राजेन्द्र फुयाल
सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले आज आफ्नो चारवर्षे समयावधि पूरा गरेको छ । जननिर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि २०७४ माघ २४ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । सभाको २०७४ फागुन २० गते पहिलो बैठक बसेको दिनबाट कार्यकाल गणना हुने कानुनी प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सभामा पहिलो पटक निर्वाचित सदस्यले आज चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय सभाका प्रत्येक सदस्यको कार्यकाल छ वर्षको हुन्छ । स्थायी सदनका रूपमा सभाको कार्यकाल अविच्छिन्न रहने तर प्रत्येक दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्यको पदावधि सकिने र त्यति नै सङ्ख्यामा नयाँ सदस्यको पदपूर्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि पहिलो पटक गोला प्रथाबाट एक÷एकतिहाइ सदस्यको कार्यकाल दुई, चार र छ वर्ष निर्धारण गरिएको थियो । जसअनुसार राष्ट्रिय सभाबाट दोस्रो पटक एकतिहाइ सदस्यको बिदाइ र त्यति नै सङ्ख्यामा नवनिर्वाचित सदस्यको पद बहाली हुन लागेको हो ।
राष्ट्रिय सभाले आफ्नो चारवर्षे कार्यावधिमा नियमित विधायिकी कार्यका अतिरिक्त संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण, जनइच्छाको अभिव्यक्ति, सरकारी कामको निगरानीका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले छोटो समयमै विद्यायिकी खुलापन, कानुन निर्माणमा संरचनागत सुधार र ऐन कार्यान्वयनको मापनका मानक स्थापित गर्न सकेको छ । सदन र समिति सञ्चालनमा सुरुका दुई वर्ष निकै प्रभावकारी र व्यवस्थित भएको सभा र समितिका कामलाई पछिल्लो दुई वर्ष कोभिड–१९ को महामारी र राजनीतिक उथलपुथलका कारण प्रभाव परेको छ । चार वर्षमा राष्ट्रिय सभाले आफूलाई व्यवस्थित र परिपक्व सदनका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले सदन र समिति सञ्चालन तथा सचिवालयमार्फत हुने कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन केही सिर्जनात्मक प्रयोग पनि गरेको छ ।
३७२ घन्टाका २५५ बैठक
सदनको चालू ११औँ अधिवेशनसम्म सभाको २५५ वटा बैठकका लागि ३७२ घन्टा ११ मिनेटको समय उपयोग भएको छ । यस अवधिमा सभाले संविधान संशोधनसहित ९६ वटा विधेयक पारित गरेको छ । यीमध्ये राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका २९ वटा र प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त हुन आएका ६७ विधेयक छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई पारित भएकामध्ये १६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् भने १२ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता हुन बाँकी छन् । सभाले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको रेल्वे विधेयकसमेत चारवटा विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ भने १५ वटा विधेयक सभा तथा विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधाराधीन छन् ।
यस अवधिमा सातवटा सन्धि, सम्झौता अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति तथा समर्थन भएका छन् भने सभामा पेस भएका ३६ मध्ये ३० वटा अध्यादेश सभाले स्वीकृत गरेको छ । सभाको यस चारवर्षे कार्यकालमा पाँचवटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, दुईवटा जरुरी सार्वजनिक महìवका प्रस्ताव, एउटा सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल भएका छन् भने दर्ता भएको एउटा सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुन बाँकी छ ।सभाको पछिल्लो दुईवर्षे अवधिमा ७१ बैठक दिनमा ७८ वटा बैठक बसेका छन् । सभाले सो अवधिमा ११३ घन्टा ५० मिनेट बैठक बसी सभाका कार्य सम्पन्न गरेको छ । पछिल्लो दुईवर्षे अवधिमा पारित भएका २८ विधेयकमध्ये १५ विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका हुन् भने १३ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका हुन् ।सभाका पहिलो दुई वर्षमा १७७ वटा बैठक बसी २५७ घन्टा ३८ मिनेट सभाका काममा व्यतित गरेको थियो भने सो अवधिमा ६५ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । यस अवधिमा छवटा सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति तथा समर्थन गरेको थियो । सभाको यस अवधिमा चारवटा संसदीय प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।
परिपक्व सदन
राष्ट्रिय सभाले प्रक्रिया र अन्तरवस्तुमा सहमतिको संस्कार स्थापित गरेको छ । कतिपय विवाद र ध्रुवीकरणबीच सदनमा प्रवेश पाएका विधेयकसमेत पारित हुने चरणसम्म आउँदा सहमतिको दस्तावेजमा रूपान्तरित भएका छन् । राहदानी, तीन तहको अन्तरसम्बन्ध, मिडिया काउन्सिल, भूमि, अध्यागमन, अख्तियारजस्ता चर्चित विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने सफलता प्राप्त गरेको छ । सदनमा प्रवेश पाउँदा थुप्रै विवाद र राजनीतिक धु्रवीकरण निम्त्याएका ती विधेयकमा सभाले गरेको परिमार्जन सर्वस्वीकार्य भएका हुन् । यसले सभालाई छोटै समयमा परिपक्व सदनका रूपमा स्थापित गरेको छ ।राष्ट्रिय सभाका बैठक ठीक समयमा सुरु हुन्छ । संसद् समयमा चल्दा राज्यका अरू अङ्ग र निकायलाई पनि घडीको सुई पछ्याउन कर लाग्छ । प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा सन्देशसहित टेबल भएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभालाई यस्तो सुविधा छैन । सरकारले अर्थसँग सम्बन्धित बाहेकका विधेयक सङ्घीय संसद्का दुई सदनमध्ये कुनै एकमा दर्ता गर्न सक्छ ।
चार वर्षमा राष्ट्रिय सभामा २९ वटा विधेयक दर्ता हुन आएका छन् । प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा प्राप्त विधेयकलाई माथिल्लो सदनले छिटै फर्काउने अभ्यास स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले व्यापक छलफल र संशोधन गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएका एक दर्जन विधेयक लामो समयदेखि माथिल्लो सदनमा फर्किएका छैनन् । तल्लो सदनमा विचाराधीन ती विधेयक पारित नहुँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा भएमा ती विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभा र समितिले गरेको कामसमेत शून्य हुन पुग्छ । राष्ट्रिय सभाबाट सहमतिमा परित भएका हवाई उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी दुईवटा विधेयक पनि प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता हुन बाँकी छ । हवाई सुरक्षा नियमनसम्बन्धी पर्याप्त कानुनको अभावका कारण युरोपेली आकाशमा नेपाली हवाई कम्पनीका जहाज उडानमा रहेको प्रतिबन्ध हट्न सकेको छैन ।
व्यवस्थित अभिलेख
संसदीय प्रणालीमा सदन र समितिका अभिलेखको ठूलो महìव छ । सदनले गरेका निर्णय मात्रै होइन, जनताका प्रतिनिधिले सार्वभौम सदनमा बोलेका विषयसमेत विशेष महìवका हुन्छन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्यले बैठकमा बोल्नुभएको सम्पूर्ण विवरणको तत्कालै उतार गरी सोही दिन वेबसाइटमा राख्ने गरिएको छ । बैठक निकै लामो र साँझसम्म चलेको अवस्थामा पनि भोलिपल्टै सम्पूर्ण विवरण वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ । अघिल्लो बैठकको व्यक्तिगत सम्पूर्ण विवरण पछिल्लो बैठकमा सम्बन्धित माननीय सदस्यलाई वितरण गर्ने कामको थालनी भएको छ । यसले कम्प्युटरीकृत गल्ती सच्याउने र आनुषङ्गिक सुधारको ठाउँ दिन्छ ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधिभरको व्यक्तिगत सम्पूर्ण विवरणको पुस्तक र भिडियो तयारी गरी कार्यकालको अन्तिम दिन सम्बन्धित माननीय सदस्यलाई उपलब्ध गराउने कार्यको सुरुवात भएको छ । सभाका सदस्यको उपस्थिति बैठक सकिएलगत्तै वेबसाइटमा राखिन्छ । हेर्दा स–साना देखिने यी प्रयासले सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा ठूलो मद्दत पु-याउँछ । स्रोत–साधन र दक्ष जनशक्ति सीमित हुँदाहुँदै पनि अभिलेख व्यवस्थापन, अध्ययन–अनुसन्धान र प्रकाशन सचिवालयको प्राथमिकतामा छ ।
अन्त्यमा
कोभिड–१९ को महामारीबाट हाम्रो संसद् र संसदीय क्रियाकलाप पनि अछुतो छैन । मूलतः कोभिडकै कारण सदनको सक्रियता सुरुको दुई वर्षको तुलनामा पछिल्लो दुई वर्ष निकै कम छ । महामारीका समयमा पनि सदन र समितिका अत्यावश्यक गतिविधि सञ्चालन हुनुलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले छोटो समयमै पनि कानुन निर्माणमा संरचनागत सुधार गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउने, कार्यपालिकामाथि निगरानी राख्ने, जनसरोकार र जनइच्छा अभिव्यक्त गर्नेजस्ता संसदीय काममा आफूलाई स्थापित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको धु्रवीकरण र राजनीतिक गतिरोधको प्रभावबाट सदनलाई जोगाउन सक्दा माथिल्लो सदनको प्रभावकारिता बढ्छ । संसद्को प्रभावकारिता नै सरकारको गतिशीलता र सफलताको द्योतक हो । आलोचनात्मक चेत र रचनात्मक भूमिकासहितको बलियो संसद्ले कार्यपालिकालाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउँछ । संसद् र समितिको प्रभावकारिताले कार्यपालिकालाई अवरोध होइन, सहयोग पु-याउँछ ।
