सुनीलकुमार केसी
नेपालको वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएपश्चात् मुलुकमा छवटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् । यी सबै स्थानीय तहहरूले संविधानद्वारा प्रदत्त एकल तथा साझा अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै आ–आफ्नो क्षमताअनुसार सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । परम्परागत रूपमा प्रदान हुँदै आएका सेवाहरूमध्ये केही सेवाहरू सूचना प्रविधिमा आधारित रहेरसमेत प्रवाह भइरहेका छन् भने डिजिटल नागरिक बडापत्र, सूचनापाटी, विद्युतीय हाजिरी, सीसीटीभीलगायतको प्रयोगसमेत हाल स्थानीय तहहरूमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।
विक्रम संवत् २०२८ को जनगणनाको तथ्याङ्क प्रशोधनमा कम्प्युटरको प्रयोग भएपश्चात् क्रमशः अन्य क्षेत्रहरूमा समेत सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार हुँदै आएको देखिन्छ । विभिन्न निकायहरूले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा, सोका लागि आवश्यक पर्ने कागजात, लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर, आवश्यक पर्ने समय एवम् प्रक्रियाहरूका बारेमा वेबसाइटमार्फत विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन सुरु गरिसकेका छन् । विगतमा जस्तो जानकारीमात्र लिनका लागि पनि सम्बन्धित निकायमा नै पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा सुधार आउन थालेको छ । मोबाइल फोनबाट सेवा सुविधाहरूको जानकारीलगायत विभिन्न मोबाइल एप्सहरूसमेत सञ्चालनमा आएको छ ।
विभिन्न सरकारी निकायहरूका वेबसाइट, वेबमा आधारित प्रणाली तथा मोबाइल एप्सहरूमा एकरूपता कायम तथा नियमनसमेत गर्न विद्युतीय शासन गुरूयोजना (इ–गभर्मेन्ट मास्टर प्लान) तथा विद्युतीय सरकार अन्तरआबद्धता फ्रेमवर्कसमेतका आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६४ तथा नियमावली–२०६५, सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०६८, नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका–२०७१, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति–२०७२, सरकारी निकायका मोबाइल एप्सहरूको मापदण्ड–२०७५, सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२०७६ लगायतका विभिन्न नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, फ्रेमवर्कहरूको व्यवस्था गरी आवश्यकतानुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
हाल सबै स्थानीय तहहरूको नाममा डोमेन नाम दर्ता भई एकाधबाहेक सबै स्थानीय तहहरूको डोमेनमा विद्युतीय प्रमाणपत्र (डिजिटल सर्टिफिकेट) सहित वेबसाइटहरू सञ्चालनमा छन् । विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफूले सेवा प्रदान गर्दा प्राप्त गर्नुपर्ने शुल्क, कर तथा राजस्व, आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाका लागि गरिने खर्च, सञ्चालित योजनाको व्यवस्थापन, जिन्सी सामानको आवश्यक रेखदेख, अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने तथ्याङ्कलगायतका विषयहरूको व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित विभिन्न प्रणाली
(सफ्टवेयर) हरूको प्रयोग गर्न सुरु गरेका छन् । दैनिक आम्दानी र खर्चको विवरण, सञ्चित कोषमा रहेको रकम, तिर्नुपर्ने दायित्व, प्राप्त हुनुपर्ने आम्दानीलगायतका विवरण राजस्व तथा लेखा प्रणालीको माध्यमबाट तत्कालै प्राप्त गर्न सकिने अवस्था भएको छ । तय गरिएका योजनाको प्रगति विवरण के–कति भयो, अब के–कस्ता योजनाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी योजना व्यवस्थापनका माध्यमबाट उपलब्ध हुन सक्ने भएको छ । जिन्सी सामानहरूको विवरणहरू जिन्सी व्यवस्थापन प्रणालीका माध्यमबाट थाहा हुने अवस्था भएको छ । यसैगरी, स्थानीय तहहरूले आफ्नो तहको आवश्यक तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरी डिजिटल रूपमा प्रोफाइलसमेत तयार पार्न थालेका छन् । हालै परिमार्जित भएको स्थानीय तहहरूको मोबाइल एप्सबाट सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा तिर्नु÷बुझाउनुपर्ने राजस्व, दस्तुर तथा शुल्कसमेत विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी घरबाट नै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्थासमेत थप भएको देखिन्छ ।
सूचना प्रविधिका विभिन्न प्रणालीहरूमध्ये केही प्रणालीहरू केन्द्रीकृत रूपमा विकास भई सबै स्थानीय तहहरूमा लागू समेत भएका छन् । स्थानीय तहहरूको वेबसाइट, विद्युतीय पत्राचार (इमेल), स्थानीय तहको डिजिटल प्रोफाइल, स्थानीय तहको जानकारीसहितको जीआईएस नक्सा, विद्युतीय हाजिरी, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), व्यक्तिगत घटना दर्तालगायतका प्रणालीहरू केन्द्रीकृत रूपमा व्यवस्थापन भई स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन् । केही स्थानीय तहहरूले आफ्नो लेखा प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाएका छन् भने केहीले आफूले सङ्कलन गर्नुपर्ने राजस्व, सेवाशुल्कलगायतका शुल्कहरू विद्युतीय माध्यमबाट गणना गरी सेवाग्राहीहरूले घरमै बसेर विद्युतीय माध्यमबाट तिर्न सकिनेगरी सेवा प्रदान गर्न सुरु गर्न थालिसकेका र यस्ता सेवाहरू प्रभावकारी बन्दै गएका समाचारहरू आउन
थालेका छन् ।
दैनिक कार्यसम्पादनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा जनशक्तिको सीमितताका साथै विद्युत् तथा इन्टरनेटको पहुँच कमजोर हुँदा कतिपय स्थानीय तहहरूमा दैनिक कार्यसम्पादनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अपेक्षित रूपमा हुन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहहरूको दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि सबै स्थानीय तहहरूले साझा रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेगरी राजस्व, लेखा, योजना व्यवस्थापन, जिन्सी व्यवस्थापनलगायतका अन्य आवश्यक मोड्युलहरूसहितको सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीको विकास तथा व्यवस्थापन केन्द्रीकृत रूपमा हुन नसक्दा सबल, सक्षम र पहुँचमा रहेका स्थानीय तहहरूले विभिन्न प्रणालीहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा खरिद गरी वा प्रयोग गरेबापतको शुल्क तिर्नेगरी एकल रूपमा नै प्रयोगमा ल्याई छिटोछरितो रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । कठिन भौगोलिक अवस्था तथा कमजोर आन्तरिक स्रोत भएका कतिपय स्थानीय तहहरू परम्परागत रूपमा नै कार्यसञ्चालन गर्न बाध्य भएका कारण यस्ता स्थानीय तहहरूको समग्र सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको छ ।
प्राविधिक रूपले एक स्थानीय तहले खरिद गरी प्रयोगमा ल्याएका प्रणालीहरू अन्य स्थानीय तहहरूलाई समेत प्रयोग गर्न दिन सकिने हुन्छ । यद्यपि, यसअनुरूप यस्ता प्रणालीहरूको आवश्यक विकास तथा व्यवस्थापन नहुँदा बाँकी स्थानीय तहहरूले उक्त प्रणालीहरू प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन गई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरूको प्रयोगलाई लिएर स्थानीय तहहरूको बीचमा एककिसिमको खाडलसमेत देखापर्न सक्ने अवस्था विकास हुँदै गएको छ । केही सीमित सर्भरहरूको प्रयोगबाट सबै स्थानीय तहहरूका लागि यस्ता प्रणालीहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक स्थानीय तहहरूका लागि छुट्टाछुट्टै प्रणालीहरू छुट्टाछुट्टै सर्भरहरूमा सञ्चालन हुँदा उपलब्ध सीमित स्रोत तथा साधनको आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग हुन गएको छ । स्थानीय तहहरूले हाल प्रयोग गरिरहेका कतिपय प्रणालीहरू विभिन्न सेवाप्रदायकहरूले निजी क्षेत्रमार्फत सेवा उपलब्ध गराउँदा यस्ता प्रणालीसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू निजी क्षेत्रका डाटासेन्टरहरूमा समेत भण्डारण हुन गएको हुँदा सरकारी निकायका तथ्याङ्कहरू सरकारी डाटासेन्टरमा मात्र रहनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा उचित ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनुपूर्व उक्त प्रणालीमा हुन सक्ने कमीकमजोरी पत्ता लगाउन सुरक्षण परीक्षण (सेक्युरिटी अडिट) अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बाबजुद आवश्यक परीक्षणविना नै यस्ता प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याएका कारण यस्ता प्रणालीहरूमाथि खतरा रहिरहेको अवस्था विद्यमान छ । स्थानीय तहहरूमा विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्नप्रकारका प्रणालीहरूको बढ्दो प्रयोगले विद्युतीय सरकार अन्तरआबद्धता फ्रेमवर्कको आधारभूत मर्ममाथि समेत थप चुनौती सिर्जना हुन जाने देखिन्छ ।
सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रही सबै स्थानीय तहहरूको सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न सूचना प्रविधिको समुचित पहुँच र यसको प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिँदै हाल एक स्थानीय तहले खरिद गरी प्रयोगमा ल्याएका प्रणालीहरू अन्य स्थानीय तहहरूले समेत प्रयोग गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहहरूका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रणालीहरूलाई समेटेर केन्द्रीकृत रूपमा प्रणालीहरूको विकास एवम् व्यवस्थापन गरी सीमित रूपमा उपलब्ध स्रोत साधनहरूको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहहरूका वेबसाइट, विद्युतीय पत्राचार (इमेल) लगायत प्रयोगमा रहेका अन्य प्रणालीहरूलाई समयअनुरूप आवश्यक परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने र अद्यावधिक गर्न ढिला हुन जाँदा यस्ता प्रणालीहरूमाथि उत्पन्न हुन सक्ने खतराहरूतर्फ समेत ध्यान पु¥याउनुपर्नेछ । स्थानीय तहहरूको सूचना प्रविधिमा सहज पहुँच पु¥याई आवश्यकताबमोजिम क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाह सरल र सहज बनाउँदै डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्नुपर्नेछ ।
(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कम्प्युटर अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
