logo
२०७९ माघ २१ शनिवार



एउटै कसुरमा दुईवटा कानुन !

विचार/दृष्टिकोण |




विकास गिरी

बैंकिङ प्रणालीमा चेकको विशेष महत्व हुन्छ । बैंकिङ कारोबार बढ्दै गएको अवस्थामा चेकसम्बन्धी अपराध वा बेइमानी पनि बढ्दैछ । विनिमयका साधनमध्ये चेकलाई नगद कारोबार जत्तिकै विश्वासिलो एवं भरपर्दो साधन मानिन्छ । कसैले चेक बैङ्कमा लिएर आए, चेक लिई आउने (वाहक) लाई बिनाशर्त तत्काल तुरून्त भुक्तानी दिनुपर्ने कर्तव्य बैङ्कको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बैङ्कले चेकको भुक्तानी नगरी निश्चित कारणसहित चेक वाहकलाई फिर्ता दिन्छ । अर्थात् चेकको भुक्तानी दिन बैङ्कले इन्कार गर्छ । यसलाई ‘चेक बाउन्स’ अर्थात् ‘चेक अनादर’ भनिन्छ ।
चेक बाउन्स विभिन्न कारणबाट हुन्छ । जस्तो कि चेकमा लेखिए अनुसारको रकम सम्बन्धित खातावालाको खातामा भुक्तानीयोग्य रकम नभएमा, चेकमा लेखिएको मिति, अङ्क, व्यहोरा आदि फरक परेमा वा अन्य कारण पनि हुन सक्छन् । चेक अनादर भए चेक काट्ने वा चेक जारी गर्ने व्यक्तिले नियतवश वा भुलवश जेबाट गरेको भए पनि कानुनका दृष्टिमा कसुर गरेको ठहरिन्छ ।
चेकसम्बन्धी अपराध वा बेइमानी नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न दुईवटा कानुन क्रियाशील छन् । यी दुईवटा कानुन बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ हुन् । विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अन्तर्गत देवानीमा मुद्दा चल्छ भने बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत फौजदारीमा । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन नहुने व्यवस्था छ । यसो गरेमा ऐनको दफा १५(१) ले बिगो खुलेमा बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) अनुसार आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बद्ध बैङ्कसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणले बैङ्कबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यही ऐनको दफा १०८ ले चेक अनादर भएमा अनादर भएको मितिले पाँच वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक चेक अनादर सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा १११ तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐनअन्तर्गत निर्देशन पनि जारी गरिएको छ । निर्देशनमा चेकअनुसार निक्षेप नभएमा भुक्तानीका लागि बढीमा सात दिनको समय दिन सकिनेछ । यो समयमा पनि भुक्तानी नभएको खण्डमा चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा लिखित रूपमा जानकारी दिन सकिनेछ । यसको सात दिनभित्र भुक्तानी हुन नसके अनिवार्य रूपमा कालो सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यी दुवै कानुनी व्यवस्था हेर्दा मर्का पर्ने पक्षले दुईमध्ये एक छनोट गरी कानुनी उपचारको बाटो रोज्न सक्छ । कानुनले दुई उपचारको व्यवस्था गरेको भएको भए पनि कुन कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने भन्ने विषय पीडित पक्षले रोज्न सक्छ । सर्वोच्च अदालतबाट चेक अनादर मुद्दामा यी दुवै ऐनअन्तर्गत मात्र मुद्दा चलाएको अवस्थामा (ने.का.प. २०७४ भाग ५९ अङ्क ११) निर्णय नं. ९८९९ मा व्याख्या गरेको छ । चेक अनादर मुद्दा यी दुवै ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको अवस्थामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आधारमा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ पर्ने स्पष्ट पारेको छ । त्यसैगरी चेक अनादर सम्बन्धमा वाणिज्य बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनबमोजिम कालोसूचीमा राखेको गैरकानुनी छ भनी रिट निवेदन परेकोमा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैङ्कले व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नसक्ने बेहोरा सुरेशचन्द्र पौडेलविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले दिएको मुद्दा (ने.का.प २०६८, अंक ६ निर्णय नं.८६२७) मा व्याख्या भएको छ । उक्त मुद्दाको फैसलाको प्रकरण नं.८मा ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई दिएको सन्दर्भमा ऐनद्वारा प्राप्त अधिकारबमोजिम कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन गैरकानुनी भन्न नमिल्ने’ भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय चेक बाउन्स हुँदा बैंकिङ कसुरमा चाहिँ मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यो कसुरमा पीडित (चेक पाउने) ले प्रहरीमा जाहेरी दिए पक्राउमा परिने तथा सरकारवादी भई मुद्दा चल्ने र कसुर ठहर भएमा चेकमा उल्लेखित रकम बिगो कायम गरी उक्त रकम जाहेरवालालाई बिगो भराई दिने साथै तीन महिनासम्म कैद हुने हुँदा चेक अनादरको मुद्दामा झँै आफैले मुद्दाका लागि खर्च गर्नु नपर्ने भएकोले सर्वसाधारण चेक अनादरभन्दा बैंकिङ कसुरतर्फ आकर्षित भएका छन् । जसले एक वर्षको अवधीभित्र विविध कारणले जाहेरी दिन सकेका हुँदैनन्, उनीहरूमात्रै विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अन्तर्गत चेक अनादरमा फिराद गर्न अदालत जाने गरेको अभ्यास देखिन्छ ।
चेकमा लेखिए अनुसारको रकम बैङ्क खातामा छ वा चेकको भुक्तानी हुन्छ भन्ने कुरा ढुक्क भएपछि मात्र चेक काट्नेले चेक हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अर्थात् आफ्नो खातामा केकति रकम मौज्दात छ भन्ने कुराको हेक्का चेक काट्नेलाई हुनुपर्छ । कुनै कारणवश यो कुरा यकिन हुन नसकी वा तथ्यको भ्रममा परी वा आफैँ झुक्किन पुगी खातामा मौज्दात रहेको निक्षेपभन्दा बढी रकमको चेक काटिनुपर्ने अवस्थामा बाहेक आफ्नो खातामा चेकमा उल्लेख भएको रकमलाई खाम्ने निक्षेप छैन भन्ने कुराको पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै खातामा हुँदै नभएको वा भएकोभन्दा बढी रकमको चेक काटी भुक्तानी नपाउने गरी अर्थात् चेक अनादर हुने गरी कार्य गरिन्छ भने त्यस्तो कार्यलाई प्रचलित कानुनले फौजदारी अपराध नै मानेको छ । यद्यपि चेकसँग सम्बन्धित एउटै कसुरमा दुई प्रकारको सजाय हुने गरी उपरोक्त कानुनहरू प्रचलनमा रहे पनि चेकको दुरूपयोगमा भने कमी आएको छैन ।
चेक अनादरको कसुर प्रमाणित हुन सम्बन्धित पक्षबीच लेनदेन कारोबार भएको पुष्टि गर्नुपर्ने, लेनदेन कारोबार नभई चेक कारोबार हुँदैन भन्ने आधारमा अदालतले हेर्दै आएको छ । बैंकिङ् कसुरतर्फ लेनदेन कारोबार होस् वा नहोस्, चेक बाउन्स भएको देखिए अन्य प्रमाण हेरेको पाइँदैन । चेक चोरी, कीर्ते सहीछाप, सही गर्न करकाप आदि समेत भई चेक बैङ्कमा पेश भएर बाउन्स हुन सक्नेतर्फ अदालतले मुद्दाको रोहमा हेरेको पाइँदैन । जसले गर्दा कतिपयले अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्नुको बदला अन्याय भएको महसुससमेत गरेका छन् । कतिपय पीडितले भने बैंकिङ कसुरतर्फ जाहेरी लिएर जाँदा फैसला अन्तिम भएपछि पनि फैसलाबमोजिमको बिगो भराउन खेप्नुपरेको हैरानी र सास्तीले प्रभावकारी न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको अवस्थासमेत छ ।
तसर्थ पीडितले न्याय पाएको महसुस हुनका लागि हाल प्रचलित एउटै कसुरमा दुईवटा कानुनको प्रयोग हुने द्विविधा हटाउन चेक बाउन्सका कारण सिर्जित कानुनी उपचारको बाटो एउटै र प्रभावकारी हुनेछ । यसलाई फौजदारी कानुनअन्तर्गत समसामयिक परिमार्जन गरी एउटै ऐनअन्तर्गत व्यवस्थित गरे सान्दर्भिक हुने थियो ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ)
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?