इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
‘जागिर’का सन्दर्भमा ‘शिक्षण’ लाई सम्मान र सहानुभूतिका साथ ‘ज्ञान बाँड्ने पवित्र सेवा’ पनि भन्ने गरिएको छ तर वर्तमान समयमा शिक्षा पनि व्यापारसँग जोडिएपछि ज्ञान बाँड्ने काम पनि पेशाको रूपमा परिणत भएको छ । अनि ‘शिक्षण सेवा’ पनि पेशा वा जागिरका रूपमा रूपान्तरण भएको छ ।
जीवन निर्वाहको कुरा हो । कुनै पनि पेशा त्यसैका लागि अपनाइन्छ । पेशा वा सेवामा लागेपछि÷लगाइएपछि त्यसको मूल्य हुन्छ । मूल्यलाई पारिश्रमिक वा तलब जे भने पनि भयो । कुनै पनि काम गर्नेले त्यो पाउनुपर्छ । त्यस्तो पारिश्रमिक सामान्यतः मासिक रूपमा उपलब्ध गराइने चलन छ । हामीकहाँ पनि निजामती, प्रहरी तथा संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी वा राष्ट्रसेवकहरूलाई मासिक रूपमै तोकिएको पारिश्रमिक उपलब्ध हुन्छ । तर शिक्षकहरूका हकमा महिनावारि भन्ने गरिएको पारिश्रमिकलाई ‘चार महिनापारि’ उपलब्ध गराउने गरिएको परम्परा कायमै छ । यद्यपि शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने कागजी व्यवस्था भने यसअघि नै भएको हो ।
शिक्षकको मासिक तलबका व्यवस्था
(क) शिक्षा नियमावली २०५९ परिच्छेद–१८ को तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा शीर्षक (नियम नं १०१÷१ ;पकाएको तलब भत्ता पाउने)मा, ‘शिक्षकले प्रत्येक महिना भुक्तान गरेपछि तलब र भत्ता पाउने भए त्यो पनि पाउनेछ’ भनिएको,
(ख) शिक्षा मन्त्रालयले २०७३ माघ ३ गते नै सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब भुक्तानीको व्यवस्था गर्न शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिएको,
(ग) २०७३ अन्तिम साता शिक्षा विभागले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा विभागका तत्कालीन आर्थिक शाखा प्रमुखले ‘आगामी वैशाख (२०७४) देखि शिक्षकलाई मासिक रूपमै तलब उपलब्ध गराउनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत चौमासिक रूपमा शुरुमै चारैमहिनाको तलब विद्यालयमा पठाउने र विद्यालयले महिनैपिच्छे शिक्षकलाई तलब खुवाउने’ कुरा बताउएको,(घ) पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदा पनि शिक्षकहरूको तलबवापतको रकम पहिला नै त्यहाँ निकासा भई जम्मा हुने गरेको, (ङ) अहिले स्थानीय तह सक्रिय भएको अवस्थामा पनि त्यस क्षेत्रका शिक्षकका लागि खर्च हुने तलबी रकम गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पहिल्यै निकासा हुने गरेको तर त्यसरी रकमको पर्याप्तता हुँदाहुँदै पनि मासिक रूपमा तलब उपलब्ध नगराइन, कतिपय गाउँ÷नगरपालिकाले उक्त रकम रकमान्तर गरी अन्यत्रै खर्च गर्ने गरेको, (च) विभिन्न शैक्षिक सरोकार मञ्चहरूमा बोलाइएका उच्च शैक्षिक पदाधिकारीहरूले, अघिपछि जहिले भए पनि दिनैपर्ने रकम भएको हुँदा शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउन कुनै कठिनाइ नभएको बताएका ।
यति हुँदाहुँदै पनि देशभरका धेरै शिक्षकहरूले अझै पनि चौमासिक रूपमै तलब बुझ्दै आएका छन् । यसबाट एकातिर समाजमा कामदार शिक्षकहरूको आर्थिक प्रतिष्ठा र सामाजिक इज्जत ह्रास भएको छ भने अर्कोतिर सोही पेशाका भरमा दैनिक व्यवहार चलाउनुपर्ने शिक्षकहरूलाई व्यावहारिक समस्या परेको छ । शिक्षकहरूमा हीनताबोधी भावना र मनोवैज्ञानिक असरसमेत पर्ने देखिन्छ । निःशुल्क भनिए पनि विद्यार्थीहरूबाट उठाइने विभिन्न शुल्क बुझेर आफूले खेलाउन÷चलाउन पाउने भएका कारण सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापक र लेखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई भने आर्थिक समस्या पर्दैन । आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन भएका कतिपय विद्यालयमा भने शिक्षकहरूलाई १४÷१५ महिनासम्मको तलब उपलब्ध गराउने गरिएको पनि छ ।
चौमासिक तलबका घाटा
चौमासिक रूपमा तलब पाउँदाको हिसाबै गर्ने हो भने विगत तीन महिनाको ब्याज पनि घाटा लाग्ने भयो । कर्मचारी सञ्चयकोष कार्यालयले शिक्षकहरूलाई महिनैपिच्छे कोष कट्टी रकम जम्मा गर्न आह्वान गरेको छ । त्यसो हुनसक्दा, फाइदा शिक्षकहरूलाई नै हुने हो । तर, तलबै चौमासिक पाइने भएपछि कोषमा पनि त्यसरी नै रकम कट्टी गरिने हुँदा, शिक्षकहरूलाई कोषबाट प्राप्त हुने ब्याज रकममा पनि घाटा हुँदै आएको छ । नागरिक लगानी कोषको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषमा महिनैपिच्छे ब्याजमा घाटा हुँदै जाँदा नोकरी अवधिभर हुने घाटाको रकम निकै हुनसक्छ । यता मासिक रूपमा तलब उपलब्ध नगराइएको भनेर सामाजिक सुरक्षा कर तथा करको दायरा नाघ्ने गरी तलब पाउने शिक्षकहरूलाई करमा कुनै छूट पनि हुँदैन ।
अपेक्षा
देशमा शैक्षिक सुधारका धेरै कुरा भएका छन् । कतिपय काम पनि भएका होलान् । तर दिनैपर्ने रकम भएकोले, अब देशभरिका सबै स्थानीय तहहरूले शिक्षकलाई मासिक रूपमै तलब उपलब्ध गराउने एउटा काम चाहिं कसैगरी गर्नुप¥यो । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेनछ भने पनि शिक्षक हक हितका लागि क्रियाशील सङ्घ, सङ्गठनहरूले पनि यसका लागि थोरै समय निकालेर सरकारलाई सम्झाइदिनुप¥यो । अन्य कर्मचारीहरूले विभिन्न भत्ता पाऊन्, ‘ओटी’ (ओभरटाइम) खाऊन्, अतिरिक्त कमाइमा रमाऊन् तर सबै शिक्षकहरूले आफ्नो पवित्र कमाइबापतको रकम मात्रै भए पनि त्यो मासिक रूपमा पाऊन् !
(लेखक शिक्षक हुनुहुन्छ ।)
