कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली’
प्रत्येक आमचुनावको समयमा राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा आफ्नो दलको सिद्धान्त, नीति र मुलुकको मूल कानुन संविधानले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त, नीति र दायित्वलाई समेट्ने गरेका हुन्छन् । प्रत्येक वर्ष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आफ्नो घोषणापत्र र संवैधानिक व्यवस्थालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आमनागरिक अर्थात् आमउपभोक्ताको हितमा बजेट ल्याउन आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक र धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक सुरक्षित गरिएको छ । संविधानमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ । गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कुनै उपभोक्तालाई असर गरेमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ (घ) को (७) मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम र बजेट अनि प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेट उपभोक्तमैत्री भए–नभएको सम्बन्धमा यहाँ टिप्पणी गर्ने र आगामी दिनमा स्थानीय तहका सरकारले बजेटमा समेट्नुपर्ने उपभोक्तामैत्री कार्यक्रमका सम्बन्धमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
विकसित समाजमा उपभोक्ता अधिकार र संरक्षणमा उत्पादक, वितरक, सेवाप्रदायक, उपभोक्ता र नागरिक समाज सबैले आफ्नो भूूमिका उल्लेख्य रूपमा निर्वाह गरेका हुन्छन् । हाम्रोजस्तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि सबै क्षेत्रमा पछाडि परेको मुलुकका लागि उपभोक्ता हित संरक्षणको विषय मानवीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील र जटिल हुने हुँदा, सरोकारवाला पक्षको भूूमिका अपरिहार्य हुन्छ । बढी भूमिका राज्य पक्षको हुने भएकाले नै नेपालको संविधान र मौलिक कानुनले राज्य पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने काम भएको छ ।
हाम्रो वस्तु र सेवाको बजार स्वच्छ छैन । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण सुरू भएपछि यहाँको बजार दिनप्रतिदिन अराजक बनेको छ । मास्क, थर्मल गन, सेनिटाइजर, अक्सोमिटर, रेम्डेसिभिरलगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको कालोबजारी हुनु, म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिनु, वस्तुको मूूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नु, तौलमा कमी हुनु, सरकारी सेवा प्रवाह सहज र सरल हुन नसक्नु, अस्पतालमा उपचारको उचित प्रबन्ध नहुनुजस्ता समस्याले आमउपभोक्ता पीडामा परेको सर्वत्र महसुस भएको छ । तर, राज्य पक्षको जिम्मेवारी वहन गरेका कतिपय नियामक निकायले दोहोरो मापदण्डअनुसार निर्णय गरेर मिलोमतोमा अपराधलाई प्रश्रय दिएको अवस्था पनि देखिएको छ । एउटै प्रकृतिको म्याद गुज्रिएको ७२ मेट्रिक टन (मेट) चिनी नष्ट गरिएको छ भने ४० मेट रहर दाल दक्षिण अफ्रिकाको मोडाम्बिकका निर्यातकर्ता व्यापारीलाई फिर्ता गरिएको छ । मौलिक कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्थालाई पूर्ण पालना नभएको अवस्था छ । प्रदेश बजार अनुगमन समिति र केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका बीचमा समन्वय नहुँदा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार साझा अधिकार सूचीको अबहेलना भएको छ ।
नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आव २०७८÷०७९ को बजेटले सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको देखिए पनि उपभोक्तामैत्री देखिएन । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतको वृद्धि र २० हजार लिटरसम्म पानी उपभोगमा महसुल छुट स्वागतयोग्य छ । तर, कर्मचारीको हचुवामा दुई हजार तलब वृद्धि महँगीको कारणमात्र हुनेछ । कर्मचारीलाई खासै राहत पुग्ने देखिन्न । बजेटमा सहज आपूर्ति र प्रभावकारी बजार अनुगमनको कुरा भए पनि कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि खास कार्यक्रम ल्याइएको छैन ।
बजेटले निषेधाज्ञाका समयमा केही मूूल्य छुटसहित साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीले सहुलियत दरमा घरदैलोमा ग्यास, दाल, चामल, नन, तेल, चिनी आदि सहज आपूर्ति गर्ने भने पनि त्यो निश्चित समय र ठाउँविशेषका लागि मात्र हो, दीर्घकालीन कार्यक्रम होइन । लक्षित उपभोक्ताकेन्द्रित रासन कार्ड, उपभोक्ता संरक्षण कोष, डिजेलमा लागेको करमा कटौती, मासिक एक सिलिन्डर खाना पकाउने ग्यासमा भ्याट छुटजस्ता उपभोक्ताका मागलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको भए यो बजेटलाई उपभोक्तामैत्री भन्न सकिन्थ्यो । बजेटले व्यावसायिक क्षेत्रमा राहत र कर छुटका कार्यक्रम ल्याउँदा, दैनिक कुटोकोदालो गरी जीवनयापन गर्ने उपभोक्ताका लागि पनि राहत कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए श्रमजीवीको कम्युनिस्ट सरकारले जस पाउने र आगामी निर्वाचनमा थप विश्वास पाउने अवस्था बन्थ्यो । यति हुँदाहुँदै पनि आजको सन्दर्भमा कोरोनाको खोप र स्वास्थ्य उपकरणका लागि छुट्याइएको बजेटको सदुपयोग र कार्यान्वयन हुन सकेमा उपभोक्ताको जिउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको संरक्षण भई आमउपभोक्ताको हित हुनेछ ।
सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड स्थानीय तह हो । जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने र जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिन सक्ने स्थानीय सरकारको प्रभावकारितामा मात्र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले लोकप्रियता हासिल गर्न सक्छ । उपभोक्ता अधिकार र बजार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रममार्फत आफ्नो प्रभावकारिता प्रमाणित गर्न सक्छन् । वडास्तरदेखि नै बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउन र उपभोक्ता अधिकारलाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ । प्रत्येक वस्तु र सेवा बजारको पूर्ण जानकारी स्थानीय तहका सरकारलाई हुनुपर्ने हुँदा, उपभोक्ता अधिकार र बजार व्यवस्थापनअन्तर्गत स्थानीय तहका सरकारले देहायअनुसारका कार्य गरेर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ः
पहिलो, स्थानीय वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपणसहित मूल्य निर्धारण र अनुगमन गर्ने । दोस्रो, स्थानीय व्यापार र वाणिज्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्ने । तेस्रो, स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियमन गर्ने । चौथो, स्थानीयस्तरका व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, अनुगमन र नियमन गर्ने । पाँचौँ, उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । छैटौँ, उपभोक्ताको लागत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने । सातौँ, वस्तु र सेवाको बजारलाई स्वच्छ पार्ने ।
पहिलो सर्त व्यवसाय दर्ता नै हो । सामान्य चिया पसलदेखि ठूला अस्पताल र बैङ्कसम्मलाई स्थानीय तहमा सूचीकृत गरेर बजारलाई स्वच्छ पार्न र स्थानीय तहको आन्तरिक आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने । आठौँ, आपूर्ति व्यवस्था नियमित छ छैन ? स्थानीय तहमा वस्तु र सेवाको आपूर्ति व्यापारिक क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने, सिन्डिकेट, कार्टेलिङजस्ता कारणले बजारमा वस्तुको अभाव भई मूल्यवृद्धि भएको छ कि ? आदि विषयमा पटक–पटक अनुगमन गर्ने । नवौँ, बजारमा खरिद बिल र बिक्री बिल राखे नराखेको अनुगमन आवश्यक हुन्छ । अनुगमनका माध्यमबाट स्थानीय सरकारले बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य व्यवस्था र व्यापारिक सङ्घ संस्थाले अवैध रूपमा मूल्य निर्धारण गरेका छन्, छैनन् पत्ता लगाउन विशेष चनाखो हुने । दसौँ, वस्तुको लेबलमा उल्लिखित विवरणले त्यो वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, तौल, मिश्रण, प्रयोग तथा भण्डारणसम्बन्धमा जानकारी दिने हुँदा लेबलको अनुगमन गर्ने ।
एघारौँ, नापतौलको अनुगमनले ढक तराजुको दर्ता र नवीकरण भए नभएको थाहा हुन्छ । तौलमा ठगी हुन नदिन अनुगमन गर्ने । बाह्रौँ, वस्तु वा सेवाको विज्ञापन वा होडिङ बोर्ड राख्ने स्वीकृति स्थानीय तहबाट लिए नलिएको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रमपूर्ण विज्ञापन र महिला हिंसा हुनेगरी उत्तेजक होडिङ बोर्ड राख्न दिनुहुन्न । विज्ञापनबाट समेत राजस्व प्राप्त गर्न सकिने हुँदा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । तेह्रौँ, स्थानीय सरकार सञ्चालनको मूल आधार कर राजस्व हो । कुनै पनि वस्तु वा सेवाप्रदायकले खरिद वा बिक्री गर्दा कर उठाए नउठाएको, स्थानीय तहमा कर भुक्तान र दाखिला गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने । चौधौँ, कुनै पनि वस्तु वा सेवाको कारोबार दर्ताका समयमा तोकिएका सर्त पूरा भएका छन् वा छैनन् भन्नेसम्बन्धमा प्रत्येकको चेक लिस्ट तयार गरेर अनुगमन गर्ने । पन्ध्रौँ, उपभोक्ता अधिकार र बजार व्यवस्थापनको मूल आधार नियमन हो । संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्यका नीति र संविधानतः निर्माण भएका ऐन, नियम एवम् निर्देशिकाको कार्यान्वयन नै नियमन हो । नियमन नै बजार अनुगमनको मुख्य आधार पनि हो ।
तसर्थ, विधिको शासनमार्फत सुशासन कायम गर्ने सवालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सचेत र संवेदनशील हुनुपर्छ । तीनै तहका सरकारको प्रभावकारिताको आधार स्तम्भ स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तहका सरकार बढी प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । सोह्रौँ, कुनै पनि वस्तु र सेवा बजारमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप र कानुुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप विद्यमान रहेसम्म बजार स्वच्छ हुन सक्दैन । यस्तो व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्न स्थानीय तहका सरकारले वडा समितिदेखि नै प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न/सचेतनामूूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटसहितको कार्यक्रम बनाउनुपर्नेछ । अठारौँ, सातै प्रदेशका ७५३ तहका नगरिक अगुवा, राजनीतिक कार्यकर्ता र सामाजिक अभियन्तालाई उपभोक्ता अधिकार र बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमको व्यवस्थामार्फत स्थानीय तहमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याई सुशासनको प्रत्याभूतिसहित गरिबी निवारणमा जोड दिने ।
(लेखक उपभोक्ता अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।)
