सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता

डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम

सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी रूपमा प्रवाह हुन सकेन भने त्यसले सरकार र नागरिकबीचमा दूरी पैदा गर्छ । यसप्रकारको दूरी पैदा नहोओस् भन्नेतर्फ सरकार सदैव सचेत र गम्भीर रहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार जहिले पनि आमनागरिकप्रति संवेदनशील रहन्छ । नागरिकको मतले सरकारमा सामेल भएका जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातामा मात्र होइन, समग्र मुलुकको नागरिकप्रति बराबर रूपमा रहेको हुन्छ भन्ने राजनीतिक मान्यता स्थापित छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि, संसारभरि खाद्यान्न सङ्कट प¥यो । स्वास्थ्यमा आमनागरिकको पहुँच हुन सकेन । आवश्यक सामग्रीको मूल्य व्यक्तिको क्रयशक्तिभन्दा ज्यादै महँगो हुन पुग्यो । त्यतिखेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको माध्यमबाट आमनागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेतर्फ सबै सदस्य राष्ट्रको ध्यानाकर्षण भयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रणाली स्थापना गर्नेक्रम त्यही समयदेखि सुरु भयो । सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना हुनुको पछाडिका कारण पनि यही थियो । विकसित राष्ट्रहरूले यस विषयलाई गम्भीरतासाथ लिए र यही प्रणालीलाई स्थापित गर्दै यसको मूल्य र मान्यतामा जोड दिए । यो विषयले अविकसित र विकासशील राष्ट्रलाई पनि घच्घच्यायो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको चाहना र मागअनुसार आमनागरिकले चाहिँ कमै मात्रामा पाए ।
यसका पछाडि दुई कारण थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९७० को दशकसम्म पनि अफ्रिका र एसियामा स्वतन्त्रता आन्दोलनले विश्राम पाएको थिएन । उपनिवेश र निरङ्कुश शासन प्रणालीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गतिलो र भरपर्दो ढङ्गले हुँदैन । दोस्रो, स्रोत र साधनको अभावले भर्खर–भर्खर स्वतन्त्र भएका मुलुकलाई सार्वजनिक सेवाको प्रवाह र प्रभावकारितातर्फ ध्यान पुग्न सकेन । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने गरिब मुलुकले झन्झन् अभाव र अस्थिरताको भारी बोक्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सोचिएपछि विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता वित्तीय र मौद्रिक संस्थाहरूले सार्वजनिक सेवामा सुधारको खाँचो रहेको औँल्याए । सन् १९८० को दशकमा यिनीहरूले नेपालको सन्दर्भमा ‘स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट प्रोग्राम’ (संरचनागत व्यवस्थापन कार्यक्रम)को माध्यमबाट संरचनात्मक सुधारमा जोड दिए । सरकारले पनि आफ्नो योजना र कार्यक्रम सोही आधारमा बनायो । दोस्रो चरणमा सन् १९९० को दशकमा क्षमता अभिवृद्धि कार्य सार्वजनिक सेवामा सुधारको मुख्य केन्द्र भयो । यसअन्तर्गत कर्मचारी र नीति निर्माताहरूको सीप र व्यवस्थापन कलामा व्यापक परिवर्तनको थालनी भयो । कार्यवातावरण अनुकूल बनाउनेतर्फ जोड दिइयो । तेस्रो चरणमा आउँदा सन् २००० पछि, सुधारिएको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरकारी नीतिले सम्बोधन ग¥यो ।
यसरी विभिन्न चरणमा भएका र गरिएका सुधारात्मक कार्यले समष्टिगत रूपमा आमनागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइने सेवाको गुणात्मक पक्ष कमजोर रह्यो । त्यसैले सरकारले उपभोक्ता संरक्षण, सार्वजनिक संस्थान, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको माध्यमबाट गुणात्मक सेवा दिने सोचलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसका लागि सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र करार सेवाको माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई नीतिगत र कानुनी हैसियत प्रदान गरियो ।
तथापि आमनागरिकले राज्यस्तरबाट प्रवाहित हुने सेवाबाट आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको विचार विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता र आमसेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सेवाको प्रभावकारिता मूल्याङ कनलाई हेर्दा, दशकौँदेखि यसबारेको असन्तुष्टि प्रकट भइरहेको छ । जनमानसले प्राप्त गर्ने फ्रन्टलाइन (प्रत्यक्ष) सेवा वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त हुने सेवासम्बन्धी विषय लामो समयदेखि एउटा कमजोर कडीका रूपमा रहेको छ ।
यसको अर्थ हो, नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पक्ष उच्च गुणस्तरको छैन, जनसन्तुष्टिभन्दा टाढा छ । त्यसैले यो अवस्थाको सिर्जना वर्तमान सरकार आएपछि मात्र भएको हो भन्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । बुझ्नुपर्ने पक्ष के हो भने सरकारले गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि कस्तो नीति लिएको छ ? सर्सर्ती हेर्दा, नेपाल सरकारको नीति योजना र कार्यक्रमहरू, स्पष्टतः सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले सेवा प्रवाहको विषयमा गर्नुपर्ने कार्यबारे संविधानका अनुसूचीहरूमा किटान छ । अनुसूचीले तोकेका विषयउपर सम्बन्धित सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्छ नै । किनकि आफ्ना मतदाताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने काम तीनै तहका सरकारको हो । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने विषय हो, सङ्घीय स्वरूपमा नेपालको प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारसहितको संवैधानिक रूपमा विकेन्द्रीकरण भइसकेपछि एकले अर्कोलाई आरोप र प्रत्यारोपको गुलेली हानेर समस्या समाधान हुँदैन । हामीलाई थाहा छ, एकात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने कार्य एक÷दुई महिनामा हुने कुरा थिएन । सयौँ कानुनको निर्माण, वित्तीय परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा स्थापना, विकास निर्माणको आरम्भ र परिचालन, संस्थागत क्षमता वृद्धिजस्ता कार्यहरू बलियोसँग सम्पादन नगर्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट सम्पादन हुने कार्यले गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता ज्ञापन गर्दैनथ्यो । यो समयलाई सङ्घीय रूपान्तरणमा आउने सङ्क्रमणकालका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सङ्क्रमणकालमा जहाँ पनि, जहिले पनि प्रारम्भिक चरणमा गर्नुपर्ने कार्यहरू गरिन्छन् ।
पुरानोलाई भत्काएर नयाँ घर बनाउन र त्यसमा सर्न समय लाग्छ । त्यस्तै, एकात्मक प्रणालीलाई भत्काएर सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दा समय लागेको हो । सङ्घीय प्रणालीमा खासै अनुभव नभएका राजनीतिक नीति निर्माता र ती नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने कार्यान्वयनकर्ता (कर्मचारीतन्त्र)का लागि फुकीफुकी पाइला चाल्नुपर्ने स्थिति थियो र छ पनि । होइन भने, कहीँ कतै कुनै संस्थागत वा व्यक्तिगत कमजोरीका कारणले सङ्घीय प्रणालीको सञ्चालनमा गलत र प्रतिगामी अभ्यास बस्न जाने सम्भावना रहन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सत्तारोही राजनीतिक दललाई प्रमुख विपक्षी र विपक्षी दलहरूबाट जसरी सहयोग प्राप्त भएको छ, त्यसले सहकार्यको राम्रो परम्परा थालनीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । जुनबेला सरकारले सङ्घीय रूपान्तरणको कार्यलाई व्यवस्थित पार्दै थियो, त्यहीबेला संसारलाई अत्याउनेगरी आएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिकलगायतको क्षेत्रलाई घाइते बनाएको छ । गएको सात÷आठ महिनादेखि नेपाल सरकारको करिब ८० प्रतिशत समय कोभिड–१९ सँग नेपालीजनलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र कमजोर अर्थतन्त्रलाई अझै कमजोर हुनबाट कसरी बचाउने भन्नेमै खर्चिएको यथार्थ हो । यो धरातलमा उभिएर हेर्ने हो भने सरकारको पहिलो दायित्व हो, आफ्ना नागरिकको जिउ–ज्यानको सुरक्षा प्रत्याभूति । सरकार अहिले यही काममा लागेको छ ।
यो बुझ्नुपर्नेक्रममा, सरकारको वित्तीय क्षमता, चिकित्सकीय अवस्था, महामारी व्यवस्थापनको अनुभव, सिमानाको पीडाजस्ता स्थितिलाई अगाडि राख्नुपर्छ । त्यसैमा पनि स्वअनुशासनमा बस्न नसक्ने आममानिसको व्यवहारले यो महामारीलाई उत्तेजित बनाइरहेको छ । सरकारले सुझाएका विषय र निर्देशनलाई बालमतलब गर्ने बानीले कोभिड–१९ सँग जुध्न गाह्रो पर्ने निश्चित छ । नागरिकको हैसियतले हामीले सरकारलाई आफ्नो चासो, इच्छा र चाहना जाहेर गर्नु राम्रो हो । आलोचना पनि गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमबाट आफ्ना कुरा भन्नु पनि पर्छ तर यी सबै काम कुरा गर्दा, एउटा असल नागरिकका रूपमा मैले आफ्नो कर्तव्य कति हदसम्म पालन गरेँ भन्ने सोच पनि राख्नैपर्छ । यी कर्तव्यप्रतिको सचेतना विस्तार गरिनैपर्छ । यसो गर्दा जुलुस, आन्दोलन गर्नुपरे पनि निषेधित क्षेत्र तोड्नु त भएन नि । हामी आफैँले राज्यको नीति नियमलाई अवज्ञा गरेको ठहर्दैन र ? कालोबजारी गैरकानुनी कार्य हो तर हामी किन त्यस्तो कार्यप्रति उत्साहित हुन्छौँ ? अहिलेको समय प्रत्येक नागरिकमध्ये हुनेले नहुनेलाई गच्छेअनुसार सहयोग गर्ने बेला हो तर हामी किन आफैँ संवेदनशील हुन सकेनौँ ? ट्राफिक नियमको पालना गर्नु आफू सुरक्षित रहनु हो तर ट्राफिक नियमको अवज्ञा गरेर उल्टै ट्राफिक प्रहरीसँग किन विवाद गर्न थाल्छौँ ? यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जहाँ नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेका छैनन् । यसतर्फ सोचौँ र स्वअनुशासित बन्ने शिक्षा नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नतर्फ लागौँ ।
सरकारी कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने काम प्रशासनिक संयन्त्रले गर्छ । प्रशासनिक संयन्त्रले सरकार र आमनागरिकबीच सेतुको काम गर्छ । सरकारलाई सफल, असफल के बनाउने हो, त्यो यही संयन्त्रले गर्छ । कर्मचारीतन्त्र चाहे सरकारी होस् वा अर्धसरकारी वा गैरसरकारी नै किन नहोस्, उसको प्रत्येक व्यवहार र क्रियाकलापले जनताको विश्वास जित्ने वा गुमाउने गर्छ । कर्मचारीको व्यवहार नागरिकमैत्री हुनेबित्तिकै सरकार र नागरिकबीचमा दूरी कम हुन्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा टोकन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र इ–सेवालाई व्यवस्थित गर्न सकिएमात्र पनि सरलता आउँछ । सेवाग्राहीसँग मीठोसँग बोल्दामात्र पनि उसको अनुहारमा खुसी झल्कन्छ । त्यही खुसी अनुहारमा झल्काउनु नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता हो । त्यो प्रभावकारिता सेवाप्रदायकको बोल्ने बानी र छिटो कार्य सम्पन्न गर्ने शैलीबाट निर्देशित हुने गर्छ । अबको प्रशासन यतातिर उद्यत हुनु जरुरी छ । 
(लेखक लोकसेवा आयोगका पूर्वसद‚य हुनुहुन्छध्र)