चिरञ्जीवी मास्के
पूर्वनेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भई नेकपा बन्नुअघिसम्म लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेका सम्मानित नेताहरू पुष्पकमल दहाल र माधवकुमार नेपाल हामी यहाँ छौँ भन्ने पर्चा बोकेर सडकमा धर्ना दिने दिन पनि आयो !
खेल आन्तरिक हो कि बाह्य तर दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनेको नेकपा दुई वर्ष पनि नपुगी फुट्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । यो अनौठो पनि मान्नुपर्दैन किनकि त्यो एकता सैद्धान्तिक नभई प्राविधिक थियो भन्ने कुरा एकताकै दिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वीकार्नुभएको थियो ।
एकता घोषणा गर्दै दुई अध्यक्षबाट भनियो– दुई पाइलटको जहाज । मूलतः जहाजमा एक पाइलट र अर्को को–पाइलट हुन्छ । तर, पूर्वएमाले र पूर्वनेकपा माओवादीबीच एकता भई बनेको नेकपा नामको जहाजमा परीक्षणमा रहेको प्रविधिसहितको यन्त्र र दुई पाइलटको व्यवस्था भयो । परीक्षण उडानक्रममा देखिएका त्रुटि र समस्यालाई सिद्धान्तको लेपनले मर्मत र थप विकसित गर्दै लैजाने र महाधिवेशन नामको नयाँ उत्पादनमार्फत एक पाइलटसहितको जहाज निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । अन्ततः परीक्षण उडानकै क्रममा जहाजलाई ‘ग्राउन्डेड’ गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु ठीक हो कि बेठिक या निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता दिने भन्ने निर्णय टुङ्गो सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले गर्ने लगाउने हो । यसमा होटल, चोक, चौतारीतिर बहस उरालेर कुनै अर्थ रहँदैन । बरु यस्तो बहस प्रतिनिधिसभा विघटनअघि शीतलनिवास, बालुवाटार, सिंहदरबार, पेरिसडाँडातिर हुनु जरुरी थियो ।
यो विषयमा वा पार्टीमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको खिचातानी, गालीगलौज, टीकाटिप्पणीको विषयमा उच्च नेतृत्व तहमा किन बहस, छलफल हुन सकेन ? यो अहम् प्रश्न हो । हो, नेकपामा सिद्धान्तको खडेरी परेका कारण आवश्यक विषयमा छलफल र बहस हुनै सकेन । पार्टी एकताको लगत्तैबाट बहस सुरु भयो त खालि पार्टी अध्यक्षको अधिकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल र अधिकार, राष्ट्रपतिको भूमिकाजस्ता प्राविधिक विषयमा मात्र ।
यसका कारण के हो ? प्रस्ट छ– सिद्धान्तको अभाव । पार्टी एकीकरणपछि दुई पाइलटले जहाज उडाउने प्राविधिक छलाङको कुरा भए तर तत्कालीन नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादको विषयमा कहिल्यै बहस र छलफल भएन । दुई सिद्धान्तलाई मिलाएर नामाकरण गरिएको जनताको जनवाद विषयमा कहिल्यै छलफल, बहस, अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)मा उल्लेख हुनै सकेन ।
नेकपाका नेता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको एउटा भनाइ मननयोग्य छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन कारण नभएर परिणाम हो ।’ अहिलेको राजनीतिक खिचातानीको चुरो कुरा नै यहीँनेर छ । परिणामका रूपमा देखापरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई अहिले कारणका रूपमा अथ्र्याउँदै पार्टी विभाजन, शक्ति प्रदर्शन र गालीगलौजको अशिष्ट, अमर्यादित तथा असभ्य तौरतरिकासहितको भुलभुलैयामा नेताहरू तैरिरहेका छन् । के यो नै राजनीतिको अन्तिम अस्त्र हो त ? कि प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण खोज्दै गल्तीको साझेदारीमा सजायको तयारीसहित सैद्धान्तिक गुदीसहितको रूपान्तरित कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा नेताहरू अग्रसर हुनुपर्ने हो ?
जनताले पाँच वर्षका लागि चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको सभा तीन वर्षमै भङ्ग हुने अवस्था बन्नु पक्कै पनि दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ । तर, त्यसकारण नखोजी परिणामलाई दोष दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अशिष्ट, अमर्यादित, अपाच्य, अनाधिकृत, असत्य, अपत्यारिलो, आलोकाँचो गाली गर्दै हिँड्नु उचित हुँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण खोजी गर्दै जाँदा त नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नेताहरू वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुवास नेम्वाङलगायत टोपबहादुर रायमाझीहरूसमेत दोषी छन् नि ! अनि यिनीहरूको हिसाब–किताबचाहिँ गर्नुपर्दैन ?
केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पहिलो सरकारले भारतको नाकाबन्दीको समय राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडान प्रसंशनीय भएको हैन ? त्यसैको ब्याजले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनाउन सकेको हैन ? अनि फेरि ओलीकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिएको हैन ? चीनसँगको पारवहन सन्धि, रेलमार्ग निर्माण, पानीहाज खरिदको तयारी– यी सबै ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काम हैनन् ? अनि के यी कामहरू राष्ट्रियताविरोधी, विकास र समृद्धिको बाधक हुन् त ! यी कामको विरोध भएनन्, विरोध गर्न सकेनन् तर समर्थन खै ? स्वामित्व लिने कुरामा पार्टीको अग्रसरता खै ? पहिले खोई यी कामको आँट ?
सरकारले राष्ट्रियताको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा गरेका कामको स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रचार–प्रसार र सङ्गठन निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने पार्टीका नेताहरू सरकारी नियुक्तिमा मेरो र तेरो, मन्त्री बन्ने कुरामा हानाथाप गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत प्रतिपक्षले भन्दा कटुतापूर्वक आक्षेप लगाउन लागेपछि परिणाम प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा फरक अरू के हुन सक्थ्यो ? जनताले अपार विश्वाससाथ मत दिएर विजयी पार्टीकोे सरकारलाई राम्रो काम गर्दा गर्दैको अवस्थामा समेत आफ्नैभित्रबाट तीव्र आलोचना गर्ने र कामै गर्न नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने जालीझेली व्यवहारले कसरी असल परिणाम ल्याउन सक्छ ? कारण नै खराब भएपछि परिणामलाई दोष दिएर रमाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।
पार्टी विवाद राज्य संयन्त्रमा विचाराधीन छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय ओली या दाहाल–नेपाल दुवै पक्षले स्वीकार गर्नैपर्ला । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विघटनलाई सदर गरे पनि या प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि जनतामा जाने कुरा अस्वीकार्य हुनै सक्दैन । खालि समय तल–माथि, यताउति होला । तर, अबको अन्तिम सत्य निर्वाचन नै हो । वैशाखमा नभए मङ्सिरमा होला तर नयाँ जनादेशसहितको सरकारले मात्र अब नयाँ ऊर्जा र दृष्टिकोणसहित मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन सक्छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर दाहाल–नेपाल या नेपाली काँग्रेस जसको नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि परिणाम सुखद हुनै सक्दैन । बाहिर जेसुकै कुरा उराले पनि सबै राजनीतिक दल र नेता, कार्यकर्ता तथा जनता निर्वाचनका लागि तयार भइसकेका छन् । त्यसैले अबको बाटो नयाँ जनादेशसहितको सशक्त सरकार निर्माण गर्ने र नेकपाको शुद्धीकरणका लागि प्राविधिक रूपमा निर्माण भएको जहाजलाई सैद्धान्तिक रूपमा बलियो बनाउन सङ्गठन निर्माण, कार्यकर्ता तहमा विचारको बहस तथा पार्टीको महाधिवेशनको तयारी मुख्य हो ।
सकेसम्म ओली या दाहाल–नेपाल नभनी एकीकृत रूपमा नेकपालाई कायमै राखी निर्वाचनमा जानु उपयुक्त र उत्तम विकल्प हो । अन्यथा संयम, शालीन, सभ्य ढङ्गले आफ्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आ– आफ्ना गुटलाई प्राविधिक नभई, सैद्धान्तिक रूपमा दह्रो बनाउने र जनताको अभिमत जसले प्राप्त गर्छ, उसले नयाँ सरकारको नेतृत्व गरी मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनु नेतृत्वको कार्यभार हो । सङ्गठन निर्माणमा आनाकानी गर्ने, निर्वाचनमा जान डराउने र एकले अर्कोलाई असभ्य तथा अमर्यादित ढङ्गले आरोप प्रत्यारोपमात्र गरेर बस्ने हो भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हविगत प्वाल परेको डुङ्गामा तैरिएका यात्रुको भन्दा फरक हुन सक्दैन । त्यसैले डुङ्गाको कुन ठाउँमा प्वाल परेको छ भनेर रमिते बन्ने हैन, प्वाललाई राम्रोसँग टालेर सुरक्षित यात्रा तय गर्ने कुरामा एकता हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घकोपूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
