श्याम रिमाल
विश्वमा कोभिड–१९ बाट करिब पौने सात करोड मानिस सङ्क्रमित हुनाका साथै १५ लाखभन्दा बढीको निधन भइसकेको छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको प्रतिशत करिब ०.८३ प्रतिशत अर्थात् एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । कुल सङ्क्रमितमा मृत्युदर ०.६८ प्रतिशतमात्र हो (मङ्सिर २४ सम्मको तथ्याङ्क) । यसका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले बेलैमा मुलुकमा बन्दाबन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू बन्द, हवाई उडान स्थगन गर्नु हो । बेलैमा सरकारले निगरानी कक्ष, एकान्तवास, औषधोपचारको व्यवस्था, अस्पतालहरूको निर्माण तथा समर्पित अस्पतालहरू तोक्यो, रोग नियन्त्रणका लागि चिकित्सक, परिचारिका, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको परिचालन, व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पीपीई), मास्क (मुखौटो), फेस सिल्ड (अनुहार कवच), स्यानिटाइजर आदिको वितरण व्यवस्थापन समयमै ग¥यो । करिब चार महिना बन्दाबन्दी तथा त्यसपछि निषेधाज्ञा, सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली, शैक्षिक संस्था, बजार, पार्टी प्यालेस, मन्दिर, चलचित्र घर, व्यायामशाला, विवाह, व्रतबन्ध, चाडपर्व, जात्रामेला आदिमा हुने भीड नियन्त्रणजस्ता रणनीतिक कार्य पनि गरेकै हो । यसमा प्रदेश र स्थानीय तह, सङ्घ संस्था, नागरिक समाजले पनि सक्दो सहयोग गरी आफ्नो क्षमताको उपयोग गरेकै हो । विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केकाहरूलाई हवाईजहाज उडान सुविधा पनि दिलाएकै हो । मौद्रिक नीतिमार्फत उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिएकै हो ।
अझै थुपै्र वर्ग वा समूहले जीवनयापनका क्रममा समस्या भोगिरहेका छन्, कोही मागेर खान बाध्य भएका छन्, काम गर्न चाहनेले काम पाएका छैनन्, पत्रकारलगायत श्रमजीवी वर्गले जागिरबाट हात धुनुपरेको छ, विद्यार्थी वर्गले सहज पहुँचका साथ पढ्न पाएका छैनन् । कोरोना परीक्षणमा पनि शुल्क तिर्नुपरेकै छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी, पर्यटकीय क्षेत्र आदिका दबाबले मात्र सरकार अत्यावश्यक क्षेत्रमा खुकुलो वा लचिलो नीति ल्याउन बाध्य भएको हो ।
कुनै पनि समाजवादी सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा आवश्यक नीतिका साथ जनतालाई सहज पहुँच र सुविधा दिन्छ । योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको माम समाजवादी सरकारको नीति हुने गर्छ । समाजवादोन्मुख भएकाले वर्तमान सरकार निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र अनिवार्य रोजगारी सुनिश्चित दिलाउन आगामी बजेटमा केही न केही कार्यक्रम ल्याउने नै छ भन्ने आशा गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।
वर्तमान कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि विश्वका बहुपक्षीय सङ्गठन, कम्पनी र मुलुकले भाइरस उत्पत्तिको करिब एक वर्षमा विभिन्नखालका खोप निर्माण गरेको खबरहरू आएका छन् र ती कुनै ७०, कुनै ९० र कुनै ९५ प्रतिशत प्रभावकारी भएको जिकिर गरिएको छ । रूस र बेलायतले अन्तिम परीक्षणपछि सर्वसाधारणलाई पनि खोप लगाउन सुरु गरिसकेका छन् र अन्य राष्ट्र खोप बुकिङ गर्ने, खरिद गर्ने र खोप लगाउने प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन् । कोभाक्स विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युरोपेली आयोग, फ्रान्स आदि गरी विश्वका सरकार, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्गठन, उत्पादक, वैज्ञानिक, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, परोपकारी संस्था दुईतिहाइ नै सम्मिलित संयुक्त प्रयास हो, जसले कोभिडको निदान, उपचार र खोपमा काम गरिरहेको छ र पैसा नहुनेले पनि खोप पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छ । अमेरिकाको मोडेर्ना, फाइजर र जोन्सन एन्ड जोन्सन, बेलायतको अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेका, चीनको साइनोभ्याक्स, रूसको स्पुतनिक पाँचौँ, भारतका सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया र भारत बायोटेक आदि संस्था खोप निर्माणमा संलग्न छन् ।
समाचार एजेन्सीहरूले निम्न आय भएका ७० मुलुकले १० प्रतिशतलाई मात्र खोप लगाउन पाउने जनाउँदै धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो जनसङ्ख्याको तीन गुणा खोपको मात्रा खरिद गरिसकेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै विश्व जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशतमात्र प्रतिनिधित्व गर्ने धनी राष्ट्रहरूले हालसम्म ५३ प्रतिशत खोप किनिसकेको बताइएको छ । पिपल्स भ्याक्सिन एलायन्सले कुनै पनि देशमा बसेका र पैसा नभएका आधारमा कोही पनि खोपबाट वञ्चित हुन नहुने जनाउँदै खोपका अर्बाैं मात्रा उत्पादन गरी आवश्यक पर्ने सबैलाई उपलब्ध गराउनका लागि औषधि वा खोप निर्माता कम्पनीहरूलाई प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्ति बाँड्न आग्रह गरेको छ ।
विश्व मानव सम्पत्तिको हारालुछमा नेपालजस्ता अल्पविकसित वा विकासोन्मुख मुलुकले खोप सहज र सुलभ ढङ्गबाट जुटाउनै मुस्किल पर्छ । त्यसैले नेपालले आफ्ना जनताको जीवन रक्षाका लागि सुलभ र सहज ढङ्गबाट खोप पाउन सकिने संस्था वा कम्पनी वा निर्माता वा उत्पादकसँग अहिले नै खरिद गर्ने वा प्राप्त गर्ने सम्झौता गरिहाल्नुपर्छ । मुलुकका सातै प्रदेशमा सुरक्षित भण्डारण, उचित तापक्रम, ओसारपसारमा सुरक्षाजस्ता विषयमा तयारी गरिहाल्नुपर्छ ।
नेपाललाई अति नै कम तापक्रममा खोप भण्डारण गर्न महँगो पर्ने हुन सक्छ । खोप कसले लगाउने, कुन वर्ग वा व्यक्ति वा उमेर समूहकाले पहिले लगाउने, सेवा शुल्क कति लिने तथा कहिलेसम्म लगाउनेजस्ता मापदण्डका लागि पनि गृहकार्य गरिहाल्नुपर्छ । कोभिडविरुद्ध अग्रमोर्चामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ वा विश्वभर चिनिएका प्रतिष्ठित नेपाली व्यक्तित्व प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
नेपालजस्ता मुलुक मत्स्यन्यायको मारमा पर्ने हुनाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनजस्ता बहुपक्षीय सङ्गठनहरूले गरिब, अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकलाई खोप उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालले पनि गरिब वा विकासोन्मुख मुलुकले खोप सुलभ र सहज रूपले पाउनका लागि विभिन्न मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । सार्क, बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरूलाई उपयोग गरी नेपालले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय समाचार समितिका सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
