logo
२०८१ जेष्ठ ६ आईतवार



अन्योलको कुहिरोमा आशाको घेरा

विचार/दृष्टिकोण |




 

निर्मलकुमार आचार्य

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट भावी राजनीतिक दिशा र दशा प्रस्ट हुने भएकाले सबैको ध्यान यतिखेर त्यतै मोडिएको छ । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइपछि तात्कालिक अन्योल
अन्त्य हुनेछ ।
गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन हुने घोषणा भएपछि यसका पक्ष र विपक्षमा दन्तबजान बढेका छन् । घोषित रूपमा दल टुक्रिएको नजनाइएको भए तापनि समूहगत भेला, कारबाही तथा नियुक्ति प्रक्रियाले ‘नेकपा’को एकता धराशयी भएको छ । दाबेदार दुवैथरीको नेकपाको आधिकारिकतामा जोड रहेको छ । चुनाव चिह्नप्रतिको मोह कसैमा कम छैन । कोही कसैभन्दा कम्ताको नरहेको हुँकारबीच निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको छिनोफानो नगरुन्जेल रस्साकस्सी घट्ने छाँट पनि देखिंँदैन ।
तत्कालीन नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ०३ गते एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको हो । २०७४ असोज १७ गते चुनावी तालमेल एवम् पार्टी एकताको घोषणा गरेअनुरूप नेकपा अग्रसर हुँदा नेकपासम्बद्ध नेता, कार्यकर्तामात्र होइन, सर्वसाधारणले पनि हर्ष मनाएकै हुन् । यसअनुसार स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घ तीनैथरी निर्वाचनमा अत्यधिक स्थानमा विजयी पनि बनाएका हुन् । झन्डै दुईतिहाइ मतको सङ्घीय सरकार बन्नुले जनाशा उर्लाएको थियो भने अपूर्व ढङ्गबाट मुलुकमा सुख, शान्ति र समृद्धिको लहर आउने अपेक्षा पनि
रहेको थियो ।
तीन वर्ष पनि नबित्दै अहिले जे–जस्तो परिदृश्य देखापरेको छ, यसले आममतदातालाई गहिरो चोट पु¥याएको छ । अवाञ्छनीय परिस्थिति सिर्जना हुनुमा दोषी (यद्यपि आरोप, प्रत्यारोपको सिलसिला जारी छ) जोसुकै भए तापनि यसको असर दूरगामी र कष्टप्रद ठहरिनेमा शङ्का छैन । यसो त संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन नेपालका लागि नौलो कुरो होइन । विगतमा अनेकपटक संसद् विघटन भएका छन् । संसद् विघटनको इतिहास २०१७ सालमा श्री ५ महेन्द्रबाट प्रारम्भ भएको हो । यसपछि २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरिएको हो । त्यसको दोस्रो वर्षमै मनमोहन अधिकारीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो अँगालियो । २०५९ मा शेरबहादुर देउवाबाट संसद् विघटन भएको थियो भने २०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराईलाई पहिलो संविधानसभा विघटन गराउने यश÷अपयश जुटेको छ । संसद् विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको एउटै नजिर छैन । कहिले सदर, कहिले बदर भएको छ । यतिखेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टिने÷नउल्टिने अनुमानले पुसको ठिहीमा पनि मौसम तताएको छ ।
नेकपाको विशुद्ध आन्तरिक द्वन्द्व रनाहामा परिणत हुँदै विभाजनको कराहीमा छड्कँदा काखी बजाउनेलाई राम्रो खुराक जुटेको छ । ‘कम्युनिस्ट कहिल्यै मिल्न नसक्ने’ परम्परागत भनाइलाई यसले पुट दिएको छ । ‘कम्युनिस्ट’ थोरै, ‘कम्निष्ठ’ (निष्ठामा कमी) धेरै भएकाले यसो हुनु अनौठो नभएको व्यङ्ग्य कस्ने पनि छन् । नेपालको राजनीतिक चित्रपटमा टुटफुटको दृश्य ‘कम्युनिस्ट’ले मात्रै देखाएका छैनन् । नेपाली काँगे्रसबाट यस्तो दृश्य पटक–पटक मञ्चन भइसकेको छ भने राप्रपा, मधेसवादीलगायतका दलहरू पनि टुटफुटमा माहिर बन्दै आएका छन् । काँगे्रसमै पनि काँ ‘ग्रेस’ (तोष) छ भनी खोज्नुपर्ने खाँचो अनुभूत गरिएको छैन । सम्मेलनको अर्थ दिने ‘काँगे्रस’ भित्र ‘मेल’ भताभुङ्ग रहेको उदाहरण संवेदनशील विषयमा समेत नेतैपिच्छे दृष्टिकोण फरक हुनुले
दर्शाइरहेको छ ।
राजनीतिक दल एक भएको, बलियो भएको र मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा तथा समृद्धि देख्न चाहने जनतालाई प्रायः सबै दलले बेला, बेलामा लोप्पा खुवाउँदै आएका छन् । त्यसैको नयाँ कडी अहिले घटित भएको छ । जनताले ननिको मान्ने भएकैले त कोही पनि पार्टी विभाजनको पगरी गुथ्न तयार छैन । दल फुट्दा होस् वा जुट्दा परमार्थले काम गरेको देखिँदैन । यो अथवा त्यो दलको कुरो होइन, समग्रमा सत्तास्वार्थका लागि जुट्ने र सत्तास्वार्थकै लागि फुट्ने नेपाली राजनीतिको सदावहार प्रवृत्ति बनेको छ । त्यसैले होला, दलभित्र बेमेल देखिनासाथ त्यसको समाधान खोजिँदैन, बरु उल्टै आन्तरिक विभेदलाई प्रजातान्त्रिक सौरभको संज्ञा दिने गरिन्छ । यही ‘सौरभ’ (?) ले कौरवको परिणति देखाउँछ भन्ने हेक्का राख्न नसक्नु दुःखद पाटो बनेको छ ।
यतिखेर महाभारतको त्यो दृश्य मानसपटलमा उत्रिएको छ, जहाँ लडाइँमा हारी भुइँमा पछारिएको घाइते दुर्योधन सकिनसकी तीन औँला देखाएर केही भन्ने प्रयास गर्दै छ । कृष्ण ऊनजिक पुगेपछि बिस्तारै भन्न थाल्छ– मैले तीनवटा गल्ती गरेँ । पहिलो गल्ती साक्षात् नारायण कृष्णलाई नचुनेर नारायणी सेना चुन्नु थियो । दोस्रो गल्ती आमाले नग्न अवस्थामा बोलाउँदा कम्मरमुनि पात गाँसेर गएँ, त्यसो नगरेको भए पूरै शरीर बज्र समान हुने थियो । तेस्रो गल्ती लडाइँमा अन्तिममा आएँ, अगाडि नै आएको भए हार हुने थिएन, कौरव वंश जोगिने थियो । उसको कुरा सुनी कृष्णले भने– तिम्रो हारको सबैभन्दा ठूलो कारण अधर्मी आचरण हो । कुलबुहारी द्रौपदीको वस्त्रहरण ग¥यौ, यस्ता अधर्म तिमीले धेरै गरेका छौ । अधर्मबाट बचेका भए पराजय हुने थिएन ।
महाभारत युद्धमा कौरवको मात्र होइन, पाण्डवको पनि नाश भयो, अन्तिममा पाँच पाण्डवमात्र बाँकी रहेका थिए । आपसी हानाथापले यदुवंशको पनि नाश भएको पौराणिक आख्यान पाइन्छे ।
‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भने झैँ नासिने बेलामा यदुवंशीको बुद्धि बिग्रिएछ । पहिले भइसकेको महाभारतको युद्धको विषयलाई लिएर पक्ष, विपक्षमा सिङ्गौरी खेल्न थाले । सात्यकि र कृतवर्माबीच विवाद चर्कियो । सात्यकिले आवेशमा आई कृतवर्माको टाउको छिनालिदिए । यसपछि लडाइँ चम्कियो । यदुवंशीहरू समूहमा विभाजित भई एक–अर्कालाई मार्न सक्रिय रहे । यसै युद्धमा परी कृष्णका छोरा प्रद्युम्नको पनि ज्यान गयो ।
आपसी द्वन्द्वबाट कसैको हित नहुने सन्देश कौरव र यदुवंशको नाशबाट पाउन सकिने भए तापनि यसप्रति कम्तीमा राजनीतिक वृत्तले पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन । फुटको विद्रुपतालाई विशेषणपरक जलपले किमार्थ रोक्न सक्दैन । फुटको सम्भावित असर ज्यादै तीक्ष्ण, भयावह तथा अकल्पनीयसमेत साबित हुन सक्छ । तसर्थ, राजनीतिक दलले परिस्थितिलाई झन्झन् बिग्रन नदिन समयमै बुद्धिविवेकको
परिचय दिनुपर्छ ।
नेकपाको लेकदेखि फेदीसम्म जे–जस्ता लक्षण देखापर्न थालेका छन्, तिनले शुभलक्षण देखाइरहेका छैनन् । केन्द्रदेखि तल्लो एकाइ कार्यालयसम्म ताल्चामाथि ताल्चा ठोक्ने काम त भइरहेकै छन्, झडपसमेत हुन थालेका छन् । प्रदेश सरकारमा समेत हलचल आउने सम्भावना एकातिर औँल्याइँदै छ भने त्यसविरुद्ध कडै कदम चालिने प्रतिध्वनिसमेत रहनुले भावी दिन सरल, सहज एवम् सुमधुर नहुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
बढ्दो रोषको तिर्खालाई संयमको जलले अभिसिञ्चन तुल्याउन विलम्ब हुन पुगे अन्यथा परिदृश्य सामुन्ने आउने डर भएकैले हुनुपर्छ, निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी राजनीतिक स्थिरताका लागि नेतृत्वसामु गुहार लगाइरहेका छन् । मुलुकको खजमजिँदो राजनीतिक वातावरणमा बाह्य चलखेल तीव्र हुने पिरलो पनि कम छैन । भाइ फुटेपछि गँवारले समेत लुट्ने नै भए । अनपेक्षित विषम परिस्थिति जे–जस्तो रहे तापनि राजनीतिक दलले चाहेका खण्डमा शान्ति, सुव्यवस्था र स्थिरताका लागि अनुकूल वातावरण कायम हुन सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जे–जस्तो निकास आउनेछ, त्यसलाई शिरोपर गरी तत्कालको सङ्कट निवारण गर्दै भावी दिशा अख्तियार गर्नु दलीय कर्तव्य बनेको छ ।
‘तपाईं केही समयका लागि सबैजनालाई मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईं केही जनालाई मूर्ख बनाइरहन सक्नुहुन्छ तर तपाईं सधैँभरि सबैलाई मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्न’ अब्राहम लिङ्कनको भनाइ अहिले स्मरणीय छ । नेपालको राजनीतिक यात्रालाई खेल वा चलखेलका नाममा सधैँभरि धरापमा पार्नु कुनै पनि अर्थमा उचित होइन । अल्पमत र बहुमतको मात्र होइन, अत्यधिक मत (झन्डै दुईतिहाइ) को सरकारसमेत पूरै पाँच वर्ष नटिक्नुलाई के सम्झनु ! यो नियतजन्य दोष हो कि नियतिजन्य दोष अथवा पराइको खेल ? बारम्बार व्यवस्थै परिवर्तन गर्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व खरायोका सिङ हुनाका पछाडि प्रणाली, संविधान, विधान वा दलीय चरित्र केमा खोट रहेको छ ? निदान अपरिहार्य बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले वर्तमान अन्योल मेट्न त सघाउनेछ तर राजनीतिक स्थायित्व तथा सुख, शान्ति र समृद्धिको जनताले देखेको सपनाका लागि महाबुटी फेलापार्ने कामचाहिँ राजनीतिक तहबाटै हुने हो । यसका लागि सबैलाई समेटी निस्वार्थभावले को अघि सर्ला ? घोर आशाको
बिन्दु बनेको छ ।
(लेखक गोरखापत्रका पूर्वप्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?