेको सरकारी व्यवस्थापनको कार्यशैली तथा कार्यव्यवहारमा परिवर्तनको क्षेत्रमा थियो ।
यो सुधारले कर्मचारी दरबन्दी कम ग¥यो, ‘आउट सोर्सिङ’मा जोड दियो, ‘अफिसर ओरिएन्टेड’ काममा ध्यान दियो, राजपत्राङ्कित र राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीहरूबीचको विभेद अन्त्यका लागि एकीकृत निजामती सेवा लागू गर्नुपर्नेमा विशेष सम्बोधन ग¥यो । सरकारी नियन्त्रण खुकुलो गर्न खोज्यो, निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउने नीति लियो । निजामती कर्मचारीको वृत्तिविकासमा जोड दियो ।
यद्यपि, २०४८ को प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदनले जाहेर गरेका विषयहरूलाई सरकारले आफ्नो अनुकूलताका हिसाबले लागू ग¥यो । धेरै विषय लागू भएनन् । समितिले बोलेका विषयहरूमध्ये कर्मचारीको व्यावसायिकता वृद्धि गर्ने विषय पनि एउटा हो, जसका बारेमा बारम्बार कुरा उठाइन्छ र भनिन्छ, ‘प्रशासन तटस्थ र व्यावसायिक हुनुपर्छ ।’
तटस्थ प्रशासन र व्यावसायिक कर्मचारीलाई सुशासनको प्रमुख आधार मान्ने प्रशासनविद्हरूले प्रशासनलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न सुझाव दिन्छन् । त्यस अर्थमा यो तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । मूलतः अमेरिकाको ‘एप्वाइल सिष्टम’बाट वाक्क भएकाले प्रशासनको तटस्थतालाई विशेष ध्यान दिइयो ।
यस विचारको मान्यता थियो– राजनीतिमा प्रशासन हेलियो भने स्थायी सरकारका रूपमा परिभाषित कर्मचारीतन्त्र कुनै अमूक राजनीतिक दलविशेषको हतियार बन्ने स्थिति आउँछ, जसले गर्दा आमनागरिकले न्याय पाउने कुरा राजनीतिक दलविशेषको आशिर्वादमा निर्भर रहने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यसले लोककल्याणकारी समाज स्थापना गर्न सक्दैन । राजनीतिक दलको आशिर्वादमा कर्मचारीतन्त्र चल्न थाल्यो भने आमनागरिकलाई राजनीतिक दलको आँखामा आफ्नो र विपक्षको चस्मा लाग्छ । यसले गर्दा अमूक राजनीतिक दलप्रति मतद्वारा आस्था नराख्ने वा विपक्ष भएर चिनिने जमातले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ ।
अर्को विचारले भन्यो– कर्मचारीतन्त्र तटस्थ हुन थाल्यो भने सरकारले कसरी काम गर्छ ? त्यसकारण यो राजनीतिक दलभन्दा टाढा रहन सक्दैन र उसको राजनीतिक संलग्नताले कर्मचारीको सेवा प्रवाह र सेवा प्रदान कार्यमा व्यवधान आउँदैन । राजनीतिक संलग्नताको मुद्दालाई प्रशासनभित्र ठूलो पहाड खस्छ भनेर अथ्र्याइनुहुँदैन ।
त्यसो हो भने, अबको कर्मचारीतन्त्रले तराजुको कुन पल्लामा बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो ? यो प्रश्न सार्वजनिक व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रयोगबाट व्यवहारमा निक्र्यौल हुन बाँकी छ । प्रशासनविद् दी क्रिस्टेनसेनले २००७ मा लेखेका थिए– कर्मचारीतन्त्रले सरकारप्रतिको वफादारिता र तटस्थतामा सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । प्रशासनका विद्वान् एचए साइमन भन्छन्– सरकारप्रतिको वफादारिता र व्यावसायिक मुख्य मान्यताको बीचमा सन्तुलन हुनुपर्छ । होइन भने त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको यस प्रकाशमा अध्ययन गर्दा एउटा कुरा सर्वमान्य छ– कर्मचारीतन्त्रले सरकारप्रति आफ्नो वफादारी देखाउनैपर्छ । लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जनताले राज्यको शासन गर्नु भनेर आफ्नो सार्वभौम अधिकार सुम्पेका हुन्छन् । त्यही भएर उनीहरूले सरकारमा प्रतिनिधित्व गरुन्जेलसम्म, जनतासमक्ष कबुल गरेका वाचा पूरा गर्ने गराउने सवालमा सक्रिय हुन्छन् र यसमा कर्मचारीतन्त्रको सक्रिय भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । यसमा किन्तु, परन्तुको कुरा आउँदैन । सरकारको नीतिलाई व्यवहारमा परिणाममुखी बनाउने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । कर्मचारीतन्त्रले जबसम्म अग्रगामी सोचसहित कार्य गर्दैन, सरकारले ल्याएका, जनहितका नीति र कार्यक्रमहरू आमनागरिकको घरदैलोमा पुग्न सक्दैनन् ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा रहेका कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा जगाउनेखाले कार्यक्रम नभएकाले पनि कर्मचारीहरूमा कामप्रति उत्साह नजागेको हो भन्ने तर्कहरू आएका छन् । उत्प्रेरणा जगाउने मस्लोको सिद्धान्तलाई अगाडि राखेर हेर्दा राज्यले प्रदान गर्ने पारिश्रमिक र सुविधालाई नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्थाअनुसार कम छ भन्न मिल्दैन । सुविधा र तलक भन्ने विषय जति भए पनि कम लाग्दोरहेछ । जुन दिन नेपालको अर्थतन्त्र उच्चस्तरमा पुग्नेछ, राज्यको ढुकुटी पनि मोटाउँदै जानेछ । अनि कर्मचारीको तलब सुविधा पनि बढ्ने नै छ । त्यसैले आर्थिक पक्षलाई मात्र उत्प्रेरणाको मूल आधार हो र तलब सुविधा कम भएकाले काममा उत्साह जाग्दैन भन्ने सोचले कर्मचारीतन्त्रको छविलाई धमिलो बनाउँछ । त्यस्तो अवधारणा र सोचमा परिवर्तनको आवश्यकता छ ।
मुलुक अहिले कोभिड–१९ त्रासदीबाट गुज्रिरहेको छ । गरिब र चेतना कम भएको मुलकले कोरोनासँग लड्नु ज्यादै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । अमेरिका र पश्चिम युरोपलगायतका विकसित र स्वास्थ्य साधन सम्पन्न मुलुकमा कोरोनाले कस्तो कहर र दर्दनाक स्थिति सिर्जना ग¥यो, सुनिएकै छौँ । विकसित देशले समेत सम्हाल्न नसकेको कोरोनाबाट जोगिन नेपालले समयमै लकडाउन ग¥यो, जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो, रात–साँझ गरेर भए पनि त्यस्तो रोगविरुद्ध लड्नका लागि सामग्री ल्याएर आमजनताको स्वास्थ्यका लागि सरकारबाट जे–जति कार्यहरू भए, हाम्रो देशको क्षमताको हिसाबबाट सराहनीय कार्यहरू भएको मान्नुपर्छ । आलोचना र गाली गर्न सजिलो हुन्छ, काम गर्न गाह्रो पर्छ ।
यो अवस्थालाई बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरी सोसल मिडिया र अन्य मिडियामा आलोचनाको बिस्कुन सुकाउने काममात्र गरिरहँदा, त्यसले सकारात्मक सोचको समाज निर्माण गर्न सघाउला ?
यहाँनेर कर्मचारीको कुरा आउँछ । स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, नर्स, सुरक्षाकर्मीलगायतका अन्य कर्मचारीहरू पनि अग्रमोर्चामा बसेर कोरोनाविरुद्ध डटिरहेका छन् । उनीहरू सबै धन्यवादका पात्र हुन् । फ्रन्टलाइन (अग्रपङ्ति)मा गएर जनतालाई कोरोनाका बारेमा अद्यावधिक सूचना दिने मिडियाकर्मी पनि धन्यवादका पात्र हुन् । यसको अर्थ हुन्छ, सङ्कट परेको समयमा कर्मचारीहरू सबै एकजुट भएर लाग्छन् । त्यो क्षमता कर्मचारीतन्त्रसँग छ ।
कर्मचारीतन्त्रले सङ्कट व्यवस्थापनमा मात्रै आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने होइन । त्योबाहेकको समयमा आफ्नो सीप, ज्ञान र दक्षताको अधिकतम प्रदर्शन कर्मचारीतन्त्रले गर्नुपर्छ । यसैको खाँचो छ । राजनीति र प्रशासनका बीचमा विश्वासको सङ्कट देखापरेकोजस्तो अवस्था अहिलेको छ । सचिवहरू निर्णय गर्न डराउने र सही र भरपर्दो सल्लाह जानेर हो वा नजानेर हो सरकारलाई नदिने भएका कारणले मन्त्रालयको कामले गति लिन नसकेको हो भनेर प्रशासनको आलोचना हुने गरेको छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई माथि उकास्ने सन्दर्भमा बाधा पार्ने तŒव नेपालले विरासतमा पाएको सामन्ती संस्कार, सोच र प्रवृत्तिको बाहुल्य हो । ‘जी हजुरी’को संस्कारले काममा भन्दा अन्यत्रै ध्यान लगाउने र माथिकाले अह्राएको काममात्र गर्ने बानीको विकास गरायो । उसमा नव प्रवर्तनको विचार आउनुपर्ने हो तर आउँदैन । जागिर खानेतर्फ मात्र ध्यान जाने संस्कारले कर्मचारीतन्त्र ग्रसित छ । जागिरमा स्थायी हुनुप¥यो, त्यो भएपछि सेवानिवृत्त नहुञ्जेलसम्म जागिर पक्का भन्ने सोचले गर्दा काममा बढ्ने होइन, अड्ने हो भन्ने प्रवृत्तिले फल्ने, फुल्ने मौका पाएको छ । यो सबै नेपालको ‘व्युरोप्याथोलोजी’ को दृष्टान्त हुन् ।
यसप्रकारको प्रशासनिक विरासतले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने नेपाल सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो पर्छ । हेक्का राख्नुपर्छ, यो लक्ष्य प्रधानमन्त्रीले लहडमा राख्नुभएको होइन । यो मुलुकको आवश्यकतालाई बुझेर ल्याउनुभएको हो । अतः यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि कर्मचारीतन्त्रको अवधारणामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, कर्मचारीको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।
निजामती प्रशासनलाई कसरी हाँक्ने भन्ने जिम्मेवारी मुख्य सचिवको हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरेर पठाउने काममात्र मुख्य सचिवको होइन । मुख्य सचिव आफैँ प्रधानमन्त्रीको प्रशासनिक सल्लाहकारका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले, कर्मचारीतन्त्रको अवधारणात्मक परिवर्तन गराउने काममा निजले आफ्नो क्षमता र दक्षता प्रदर्शित गर्नुपर्छ । सेवानिवृत्त मुख्य सचिवहरूको फोटो झुन्ड्याउने पङ्तिमा थप एउटा फोटोमात्र झुन्डिने अवस्था नआओस् भन्नका लागि मुख्य सचिव लागिपर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा समुच्च निजामती प्रशासन सकारात्मक मनोविज्ञानसहित सक्षमतापूर्वक अघि बढ्न समर्थवान हुनेछ । á
(लेखक लोकसेवा आयोगका पूर्वसद‚य हुनुहुन्छध्र)
२०८१ बैशाख २१ शुक्रवार
