कृष्णहरि बास्कोटा
हरेक वर्ष विश्वभरि अक्टुबर १ लाई अन्र्तराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने थालिए अनुरूप शुक्रबार नेपालमा पनि यो दिवस मनाइयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १९९० डिसेम्बर १४ मा अक्टुबर १ लाई ‘इन्टरनेसनल डे अफ वल्डर पर्सन’को रूपमा मनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९९१ को १ अक्टुबरबाट यो दिवस सदस्य राष्ट्रहरूले मनाउन सुरु गरेका हुन् । नेपालमा प्रौढ कल्याण सङ्घ, नेपाल नामक संस्थाले सन् १९९६ देखि औपचारिक रूपमा यो दिवस मनाउन थालेको हो । यसलाई राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक संस्था सञ्जाल नेपाल (हालको महासङ्घले) निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ । यसै सिलसिलामा सन् २००७ देखि नेपाल सरकार, हालको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि महासङ्घसँगको सहकार्यमा नियमित रूपमा बर्सेनि यो दिवस मनाउँदै आएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई जिउँदो देवताको रूपमा पुजिन्छ । नेपालमा मात्रृ देवो भवः पित्रृ देवो भवः को भावनासहित आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बूढाको (बूढाबूढीको) भन्ने उखान बहुप्रचलित छ । यसलाई संविधान र कानुनले सम्बोधन गरिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हक लेखिएअनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनिएको छ । यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भएको छ । यस ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्ने कुरा लेखिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गर्ने र निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने कुरा लेखिएको छ । यसैगरी, ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने कुरा उल्लेखित छ । ऐनमा ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष खडा गरिने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ भने ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रावधान छ ।
मुलुकको पन्ध्रौंँ पञ्चवर्षीय योजनामा ज्येष्ठ नागरिकको लागि सुरक्षित, समावेशी, पहँुचयोग्य, हरित तथा सार्वजनिक खुला ठाउँमा पहुँच सर्वसुलभ तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसैगरी, सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, स्याहारसुसार र सुरक्षा गर्न वृद्धाश्रम, दिवा सेवा केन्द्र, यातायातमा सुविधा, औषधोपचार तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिईआएको कुरा योजनामा लेखिएको छ र जेष्ठ नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित र सम्मानित हुनुपर्ने सरकारको मान्यता छ । यसलाई सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा साकार तुल्याउनु पर्छ ।
विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको जनसङ्ख्या वृद्धि हँुदै गएको छ । नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या तीव्र गतिमा वृद्धि हँुदैछ । हाल, विश्वमा ६० वर्ष माथिको जनसङ्ख्या १३ प्रतिशत छ भने नेपालमा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ८.२६ प्रतिशत जनसङ्ख्या ज्येष्ठ नागरिकको देखाएको छ । हाल यो सङ्ख्या १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । विश्वमा जेष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या वार्षिक तीन प्रतिशतले बढिरहेको छ । यो जनसङ्ख्या सन् २०५० सम्ममा करिब २१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।
विश्वमै ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या वृद्धिसँंगै उनीहरूसँग सम्बन्धित मुद्दा झाँगिँदै आएको छ । आफ्नो ऊर्जाशील जीवन मुलुक र जनतालाई समर्पण गरी ज्येष्ठ नागरिकमा रूपान्तरित भएकाहरूले उनीहरूले जीवनयापन गर्न पुग्ने बराबरको सामाजिक सुरक्षा पाउनु अधिकार हो । यसैलाई आधारमानी नेपालमा मासिक चार हजार भत्ता प्रदान गरिएको छ । तर मासिक भत्ता वितरणमा ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, बेसहरा र घरपरिवारबाट एक्लिएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष आश्रमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा ११५ वटा वृद्धाश्रम र ९४ वटा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् । यी अपर्याप्त छन् । यसर्थ सातवटै प्रदेश र सबै ७५३ पालिकाले वृद्धाश्रम निर्माण गरी निशुल्क सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक चौतारो वा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम तयार गरी निशुल्क रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यस अतिरिक्त, ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जन एवं शारीरिक योग तथा व्यायाम गर्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक वाटिका÷पार्कको स्थापना गर्नुपर्छ । कम्तीमा हाललाई केन्द्र र प्रदेश स्तरमा नयाँ प्रविधियुक्त भौतिक सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ ।
नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई निकै कम सेवा सुविधा प्रदान गरिएको छ । सार्वजनिक बसमा ५० प्रतिशत छुट र दुई सिट आरक्षण गरिएको छ । यस्तो सेवा टेम्पो ट्याक्सी, हवाई जहाज लगायतमा विस्तार गर्नुपर्छ । कुनै ज्येष्ठ नागरिकले विद्यावारिधि वा दर्शनाचार्य गर्छु भनेमा छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी, जेष्ठ नागरिकले कुनै विद्यालय तथा महाविद्यालयमा प्राध्यापनको इच्छा जाहेर गरेमा प्रति सेसनवापत न्यूनतम पारिश्रमिक दिने कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । पाठ्य सामग्रीमा बुढेसकाल जिउने कला र उनीहरूप्रति गर्नु पर्ने सम्मानको विषय समावेश गर्नुपर्छ । यसबाट ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सम्मान अभिवृद्धि हुनेछ ।
अस्पतालहरूमा जेरियार्टिक वार्ड खडा गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई घरजग्गा खरिदमा राजस्व छुट दिनुपर्छ । कुनै ज्येष्ठ नागरिक आफैँले सञ्चालन गर्ने व्यवसाय भए आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । आफँैले कुनै व्यवसाय गर्ने गरी २५ लाख रुपियाँसम्मको ऋण लिएमा तीन प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै, सो परियोजनाको बीमा गरी प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिनु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकले आर्जेको सम्पत्तिमा इच्छापत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले परामर्शदाता, सल्लाहकार, स्वयंसेवक, सञ्चालक सदस्यलगायतका पदमा नियुक्ति गर्दा उपयुक्तताअनुसार योग्य ज्येष्ठ नागरिकलाई अग्राधिकार दिनुपर्छ । प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक स्रोत केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ । यस केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकको प्रोफाइल तयार गरी उनीहरूको क्षमतालाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
हाल सरकारले अल्जाइमर, मुटुरोग, मिर्गौलालगायतका रोगीलाई विशेष उपचार गर्ने व्यवस्थाअनुसार एक लाख रुपियाँसम्म आर्थिक सहायता दिने गरेकोमा यो रकम क्रमशः पाँच लाख र दश लाख रुपियाँमा वृद्धि गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक मल्टी भिटामिन र क्याल्सियम निशुल्क वितरणको साथमा वर्षमा एक पटक निमोनिया फ्लु भ्याक्सिन लगाउने प्रबन्ध निःशुल्क मिलाई दिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा हुनुपर्छ र कम्तीमा ५० प्रतिशत छुटमा एयर एम्बुलेन्स सेवा दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने प्रायजसो, प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, दम, मुटु रोगविरुद्ध सेवन गर्ने औषधिहरूलाई जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाई ५० प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष खडा गर्नुपर्छ ।
यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको ‘नारा डिजिटल इक्वालिटी फर अल एजेज्’ अर्थात् सबै उमेर समूहका लागि विद्युतीय साधन प्रयोगमा समानता भन्ने रहेको छ । यसर्थ, ज्येष्ठ नागरिकको जीवनसंँग प्रत्यक्ष जोडिने विद्युतीय सञ्चार यन्त्र तथा उपकरणहरूको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ । यस्मा, रेडियो, स्मार्ट टीभी मोबाइल फोन, ल्यापटप, ट्याबलेट, स्वास्थ्य जाँच गर्ने मेसिन र सुगर जाच्ने ग्लुको मिटर आदि पर्छन् । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विद्युतीय सञ्जालमा आबद्ध गर्न इन्टरनेटको सुविधा निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ । आम ज्येष्ठ नागरिकलाई मोबाइल फोनको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्न सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकले हाल प्राप्त गर्ने मासिक चार हजार रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ई बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्छ । यसरी प्राप्त मासिक भत्ता रकम स्मार्ट कार्डबाट वा एटीएमबाट वा मोबाइल पे एपबाट भुक्तानी गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । यी सबै कार्यमा ज्येष्ठ नागरिकलाई निपूर्ण तुल्याउन घरपरिवार, छिमेकी र टोलमै तालिम दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसबाट ज्येष्ठ नागरिक पनि होम डेलिभरीमा सामान मगाउन र मोबाइल पेबाटै भुक्तानी गर्न सक्षम हुनेछन् ।
ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना प्रणाली सङ्ग्रहित मोबाइल एपको सञ्चालन आरम्भ गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । साथै, ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट प्रदान गरिएका छुट सुविधासहितको एकीकृत जानकारी मोबाइल एपमा हेर्न मिल्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी, विभिन्न क्षेत्रमा अब्बल ठहरिएको ज्येष्ठ नागरिकहरूको प्रोफाइल यस्तो एपमा समावेश गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जन दिने विभिन्न गीत सङ्गीत तथा गेमहरू यसै एपमा समावेश गर्न सकिन्छ । यी सबै प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम तुल्याउने गरी राष्ट्रिय सञ्चारका माध्यम, रडियो तथा टीभी लगायतबाट दैनिक एक घण्टा विद्युतीय प्रविधिसँंग सम्बन्धित डिभाइस तथा यन्त्रहरू सञ्चालन गर्न सीप विकाससम्बन्धी धारावाहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसबाट नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि स्मार्ट बुवाआमा हुनु हुनेछ ।