चिरञ्जीवी मास्के
हुलाक सेवालाई विश्वको इतिहासमा सञ्चारको भरपर्दो माध्यमका रूपमा परिभाषित गरिँदै आएको छ । प्रविधि विकास नभएको अवस्थामा हुलाक सेवाले पारिवारिक, राजनीतिकलगायत हरेक सूचना आदान–प्रदान गर्दै आएको विगत छ ।
सन् १६६० मा संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का तत्कालीन राजा चाल्र्स द्वितीयले जनरल पोस्ट अफिस स्थापना गरेपछि हुलाक सेवा सुरु भएको मानिन्छ । नेपालमा पनि हुलाक सेवाको इतिहास लामो छ । विक्रम संवत् १९३५ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहले चिट्ठीपत्रमार्फत खबर आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यले हुलाक घरको स्थापना गरी हुलाक सेवाको सुरुवात गरेको पाइन्छ । नेपालले सन् १९७४ मा विश्व हुलाक सङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेपछि विश्वमा नेपालको हुलाक सेवा विस्तार भएको देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा विगतदेखि अहिलेसम्म पनि हुलाक सेवाले चिट्ठीपत्र तथा पुलिन्दा सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउने, निर्धारित समयमै हुलाक टिकट प्रकाशन गर्ने, धनादेश तथा हुलाक बचत बैङ्क व्यवस्थापन गर्नेलगायतका सीमित काममात्र गर्दै आएको छ ।
प्रविधिको विकाससँगै आमनागरिकको इमेल, इन्टरनेट, फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पहुँच वृद्धि भएपछि अहिले हुलाक सेवा प्रयोग कम हँुदै गएको छ । त्यसैले देशका सबै जिल्लाको सदरमुकाममा मात्र होइन पालिका, वडा र टोल तहसम्म गरी करिब चार हजार कार्यालय र झन्डै १७ हजार कर्मचारी रहेको हुलाक सेवालाई नयाँ परिवेशअनुसार रूपान्तरित कार्ययोजनासाथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
विगतमा सञ्चारको मुख्य माध्यम बनेको हुलाकमा दैनिक सयाँै चिट्ठीपत्र आउने गथ्र्याे र ती पत्रहरूलाई निर्धारित समयावधिमै सरोकारवाला प्रापकसम्म पु¥याउने चुनौती कर्मचारीमा रहने गथ्र्याे । तर, अहिले हुलाक कार्यालय तथा विभिन्न सहरको पायक पर्ने स्थानमा राखिएको पत्रमञ्जुषा खाली रहने गरेको छ भने हुलाक कार्यालय सुनसानप्रायः देखिन्छन् ।
विगतमा सञ्चारमाध्यममा समाचारको विषय हुलाक सेवाको ढिलासुस्ती बन्थ्यो, अहिले पत्रमञ्जुषा चिट्ठीविहीन हुने गरेको, हुलाकका कर्मचारी कामविहीन बनेको समाचारको विषय बन्ने गरेको छ ।
यसको अर्थ के हो भने सरकारले ठूलो लगानी गरेर देशको हरेक जिल्लामा सुविधा सम्पन्न भवनसहितको हुलाक कार्यालय सञ्चालन गरिरहेकाले त्यसलाई आधुनिक परिवेश र प्रविधिअनुसार प्रयोग गर्न सकियोस् । अब हुलाक कार्यालयलाई विगतमा जस्तो चिट्ठीपत्र ओसारपसार गर्ने र हुलाक बचत सञ्चालन गर्नेमात्र होइन, नयाँ प्रविधिअनुसारको काम दिनु
जरुरी देखिन्छ ।
जिल्लामा रहेको हरेक हुलाक कार्यालयमा इमेल, इन्टरनेटसहितको सुविधा, सोहीअनुसारको तालिमप्राप्त कर्मचारी र वर्तमान परिवेश र प्रविधिअनुसारको सेवा दिनु आवश्यक देखिन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही तथ्यलाई बुझेर हुलाक कार्यालयलाई केही थप जिम्मेवारी दिने घोषणा गरेको छ, जुन सकारात्मक देखिन्छ । तर, त्यो नयाँ जिम्मेवारी हुलाक कार्यालयले वहन गर्ने कुरामा केही प्राविधिक, नीतिगत र दक्षगत हिसाबले तत्काल असम्भव देखिएको छ ।
प्रविधिको नयाँ युग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले हुलाक कार्यालयलाई सुविधासम्पन्न र अधिकारसम्पन्न बनाउदै केही जिम्मेवारी दिँदा कार्यालयबाट आमनागरिकले समयानुकूल सहज सेवा पाउने अवस्था
रहन सक्छ ।
जसमा एफएम रेडियोहरूको वार्षिक नवीकरणसँगै एक सय वाटसम्मको रेडियो सञ्चालनको अनुमति दिने, के–कसरी प्रसारण भइरहेको छ, त्यसको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कनसहितको विवरण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यसैगरी, जिल्लामा कार्यरत पत्रकारको तथ्याङ्कसहित पत्रकारका लागि सूचना विभागले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रेस पासको नवीकरणमात्र हैन, प्रेस पास वितरणको जिम्मेवारीसमेत दिनु उपयुतm देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुँदै आएको पत्रपत्रिका दर्ताको जिम्मेवारी दिने र सूचना विभागको अनुमतिमा स्थायी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत दिनुपर्छ ।
पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण प्रयोजनका लागि मोफसलबाट प्रकाशन हुँदै आएका समाचारमूलक, साहित्यिक, विविध विषयका पत्रपत्रिकाहरूको तथ्याङ्क (नियमित प्रकाशन भए नभएको, कति अङ्क प्रकाशन भएको आदि) राख्ने र प्रेस काउन्सिललाई मासिक बिबरण पठाउने जिम्मा
पनि दिनुपर्छ ।
यसैगरी, विभिन्न सञ्चारमाध्यम (रेडियो, टीभी, पत्रपत्रिका र अनलाइन)हरूमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारको विषयमा पर्ने उजुरी लिने, प्रारम्भिक छलफल गर्ने र आवश्यक जानकारीसहितको उजुरी निवेदन प्रेस काउन्सिलमा पठाउने, जिल्लामा रहेका पत्रकारिता, साहित्य, सूचना तथा सञ्चार आदिसँग सम्बन्धित संस्थाको तथ्याङ्क राख्ने र त्यसको मासिक विवरण प्रेस काउन्सिललगायत सरोकारवाला निकायमा पठाउने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
जिल्लामा क्रियाशील लेखक, साहित्यकार, कलाकारको तथ्याङ्क राख्ने, स्थानीय नागरिकको मागका आधारमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक, भौगोलिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने र हाल दिँदै आएको सेवालाई हुलाक कार्यालयले थप चुस्त, प्रविधिमैत्री र द्रुत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यी सेवाहरू उपलब्ध गराउन जिल्ला हुलाक कार्यालयको भौतिक, प्राविधिक र कर्मचारीको वर्तमान संरचनामा परिर्वतन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अहिले हुलाक कार्यालयलाई दिइएको पत्रकारको प्रेस पास नवीकरण र रेडियोको वार्षिक नवीकरणमा समस्या आउनुको मुख्य कारण नीतिगत निर्णयको अभाव तथा दक्ष कर्मचारीको अभाव नै हो । वर्तमान सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मोफसलका पत्रकारको प्रेस पास नवीकरण जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत नै गर्ने निर्णय गरेको भए पनि कर्मचारीको अज्ञानता र नीतिगत निर्णयको अभावमा कार्यालयले पत्रकारको प्रेस पास सूचना विभागसम्म पु¥याउने र नवीकरण गरेर ल्याइदिने हल्काराको काममात्र गर्न सकेको छ । यसले एउटा प्रेस पास नवीकरण भएर आउन झन्डै एक महिनासम्म लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यसैले जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई परिभाषित जिम्मेवारीसँगै संरचनागत परिर्वतन र अधिकार प्रत्यायोजनसमेत आवश्यक हुन्छ । जिल्ला हुलाक कार्यालयमा हुलाक निर्देशकका रूपमा कम्तीमा उपसचिव तहको दरबन्दीसहित अधिकारसम्पन्न कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, पत्रकारको अभिलेख, पत्रपत्रिका दर्ता तथा प्रेस पास वितरण र नवीकरण, रेडियोको लाइसेन्स वितरण तथा नवीकरण, सूचना अभिलेखलगायतका शाखा व्यवस्थापन गरी आवश्यक प्रविधिसहितको कम्तीमा शाखा अधिकृत तहको कर्मचारीको व्यवस्थापन
गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाल कार्यरत कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिम व्यवस्था गर्ने र आवश्यकताअनुसार भौतिक संरचना, आधुनिक प्रविधि र सेवाका क्षेत्र थपघट वा परिर्वतन गर्नुपर्छ ।
यसरी वर्तमान प्रविधि युगसुहाउँदो सेवा प्रदान गर्न सकियो भने निष्क्रिय र निष्प्राण देखिएको भौतिक संरचनासहितको हुलाक कार्यालयलाई पुनर्जीवन प्राप्त हुनेछ । साथै सामान्य कामका लागि समेत राजधानी धाउनुपर्ने पत्रकार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयको सेवा जिल्लाबाटै प्राप्त भएपछि सङ्घीयताको मर्म र तथा भावनाको प्रतिनिधित्वसमेत हुनेछ । सञ्चारको क्षेत्रमा सबैभन्दा विश्वसनीय, पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक संरचना रहेको हुलाक सेवालाई अब पनि परम्परागत हिसाबले नै सञ्चालन गरिरहने हो भने यो निरर्थक अभ्यासमात्र हुनेछ ।
(लेखक प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य हुनुहुन्छ ।)