गोपाल बराइली
प्रमुख राजनीतिक दलले आआफ्ना महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । तीन दलको महाधिवेशनले केही राम्रा र केही नराम्रा सन्देश दिएको छ । आफूलाई ठूला भनिएका, समाजमा नाम चलेका र पार्टीभित्र दबदबा कायम रहेकादेखि दल परिवर्तन गरेकाहरूले पनि केन्द्रीय समितिमा उपस्थिति जनाए । केही पुराना नेता पाखा लागे भने युवा पुस्ताले नेपाली राजनीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न सफल बने । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको ३०१ सदस्यीय कार्यसमितिमा दलितको उपस्थिति न्यून छ । छविलाल विश्वकर्मा पहिलो पटक सचिवमा निर्वाचित हुनुभयो । केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या १७ जना छ । यो उपस्थिति हेर्दा संविधानसम्मत छैन । नेकपा एमालेबाट केही समयअघि मात्रै विभाजन भएर नयाँ पार्टी बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा भागवत विश्वासी विक सचिव हुनुभयो भने बाँकी २३ जना दलित केन्द्रीय समितिमा छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले यस पटक यसअघिका केन्द्रीय सदस्य दलजीत श्रीपाइली, पर्शुराम रम्तेल, महेन्द्र पासवान, गोपी अछामी र अञ्जना विशुंखेलाई खुला कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य बनायो । योसहित माओवादीले २३ जना दलितलाई केन्द्रीय समितिमा पु¥याएको छ । कोटा निर्धारण नगरिएकाले १५ जना पदाधिकारी हुँदा पनि दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित देखिँदैन । यसमा प्रचण्डको मात्रै भरोसा छ । राप्रपामा पहिलो पटक तीन जना केन्द्रीय समितिमा आरक्षित कोटाबाट निर्वाचित भएका छन् । राप्रपामा पदाधिकारीमा दलितको उपस्थिति शून्य छ । नेकपा मसालले केन्द्रीय समितिमा दलितलाई स्थान नै दिएको छैन, सल्लाहकारमा सीमित बनाएको छ ।
कोटामै खुम्च्याइयो
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३.८ प्रतिशत छ । अर्थात् नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा दलितको जनसङ्ख्या ४१ लाख २४ हजार ३९ रहेको छ । सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा २३ दशमलव ३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ५ दशमलव ५ दशमलव ८४ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा १७ दशमलव ४, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १७ दशमलव ३ प्रतिशत दलितको जनसङ्ख्या छ ।
उद्योगपति विनोद चौधरी काँग्रेसको मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । महिला हस्ती डा. आरजु राणा देउवा, डिला सङ्ग्रौला, पुष्पा भुसाल महिला कोटामा खुम्चिनुभयो । चिनकाजी श्रेष्ठ, उमेश श्रेष्ठ जनजाति कोटामा, रामजनम चौधरी थारूतर्फको कोटामा खुम्चिनुभयो । खुलातर्फ ३५ जना विजयी हुँदा जनजातितर्फका जिपछिरिङ लामा, गोपालमान श्रेष्ठ, पद्मनारायण चौधरी, मदनबहादुर अमात्य र गणेश लामाले बाजी मार्नुभयो । यसलाई सुखद मान्न सकिन्छ । ३५ जनाभित्र न दलित अटाए, न त महिला नै । महिला आरक्षण भनेको खस आर्यकै कोटा भएको छ । त्यसमा आक्कलझुक्कल मात्रै अन्य जातिले स्थान पाउँछन् । तीनैवटा ठूला राजनीतिक दलको महाधिवेशनले त्यही देखायो ।
संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य शासन सञ्चालनका हरेक तहमा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तैपनि नीति निर्माण तहमा दलितलगायत उत्पीडित समुदायको उपस्थिति कमजोर छ । स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म र निजामतिदेखि न्यायालयसम्मको दलित समुदायको उपस्थिति हेर्दा संविधानको मर्मविपरीत छ ।
राज्यको विभेदकारी नीति र अपमानजनक व्यवहारको कारण दलित महिलालाई हरेक क्षेत्रबाट पछाडि पारिँदै आएको छ । संविधान सभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको कानुनी व्यवस्थासँगै उनीहरूले अवसर पाए । जसले उनीहरूमा उत्साह थपेको छ । सम्भ्रान्त वर्गले मात्रै राजनीतिमा पहुँच राख्दै आएकोमा पछिल्ला केही समय दलित समुदायका व्यक्ति पनि नेतृत्वमा पुग्ने कसरतमा छन् । तथापि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जतिसुकै क्षमतावान भए पनि दलित, महिला, जनजाति, मधेसीलगायतलाई आरक्षित कोटामै खुम्च्याँइदा भावी पुस्तालाई आरक्षणप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउन सक्छ ।
समाजका सबैभन्दा बढी परिश्रम गर्न सक्ने क्षमता भएका, सीप र कलाका पारखी दलित महिलालाई राज्यको विभेदकारी नीति र अपमानजनक व्यवहारकै कारण हरेक क्षेत्रबाट पछाडि पारिएको छ । नयाँ संविधान निर्माण भएपछि राज्यका स्थानीय तहमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको कानुनी व्यवस्था भएपछि भने दलित महिलाले विकासको अवसर पाउन थालेका छन् । राज्यसत्तामा दलित महिलाको नीतिगत व्यवस्थापछि बल्ल उनीहरूको सहभागितामा उत्साह थपिएको छ ।
दलित समुदायमाथि सदियौँदेखिको छुवाछूत, विभेद र उत्पीडन अहिले पनि जारी छ । दलित उत्पीडितको पनि पिँधमा रहेको समुदाय हो । दलित समुदायभित्र पनि महिलाको अवस्था अझ दर्दनाक छ । उनीहरू समाजभित्र महिला भएका कारण, दलित समुदायभित्र दलित महिला भएका कारण र महिलाभित्र पनि दलित महिला भएका कारण अतिरिक्त विभेद र उत्पीडन भोग्न बाध्य छन् । समग्रमा दलित महिलाले वर्गीय, जातीय तथा लैङ्गिक तीनै खाले उत्पीडन अनवरत भोग्दै आएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले स्थानीय तहको वडामा कम्तीमा दुई महिलामध्ये एक दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसका कारण पनि २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ६ हजार ६८२ दलित महिला वडा सदस्य बने । सङ्घीय संसद्मा १३ जना र प्रदेश सभामा २८ जना दलित महिला पुग्न सफल भएका छन् ।
सत्तामा पहुँच न्यून
जतिसुकै ठूलो कुरा गरे पनि नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय भनेकै सरकार हुन् । सङ्घीय सरकारका २० जना क्याबिनेट मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री हुँदा महेश्वर गहतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको रूपमा सङ्घीय सरकारमा हुनुहुन्छ । प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तीन जना र समानुपातिकतर्फ १३ जना पुरुष छन् । प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ६ दशमलव ९ प्रतिशत छ । ५९ जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायबाट १२ प्रतिशत सहभागिता छ ।
केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेश सरकार सञ्चालनमा दलित समुदायको सहभागिता उपेक्षित र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन पाउने अधिकारको मर्मअनुसार भएको छैन । सातवटै प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको उपस्थिति शून्य छ ।
प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी खस आर्य समुदायकै बाहुल्यता छ । प्रदेश सभामा निर्वाचित ५५० जनप्रतिनिधिमध्ये दलित समुदायबाट ३२ जना अर्थात् ५ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र निर्वाचित भएका छन् । प्रत्यक्षबाट चार जना दलित पुरुष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकतर्फ चार जना दलित पुरुष र २४ जना महिला निर्वाचित भएका हुन् ।
यद्यपि प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्दा प्रदेशमा रहेको दलितको जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा सहभागिता गराउने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश १ मा १० दशमलव ०६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३ दशमलव २ प्रतिशत प्रतिनिधि छन् । प्रदेश २ मा १७ दशमलव २९ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४ दशमलव ६७, बागमती प्रदेशमा ५ दशमलव ८४ प्रतिशत निर्वाचित हुनुपर्नेमा १ दशमलव ८१, प्रदेश पाँचमा १५ दशमलव ११ प्रतिशत निर्वाचित हुनुपर्नेमा ८ दशमलव ०४, कर्णाली प्रदेशमा २३ दशमलव २५ हुनुपर्नेमा ७ दशमलव ५ र सुदूरपश्चिचममा १७ दशमलव २९ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ७ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र निर्वाचित भएका छन् ।
संविधानमा उल्लिखित धारा ३८, ४० र ४२ मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई संस्थागत गरिनुका साथै मन्त्रिमण्डल गठन, संवैधानिक तथा अन्य राजनीतिक नियुक्ति समावेशी आधारमा गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालका तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा जारी भएका ऐन, कानुन तथा निर्देशिकाले सङ्घ तथा प्रदेशमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेका छन् तर कार्यान्वयनको पाटो एकदम फितलो छ ।
अनावश्यक प्रश्न उठाइन्छ किन ?
कुल सङ्ख्याको ४५ प्रतिशतलाई सय मानेर कोटा दिँदा दलितको भागमा कति पर्छ ? बाँकी ५५ प्रतिशत कसको कब्जामा छ ? विषेशाधिकारको वकालत गर्ने माओवादीले समेत त्यही ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर आरक्षण लागू ग¥यो । यति हुँदा पनि कुल २ सय ९९ सदय सदस्यीय कार्यसमितिमा माओवादीले ८ प्रतिशत मात्रै दलितको प्रतिनिधित्व गराएको छ । सधैँ एउटै वर्गले खाइरहने र एउटा वर्ग सधैँ उत्पीडनमा परिरहने हो भने समाजवादी व्यवस्थाको कल्पना किन गर्ने ? अहिले राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनले थोरै भए पनि दलित समुदायलाई नेतृत्व प्रदान गर्न खोजेको देखिन्छ । दलितलाई राज्यसत्ताको पहुँचमा पु-याउँदा अन्य जातिलाई घाटा हुँदैन, बरु समावेशी चरित्रको व्यवस्था बन्छ र देशलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान मद्दत पुग्छ ।
वर्तमान निर्वाचित प्रणाली तथा सम्बन्धित ऐन, नियम संशोधन गरी राजनीतिक प्रतिनिधित्व कायम गरिनुपर्छ । स्थानीय तहमा बन्ने विभिन्न समितिमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । हालसम्म राष्ट्रिय दलित आयोगबाहेक नेपालका विभिन्न संवैधानिक निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । यो गलत अभ्यासलाई आजैबाट तोड्नुपर्छ ।
