कृष्णहरि बास्कोटा
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट जेठ १५ गते जारी हुनेछ । हाम्रो अभ्यासलाई हेर्दा बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व प्रिबजेट पेस गर्नुपर्छ । यसैगरी, राष्ट्रपतिले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, असार १ गते सातवटा प्रदेश सरकारको बजेट जारी हुनेछ । यस अतिरिक्त, असार १० गतेभित्र ७५३ वटा स्थानीय सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट जारी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार, हाल तीनै तह बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटेका छन् । हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो पारेको छ । यस स्थितिमा आगामी जेठ १५ गते जारी हुने सङ्घीय सरकारको बजेट विशेषगरी कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा केन्द्र र सातै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने, भेन्टिलेटर र आईसीयू एवम् आईसोलेसन वार्ड बनाउने भनिए पनि सबै काम हुन सकेको छैन । यसर्थ, अधुरा काम सम्पन्न गर्नुका साथै ठूला मानव बस्ती भएका सबै सहरमा यसप्रकारको सुविधा निर्माणका लागि तीनै तहका सरकार जुट्नुको विकल्प छैन ।
अर्को महŒवपूर्ण कुरा, ५० वा एक सय शøयामाथिका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने बोध भएको छ । यसैगरी, अस्पतालमा फराकिलो र खुला जमिनको पनि आवश्यकता पर्ने रहेछ, ताकि सङ्कटको बखत खुला जमिनमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने अनुभूति भएको छ । यस अतिरिक्त, रेम्डिसिभरजस्ता प्राणरक्षक औषधिको बफर स्टक (अतिरिक्त मौज्दात) राख्नुपर्ने समेतको हेक्का भएको छ । अहिलेलाई मूल कुरो, आमनेपालीलाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमणविरुद्धको खोप दिनुपरेको छ । यसर्थ, यी क्षेत्रमा अति उच्च प्राथमिकता दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण हुनुपर्छ ।
कोरोना सङ्क्रमणको यस महामारीको अवस्थामा मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त राख्ने र राहत वितरण गर्ने कार्यमा बजेटको अभाव हुन दिनुहँुदैन । विगतमा नेपाली किसानको उत्पादन खेतबारीमै कुहिएको तर भारतको हरियो तरकारी र चीनको फलपूmल भने नेपालीको भान्छामा आइपुगेको थियो । यसर्थ, यस महामारीको समयमा पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी किसानलाई उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र उनीहरूको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि उन्नत जातको बीउविजन, रासायनिक र प्राङ्गारिक मल, रासायनिक र जैविक विषादी, शीत भण्डार र सार्वजनिक गोदामका लागि सरकारी अनुदान वृद्धि गर्नुपर्छ ।
नेपाली किसानलाई टनेलमा खेतीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । परम्परागत खेतीलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्न जिरो, ट्रिलर, हार्भेस्टर, मिनी ट्याक्टरलगायतमा वास्तविक किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ । सिँचाइ सुविधाका साथै प्राविधिक परामर्शको सेवा घरदैलोमै दिनुपर्छ । किसानका मुख्य बालीको समर्थन मूल्य तोकी न्यूनतम मूल्यमा सरकारी सहयोगमा सहकारीलगायतबाट खरिदको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । कृषिप्रधान मुलुकमा कम्तीमा एउटा रासायनिक मल कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ । साथै, सातै प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ । यसरी, खाद्यान्न, दूध, माछा, मासु, हरियो तरकारी, फलफूल, जडीबुटी खेतीलगायतबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउनुका साथै निकासी गरी विदेशी मुद्रा आर्जनको वातावरण निर्माण गर्ने बजेट जारी गर्नुपर्छ ।
हाल नेपालमा आधारभूत र माध्यमिक तहमा ८० लाख तथा उच्चतहमा १० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यी भविष्यका कर्णाधारको शिक्षा पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न पनि आगामी बजेटले सोच्नैपर्छ । हाल सरकारले आमसञ्चार माध्यम प्रयोग गरी टीभी, रेडियो, युट्युब, जुम प्रविधिलगायतबाट शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । यसलाई पनि निषेधाज्ञालगायतले ओझेलमा पारिदिएको छ । कोभिडबाट ज्येष्ठ नागरिकलगायत उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरूको संरक्षण पनि गर्नुपर्र्छ । साथै, सरकारले हाल दिइआएको मासिक भत्ता वृद्धि गरी पाँच हजार पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हालै, मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएकाले आमकर्मचारीले पनि आफ्नो तलब वृद्धिको अपेक्षा गरेका छन् । यी कुरामा बजेट निर्माणका बखत सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले कोभिडविरुद्ध अग्रपङ्तिबाट सेवा दिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिन्छु भनेको छ । यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसैगरी, सुरक्षा निकाय र अन्य कर्मचारी जो यस काममा अहोरात्र खटिएका छन्, तिनका लागि पनि सरकारले न्याय दिनैपर्छ । यी सबै काममा रकम विनियोजन गर्न खर्च मितव्ययिताको कठोर नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । गत वर्षको दक्षिण कोरियाको अनुभवलाई मनन गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै सजगता अपनाई सुरक्षित ठाउँबाट आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तता दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । यसका लागि ‘ग्रीन जोन’, ‘ग्रे जोन’ र ‘रेड जोन’मा मुलुकलाई वर्गीकरण गर्न ढिला भएको छैन ।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण मुलुकको निजी क्षेत्र पनि धराशयी भएको छ । यसको पुनःउत्थानका लागि ऋणको व्याज मिनाहा, ऋणको साँवा व्याज बुझाउने पुनर्तालिकीकरण गर्ने र पुनर्कर्जा दिनेलगायतका कार्यक्रमसहितको प्याकेज पनि जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसै सन्र्दभमा आन्तरिक निर्माण, ठेक्कापट्टा, पँुजीगत खर्चलगायतलाई प्रोत्साहित गर्दा रोजगारीको अवसर बढ्नुका साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुने हुँदा सरकारले यस पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याइराख्न निकासी वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सूत्रको खोजी गर्नुपर्छ । गत वर्ष करिब एक खर्ब रुपियाँको निकासी हुँदा झन्डै १३ खर्बबराबरको आयात भएको थियो । यसमा कृषि उत्पादन र खाद्यपदार्थको आयात नै करिब दुई खर्ब बराबर देखिँदा यसलाई रोक्न गम्भीर चिन्तन गर्नुपरेको छ । हाल वैदैशिक रोजगारीबाट फर्केकासमेत गरी करिब २७ लाख उत्पादनशील मानिस बेरोजगार छन् । यिनलाई कृषि, परम्परागत पेसा, घरेलु र कुटीर उद्योगमा रोजगारी दिन सके राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि हुन गई निकासी वृद्धि गर्न सकिने थियो ।
हाल नेपालमा पन्ध्रौँ आवधिक योजना चालु छ । यस योजनामा थुप्रै महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्य समावेश छन् । २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित १८ वटा ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’मा करिब २५ खर्ब रुपैयाँ खर्चको लक्ष्य राखिएको छ । यसअनुसार आगामी बजेटमा रकम विनियोजन गर्न नसकिए पनि सोही योजनाको मार्गमा बजेट परिलक्षित हुनुपर्छ । सामान्यतः आगामी बजेटमा नयाँ योजना प्रस्तावित गर्ने होइन, सम्पन्नताको सङ्घारमा पुगेका योजनामा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानमा पनि ससर्त अनुदानतर्फ यिनै सिद्धान्तबाट पे्ररित बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यसबाट सङ्घीयतामा गएको मुलुकको विकासको पथ एउटै हुनेछ ।
कोरोना कहरले दातृनिकाय पनि अक्रान्त छन् । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता बहुपक्षीय दाताको पनि प्राथमिकता बदलिएको छ । दाताहरूसँग अपेक्षित परिमाणमा सहायता नपाउन पनि सकिन्छ । यसै अवस्थामा मुलुकभित्रको आर्थिक क्रियाकलापमा पनि सङ्कुचन आएकाले राजस्व वृद्धिको लक्ष्यमा पनि सजगता अपनाउनैपर्छ । साथै, आन्तरिक ऋण उठाउँदा पनि बजारमा तरलताको अभाव हुन सक्छ । यी सबै पक्षलाई मनन गरी चालु आर्थिक वर्षको करिब पौने १५ खर्बको बजेटको आकारमा बढीमा दुई खर्बसम्म मात्रै वृद्धि गर्न सकिएला भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्न जरुरी छ ।
यसरी कोरोना कहरका कारण अप्ठ्यारोमा परेका बखत अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्न कैँची चलाउनैपर्छ । परम्परागत फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्छ । सरकारी खर्चका गलगाँड र ऐंजेरूहरू हटाउनुपर्छ । सरकारी बजेटमा लागेको बोसोलाई ताछ्नुपर्छ । यसअन्तर्गत अनावश्यक रूपमा विज्ञ, कन्सल्टेन्ट, थिङ्कट्याङ्क, सहयोगी राख्न रोक लगाउनुपर्छ । यसैगरी, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, विशेषज्ञ, भान्छे, अर्दली, सुरक्षा गार्डलगायतको नियुक्तिमा लगाम लगाउनुपर्छ । गोष्ठी गर्ने, सवारीसाधन खरिद गर्ने, पर्दा र कार्पेट फेर्ने, अनावश्यक अनुगमन भ्रमण गर्नेलगायतका खर्चलाई निर्ममतापूर्वक कटौती गर्नुपर्छ । सामान्यतः आर्थिक सहायता दिने, अन्य खर्च, विविध खर्च र भैपरी खर्चमा अनुभूति हुनेगरी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तहको खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।
मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन ७५३ वटा पालिकाले कृषि शिक्षामा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ । यसैगरी, स्वरोजगार वृद्धि गर्ने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । नेपालमा उपलब्ध जडीबुटीलाई औषधि उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । यथार्थमा, नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि हामीले सामाजिक परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसर्थ, आगामी बजेटले नेपाललाई मदिरामुक्त तुल्याउने, सामाजिक संस्कारमा फजुल खर्च गर्नेको सम्पत्ति जफतसम्म हुने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको व्यापार निषेध गर्ने, पैत्रिक सम्पत्ति स्वतः छोराछोरीमा हस्तान्तरण हुनेजस्ता कानुनी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरी सामाजिक रूपान्तरणको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । यथार्थमा सरकारी बजेट भनेको केवल सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाब प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजमात्रै होइन, आगामी २०७८÷०७९ को बजेटले कोभिडबाट आमजनतालाई सुरक्षित राख्दै मुलुकको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनमा कोशेढुङ्गा साबित हुन सकोस् ।
(लेखक पूर्व अर्थ सचिव हुनुहुन्छ ।)
