विद्रुप राजनीतिमा दलीय साख

निर्मलकुमार आचार्य

यतिखेर मौसमझैँ नेपाली राजनीति पनि ‘प्रि मनसुन’कै अवस्थामा छ । सुक्खायामको परिचायक ‘प्रि मनसुन’ मनोहारी नभएजस्तै चालु नेपाली राजनीति पनि उराठलाग्दो बनेको छ ।
मौसमविद्का अनुसार आउँदो जेठ १८ गतेसम्म ‘प्रि मनसुन’को अवधि रहनेछ । यसबीच हावाहुरी ज्यादै चल्ने, बादल गर्जने, चट्याङ पर्ने र आगलागी तथा डढेलोको प्रकोप तीव्र हुने प्रबल सम्भावना छ ।
नेपालको सम्भावित राजनीतिक यात्रा पनि झन्डै–झन्डै ‘प्रि मनसुन’को अवधिभरि छ्याङ्ग भई कुद्ने छाँट देखिँदैन । बरु ‘प्रि मनसुन’को बेलाअनुरूप राजनीतिक दलबीच तापक्रम बढ्ने, कताकतै खण्डवृष्टि भइहाल्ने अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ । राजनीतिक वृत्तमा अहिले देखिएको गठतोड र गठजोड पूर्ववत् चरमोत्कर्षकै अवस्थामा रहने हो भने भन्न सकिँदैन, यहाँ उठ्ने झन्झावात र चक्रवातले के–कस्ता लक्षण देखाउने हुन् !
नेपाललाई सतीको साँच्चै सराप लागेकाले हो कि नेपालीको भाग्यमै खोट रहेर हो, जहिले–जहिले सुख, शान्ति र समृद्धिको सपना पूरा हुने जनआशा उर्लन थाल्छ, तहिले–तहिले सतहमा तैरने अनपेक्षित राजनीतिक चक्रव्यूहमा परी आस्थाका धरोहरहरू गल्र्यामगुर्ल‘म ढलिरहेका प्रतीत हुन्छन् । व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थको जेलाइमा परेका नेताहरू एक–अर्कालाई खुइल्याउने दाउमा आफू निर्वस्त्र हुँदै गइरहेको भानसमेत राख्न सक्षम ठहरिएका छैनन् । अर्कालाई बौलाहा कुकुरले टोक्दा थपडी मार्नेहरू त्यस्ता कुकुरको झम्टाइमा आफू पनि पर्न सकिने हेक्का राख्न नसक्नुले नै विडम्बना बढाउँदै लगेको दुःखद वस्तुस्थिति छ ।
मुलुकलाई सही दिशातर्फ अग्रगति दिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राजनीतिक दलको साख खस्कनु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि सुखद कुरो होइन । नेतृत्व गणका आदर्श, विचार, जीवनशैली र व्यवहार नै दलीय गरिमा वृद्धिका मूलतŒव हुन् । कसले के भन्छ वा के ग¥यो भन्नेमा होइन, मुलुक र मुलुकवासीका निम्ति कसले के गरिरहेको छ ? यसतर्फ नेपाली जनता सूक्ष्मदृष्टिसाथ गम्भीर मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । भूल एक वा दुईपटक हुन सक्छ । बारम्बार उही कृत्य दोहो¥याइनुलाई भूल होइन, अर्थोकै संज्ञा दिइनु उपयुक्त हुनेछ । कुकृत्यलाई भूल भन्ने परिपाटीले गर्दा नै नेपालको राजनीति प्रदूषणमुक्त हुन नसकेको परम यथार्थ रहेको छ ।
प्राडो, पजेरो संस्कृति, सुरासुन्दरी काण्ड, सांसद किनबेचजस्ता कुप्रवृत्तिले विगतको राजनीतिलाई कलङ्कित तुल्याएको सर्वविदित सत्य हामीमाझ छ । कुनै पनि हालतमा त्यस्ता कलङ्कपूर्ण कार्यको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने जनाकाङ्क्षा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अहिले सबैको ध्यान संसद्तिर मोडिएको छ । पर्सि (फागुन २३) आह्वान गरिएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनप्रति देशी–विदेशी धेरैका आँखा तानिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावकै सम्बन्धमा पनि थरीथरीका तर्क तथा टिप्पणी रहेका छन् । अहिल्यै यसो हुनेछ भन्न सक्ने बलिया आधार नरहेकाले आँकलनको बजार तताउने कार्य जारी रहेको छ । भनिन्छ, राजनीतिमा सम्भावना अनन्त हुन्छ । सम्भावनाको गीत गाउने, सम्भावनामा रमाउने र सम्भावनाको धुनमा लठ्ठ हुनेका निम्ति सौम्य वातावरण जुटेकामा दङ्गदास पर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विधिवत् नटुक्रिनुको आफ्नै व्यथा रहेको छ । उही सत्ताधारी कसरी पक्ष, विपक्षमा बस्ने ? किन नबस्ने ? र कसरी बस्ने ? वा कसरी बसाउने ? जस्ता प्रश्नले सरोकारीका गिदी कम रिङाएका छैनन् । फुटे हुन्थ्यो भन्नेलाई पनि नेकपा फुटेको प्रामाणिकता नजुटुन्जेल खुलस्त हुन सकस परेको छ । मन फुटेका दुवैले आ–आफ्नै तवरबाट नेपाली काँगे्रसलाई कल्याणदाता ठानेको भए तापनि ऊ स्वयम् पनि अन्तरफुटजन्य रनाहाको पिल्साइमा रहेकाले उत्साहसाथ प्रसन्नता प्रकट गर्न सकिरहेको छैन ।
नेपालको राजनीतिलाई नजिकैबाट नियालिरहेका छिमेकीले पनि परम्पराअनुरूप अनुकूलतम सरकारको अपेक्षा गर्ने नै भए । नेकपाको एकतामा जस्तै यसलाई फुटबाट बचाउन पनि उत्तरी छिमेकीको गहिरो सद्भाव बर्सिई नाटकीय रूपमा आत्मालोचना वा पश्चातापको एकाङ्कीसहित सहज पटाक्षेप हुन सक्ने अनुमान पनि गरिँदै छ । आफूअनुकूल सरकार निर्माण गराउन प्रत्यक्ष, परोक्ष भूमिका खेल्ने काममा दक्षिणी छिमेकी चुक्ने कसैले कल्पनै गर्न सक्दैनन् । यस अर्थमा अबको संसदीय राजनीति वा भनौँ गणितीय राजनीति सजिलै शीतकालीन नारायणीको जलप्रवाह भएजस्तो सुललित नहुने पक्का छ ।
नेकपाकै नेतृत्वको सरकार वा काँगे्रस नेतृत्वको सरकार वा अन्य कुनै नेताका नेतृत्वको सरकार जसको सरकार बने पनि छर्लङ्ग छ– निषेधको राजनीतिले कसैलाई सार्थक गन्तव्यमा पु¥याउने छैन । सहमति, सहकार्य र एकता हुँदा मात्रै राजनीतिक दलले असम्भव ठानिएका कामसमेत फत्ते गरेका उदाहरण छन् । तर जहिले–जहिले व्यक्तिगत, सामूहिक वा दलगत फुट दुरुत्साहित भएका छन्, त्यस्ताबखत विफलता त छँदै छ, सँगसँगै दल, नेता र समस्त राजनीतिक प्रक्रिया ओजहीन बनेका छन् ।
जनान्दोलनदेखि संविधान निर्माणकार्य पूरा नहुन्जेलमात्र होइन, नेपाललाई सुख, शान्ति र समृद्धिको एउटा निश्चित तहमा नपु¥याउन्जेल दलीय सहमति, सहकार्य र एकता अनिवार्य मानिएको भए आज यति छिट्टै यो दुरावस्था देख्नुपर्ने थिएन । संविधान बनाउनुको लक्ष्य केवल संविधान होइन, संविधानमा उल्लिखित तमाम हक–अधिकार, हित, उन्नति जनताका दैला, दैलामा पु¥याउनु हो भन्ने नठानिनुलाई वर्तमान सङ्कटको मुहान मान्न सकिन्छ । अभूतपूर्व रूपमा खडा गरिएको नयाँ व्यवस्थालाई जनतासामु पल्लवित, पुष्पित र फलित तुल्याउने कार्यमा हरेक नेता उत्तरदायी नहुनु खड्कँदो पक्ष हो । नेतृत्वका अनुत्तरदायी प्रवृत्तिले गर्दा नै विगतका व्यवस्था अवसान भएको कटुसत्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने अहिले पनि सबैथोक स्वाहा भइसकेको छैन, नयाँ प्रणालीको सार्थकताका निम्ति सबैले कृत्सङ्कल्पित हुनुपर्छ । संविधानमा कमीकमजोरी भए मेटाउन सकिन्छ, जनमानसमा रहेका असन्तुष्टि मेट्न सकिन्छ । मुलुकका तमाम शक्तिलाई समेटी अपार ऐक्यशक्तिमा बदल्ने हो भने वृहत् स्वरूप कायम हुनेछ र यसबाट नै मुलुकको स्वर्णिमकाल निर्माण गर्न सकिन्छ । नेतृत्व गणले केवल छाती ठूलो बनाए पुग्छ । यस सन्दर्भमा सुखद सङ्केत पनि देखिएको छ । सरकार तथा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच भएको सहमति न केवल स्वागतयोग्य अपितु प्रशंसनीय पनि छ । यो सहमति मुलुककै लागि अर्थपूर्ण उपलब्धि हो । विभिन्न कारणवश प्रतिबन्धित, निषेधित वा प्रतिषेधित हुन पुगेका सबै राष्ट्रिय शक्तिलाई नेपाल र नेपालीको समुत्थानका निम्ति समेट्नु सामयिक आवश्यकता बनेको छ । राष्ट्रिय शक्ति विभाजित अवस्थामा रहेकाले नै उत्तर, दक्षिणलगायत पश्चिमाले पनि यहाँ स्वानुकूलताको खेती गर्न चाहेका हुन् । यो खुला सत्यप्रति कहिलेसम्म आँखा चिम्लिरहने हो ? सवाल ज्वलन्त छ । कहिले बाक्लो त कहिले पातलो ढङ्गबाट हुँदै आएको बाह्य चलखेललाई सदाका लागि मत्थर पार्न पनि अभूतपूर्व जागरण अपरिहार्य छ ।
‘प्रि मनसुन’ होस् वा ‘मनसुन’ मौसमी प्रतिकूलतालाई केही न्यून पार्न सकिन्छ, ठ्याम्मै रोक्नचाहिँ सकिँदैन तर राजनीतिक प्रतिकूलता (सङ्कट) टार्नमात्रै होइन, निमिट्यान्नै पनि पार्न सकिन्छ । देश, दुनियाँमा यसका धेरै दृष्टान्त छन् । अहिलेको राजनीतिक हुरी–हुन्डरी र चट्याङ रोक्ने काममा नेतृत्व वर्गले प्रदर्शन गर्ने क्षमता, सामथ्र्यको पनि यथासत्य मूल्याङ्कन हुने नै छ । सरकार बन्ने, बनाउने खेलमा के–कस्ता दृश्य, परिदृश्य देखापर्दै जाने हुन् ? विगतका बेथिति र विकृति दोहोरिने हुन् कि अझै थपिने हुन् ? हेर्न बाँकी छ । नेतृत्व गणले सत्ताको हानथापमा राजनीतिलाई झनै विकृत् र विद्रुप तुल्याउलान् कि सत्स्वरूप दर्शाउलान् ? यही प्रश्नको उत्तरमा वर्तमान राजनीतिक पद्धतिको सार्थकता÷निरर्थकता परिलक्षित हुनेछ ।
(लेखक गोरखापत्रका पूर्वप्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)