डा. रामहरि ढकाल
राजनीतिक उतारचढावमा नेपालले २००७ सालदेखि नै खासै स्थिरता पाउन सकेन । व्यवस्था नै त्यस्तो हो वा जनचाहना, इतिहासमा एउटै पार्टीले स्पष्ट बहुमत पनि विरलै प्राप्त ग¥यो । बहुमतको सरकारले पनि पूरापूर पाँचवर्षे अवधिको स्थिर सरकार दिन सकेन । २०१५ सालमा दुईतिहाइको सरकार नेपाली काँग्रेसको थियो तर २०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुसँगै दलमाथि नै प्रतिबन्ध लाग्यो । दोस्रोपटक मुलुकले दुईतिहाइ पाउन करिब आधा शताब्दी कुर्नुप¥यो । अहिले विश्वलाई नै चकित पार्दै संसदीय पद्धतिबाट नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार स्थापना छ । जनताले शेरझैँ शक्तिशाली सरकार बनाएका छन् ।
दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार आएपछि सारा राजनीतिक धूमिलपन सङ्ग्लिँदैै जाने र मुलुक प्रणालीमा चल्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । निर्वाचित सरकारले तीन वर्ष व्यतीत पनि गरिसक्यो तर जनअपेक्षा र विकासको कुरा कता गए ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेको नियुक्तिले हजार घुस खानेहरू समातिए, करोडौँ भ्रष्टाचार गर्नेहरू उम्किए । उम्किएकामध्ये कसैले त पदक नै पाए । ठूला भ्रष्टाचारीहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन् । दैनिक ८० प्रतिशतभन्दा बढी समाचार भ्रष्टाचार, विकृति, अपराधजस्ता पक्षहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन्, जसले जनतामा निराशा निम्त्याएको छ । जनतालाई आशावादी बनाउने वातावरण सिर्जना गरिनु नेतृत्वकोे दायित्व हो ।
न्यायको अन्तिम आशा न्यायालयसमेत भ्रष्टाचारबाट अछुतो रहन सकेन । ज्यानमाराहरू आधा कैद भुक्तान नगर्दै चोखिए । न्याय पाउन जनताले सडक तताउनुप¥यो र पनि न्याय पाएनन् । भ्रष्टाचारीहरूको उन्मुक्तिका कारण न्यायालयप्रति पनि जनविश्वास कम हुँदै
गएको छ । राजनीतिक नियुक्तिमा विवादास्पद व्यक्तिहरूको पहुँच रह्यो । एउटै व्यक्तिले दर्जनौँपटक नियुक्ति लिए, मानौँ मुलुकमा अर्को कुनै योग्य व्यक्ति नै छैन । स्वच्छ छवि भएकाहरू सधैँ पाखा लागे, काम गरेर देखाएका व्यक्तिहरूको पुनःनियुक्ति भएन । व्यक्तिका कमजोरीहरू हुन्छन् तर समग्रमा जनताले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदा के
बिग्रन्थ्यो ? आखिर कोही न कोही त नियुक्ति गर्नु नै छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति हटाउन भन्दै एक व्यक्ति १९ पटक सत्याग्रहका लागि आमरण अनशन बस्नुप¥यो । यस क्षेत्रमा भएका विकृति हटाउने काम भएन । गर्न सकिने र जायज मागहरू पूरा गरेको भए जनता पनि क्रमशः सुधार हुने कुरामा विश्वस्त हुन्थे । मेडिकल माफियाहरूको साँठगाँठ ठूलैसँग रहेछ, फरार सूचीमा रहेकाहरू भेटिन्छन् त्यो पनि मन्त्रालय र मन्त्री
क्वार्टरमा ! कोरोना महामारीले ठूलो सानो कसैलाई भनेन तर ठूलाले यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरे । जननिर्वाचित प्रतिनिधि पाँचतारे होटलमा दैनिक लाखौँ खर्च गरेर आलिशान ढङ्गले डाक्टरको प्रत्यक्ष निगरानीमा समय व्यतीत गरिरहँदा सर्वसाधारण जनताले पीसीआर परीक्षण गर्ने खर्च जुटाउन श्रीमतीको तिलहरी बेच्नुपरेको छ । दूरदराजका जनताले सिटामोल खानसमेत पाएका छैनन् । सर्वहारा पार्टीको नेतृत्व गर्नेले यस्तो चयन गर्न सुहाउँछ ? आफ्नै खर्चमा बसेको भए पनि यो सुहाउने कुरा भएन । सिद्धान्त र व्यवहारमा आकाश जमिनको फरक भयो ।
संसारका धेरै मुलुकले कोरोनाका कारण सिर्जित जनस्वास्थ्यको यस विकराल परिस्थितिमा केही न केही राहतका प्याकेज ल्याए तर हाम्रो मुलुकमा यसको कुनै गुञ्जायस देखिएन । लामो बन्दाबन्दीले धेरैले रोजगार गुमाए, सरकारले केही वैकल्पिक व्यवस्था गरेको पाइएन ।
कामका लागि भारत पसेका दसौँ लाख जनता विकराल परिस्थितिमा परिवार र मातृभूमिको मायाले स्वदेश फर्के । सिमानामा रोक्न खोज्दा खोलामा हामफालेरसमेत स्वदेश भित्रिए तर दुई महिना नबित्दै ठूला पर्वहरू परिवारको साथमा मनाउन नपाउँदै त्यो लर्को ज्यान र रोगकोे पर्वाह नगरी फेरि बिदेसिए । यसले नेपालको स्वाभिमान कहाँ पुग्यो ? तिनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्न र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको कुनै चासो भएन । खाडीबाट फर्केका युवाको अवस्था उस्तै रह्यो । उनीहरूलाई स्वदेशमा रोजगार बढाउनुको साटो विदेश नै पठाउन किन उद्यत हुन्छ सरकार ? आजसम्म साहुको हलो जोत्ने हलिया को पो धनी भएको छ र ?
बाढीपहिरोले मान्छेको ज्यान जाँदा, बेघरबार हुँदा हेलिकोप्टरमा सवार नेताहरूको काम फोटो खिच्ने र फर्कनेमा सीमित भयो । राहतका नाममा एक पोको नुन पनि नलिई जानेले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्न सुहाउँछ र ? रमिता हेर्नमात्र जानुको कुनै औचित्य छैन । बेलाबेला सरकारका मन्त्री, सांसदलगायत उच्चपदस्थहरूको विवादास्पद बोलीले सरकारलाई अझ अप्ठ्यारोमा
पारेको छ । खाद्यान्नमा मिसावट व्यापक छ, जनस्वास्थ्यमा चासो छैन । कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय नै छैनजस्तो अनुभूत भएको छ जनतालाई । महँगी महिनैपिच्छे बढ्छ । मिति सकिएका खाद्यसामग्री पुनः लेबल गरेर बेचिन्छन् । कहिले एक कहिले अर्को चीजको भाउ विनाकारण बढिरहेको हुन्छ । वस्तुहरूको अभाव त्यत्तिकै, अनुगमन गर्न जानु पहिले सूचना दिएर गइन्छ । अनुगमन गर्न गएकाहरू नाममात्रको अनुगमन गरेर फर्किन्छन् । यसले सजिलै व्यापारीहरूसँग उनीहरूको साँठगाँठ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । व्यापारी, दलाल र पुँजीपतिको चङ्गुलमा सरकार रुमलिन सुहाउँदैन । पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पटक–पटक ठेक्कापट्टा दिइन्छ, शैलुङलाई कारबाही हुँदैन, ओम्नी कालो सूचीमा समेत पर्दैन, एनसेललाई सदैव कर छुट हुन्छ । के यतिबेला शेरजस्तो सरकारलाई व्यापारीले बिरालो बनाइदिएका हुन् ? राज्यले गर्ने सम्मानमा जनप्रिय काम गरेर देखाइसकेका अपेक्षित व्यक्तिहरू किन पर्दैनन् र ठूला नेताका परिवार नजिकका आसेपासे नातेदारहरूमात्र किन पर्छन् ? कामको योगदानको कदर किन हुँदैन ? हिजोका राजा महाराजाहरूले पनि तक्मा बाँड्थे आफ्ना परिवार, नातेदार र हनुमानलाई । गणतन्त्रमा फरक के भयो र ? सम्मान पाउनेले लाज र नपाउनेले आत्मसम्मानको अनुभूति हुने अवस्था सिर्जना भएकाले यसमा पनि व्यापक सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीबाट हस्तक्षेप होला कि भन्ने आशा छ ।
यस्ता कार्यकर्तामात्र उत्कृष्ट मानिन्छन्, जसले आफ्नै पार्टीको फरकमत राख्ने अर्को नेतालाई सत्तोसराप गर्छ, त्यो पनि सामाजिक सञ्जालमा । कोही वडाको चुनावमा हार्नेहरू माननीय बने । जीवनमा चुनाव नलड्ने मन्त्री बने, त्यो पनि पटक–पटक । केपी ओली नेकपाको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद समाल्नुभएकाले पार्टी र नेपाली जनताको अभिभावक हुनुहुन्छ । अतः पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य गरी पार्टीलाई अझ एकीकृत र बलियो पारेर लैजानुपर्छ । पार्टीमा मातहतकाहरूको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । विवादले आमकार्यकर्ताहरू निराश छन् भने अर्कोतिर देशको संवेदनशील विषयहरूमा चासो दिन सकिरहेको छैन ।
प्रतिपक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको परिवेशमा यो सरकार एक्लै फुटबल खेल्दै छ, जति गोल गरे पनि खुला छ तर किन गोल गर्दैन सरकार ? यो सरकारले जैविकबाहेक पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनसमेत सक्ने क्षमता राख्छ, बाधक कानुनहरू र संविधानसमेत फेरेर अघि बढ्न सक्छ तर खोई प्रभाव ? सामूहिक र राष्ट्रिय स्वार्थमा चासो साह्रै कम देखिन्छ ।
सरकारको यस्तोे रवैयाले गर्दा प्रायः सबै सर्वसाधारण “मन परेको केटो जेठाजु प¥यो” भन्न थालेका छन् । मुलुक समाजवादतर्फ उन्मुख भइरहेको भन्ने प्रसङ्गमा यसको पूर्वाधारका रूपमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्नुपर्ने हुन्छ । बन्द भएकाहरू खुलाउने तथा नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्नेतर्फ पनि यो सरकार तत्काल लाग्नुपर्ने देखिन्छ । जसले रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै आर्थिक समृद्धि र मुलुक आत्मनिर्भर बन्छ । जनताले परिवर्तनको आभास पाउनेछन् । निर्वाचन आउन अझै दुई वर्ष बाँकी छ । यो अवधि सरकारका लागि सुनौलो अवसर हो । यसअघि भए–गरेका कमजोरीहरू बिर्साउने काम बाँकी दुई वर्षमा गर्नु छ, अनि मात्र जनताले स्थिर सरकारको आवश्यकता र महŒव बुझ्नेछन् । नत्र दुईतिहाइको सरकार मुलुकका लागि अभिसाप बन्नेछ । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको भाषणका अंशहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन्, बोल्ने, सपना देखाउनेमात्र होइन, जनता नतिजा चाहन्छन् । जनचेतना बढेको छ, घटना परिघटनाले जनतालाई सिकाएको छ । आगामी निर्वाचनमा कार्यकर्ताहरूलाई भोट माग्ने आधार सिर्जना नेतृत्वले गरिदिनुपर्छ । कम्युनिस्ट सरकार भनेको यस्तो हो भन्ने उदाहरण देखाउनुपर्छ । यो सरकारको जयजयकार गाउने अवस्था सिर्जना होस् । एक माघले जाडो जाँदैन, भोलिको निर्वाचनमा नेकपाको लज्जाजनक र पराजय नहोस् । तपाईंहरूको बाँकी जीवन त राम्रैसँग बित्ला तर ज्यानको बाजी थापेर भोट माग्ने कार्यकर्ताहरूले कुन मुखले भोट माग्न जालान्, नेतृत्वले ख्याल गर्नुहोस् । रानीपोखरीलगायत पुराताŒिवक संरचना पुनर्निर्माण एवम् ७५ प्रतिशतजति भत्किएका विद्यालयको पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । जनकपुरसम्म रेल आए पनि थप विस्तार नहुन्जेल प्रगति मान्न सकिँदैन । मेची–महाकाली, काठमाडौँ रेलमार्गले जोड्ने खाका तयार होस् । सुदूरपश्चिमका विमानस्थलहरू चल्न थालेका छन् यो सुन्दर पक्ष हो । सर्वसाधारणको पहुँच सडकसम्म हो अतः सडकको स्तरोन्नतितर्फ ध्यान जाओस् । यस्ता केही तथ्यहरू केलाउँदा सरकारले केही गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ तर यी कुराहरू अत्यन्तै अपुग देखिएका छन् । राष्ट्रिय आयोजनाका म्याद थपेको थपियै छ ।
सबै काम प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने होइन । उचित निर्देशन दिनुहोस्, अनुगमन गराउनुहोस् र योजना कार्यान्वयन गराउनुहोस् । यी विषय उठान प्रधानमन्त्रीको आलोचना होइनन्, सामान्य सुझावमात्र हुन् । जनतालाई आशावादी बनाउनुहोस् । विकास एकाएक रातारात हुने कुरा होइन, कमसेकम सरकार सही मार्गमा हिँडेको आभास जनतालाई होस् । प्रणाली बनोस् र भोलि परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा जनताले विश्वास गरून् ।
अहिलेजस्तो मौका पाउन अर्को पाँच दशक कुर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री इतिहासकै ठूलो नायक बन्ने अवसरको नजिक हुनुहुन्छ । जनअपेक्षा कामहरू थोरैमात्र पनि गर्नुभएन भने कम्युनिस्ट आन्दोलन, पार्टी र मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ ।)
