गोपाल बराइली
२१ मार्चमा नेपालसहित विश्वका धेरै देशले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाए । अझै पनि यो दिवस मनाउने क्रममा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् । नेपाली समाजमा मान्छे भएकै आधारमा गरिंदै आएको जातिभेद गहिरिएर बसेको छ । नेपालमा रङ्गभेद सँगसँगै जातीय भेद छ । नेपालमा जातीय सँगसँगै पहाडी र मधेसी रङ्गबीच अनेकौँ कालखण्डदेखि विभेद हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि मधेसी दलित समुदाय रङ्ग र जातका आधारमा पीडित छन् ।
नेपालमा जातका आधारमा विभेद गर्ने परम्परा प्राचीन कालदेखि सुरु भएको मानिन्छ । मनुस्मृति लगायतका धर्मग्रन्थले जातीय विभेदलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढाए । तथापि जातीय व्यवस्थामाथिको निरन्तर प्रहारले जातीय विभेदमा कमी आएको यथार्थ पनि छ ।
नेपाल रङ्गभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र हो । दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९५९ मा साप भिल्ले सहरमा गोराजातिको रङ्ग विभेदका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका ६९ जना कालाजातिको हत्या गरिएको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिएको हो । हामीले त्यही हत्या प्रकरणको सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवस मनाउँदै आएका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यस घटनालाई मानव अधिकारको हनन् भनेर सन् १९६६ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित पनि गरिसकेको छ । नेपालले पनि सन् १९७१ मा महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यसयता पनि नेपालमा विभेद भोग्दै आएको दलित समुदायले सार्प भिल्लेमा भएको आततयी घटनामा मारिएका योद्धाहरूको सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद विरुद्धको दिवस मनाइरहँदा नेपालमा त्यसको के असर पर्छ भनेर सोच्यो कि सोचेन ? राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको पालना गर्छौं भनिरहँदा नेपालमा ठूलो समुदाय जातीय विभेदको सिकार भएको तथ्य हेर्न जरुरी छ कि छैन ? नयाँ संविधान २०७२ र भएका नीति तथा कानुनले सामाजिक विभेदलाई निषेध गरेको छ । नीतिगत रूपमा हामी बलियो भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छ कि छैन ? किन त ? के नेपाल विभेदरहित बन्न सक्दैन ? यो विषयमा बहस गर्न जरुरी भएको छ ।
कानुनी रूपमा विश्वका धेरै मुलुकबाट रङ्गभेद अन्त्य गरिए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । बरु रङ्गभेदको शैली र प्रक्रिया फेरिएको छ । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो नेपाल । नेपालको पहाडमा जातिभेद छ भने तराईमा जाति र रङ्ग दुवैमा भेद छ । अफ्रिकामा गोराले कालाको घाँटीमा पट्टा हालेको चित्र हाम्रो मस्तिष्कमा आउँछ । रङ्गभेदी नीतिका सूत्राधार हेनरिक वरवोर्ड र तिनको राष्ट्रवादी नीतिको सम्झना हुन्छ । अनि रङ्गभेदविरुद्ध लडेका अश्वेत नेता नेल्सन मन्डेलाको अनुहार अगाडि आउँछ । अर्का नेता मार्टिन लुथर किङ (जुनियर) को सम्झना आउँछ । तर नेपालमा भइरहेका जातीय र रङ्गीय भेदका विषयमा यही समाज अन्धोभक्त बनेको छ । आखिर किन ?
मूल कार्यभार
नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भएको हाम्रै आँखाले देख्न पायौँ । तर, समाजको चरित्र र मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न सकेका रहेनछौँ भन्ने कुराको पुष्टि दलितमाथि हुने जातीय विभेद, अन्याय र अत्याचारले गरिरहेको छ । नेपालको संविधान, ऐन, कानुनमा दलितसम्बन्धी हकको प्रशस्त व्यवस्थाचाहिँ छन् । पहिलोपटक ०६८ सालमा जातीय भेदभाव छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ संसद्बाट जारी हुँदा नेपालका दलित समुदाय धेरै खुसी भए । तर, त्यसयता दलित समुदायमाथि भइरहेका घटनाले ‘बच्चाबच्चीको दशैँ सकिए’ झै भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका कानुनहरूले दलित समुदायले भोग्दै आएको उत्पीडनबाट न्याय पाउने र जातीय विभेद गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने बाटो अझै खुकुलो बनाइदियो । तर, दलित समुदायले कल्पना गरेजस्तो हुन सकेन ।
दलित भएको थाहा पाएपछि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहँदा खिलराज रेग्मीले सरकारी निवासमा सरसफाइको काम गर्ने कर्मचारीलाई त्यहाँबाट निकाल्नुभएको समाचार आएको थियो । रुकुम चौरजहारी नगरपालिकाको सोतीमा २०७७ जेठ १० गते वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लको नेतृत्वमा दलितमाथि संहारको घटना भयो । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिनको खुसीयाली मनाउँदै गर्दा चौरजहारीमा अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध रहेकै कारण नवराज विकलगायतका छ जनाको लास भेरी नदीको किनारमा देख्दा दलितमुखी भनिएको संविधान ऐन कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई गिज्याइरहेको छ ।
रूपन्देहीमा अंगिरा पासीको हत्यामा पनि वडाध्यक्षले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलेको देखियो । २०७६ वैशाख २७ गते पोखरा, बाटुलेचौरमा भएको जातीय भेदभावको घटनालाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कास्की जिल्ला अध्यक्षसमेत रहनुभएका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर थापा आफैँ सो घटनालाई कमजोर बनाउन लागिपरेको देखियो । उच्च जात र राजनीतिक संरक्षणमा धनुषामा शम्भु सदाको हत्या भयो । दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका– ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार रोका (क्षेत्री) ले सोही वडाका डबल मिजार, भुवन मिजारलगायतका मिजार परिवारलाई आफ्नै नेतृत्वमा अपमान र कुटपिट गरे । उच्च जातिका, राजनीतिक दल र शक्तिको आडमा त्यस्ता घटनाका पीडितले सहजै न्याय पाउन सकेका छैनन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानको भावना र राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्र विपरीत सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताबाटै दलितमाथि विभेद भइरहेका छन् । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी मात्र छैन, त्यस्तालाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सभ्य, समृद्ध नेपाल छ भन्ने देखाउन सक्नुपर्छ । देशमा भइरहेका जातीय उत्पीडनका घटनामा मानवअधिकारवादी, शिक्षक, प्रशासन, न्यायालय, सबै मूकदर्शक बन्ने होइन, उनीहरूको काम राज्यलाई दबाब दिने हो । यस्ता विषयमा सतही तरिकाले धेरै छलफल र बहस होइन, अति गम्भीर विषय भएकाले गम्भीर तरिकाले सोच्ने, लिने र काम गर्न जरुरी छ ।
दलित समुदायको मुक्तिका लागि अर्थात् जातीय छुवाछूत र भेदभावका विरुद्ध गैरदलित समुदायबाट ठूलो सङ्ख्यामा बौद्धिकहरूको विकास हुन पुगेको छ । राजनीतिक पार्टीहरूलाई पार्टीभित्र दलित प्रतिनिधित्वलाई थोरै भए पनि सम्बोधन नगरी नहुने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पु¥याइदिएको छ । नेपालको संविधानले दलितहरूको स्थानीयदेखि सङ्घीय तहका विभिन्न राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि भूमिहीनता, बेरोजगारी, बालीघरे प्रथा, दलितहरूमाथि बलात्कार, हत्या र चरमशोषण जारी छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितलाई नयाँ नयाँ तरिकाले बहिष्करणको प्रक्रिया यथावत् छ । विशेषतः दलित महिला र मधेसीमाथिको हिंसा चरम अवस्थामा छ । यी समस्याहरूको सम्बोधनका लागि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि सङ्घर्ष गर्नु दलित आन्दोलनको आजको मूल कार्यभार बन्न पुगेको छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
