राजेन्द्र फुयाल
राजनीतिक सरगर्मीबीच राष्ट्रियसभाको सातौँ अविधेशन पुस १७ बाट सुरु भएको छ । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानअनुसार गठित सङ्घीय संसद्का दुवै सदन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका छवटा अधिवेशन एकै समयमा आह्वान र अन्त्य भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने संविधानको धारा ९३ को व्यवस्थाअनुसार यसपटक राष्ट्रियसभाको मात्रै अधिवेशन आह्वान भएको हो । सङ्घीय संसद्को एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशन प्रारम्भबीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी नहुने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभाको रिक्तताका बेला पनि राष्ट्रियसभाको अधिवेशन सुरु भएको हो । संविधानले नै सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभालाई स्थायी सदनका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अभ्यास पहिलो होइन । पूर्ववर्ती संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०१६–१७ र २०४८–२०५९ मा पनि दुई सदनात्मक संसदीय अभ्यास भएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ अनुसारको माथिल्लो सदन महासभा र २०४७ को संविधानअनुसारको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा अभ्यासमा थिए । तर, महासभाका दुई र राष्ट्रियसभाका २२ वटा अधिवेशनहरू तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका अधिवेशन सँगसँगै मात्रै भएका थिए । २०५९ मा प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि राष्ट्रियसभाको बैठक बस्न सकेको थिएन । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राष्ट्रियसभाको मात्रै बैठक बस्न सक्छ÷सक्दैन भन्ने कौतूहल धेरैमा देखिन्थ्यो । पुस १७ देखि राष्ट्रियसभाको अधिवेशन सुरु भएपछि भने प्रतिनिधिसभाको अनुपस्थितिमा माथिल्लो सदनले के गर्छ र के गर्दैन भन्न्ने कौतूहल छ ।
नियमित विधायनी कार्य
सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण र संशोधन गर्नु हो । संविधानले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै ऐनका रूपमा लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको सोझो अर्थ सङ्घीय संसद्को कुनै एक सदनले मात्रै कानुन निर्माण गर्न सक्दैन । तर संविधानले प्रतिनिधिसभाको रिक्तताका समयमा मात्रै होइन, सङ्कटकालीन अवस्थामा समेत राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थ विधेयकबाहेक अन्य सबै विधेयक सङ्घीय संसद्को जुनसकै सदनमा दर्ता हुन सक्छन् । अर्थ विधेयक भने प्रतिनिधिसभामा मात्रै उत्पत्ति हुन्छ । कुनै पनि विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले सैद्धान्तिक छलफल गरी प्राप्त संशोधनहरूसहित दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइन्छ । राष्ट्रियसभाले विधेयकमाथिको दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा हुने दफावार छलफल र आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ र अन्य सरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रियामार्फत विधेयकलाई परिमार्जन र समृद्ध बनाउने अभ्यास स्थापित छ । यस्तो कार्यका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले धैरै समय लिने र दोस्रो सदनले पहिलो सदनले गरेका कामको सिंहवालोकन गर्ने अभ्यास स्थापित छ । विधेयक पेस गर्ने, विचार गर्ने (सैद्धान्तिक छलफल), संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिने, सदन वा समितिमा दफावार छलफल गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रिया भने दोहोरोपन हुन्छ, एकै विधयेकमा दुवै सदनले यी सबै प्रक्रिया पु¥याउनुपर्छ । दोस्रो सदनले गरेको परिमार्जनलाई पहिलो सदनले स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार भए पनि विगत साढे दुई वर्षको अभ्यासमा दुवै सदनले एक÷अर्काको संशोधनलाई स्वीकार गरेका छन् । यसबीचमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधनलाई पुनः राष्ट्रियसभाले र प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयकमा राष्ट्रियसभाले गरेका संशोधनलाई पुनः प्रतिनिधिसभाले छलफल गरी स्वीकार गरेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक, राहदानी विधेयक र राष्ट्रिय खेलकुदलगायतका विधेयकहरू यसका उदाहारण हुन् । तसर्थ, प्रतिनिधिसभाको रिक्तताका समयमा पनि राष्ट्रियसभाले आफ्नो सदनमा दर्ता भएका विधेयकमाथि पर्याप्त समय लिएर
छलफल गर्न सक्छ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित सभामा विचाराधीन दुईवटा, समितिमा विचाराधीन १० वटा, सभामा दर्ता भई वितरणमा गएका छवटा विधेयकहरू अधिवेशनको कार्यसूची हुन सक्छन् । तर, सरकारी ‘बिजनेस’मा मात्रै कार्यसूची तय हुने संसदीय अभ्यासअनुरूप राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै विधेयक अघि बढाउने÷नबढाउने निर्णय सरकारको प्राथमिकताअनुसार नै तय हुन्छ । सरकारले सदनको प्रक्रियामा रहेका कुनै पनि विधेयकलाई सभाको अनुमतिले फिर्ता लिन पनि सक्छ । सदन सञ्चालनसँग सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयहरूमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई सुझाव दिने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदेन सदस्य हुनुहुन्छ । समितिमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधित्व छ । विधि निर्माणको चक्र पूरा नहुने भए पनि आफ्नो काम सकेर बस्ने वा प्रतिनिधिसभा आउँदाको नयाँ परिवेससम्म पर्खने भन्ने कुरा धेरै हदसम्म उहाँहरूको सामूहिक निष्कर्षमा भर पर्छ ।
निष्क्रिय विधेयक
प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै तल्लो सदन र त्यसअन्तर्गतका विषयगत समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने’ संविधानको धारा १११ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार ३९ वटा विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभामा लामो समय छलफल भएका नेपाल नागरिकता ऐन
(पहिलो संशोधन) विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलगायतका महŒवपूर्ण विधेयक र प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा प्राप्त लोकसेवा आयोग विधेयक–२०७५ पनि पर्छन् । त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, विशेष सेवा विधेयकसहितका छवटा महŒवपूर्ण विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय भएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई सभा र समितिमा विचाराधिन रहेका १८ वटा विधेयक भने जीवित छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक समितिको प्रतिवेदनसहित सभामा विचाराधीन छन् । सभाले यी विधेयकहरू पारित गरी प्रतिनिधिसभा आउँदासाथ सन्देशसहित पठाउन सक्छ । अन्य विधेयकका हकमा समितिले पर्याप्त समय लिएर छलफल गर्न सक्छ ।
अध्यादेशको अवस्था
राष्ट्रियसभा अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रीहरूले बजेट अधिवेशनको अन्त्य पछि जारी भएका सातवटा अध्यादेशहरू पेस गर्नुभएको छ । यसबीचमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन–२०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, औषधि ऐन–२०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७७ जारी भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश दुवै सदनले अस्वीकार नगरेको अवस्थामा सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । संविधानको धारा ११४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा ‘सङ्घीय संसद्का सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ, सोही दिनलाई जनाउँछ’ भन्ने वाक्यांशले ६० दिनको गणना प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट मात्रै हुने देखिन्छ । तसर्थ, कुनै एकमात्रै सदनले अध्यादेश स्वीकृत÷अस्वीकृत गर्न र प्रतिस्थापन विधेयक आउन भने बाधा पर्छ ।
संसदीय निगरानी
सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा राष्ट्रियसभाले कार्यपालिकाका कामलाई निरन्तर अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्न सक्छ । संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिकामार्फत नै कार्यपालिका जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने हो । तसर्थ, राष्ट्रियसभाले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा छलफल गरेर, विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गरेर, मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोधेर, कार्यकारी निकायलाई सुझाव र निर्देशन दिएर कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउन सक्छ । सभाअन्तर्गतका समितिहरूको प्रभावकारिताले राष्ट्रियसभाको मात्रै गरिमा बढाउँदैन, सरकारलाई जनसरोकार सम्बोधन गर्न र आफ्ना काम–कारबाहीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन पनि सहयोग पु¥याउँछ । यस कार्यका लागि राष्ट्रियसभा र यसका समितिहरूलाई प्रतिनिधिसभाको अनुपस्थितिले बाधा पार्ने अवस्था छैन । संविधानले नै प्रतिनिधिसभाको अवधि रहुन्जेलको कार्यवधि तोकेको संसदीय सुनुवाइलगायतका संयुक्त समितिहरू भने दुवै सदन रहेका बखतमात्रै क्रियाशील हुन सक्छन् ।
(लेखक राष्ट्रियसभाका सचिव हुनुहुन्छ ।)
