निजामती र राजनीति

कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली’

सार्वजनिक प्रशासनको आविष्कार इशापूर्व चौथो शताब्दीमा चीनमा भएको देखिन्छ । नेपालमा राजकाज चलाउन लिच्छविकालदेखि स्पष्ट रूपमा कर्मचारीतन्त्रले विधागत सेवा प्रदान गरेको कुथेर, सुल्ली, लिङ्वल, मापचोकजस्ता सेवाले बुझाउँछन् । पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा पनि निजामती प्रशासन थियो । राणाकालीन समयमा पनि कर्मचारीमार्फत नै राज्यको प्रशासन चल्दथ्यो । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा ‘घुस लिन्या र घुस खान्या दुवै राज्यका शत्रु हुन’् भन्ने उल्लेख छ । सो बखत हुकुमी शासन व्यवस्था भएकाले कर्मचारीको सरुवा बढुवा आदि मौखिक आदेशमा हुन्थ्यो ।
वि.सं. २००७ मा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता खड्कियो । विकासक्रममा वि.सं. २००८ मा लोकसेवा आयोगको गठन भयो । वि.सं.२००९ मा भारतबाट विज्ञहरू बोलाएर ‘बुच कमिसन’ गठन गरियो । वि.सं. २०१२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको समयमा निजामती सेवा ऐन जारी भयो । भारतीय प्रशासनविद्को नेतृत्वमा गठित बुच कमिसनदेखि अहिलेसम्म (बुच कमिसन, आचार्य आयोग, झा आयोग, थापा आयोग, कोइराला आयोग, दाहाल आयोग) का प्रतिवेदनले नेपालको निजामती सेवा चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपालको निजामती सेवा योग्यता प्रणालीमा आधारित भए पनि दक्ष, इमानदार र लोकप्रिय हुन नसकेको आरोप छ । निजामती प्रशासनले नागरिकबाट विश्वास आर्जन गर्न नसकेको आमगुनासो छ । निजामती सेवालाई निष्पक्ष, सेवामुखी र लोकप्रिय बनाउन निकै मिहिनेतको खाँचो अनुभव गरिएको छ । निजामती सेवाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले कम्तीमा आफ्नो सानो परिवार पाल्न सक्ने पारिश्रमिक नदिएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने तर्क गर्नुभएको छ । यस्तै, पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलले “प्रशासनको सहयोगबिना राजनीतिज्ञलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न सहज हुँदैन । फेरि, एकथरी भ्रष्टाचारी हुँदा अर्को पनि हुनैपर्छ भन्ने छैन तर दुवै मिल्दा भ्रष्टाचारको दुष्चक्र निर्माण हुन्छ” भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको पाइन्छ । यस्तै नेपाल सरकारका सचिव गोपीनाथ मैनालीको विचारमा “निजामती सेवा आविष्कार गर्दा सद्गुणहरूको सङ्गम भनिएको थियो तर आचरण सदाचारी देखिएन, सदाचारीहरू पाखा परे । राजनीतिक रूपमा मूल्य तटस्थता अपेक्षा गरिए पनि राजनीतिक आवरणमा लिथ्रुक्क भिज्न थाल्यो ।” सहसचिव डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले त “निजामतीको नीलो कोटप्रतिको विश्वास गुम्नु भनेको राज्यप्रति नागरिक विश्वास हराउनु नै हो” सम्म भन्नुभएको छ । यी सबै विद्वान् प्रशासकका विचारले देखाउँछन्, राजनीतिबाट तटस्थ हुन नसक्दा हाम्रो निजामती सेवा दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले भन्ने गर्नुभएको छ– “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ । भ्रष्टाचारी विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ ।” समग्र प्रणाली परिवर्तनका सहयोगी कर्मचारीतन्त्रलाई लक्षित गर्दै “तीव्र गतिमा शीघ्र विकासको वाहक बन्न कुन चाहिँ तìवले अवरोध खडा गरिरहेको छ ?” भन्ने प्रश्न उहाँको छ ।
वास्तवमा आज जताततै दण्डहीनता मौलाएको, विधिको शासन हराएको, भ्रष्टाचार बढेको गुनासो सुन्न पाइन्छ । आमउपभोक्ता वस्तु र सेवाका प्रदायकहरूबाट पीडित छन् । वस्तुको गुणस्तर, मूल्य र तौलमा मात्र होइन सरकारी सेवा प्रवाहबाट समेत उपभोक्ता ठगिएको अवस्था छ । सेवाग्राहीले कानुनले प्रत्याभूत गरेको सेवा समयमा नपाएको गुनासो छ । बिचौलियाको सहयोग नलिई कुनै पनि कार्यालयमा काम हुँदैन । सरकारी कार्यालयदेखि बिजुली, पानी, टेलिफोनको दस्तुर बुझाउने ‘काउन्टर’ अनि बैङ्कमा पेन्सन बुझ्नेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी लिनेसम्ममा कानुनले व्यवस्था गरेको ज्येष्ठ नागरिक र शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूका लागि छुट्टै सेवा दिने व्यवस्था छैन । सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार पनि राम्रो छैन । नागरिक सकेसम्म अड्डा अदालतमा जान नपरोस् भन्ने स्थितिमा छन् । किन हामी मुस्कानसहितको सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौँ ? आदि इत्यादि प्रश्नभित्र रुमलिएको हाम्रो नागरिक सेवा प्रवाहप्रति प्रधानमन्त्री चिन्तित हुनु स्वभाविकै हो ।
नेपालको निजामती प्रशासनको प्रकृति, प्रवृत्ति, विकृति र संस्कृतिमा सुधारको खाँचो छ । सेवाभित्रको योग्यता प्रणालीलाई कार्यक्षमताका सर्तहरूले परीक्षण गरिनुपर्छ । सङ्घीयतामा रूपान्तरण भइसकेको शासन व्यवस्थामा संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा ढिलाइ गरिनु हुन्न ।
निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती सेवाका संरचनालाई सङ्घीय व्यवस्था अनरूप रूपान्तरण गरी तीनै तहबीच संरचनागत, कार्यगत र भावनात्मक अन्तरसम्बन्धलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्नुभयो । उहाँले निजामती प्रशासन स्वच्छ र सक्षम हुन आह्वान गर्नुभयो । यो आह्वान पूरा गर्न सर्वप्रथम निजामती प्रशासनलाई राजनीतिबाट तटस्थ राख्न आवश्यक छ । निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिबाट तटस्थ राख्ने भन्ने तर भित्रभित्र राजनीतिक दलको सदस्य बनाएर दलीय नेतृत्वमा समेत जिम्मेवारी दिने कार्य हुनुहुँदैन । यस्ता क्रियाकलाप कायम रहेसम्म प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनसक्छ । कुनै पनि व्यवस्थाले छाडा तन्त्रलाई मौलाउन दिनु हुन्न । दिन प्रतिदिन नेपाली कर्मचारीतन्त्रभित्र छाडातन्त्र मौलाएको
आमगुनासो छ ।
वर्तमानमा निजामती सेवा राजनीतिबाट थिलथिलो भएको छ । यसमा मौलाएको छाडापनको आधार स्तम्भ ट्रेड युनियन बन्नु हँुदैन । वि.सं. २०४७ मा पेसागत हकहितका लागि एउटै मालामा गाँसिएका निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दलका आधारमा सङ्गठन खोल्न स्वीकृति प्रदान गरियो । आज राजनीतिक दलको गुट उपगुटका आधारमा समेत कर्मचारी सङ्गठन खुलेका छन् । हिजोका अनुशासित निजामती कर्मचारी आज कमाउ अड्डामा जानकै लागि मन्त्रालयको गमला फुटाउँदा पनि मन्त्री टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् । नीति निर्माण र कानुन निर्माणका तहमा राय सुझाव दिएर आमनिजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ट्रेड युनियनका नेताहरू सरुवा बढुवाका फाइल बोकेर दौड्नु राम्रो होइन ।
आज पनि हिजोको हुकुमी शासनको पुनरावृत्ति हुने गरी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार निश्चित समयसम्म सरुवा भएको कार्यालयमा बस्न नदिएर बीचमा नै सरुवा गरिन्छ । यस्ता कारणले सरकारी कार्यक्रम र योजना समयमा पूरा नभएका धेरै उदाहरण छन् । ‘स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन ः समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा सार्थक तुल्याउन कर्मचारीतन्त्रलाई अनुशासित बनाउन आवश्यक देखिन्छ । आज विश्व नै कोभिड–१९ ले आक्रान्त छ । नेपाल पनि अछुतो छैन । नेपालमा जीवन निर्वाह गर्ने मजदुरको चुल्हो जल्न छोडेको छ । देशको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन खस्किँदो अवस्थामा छ । यसै सन्दर्भमा ‘बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थामा जनताका उर्लंदा आकाङ्क्षा संविधानतः निःशृत नागरिक हक तथा अधिकार र वर्तमान सरकारले गरेको समृद्धिको सङ्कल्पलाई फलिभूत बनाउन निजामती प्रशासन र प्रत्येक कर्मचारीको विशद् भूमिकाप्रति कर्मचारी संस्था सचेत हुनुपर्दछ’ भन्ने आमनागरिकको भावनालाई निजामती कर्मचारीले सम्मान गर्न सक्नु पर्दछ । लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पोखरेल “शासकमा हुनेहरूको अहम्का कारण प्रशासन वा कर्मचारीतन्त्र बिथोल्न नहुने” तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार “शासकमा एउटा अहम् हुन्छ, जसलाई लाग्छ आफूले जे गरे, त्यो ठीक हो । यस्तो सोचबाट अगाडि बढ्दा स्वार्थको खेल हुन्छ । यस्तो पुरानो रवैया अन्त्य गर्नुपर्छ ।”
हो, ‘गणेश’ प्रवृत्ति मौलाएको नेपालको निजामती प्रशासनलाई सुधार गर्न एकातर्फ सरकारले वस्तुगत आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरी सरुवा, बढुवा र पुरस्कारका व्यवस्थामा ध्यान पु¥याउन जरुरी देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीले पनि विपद्को समयमा इमानदार भएर स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ । हाम्रो आजको मुख्य समस्या विश्वासको खडेरी हो । विधिको शासन हो अर्थात्् सुशासन स्थापित गर्न नसक्नु हो । देशको विकासका लागि निजामती सेवालाई राजनीतिबाट तटस्थ राख्नुपर्छ । सुशासन र पारदर्शिता समृद्धिका अनिवार्य सर्त हुन् । यी सर्त पूरा हुन सकेमा मात्र तीव्र गतिमा विकासका लागि ‘स्वच्छ र सक्षम प्रशासन ः समृद्धि र सुशासन’ भन्ने राष्ट्रिय नारा सार्थक हुनेछ ।
(लेखक उपभोक्ता अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।)