डा. दिलनाथ दङ्गाल
कोरोना सङ्क्रमणका कारणले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ । राजस्व सङ्कलनका हिसाबमा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लक्ष्यको ९० प्रतिशत सङ्कलन भएको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती २०७८ जेठ मसान्तमा १३ खर्ब ६६ अर्ब कायम भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ भने विप्रेषण आप्रवाह चाहिँ आ.व. २०७७/७८को एघार महिनामा ८ खर्ब ७१ अर्ब प्राप्त भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.८ प्रतिशतको वृद्धि हो । हाम्रो वैदेशिक ऋण भने २०७७/७८ मा १७ खर्ब २९ अर्ब तिर्न बाँकी रहेको तथ्याङ्क छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकोे ४० प्रतिशत हुन आउँछ । विश्वमा जहाँ पनि स्थिर सरकार भएको अवस्थामा विकासका कामहरू सम्पन्न गर्नका लागि वैदेशिक ऋण लिने गरिन्छ । नेपालमा पनि विगतमा स्थिर सरकार भएको बेलामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६५ प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण लिने गरेको तथ्याङ्क पाइन्छ । यसरी लिएको ऋण देश विकासका काममा लगाइयो भने यसलाई देशको आवश्यकताकै रूपमा लिनुपर्छ ।
२०७७ चैतसम्ममा ७५० स्थानीय तहमा बैङ्कका शाखाहरू पुगेका छन् भने नागरिकको बीमामा पहुँच वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसहित २७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको देखिन्छ । आव २०७४/०७५ मा गरिबी १८.७ प्रतिशतमा थियो जबकि यो घटेर आव २०७६/०७७ मा १६.६ प्रतिशत हुन पुग्यो । तर कोभिडले गर्दा फेरि १२ लाख मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि झरेको अनुमान गरिएको छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २०७६÷७७ मा ११ सय ३४ अमेरिकी डलर रहेको थियो भने आव २०७७/७८ मा ११ सय ९१ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ । सहरी जनसङ्ख्या, आधारभूत खानेपानी र विद्युत् उपभोग गर्नेको सङ्ख्या, उद्योगको योगदान, कृषिको अवस्थाका हिसाबले हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ । सन् २०२६ सम्म विकासशील अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा प्रवेश गर्नलाई दुईवटा अवस्था पूरा भएको र खाली प्रतिव्यक्ति आयको अवस्था मात्र कमजोर रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
२००७ साललाई नै विकासको सुरुवाती वर्ष मान्ने हो भने पनि त्यो समयमा दुई प्रतिशत साक्षार दर थियो । अहिले ६ वर्षमाथि उमेरका मानिसको साक्षारता ७८ प्रतिशत छ । त्यो समयमा १० किलोमिटर मात्र बाटो बनेको थियो । अहिले घरघरमा बाटो पुगेको छ । प्रविधिमा हाम्रो पहुँच बढेको छ । गार्हस्थ्य उत्पादन पहिलाको तुलनामा चाँडो दोब्बर हुने गरेको छ । प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ । हामीले संसार देख्न र चिन्न पाएका छौँ तर प्रविधिको विकासका कारण र हामीले आफैँ ती देशमा पुगेर विश्वको विकास देखेको भएर हामीकहाँ सोअनुसारको विकास नहुँदा अथवा हामीसँग भएको क्षमताअनुसार विकास नहुँदा र भएको विकासमा पनि गुणस्तर कायम नहँुदा, सुशासनको अभाव हुँदा हामीमा निराशा भने छाएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनतिर हेर्ने हो भने, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट कसरी बाँडफाँट गर्ने, उनीहरूको आयलाई कसरी वृद्धि गर्ने, खर्चमा पारदर्शिता कसरी अपनाउने, तल्लो तहको सरकारको काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने हो । अरू त हाम्रो सङ्घीयता सुडानजस्ता देशहरूको अनुपातमा राम्रो नै हुँदै गएको छ । हाम्रो सङ्घीयता हामीले शून्यबाट सुरु गरेको हो । यति चाँडो यो अवस्थामा पुग्नुलाई यसको सुन्दर पक्षको रूपमा लिनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो त धेरैवटा कानुन बने र कार्यान्वयनमा गए । यी हाम्रा लागि सुखद कुरा हुन् । हाम्रो विकासको अवस्था राम्रो देखिए पनि विश्वका धेरै देशहरूको तुलनामा हाम्रो विकास हामीसँग भएको क्षमताअनुसार नभएको भने पक्कै हो । पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तनका मुद्दाले कहिल्यै स्थान पाएको देखिँदैन भने भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाले हाम्रो आर्थिक उन्नतिमा बाधा पु-याएको छ । यसलाई सुधार गर्नमै हाम्रो समय र स्रोतको खर्च भएको छ, जसले गर्दा हामीले सोचेजस्तो विकास हुन सकेन । देशमा चलेको १० वर्षे लामो द्वन्द्व तथा अन्य प्रकारका बन्द, हड्तालले देशको राजनीति तरल अवस्थामा रहनुले पनि हामीले चाहेअनुसारको विकास हुन नसकेको यथार्थ हामीसामु छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै २६ प्रतिशत योगदान दिएको कृषि क्षेत्रको हामीले कहिल्यै आधुनिकीकरण गर्न सकेनौँ । यसलाई निर्यातमुखी पनि बनाउन सकेनौँ र निर्वाहमुखीमै सीमित रह्यो । कृषिजत्तिकै अर्थतन्त्रमा योगदान दिने विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन पनि सकिएको छैन । हामीसँग भएको अपार प्राकृतिक स्रोतको पूर्ण उपयोग पनि हुन नसकेको यथार्थ हामीसामु छँदैछ भने हाम्रो माटो र हावापानी चिन्न सक्ने विज्ञ, नीति निर्माता र श्रमशक्ति पनि हामीसँग तयार हुन सकेन । जनशक्तिकै कुरा गर्ने हो भने हामीसँग भएको अपार जनशक्तिको सही सदुपयोग हुन सकेको अवस्था छैन ।
हरेक देशलाई समय–समयमा आर्थिक छलाङ मार्ने मौका आउँछ । हामीलाई पनि यो मौका पटक–पटक आएको थियो तर हामीले अवसर गुमायौँ । देश विकासका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र सही ढङ्गबाट छनोट गर्नु अनिवार्य सर्त हुन आउँछ । हामीकहाँ यसो हुन सकेन र ती क्षेत्र छनोट भएका भए पनि तिनीहरूलाई निरन्तरता दिन नसकेको तथ्याङ्कले बताउँछ । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, सुशासन कायम गर्न नसक्नु, लक्ष्यअनुसार राजस्वको सङ्कलन हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न नसक्नु पनि देश विकासको बाधक हुन पुगेको छ । विकासका नाममा राजनीति धेरै भएको छ । यहाँ समयमा नीति नबन्ने, बनेका नीतिको पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहिरहेको छ भने ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अहिले पनि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा छ । काम नगरी खाने र रातारात धनी हुन चाहनेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसले उत्पादनमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । उद्योगधन्दाको विकास हुन नसक्नुले ठूलो जनशक्ति कि त विदेश जान बाध्य भयो, कि त कृषिमा नै लुप्त बेरोजगारीको रूपमा रहिरह्यो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुराहरू निजी क्षेत्रलाई छोडिदिनुले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पु-याउन सकिएन ।
अबका दिनमा सबैले खोप नलगाएसम्म अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन सकिँदैन । अल्पकालमा कोभिड–१९ का कारणले रोजगार गुमाएर खान नपाइरहेकालाई तत्काल पार्टी प्यालेसमार्फत स्थानीय सरकारले खाना खुवाउने र रोजगारी गुमाएकालाई कामसहितको राहतस्वरूप रोजगारी दिनुपर्छ । यसो गर्दा एकातिर बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ भने अर्कोतर्फ विकासका कामहरू पनि सम्पन्न हुने गर्छन् । राहतका नाममा लाइन लगाएर बोरा बाँड्ने काम हामीकहाँ त्यति सफल नहुने देखिन्छ । यसो गर्दा दोहोरिने र पहँुचवालाले बढी सुविधा लिने हुनाले पनि यो तरिका हामीकहाँ त्यति सफल हुन नसकेको अनुभव छ । त्यसपछि मध्यकालीन रूपमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, विप्रेषणजस्ता अर्थतन्त्र कमजोर हुनुका कारणका रूपमा माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रको सुधार गर्न सकिन्छ भने दीर्घकालमा प्रविधिको विकासमार्फत देश विकासलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
