डा. दिलनाथ दङ्गाल
विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै, उपलब्ध स्रोत र साधनलाई विज्ञहरूको सल्लाह र सुझावअनुसार इमानदारीसाथ राष्ट्रियतालाई शिरमा राखी देश विकासमा हरेक नेपालीले आ–आफ्नो ठाउँबाट निरन्तर योगदान दिने हो भने समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । बेरोजगारी समस्या नेपालको अर्थतन्त्रले विगतदेखि वर्तमानसम्म भोग्दै आएको आर्थिक समस्या हो । नेपाललाई समृद्ध बनाउनका लागि बेरोजगारी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा नै समाधान गरिनुपर्छ । नेपालमा रहेको बेरोजगारीकोे विकराल समस्यालाई समाधान गर्ने क्षमता नेपालका उद्योगले मात्र राख्छन् । यी उद्योग कृषि, पर्यटन, घरेलु वा ठूला उद्योग जुनसुकै पनि हुन सक्छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारसँगै नयाँ–नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने गर्छन् । जसले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि ल्याउँछ । प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धिले सन् २०२६ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकाशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुने हुन्छ भने यो सँगै, बचतको सिर्जना हुने र पुँजी निर्माण प्रक्रियाले तीव्रता पाउने गर्छ । पुँजी निर्माणपछि पुनः औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने गर्छ । यसले झन् सजिलैसँग रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने, देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग हुने, वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा वृद्धि हुने, गरिबी निवारणमा सहयोगी हुने, नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । उद्योगको विकास र विस्तारले नेपाली अर्थतन्त्रमा एकतिहाइ योगदान दिइरहेको कृषि क्षेत्रमा रहेका अदृश्य बेरोजगारलाई औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गराई बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
लामो समयको सङ्क्रमणकाल समाप्त भएर हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न खोजेको अवस्था छ । पछिल्ला केही दशकयता मुलुक राजनीतिक तरलताको अवस्थामा रहिरह्यो । केही राजनीतिक शक्तिले बन्द र हड्तालजस्ता क्रियाकलाप गरिरहे । यसले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गयो । यसैबीच, देशले दसवर्षे माओवादी द्वन्द्वको सामना गर्नुप¥यो । यस्ता गतिविधिले देशमा नयाँ उद्योगधन्दा खुल्न सकेनन् भने भएका उद्योगधन्दा पनि धमाधम बन्द हुन थाले । यसले एकातिर रोजगारीका अवसर गुम्दै गए भने अर्कोतर्पm ठूलो सङ्ख्यामा युवा रोजगार बजारमा थपिँदै गए । यी दुईबीचमा सामन्जस्य नहँुदा लाखौँ युवा रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य भए । राज्य बिस्तारै प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्योगधन्दाको विकास आदिमा पछि पर्न थाल्यो ।
नेपाली उद्योग क्षेत्र देशको आर्थिक स्रोतमा कृषि क्षेत्रपछिको दोस्रो बलियो आधारभूत स्रोत हो ।
तर, कोरोनाका कारणले यो क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । गत साल ६.८२ प्रतिशतको वृद्धिदर रहेको यो क्षेत्रमा महामारीका कारणले वृद्धिदर ऋणात्मक भएर माइनस २.२७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५.०९ प्रतिशतको योगदान दिने अनुमान गरिएको यो क्षेत्रमा कोरोनाको एकवर्षे अवधिमा उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको रोकावट, उत्पादित वस्तुलाई बन्दाबन्दीले बजारसम्म पु¥याउन समस्या, बजार खुले पनि पूर्ण समयसम्म उद्योग चल्न नसकी पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसकेका कारणले वृद्धिदरमा समस्या आउने तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । त्यसै पनि हामीकहाँ उद्योगले कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि सरकारले तत्काल भन्सार, यातायात, व्यापारजस्ता क्षेत्रमा प्रशासनिक रूपमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । वित्तीय विषयसँगै यस्ता असहज विषयलाई पनि सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।
हामीकहाँ साना उद्योगलाई प्रणालीसम्मको पहुँच पनि गाह्रो छ । सरकारसम्म पुग्ने संयन्त्र छैन । उनीहरू सरकारसम्म आउन खोजे प्रणालीगत समस्याले अप्ठ्यारो पर्छ । तर, ठूला आय भएका उद्योगको सरकारसँगको निकटता सहज हुन्छ । उनीहरूको राज्यबाट सूचना पाउने च्यानल (प्रणाली÷स्रोत) पनि भरपर्दो हुन्छ र त्यहाँसम्म सहज पहुँच पनि हुन्छ । उनीहरू नीतिगत फाइदा पनि लिन सक्छन् । तर, साना आय भएका उद्योगका लागि यो सजिलो छैन । तसर्थ, साना उद्योगीलाई सरकारसम्म पुग्ने विशेष च्यानल वा प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
विक्रम संवत् १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएबाट नेपालमा आधुनिक उद्योग स्थापनाको सुरुवात भएको हो । यसरी सुरुवात भएका उद्योगले हाल नेपालमा प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने १० प्रतिशत नयाँ युवालाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् । यदि सरकारले नयाँ आर्थिक नीति र योजना अगाडि बढाउने हो भने यो समयमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता अगाडि आउँछन् । जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सिमेन्ट उद्योगजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता आउन चाहिरहेका छन् । शान्ति र सुशासन आएपछि आर्थिक विकासको ढोका खुल्ने भएकाले उद्योग व्यवसायीहरू उत्सुक भएका हुन् । यदि देशमा उद्योगधन्दा फस्टाउने हो भने रोजगारीको सिर्जना देशमै हुनेछ र वैदेशिक रोजगारीमा गएर ज्यानको बाजी राखेर काम गर्नुपर्ने बाध्यताबाट हाम्रा नयाँ पुस्तालाई जोगाउन सकिन्छ । अहिले विदेशी श्रमिक कोरोनाका कारणले स्वदेश फर्किए, यो अवस्थामा हाम्रा उद्योगले श्रमिकको अभाव महसुस गर्नुहँुदैन । यो अवसरलाई उपयोग गर्दै विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई तालिम दिएर उद्योगमा काम गर्न सक्नेगरी प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले सरकारलाई राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि पैसा चाहिन्छ । यसलाई पूरा गर्नका लागि ती सरकारले पनि लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।
कोरोनापछि अहिले ९० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर पनि कोरोनाको असर भने पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । अहिले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा ५० प्रतिशतले कमी आएको अध्ययनले देखाएको छ । खासगरी होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन, सिमेन्ट उत्पादन, हस्तकला, गहना, तयारी पोसाक, तामा र पित्तलका भाँडा उत्पादन, पेय पदार्थ, रङ्गरोगन र परामर्श सेवा दिने उद्योगमा कोरोनाले नराम्रोसँग असर पारेको देखिएको छ । यी उद्योगमा विशेषगरेर कच्चा पदार्थ र श्रमिक अभावका कारणले बढी समस्या परेको देखिन्छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १७ वटा लघु तथा घरेलु उद्योग, आठवटा साना उद्योग, चारवटा मझौला उद्योग र आठवटा ठूला उद्योग गरी जम्मा ३७ वटा उद्योगलाई नमुनाका रूपमा लिएर अध्ययन गर्दा ११ प्रतिशत पूर्ण बन्द रहेको र ८९ प्रतिशत आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको तथ्याङ्क दिएको छ । यो समय अवधिमा कोरोनाका कारणले ८२ प्रतिशत उद्योगलाई कुनै न कुनै प्रकारको असर परेको देखिन्छ भने ३२ प्रतिशत उद्योगको त लगभग ७५ प्रतिशत उत्पादन घटेको छ । तर, कोरोना कहरकै बीचमा पनि लगभग १६ प्रतिशत उद्योग भने नाफामा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रबैङ्कको तथ्याङ्क पनि झन्डै–झन्डै यसैप्रकारको छ ।
यसरी उद्योगहरू आंशिक र पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा पुँजीको पनि अभाव देखिन थालेको छ । यसमा पनि विशेषगरेर साना, घरेलु तथा लघु उद्योगमा पुँजीको चरम अभाव देखिएको छ । अभावका बीचमा चलिरहेका उद्योगलाई पूर्ण रूपमा पहिलाकै अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले कर र बैङ्कको ब्याजदरमा छुट दिनुका साथै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, भ्याट फिर्ता दिनुपर्ने, उत्पादनका आधारमा विद्युत्को डिमान्ड शुल्क निर्धारण गराउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा सरकारले उद्योगको विकासमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ आउनुका साथै नियमावली २०७७ पनि आएको छ । सार्वजनिक साझेदारी तथा लगानी ऐन पनि भर्खरै आएको छ । देशमा औद्योगिक लगानीको वातावरण बनाउन पूर्वाधार महŒवपूर्ण हुने हुनाले विगतमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आइरहेकोमा भर्खरै सरकारले सबै प्रदेशलाई समेट्नेगरी छवटा औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि धमाधम काम गरिरहेको देखिन्छ । सिमेन्टमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन उद्योगलाई आवश्यक पर्ने बाटो र बिजुलीको व्यवस्था करिब–करिब पूरा गर्न लागेको अवस्था छ । ७७ जिल्लाका घरेलु उद्योग कार्यालयबाट व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण हुन थालेको हालको अवस्थामा ७५३ वटै स्थानीय तहमा घरेलु उद्योग दर्ता गर्ने सरकारले वातावरण बनाएको भनेको छ । यसले देश उद्योग दर्ता र उद्योग प्रशासन विकेन्द्रीकरणको अवस्थामा अगाडि बढेको पुष्टि हुन्छ । देशको औद्योगिक विकासका लागि
यो खुसीको कुरा हो ।
वैदेशिक लगानीतर्फ गत वर्ष ३८ अर्ब र यो वर्षको पहिलो आठ महिनामा २५.५ अर्ब रकमबराबरको प्रतिबद्धता आएको छ । १३२ वटा परियोजनाले गत वर्ष स्वीकृति पाएको अवस्थामा भूपरिवेष्ठित देश भएको हुनाले कच्चा पदार्थ ढुवानी खर्च बढ्ने र दुई ठूला देशले विदेशी लगानीकर्तालाई दिएको सुविधा दिन नसक्ने हुनाले पनि हाम्रो देशमा अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । यसका लागि सरकारले वातावरण मिलाउन प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । उद्योगमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन विशेषगरेर कृषि, होटल, पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसो गर्दा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै निर्यातमा पनि वृद्धि आउँछ, जसले व्यापार घाटा कम गर्न रामवाणको भूमिका खेल्छ । सरकारले उद्योगीलाई डिजिटल माध्यमबाट फास्ट ट्र्याक (द्रुतमार्ग)द्वारा सेवा उपलब्ध गराउँदै आगामी बजेटमा उद्योगीसँग मिलेर नै उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुन सके देशको औद्यागिक विकासमा टेवा पुग्नेछ ।
(लेखक त्रिविमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ ।)
