कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली’
मन, वचन र कर्मले कसैको जीउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पु-याउनु हिंसा हो । आज नेपाली बजार, बजारजस्तो छैन । वस्तु र सेवाको खरिद–बिक्रीस्थल बजारमा उपभोक्ताले ढुक्क भएर वस्तु र सेवाको खरिद गर्ने र आफूले खरिद गरेको वस्तु र सेवाको निर्भीक भएर उपभोग गर्ने अवस्था छैन । रातारात वस्तु र सेवाको मूल्य बढेको कारण बेलुका बनाएको खरिद सूची र अनुमानित बजेटले भोलिको बजारमा ढुक्क भएर खरिद गर्न गाह्रो छ । एउटा अवस्था यस्तो छ भने, अर्को तौल र गुणस्तरमा समेत अनुचित काम हुँदा परिमाणमा ठगिनुको साथसाथै गुणस्तरहीन वस्तुले स्वास्थ्यमा हानि पुगिरहेको छ ।
श्रमिकदेखि राष्ट्रपतिसम्म सबै उपभोक्ता हुन् । नुनदेखि सुनसम्मका वस्तु र सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको उपभोग सबैले गर्छन् । यस अर्थमा एउटा वस्तु वा सेवाका प्रदायकले अर्को वस्तुको सेवाग्राही बन्नुपर्छ । आफूले अरूलाई ठगिरहँदा आफू पनि ठगिने कुरालाई आत्मसात् गर्न नसकेसम्म बजारमा हिंसा भइरहनेछ । स्वार्थको बसमा गरिने पाप कर्मले कसैलाई मुक्ति नदिने निश्चित छ ।
नेपालीहरूका सानाठूला चाडपर्व नागपञ्चमीपछि सुरु हुन्छन् । यही समयमा सरकारको नयाँ बजेट आउँछ । किसानले धान रोप्नेलगायतका कृषि कार्य सक्दै आउँदा कृषकको घरमा भण्डारण गरिएका खाद्यान्नको भण्डार पनि रित्तिदै आएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा माग बढ्ने र आपूर्ति घट्ने हुन्छ । नयाँ बजेटले निर्धारण गरेका करका दर यही समयबाट लागू हुन्छन् । ठीक यही मौकामा व्यवसायीले वस्तु र सेवाको कार्टेलिङ गरेर कालोबजारी गर्ने र उपभोक्तालाई चर्को मूल्य लिएर लुट्ने गरेको अनुभवले देखाएको छ । जुन ठूलो हिंसा हो ।
स्वच्छ बजारका चार खेलाडीको अनुशासित खेलले मात्र बजार स्वच्छ हुनसक्छ । पहिलो खेलाडी व्यवसायी हुन् । व्यवसायीले आफ्नो व्यावसायिक मूल्य र मान्यताको पालना गरेर व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो खेलाडी उपभोक्ता हुन्, जसले विवेकशील र सजग भएर वस्तु र सेवाको खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो खेलाडी सूचना दिने र पैरवी गर्ने सरकारी÷गैरसरकारी निकाय र सामाजिक सङ्घसंस्था एवं सञ्चारजगत् हुन्, जसले इमानदार र सत्यतथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गरेर पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ । चौथो विधिसम्मत वस्तुगत नियमन हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको गहना विधिको कार्यान्वयन र पालना हो ।
व्यावसायिक मूल्य र मान्यताअन्तर्गत कुनै पनि व्यवसाय कानुनबमोजिम दर्ता भएको हुनुपर्छ । कानुनबमोजिम दर्ता भइ सञ्चालन भएको व्यवसाय स्थलमा साइनबोर्ड राखिएको हुनुपर्छ । बिक्री स्थलमा मूल्यसूची राख्न र बिक्री बिल दिन अनिवार्य हुन्छ । आफ्ना ग्राहकलाई सम्मान गरेमा मात्र व्यवसाय फस्टाउँछ । ग्राहकको सन्तुष्टिमा मात्र व्यवसाय बिस्तार हुनसक्छ । यस अर्थमा व्यवसायीले मूल्य, तौल र गुणस्तरमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नुहुन्न । उपभोग्य मिति समाप्त भएका वस्तु बिक्री गर्नुहुन्न । पुनः लेवलिङ गरेर समेत बिक्री गर्नुहुन्न । वस्तु वा सेवाको माग बढेको मौका छोपी कार्टेलिङ गरेर कालोबजारी गर्नु व्यावसायिक मूल्य र मान्यता विपरीतका काम हुन् ।
बजार स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री हुनका लागि उपभोक्ता विवेकशील र सजग हुन जरुरी छ । उपभोक्तावादको सर्वमान्य सिद्धान्तको पहिलो सर्त नै उपभोक्ता स्वयं सचेत र जागरुक हुनुपर्छ । उपभोक्ता नभई बजार चल्दैन । बजारका सम्राट उपभोक्ता भएकाले व्यवसायको उन्नतिमा उपभोक्ताको भूमिका रहन्छ । यस अर्थमा बजारले उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु ठीक परिमाणमा दिनुपर्छ । बजार स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री हुनका लागि सूचना र पैरवीको अहं भूमिका हुन्छ । भ्रामक विज्ञापन र गलत सूचनाका आधारमा हुने पैरवीले उपभोक्तामा भ्रम पैदा गर्ने मात्र होइन, समग्र बजारलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ । बजारमा सत्यतथ्यमा आधारित सूचना मात्र सम्पे्रषण गर्नुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महìवपूर्ण औजार भनेको विधिको शासन हो । सरकारी सरोकारवाला नियामक निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रमा इमानदार भएर प्राप्त अधिकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर विधिसम्मत र वस्तुगत नियमन गर्न सकेमा बजार स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री नहुने होइन । हाम्रोमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र नियम, २०५६ आएदेखि नै बजार अनुगमन गर्ने काम भए पनि उपलब्धि शून्य छ । त्यसयता निरन्तर बजार अनुगमनका कुरा भएका छन् । अरबभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ तर बजारमा पच्चीस प्रतिशत पनि मूल्यसूची राखिएको छैन । वस्तु वा सेवा खरिदबिक्रीपश्चात् अनिवार्य रूपमा बिल दिनुलिनु पर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन । साबिकको ऐनले तत्काल जरिवाना गर्ने अधिकार नदिँदा बाध्य भएर निर्देशन मात्र दिएर छोड्नुपरेको नियामक निकायको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले तत्काल जरिवानाको व्यवस्था गरेपछि धेरै व्यवसायी दण्डित पनि भएका छन् तर मूल्यसूची राख्ने र बिल दिने प्रणालीको विकास भएको छैन ।
पछिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष केही वस्तुको मूल्य पाँच प्रतिशतदेखि दस प्रतिशतसम्म बढेको छ । कुनै अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको मूल्य बीससम्म बढेको छ । खाने तेलको मूल्य भने प्रति लिटर सय रुपियाँसम्म बढेको छ । खाद्यान्नको बजार पाँच÷सात ठूला घरानियाँ व्यापारीको कब्जामा छ । यिनै घरानाको इसारामा बजारमा मूल्य तलमाथि हुन्छ । सरकारी अधिकारीहरूले वस्तुको मौज्दात प्रशस्त हुँदाहुँदै मूल्य बढ्नुपर्ने कारण छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि राजनीतिक दलहरू र सरकारी पदाधिकारीहरूको साँठगाँठमा नै कार्टेलिङ र कालोबजारीले प्राथमिकता पाएर मूल्यवृद्धि हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले नियामक निकायको प्रमुखको चाकरी गरेर अनुगमन टोलीमा खटिएर बिचौलियाको काम गरेको तीतो अनुभवका कारण उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार गठन हुने केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीको प्रतिनिधित्व राखिएन । यद्यपि, व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा गएका अधिकारकर्मीले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको कुरा नियामक निकायकै कर्मचारीले बताउने गरेका छन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले तीनै तहका सरकारबाट बजार अनुगमन गरेर उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि बजार अनुगमन सार्थक, प्रभावकारी र उपभोक्तामैत्री हुन नसकेको आमगुनासो छ । बजार अनुगमनको क्षेत्राधिकार कानुनले तोकिदिएको अवस्थामा स्थानीय बजार अनुगमन समिति सक्रिय हुन नसक्दा हाम्रो बजार दिन प्रतिदिन अस्वच्छ हुँदै गएको छ । वस्तु र सेवाको नियमनका लागि जनप्रतिनिधि सचेत र जागरुक हुने हो भने स्थानीय तहका वडा–वडामा सार्थक र प्रभावकारी बजार अनुगमन हुनसक्छ । बजारका चुनौतीलाई चिर्न अब सरकारले प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएर प्रत्येक पालिकाका वडा–वडाका युवालाई प्रशिक्षक तयार गरी उपभोक्तालाई जागरुक तुल्याउन आवश्यक छ । प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममार्फत प्रशिक्षक तयार गरेर उपभोक्ता अधिकार र बजार व्यवस्थापनको विषयलाई पालिकाहरूका वडा–वडामा पु¥याउन सकिएमा सुशासनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिबी निवारणमासमेत टेवा पुग्न सक्नेछ । व्यावसायिक मूल्य र मान्यता, उपभोक्तामा विवेकशीलता, सूचना र पैरवी एवं विधिसम्मत वस्तुगत नियमनजस्ता स्वच्छ बजारका आधार स्तम्भलाई परिभाषित गर्दै प्रचलित ऐन, नियम र कार्यविधिको जानकारी र प्रयोगसम्बन्धी पाठ्यसामग्रीसहितको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अबको आवश्यकता हो ।
