सुनीलकुमार केसी
विक्रम संवत् २०२८ को जनगणनाका लागि कागजमा भएका तथ्याङ्कलाई कम्प्युटरको माध्यमबाट भण्डारण गर्ने परम्पराको पहिलोपटक थालनी भएको हो । यसरी भण्डारण गरिएको तथ्याङ्कलाई आवश्यकताअनुसार प्रशोधन गरी छिटोछरितो रूपमा प्रतिवेदन निकाल्न थालिँदै आएको छ । हाल धेरैजसो सरकारी तथ्याङ्कहरू कम्प्युटरको प्रयोगबाट प्रशोधन भई आवश्यकताअनुरूपका विभिन्न प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरिँदै आएको पाइन्छ । जनगणना, वार्षिक बजेटका साथै अनुगमन, मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क तथा दैनिक कार्यसम्पादनक्रममा राखिने तथ्याङ्क तथा अभिलेख, सबै तथ्याङ्क कम्प्युटर प्रयोग गरेर विद्युतीय रूपमा भण्डारण गर्ने गरिएको छ । तथ्याङ्कहरूमध्ये केही सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइट, मोबाइल एप्स वा अन्य विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट सर्वसाधारणका जानकारीका लागि समेत सार्वजनिक रूपमा राख्ने गरेका छन् ।
विभिन्न सरकारी निकायमा छरिएर रहेका तथ्याङ्कको भण्डारलाई आपसमा अन्तरआबद्धता कायम गरी बढीभन्दा बढी सूचना तथा जानकारी नागरिकसमक्ष उपलब्ध गराउन विभिन्न वेबसाइट तथा मोबाइल एप्सको प्रयोगमार्फत विद्युतीय शासनलाई अभिवृद्धि गर्न सरकार लागिरहेको छ । विभिन्न वेबसाइट तथा मोबाइल एप्सको प्रयोग बढ्दै जाँदा यसमा एकरूपता कायम गर्न एवम् नियमनसमेत गर्न विद्युतीय शासन गुरुयोजना (इ–गभर्मेन्ट मास्टर प्लान) तथा विद्युतीय सरकार अन्तरआबद्धता फ्रेमवर्कसमेत बनाइएका छन् । यिनै आधारमा नेपाल सरकारले सूचना प्रविधि नीति, विद्युतीय कारोबार ऐन तथा नियमावली, सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, सरकारी निकायका मोबाइल एप्सहरूको मापदण्डलगायतका विभिन्न नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यद्यपि, विभिन्न निकायमा भण्डार गरिएका तथ्याङ्कमा प्रयोग गरिएका सङ्केत नाम तथा नम्बरमा एकरूपता नभएकाले तथ्याङ्कलाई आपसमा अन्तरआबद्धता गराई आवश्यकताअनुरूपका विभिन्न सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्न सहज भइरहेको छैन । विभिन्न निकायको तथ्याङ्कमा प्रयोग भएका विभिन्न किसिमका नाम (भौगोलिक नाम, जिल्लाको नाम, प्रदेशको नाम, स्थानीय तहको नाम, कार्यालयको नाम आदि) तथा तिनलाई बुझाउन प्रयोग गरिएका सङ्केत नाम तथा नम्बर एकैप्रकारका छैनन् । एउटा निकायले प्रयोगमा ल्याएको विभिन्न प्रणालीमा समेत फरक–फरक सङ्केत नाम तथा नम्बर राखिने गरेको पाइएको छ । विभिन्न प्रणालीमा प्रयोग भइरहेका सङ्केत नाम तथा नम्बरको मानकीकरण नहुँदा तथा आफूखुसी राखिने गरेको सङ्केत नाम तथा नम्बरको प्रयोगले अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने तथ्याङ्कमा सामन्जस्य कायम हुन नसक्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका कतिपय लक्ष्यको प्रगति विवरण समयमै सहज तरिकाबाट प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा तथ्यमा आधारित रहेर गर्नुपर्ने कतिपय निर्णयसमेत समयमा हुन नसकेको स्थिति छ । कुनै पनि तथ्याङ्क भण्डारण गर्नुपूर्व सोका लागि आवश्यक पर्ने सङ्केत नाम तथा नम्बरको मानकीकरण गर्ने र तीमात्र प्रयोग गर्न आधिकारिक निकायबाट स्वीकृत लिई अरू निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा यसरी स्वीकृति लिएर प्रयोग भएको देखिँदैन । केही निकायले तथ्याङ्क भण्डारणका लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने सङ्केत नाम तथा नम्बर आफ्नो निकायबाट स्वीकृत गराई लागू गरेको देखिन्छ । यद्यपि, सबै निकायले समेत सोही सङ्केत नाम तथा नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको जानकारीमा आएको छैन । यो विषय जानकारीमा आएको हुन्थ्यो भने जनगणनामा प्रयोग भएको भौगोलिक नाम, जिल्लाको नाम, प्रदेशको नाम, स्थानीय तहको नामलगायत अन्य नामलाई जनाउन राखिने विभिन्न सङ्केत नाम तथा नम्बरलाई विभिन्न निकायले भिन्नभिन्न रूपमा प्रयोग गरेर आफूखुसी रूपमा तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने अवस्था नै हुने थिएन ।
उदाहरणका लागि, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको तथ्याङ्क भण्डारणमा प्रयोग गरेको जिल्लाको सङ्केत नम्बर एउटा राखेको पाइन्छ भने निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको तथ्याङ्क भण्डारणमा प्रयोग गरेको जिल्लाको सङ्केत नम्बर अर्कै राखेको पाइन्छ । राष्ट्रिय किताबखानाले विभिन्न कार्यालय जनाउन प्रयोग गरेको सङ्केत नम्बर र कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषलगायतका निकायले सोही कार्यालय जनाउन प्रयोगमा ल्याएका सङ्केत नम्बर फरक–फरक रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । यस्ता निकायको तथ्याङ्कलाई आपसमा अन्तरआबद्धता नगरी छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रयोग गरिँदासम्म त कुनै समस्या हुँदैन तर अन्तरआबद्धता गर्दा प्राप्त हुने नतिजा भने सोचेअनुरूपको पक्कै आउने देखिँदैन । एउटा निकायले भण्डारण गरी अर्को निकायसँग साझा गर्न सकिने तथ्याङ्क छुट्टाछुट्टै रूपमा भण्डारण गर्दा उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको समेत आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग हुन गएको देखिन्छ ।
प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गतका जिल्लाको नाम केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रयोगमा ल्याएको सङ्केत नम्बर निर्वाचन आयोगले प्रयोगमा ल्याएको सङ्केत नम्बर
ताप्लेजुङ १०१ १
सङ्खुवासभा १०२ ५
सोलुखुम्बु १०३ ११
ओखलढुङ्गा १०४ १३
खोटाङ १०५ १२
भोजपुर १०६ ७
धनकुटा १०७ ८
तेह्रथुम १०८ ६
पाँचथर १०९ २
इलाम ११० ३
झापा १११ ४
मोरङ ११२ ९
सुनसरी ११३ १०
उदयपुर ११४ १४
बागमती प्रदेशअन्तर्गत भक्तपुर जिल्लाका स्थानीय तहको नाम केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रयोगमा ल्याएको सङ्केत नम्बर निर्वाचन आयोगले प्रयोगमा ल्याएको सङ्केत नम्बर
चाँगुनारायण नगरपालिका ३०७०१ ५२८८
भक्तपुर नगरपालिका ३०७०२ ५२८९
मध्यपुर थिमी नगरपालिका ३०७०३ ५२९०
सूर्यविनायक नगरपालिका ३०७०४ ५२९१
उल्लेख गरिएबमोजिम उत्पन्न हुन जाने समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले हाल विद्युतीय तथ्याङ्कमा प्रयोगमा रहेका सङ्केत नाम तथा नम्बरलाई प्राथमिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने निकायले मानकीकरण गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर आधिकारिकता प्राप्त सङ्केत नाम तथा नम्बरमात्र विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डारणमा प्रयोग गर्न लगाउने व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाका लागि प्रयोगमा ल्याउने जिल्लाको नाम, प्रदेशको नामलगायतका अन्य विवरणका लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्ने सङ्केत नाम तथा नम्बरलाई मानकीकरण गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपश्चात् मात्र प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
यसैगरी, पहिले नै भण्डारण भइसकेका तथ्याङ्कको हकमा पनि आधिकारिक सङ्केत नाम तथा नम्बर जनाउने तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसका साथै एकभन्दा बढी प्रणाली आपसमा अन्तरआबद्धता गर्दासमेत आधिकारिक सङ्केत नाम तथा नम्बरबमोजिम मात्रै हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । भविष्यमा समेत कुनै सङ्केत नाम तथा नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पर्ने भएमा त्यस्ता सङ्केत नाम तथा नम्बर प्रयोगमा ल्याउनुपूर्व अनिवार्य रूपमा मानकीकरण गरी आधिकारिकता प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी वा नीतिगत व्यवस्था हुनु जरुरी छ । प्रामाणिकता प्राप्त भएका आधिकारिक सङ्केत नाम तथा नम्बरलाई आधिकारिक माध्यमबाट सबै निकाय र नागरिकका लागि सहज रूपमा पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
हाल तथ्याङ्क भण्डारणमा प्रयोग भइरहेका अव्यवस्थित सङ्केत नाम तथा नम्बरको मानकीकरण गरेर दोहोरोपना भएका तथ्याङ्कमा एकरूपता कायम गरी छरितो किसिमको तथ्याङ्क भण्डारण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसले विद्युतीय शासन व्यवस्थाको आधारभूत संरचनालाई थप बलियो बनाउनेछ । सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई विद्युतीय माध्यमबाट जनतासम्म पु¥याउन थप सहज हुनेछ । एउटै सङ्केत नाम तथा नम्बरको प्रयोग भएका विभिन्न प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध गरी विभिन्न किसिमका प्रगति विवरण एउटै ठाउँबाट सहज रूपले उपलब्ध गराउन सकिन्छ । फलतः विभिन्न लक्ष्यको प्रगति विवरण सहज रूपमा उपलब्ध हुने देखिन्छ । छरितो विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डारणले तथ्यमा आधारित निर्णय लिन सहयोग पु¥याई विद्युतीय तथ्याङ्कको प्रयोगमार्फत विद्युतीय सुशासनतर्फ थप बल पुग्न जान्छ । डिजिटल नेपालको अवधारणाबमोजिम कार्य हुने वातावरण निर्माण हुन पुग्छ ।
(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कम्प्युटर अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
