श्याम रिमाल
आगामी फेब्रुअरी ४ देखि २० मा चीनमा हुने शीतकालीन ओलम्पिकलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायतलगायतले कूटनीतिक बहिष्कार गर्दैछन् । चीनको सिन्जियानमा उइगुर मुसलमान र अल्पसङ्ख्यकलाई दमन गरेको, हङकङ र तिब्बतमा प्रजातन्त्र र मानवाधिकार खोसेको, ताइवानलाई तर्साइरहेको आरोप लगाउँदै ओलम्पिकमा भाग लिँदा चीनको कामकारबाहीलाई समर्थन पुग्ने ती देशको धारणा छ । रुस र भारत भने प्रतियोगितामा कूटनीतिक रूपमा नै सहभागी हुँदैछन् । खेलकुदजस्तो देश–देशबीचको सम्बन्ध बढाउने माध्यममा गरिएको यस्तो खालको अति राजनीतिले राम्रो
परिणाम दिँदैन ।
अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रले चीन र पूर्व महाशक्ति रुसलाई प्रजातन्त्र, मानवाधिकारलगायत विषय बनाएर अलग्याउन थालेपछि ती दुई शक्तिशाली राष्ट्र नजिकिन थालेका छन् । अमेरिकाले हालै भएको डेमोक्रेसी समिटमा चीन र रुसलाई सहभागी गराएन । तत्कालीन सोभियत सङ्घसँग छुट्टिएको दोस्रो शक्तिशाली सोभियत राज्य युक्रेनको क्रिमियालाई रुसले सन् २०१४ मा गाभेपछि अमेरिका र पश्चिमी देशसँग रुसको सम्बन्ध राम्रो छैन । अहिले पनि उसले सांस्कृतिक, भाषिक र पारिवारिक सम्बन्ध रहेको युक्रेनको सिमानामा करिब एक लाख सैनिक तैनाथ गरेकामा अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्र रिसाएका छन् ।
रुस र युरोपको मध्यवर्ती राष्ट्र युक्रेनलाई नाटोमा सम्मिलित गराइने र पूर्वी युरोपमा सङ्गठन विस्तार गर्ने प्रयासबाट चिन्तित रुससँगको पश्चिमाको यही वैरभावले तेस्रो विश्वयुद्ध निम्तेला कि भन्ने डर बाँकी विश्वलाई छ । भ्लादिमिर पुटिन सन् २००० मा सत्तामा आएपछि उनले रुसको पूर्वविश्वशक्तिलाई पुनरुत्थान गर्न प्रयास गरिरहेकै छन् । सन् २००८ मा पश्चिमा समर्थक राष्ट्रपतिमा चुनिएपछि आपूm संरक्षित अब्खाजिया र दक्षिण ओस्सेटियाका रुसी जनजातिलाई बचाउन भनिएको जर्जिया राज्यमाथिको आक्रमण र २०१४ मा युक्रेनको क्रिमिया रुसमा गाभ्ने काम पनि त्यसैको एक कडी भन्न सकिन्छ ।
अमेरिकाको एसियाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणका रूपमा आएको स्वतन्त्र र खुला इन्डो प्यासिफिक अवधारणा आफूलाई रोक्न ल्याइएको चीनको विश्वास छ । भारतले भने अफ्रिकादेखि प्रशान्त महासागरसम्म फैलिएको विश्व जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत बसोबास गर्ने यस क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी कुनै रणनीति बनाइने वा सीमित सदस्यको समूह बनाइने वा कुनै देशप्रति लक्षित हुने विचारप्रति असहमतिसहित यसलाई अझ समावेशी बनाउनुपर्ने जनाइसकेको छ । दक्षिण चीन सागरमा भइरहेको चिनियाँ, दक्षिणपूर्वी एसिया र अमेरिकी सैन्य गतिविधिले युद्धको विभीषिका निम्त्याइरहेको छ भने आफ्नो पुरानो भाग ताइवानलाई शान्तिपूर्ण एकीकरण गर्ने चिनियाँ चाहनाविपरीत अमेरिका र उसका सहयोगीको अवरोध पनि यस क्षेत्रका लागि सु्खद छैन । पछिल्लो अमेरिकी–चीन व्यापार युद्धले पनि समाधानभन्दा अन्योल नै सिर्जना ग¥यो । चीनको बेल्ट एन्ड रोड कार्यक्रमबाट भयभित भई अमेरिकी नेतृत्वको विश्वशक्ति उसविरुद्ध खनिएका छन् । चीन अफ्रिकामा सम्बन्ध विस्तार र लगानी गर्न उद्यत भएकोप्रति पश्चिमा चनाखो छन् ।
यसरी अमेरिका र उसका सहयोगीको चीन र रुसप्रतिको व्यवहारले पुराना यी मित्र फेरि नजिकिएका छन्, जुन सम्बन्ध १९५० पछिकै निकट देखिन्छ । सन् १९६० को सीमा विवादले त दुवै साम्यवादी मुलुकलाई आणविक युद्धकै नजिक पु¥याएको थियो । क्रिमिया गाभिएपछि पश्चिमाबाट नाकाबन्दी खेपेको रुस चीनसँग अझ बढी नजिकिएको हो । सुरक्षाका विषयमा मात्र नभई कूटनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा सम्बन्ध अघि बढाइरहेका यिनीहरू इरान, सिरिया, भेनेजेयुला र उत्तर कोरियालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि समान देखिन्छन् । गत वर्ष जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा चुनिएपछि अमेरिकाको उत्तरपश्चिम राज्य अलास्कामा अमेरिका– रुसबीचको उच्चस्तरीय भेटघाटलगत्तै चीन–रुसविदेशमन्त्रीले चीनमा भेटी मानवाधिकारको राजनीतीकरण नगर्न र आफ्ना देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने पश्चिमीको कदमलाई अस्वीकार गरेका थिए । दुवै राष्ट्रबीच ग्यास, कच्चा र निर्मित सामग्रीको व्यापारिक अन्तरनिर्भरता छँदै छ । युरेसियन इकोनोमिक युनियन र बीआरई जोड्न चाहने दुवै राष्ट्रको स्वार्थ केन्द्रीय एसियाली राष्ट्रमा राजनीतिक र सुरक्षा तथा आर्थिक पक्षसँग पनि जोडिएको छ ।
यस्तै कहिले भारत–चीन सीमा झडप, कहिले जम्मु कश्मिरमा भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व, उत्तर कोरियासँगको अमेरिकी–जापानी विवाद, कहिले सिरिया सङ्कट, कहिले प्यालेस्टिनी–इजरायल द्वन्द्वजस्ता हिंसात्मक र भनाभनका घटनाले चिन्ता निम्तिने गरेको छ भने कहिले अमेरिका–चीन, अमेरिका– रुस, भारत–चीन, भारत–पाकिस्तानजस्ता आणविक राष्ट्रका सोझै द्वन्द्व र आपसी विवादले खतरा उत्पन्न गरेको छ । बेलाबखत उत्तरी कोरियाको आणविक अस्त्र प्रहारको धम्कीले सङ्कट दूर भइसकेको छैन । इरानको आणविक कार्यक्रम र आतङ्कवादसँग जोडिएको प्रश्नले अमेरिका–इरान सम्बन्ध निकै तिक्तावस्थामा छ । यस्ता अवस्थामा कुनै पनि बेला विश्वयुद्ध हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अनि नेपालजस्ता साना, शक्तिहीन र तटस्थ मुलुक यो वा त्यो कारणले साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइमा पर्ने सम्भावना छँदै छ ।
छरछिमेकमा भइरहेका गतिविधिप्रति नेपाल कत्तिको चनाखो छ, यसैमा नेपालको स्थितिको भविष्य पनि निर्धारण गर्छ । एमसीसी, चीन–भारतबीचको सम्बन्ध र सार्क क्षेत्रमै रुमल्लिएको नेपाल आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउन नेपाल सधैँ सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ । चीन–भारतबीचको झडप वा भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व युद्धमा परिणत भएमा ती मुलुकले नेपालजस्ता मुलुकको साथ खोज्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सकभर युद्ध रोक्न आफ्ना तर्फबाट नेपालले भरपूर योगदान गर्नुपर्ने छ । अन्यथा तटस्थताका लागि तयार भएर बस्नुपर्ने छ । एमसीसीजस्ता शक्ति राष्ट्रसँग जोडिएको विषय धेरै समय अल्झाएर राख्नु उचित हुन्न । अमेरिका जस्तो राष्ट्रसँगको सम्बन्ध नखल्बलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई क्षति नपु¥याएर नै नेपाल अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
यसै क्रममा सार्क प्रक्रिया अघि बढाउन हाल अध्यक्षता ग्रहण गरेको मुलुक भएर पनि नेपालले नेतृत्व देखाउन सकेन । विश्व जनसङ्ख्याको २१ प्रतिशत र करिब ३३ प्रतिशत अति नै गरिब मानिस बस्ने दक्षिण एसियाको भाग्यसँग जोडिएको साढे तीन दशक बूढो सार्कलाई संस्थापक सदस्य र नेतृत्वका हैसियतले चलायमान बनाउन त्यसको शिखर सम्म्मेलनका लागि गर्नुपर्ने मेहनत नै नेपालबाट देखिएन । यस क्षेत्रमा त आफ्नो अस्तित्व देखाउन हम्मेहम्मे परेकाले विश्व रङ्गमञ्चमा जल्दाबल्दा विषयमा उसको सबल उपस्थितिको सम्भावना कमै छ । छिमेकी देशलाई विश्वासमा लिन नसक्नु पनि कमजोरी देखियो ।
दक्षिणसँग सीमा विवाद, कतिपय वस्तुको निर्यातमा भइरहेको अवरोध, तुइन प्रकरणमा प्राप्त बेवास्ता त छँदै छ, दुवै मुलुकको सम्बन्धको कोसेढुङ्गा बन्ने ईपीजी प्रतिवेदन ग्रहणमा देखाइएको अनिच्छुकता नै सम्बन्ध सृदृढीकरण नभएको प्रमाणका रूपमा बुझ्नुपर्छ । उत्तरसँगको सम्बन्ध पनि आर्थिक रूपले फाइदा लिन सक्ने ढङ्गले अघि बढाउन नसक्नु हाम्रो आफ्नै कमजोरीले हो । अहिले चीन दक्षिणपूर्वी एसिया हुँदै अफ्रिकातिर पुगेको छ तर हामी कस्तुरीले बास्नाबाहिर खोजेजस्तै अवस्थामा छौँ । बीआरआईजस्ता विश्व अभियानमा भनेजतिको परियोजना दिन नसक्नाको कारण हामी आफैँ हौँ, हाम्रै क्षमताको अभाव हो ।
गतवर्ष जुन २९ सम्म १७१ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको नेपालले गुणात्मक सम्बन्ध पनि बढाएर विश्वलाई आफूतिर आकर्षिक गर्न सक्नुपर्ने हो । लगानी, व्यापार, पर्यटन जस्ता माध्यमबाट आर्थिक विकासमा अघि बढ्नुपर्ने हो । कूटनीतिका सांस्कृतिक, संसदीय, सैनिक, आर्थिक र सार्वजनिक उपाय अपनाएर आफूलाई केन्द्रमा राख्न सक्नुपर्ने हो । छिमेकी मुलुक आर्थिक, प्राविधिक र सैनिक क्षमताले शक्तिशाली बन्दै गएका अवस्थामा हाम्रो स्थिति यस अवस्थाबाट माथि उठाउन राजनीतिशास्त्री, कूटनीतिज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविद्, अर्थविद्, सुरक्षाविद्, सांसदलगायतले बाटो देखाउन सक्नुपर्छ । सरकारले पनि विश्व परिस्थितिमा आएको फेरबदलसँग राम्रोसँग परिचित हुँदै चनाखोपनसहित आफ्नो भूमिका तय गर्नुपर्छ ।
