दीपक खनाल
पत्रकारिता पेसालाई स्वच्छ, स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित बनाउन आचारसंहिता तयार गरी त्यसको अनुगमन र कारबाहीसमेत गर्न प्रेस काउन्सिलको जन्म भएको पाइन्छ । स्वनियमनकारी संस्था, वाचडग, अम्बुड्सम्यान, इथिक्स कमिटी, काउन्सिल अफ अनर, प्रेस कम्प्लेन्ट्स् कमिसन, नेसनल मिडिया कमिसन, मिडिया काउन्सिल आदि नामले चिनिने काउन्सिललाई अर्ध न्यायिक निकाय भनिन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक व्यक्तित्व, सेलिब्रेटीदेखि सर्वसाधारणसम्मले मिडिया र पत्रकारविरुद्ध उजुरी गर्ने र काउन्सिलले उजुरी जाँची न्यायसमेत दिने भएकाले यसलाई अर्धन्यायिक निकाय भनिएको हो ।
विश्वमा सन् १९१६ (स्वीडेन)मा पहिलो प्रेस काउन्सिल गठन भएको ५१ वर्षपछि नेपालमा काउन्सिलको प्रारूप तयार पारियो । प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४८ दफा ४ (१) अनुसार एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हो– प्रेस काउन्सिल नेपाल । विक्रम संवत् २०२७ असोज ६ गते प्रेस काउन्सिल नेपाल नामकरण गरिए पनि काउन्सिल गठनको अवधारणाको गर्भाधान १३ वर्षअघि नै भइसकेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश कृष्णप्रसाद चापागाईंको अध्यक्षतामा गठित तत्कालीन प्रेस कमिसनको प्रतिवेदन
(२०१५) मा काउन्सिलजस्तो स्वतन्त्र नियामक संस्था स्थापना हुनुपर्ने सुझाव दिइएपछि तत्कालीन न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा २०२४ साल कात्तिकमा १० सदस्यीय प्रेस सल्लाहकार समिति गठन गरियो । तीन महिनापछि (माघमा) त्यसको नाम प्रेस सल्लाहकार परिषद् राखियो । त्यही समिति वा परिषद् नै आजको प्रेस काउन्सिल नेपाल हो । त्यसैले काउन्सिल स्थापनाको आधिकारिक तिथिमिति कुनलाई मान्ने, पहिले नै गठन भएकाले स्थापना दिवस २०२४ साललाई मान्ने वा २०२७ साललाई भन्ने भन्ने एउटा प्राज्ञिक बहस गर्न सकिने ठाउँ छ । यद्यपि, प्रेस काउन्सिल नेपालले २०२७ असोज ६ लाई नै आफ्नो आधिकारिक जन्ममिति मानेर स्वर्ण महोत्सव मनाइसकेको छ ।
राणा शासनको अन्त्यसँगै आएको प्रजातान्त्रिक लहरमा गठित प्रेस कमिसनले बडो गम्भीर भएर स्वतन्त्रखालको प्रेस काउन्सिल गठनको सुझाव दिएको थियो । तर, २०१७ सालको शाही ‘कू’ पछि पञ्चायतीकालमा बनेको काउन्सिलले त्यो गरिमा र गर्वलाई धान्न सकेको देखिएन । त्यही भएर काउन्सिलको पहिलो बैठकले नै दैनिक नेपाल टाइम्सविरुद्ध सरकारले गरेको कारबाहीलाई स्वागत गरेर पञ्चायत सरकारलाई खुसी पार्ने कार्य ग-यो । उक्त पत्रिकाको २०२७ भदौ २९ गतेको अङ्कमा चिनियाँ अभिप्राय शीर्षकमा प्रकाशित सम्पादकीयलाई लिएर छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०१९ (संशोधित दफा ३०, उपदफा १) बमोजिम प्रकाशन बन्द गर्न आदेश दिइएको थियो । त्यसपछि झन् काउन्सिललाई देश र नरेशको नाममा प्रजातान्त्रिक पत्रकार र मिडिया (छापा)को सीआईडी (गुप्तचरी) गर्न प्रयोग गरिएकाजस्ता आरोप लागे । हुन पनि पञ्चायतकालभरि काउन्सिलले एउटा ऐनसमेत पाउन सकेन । यसका लागि २१ वर्ष
(२०४८ साल) पर्खनुप-यो ।
यही ऐनको दफा ५ मा काउन्सिलका पाँचवटा उद्देश्य र दफा ७ मा सातवटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । पाँच उद्देश्यमा ‘स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि उपर्युक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने, प्रेस र नेपाल सरकारबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकको मर्यादा कायम राख्न लगाउने र प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने’ रहेका छन् ।
सातवटा काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘पत्रकारितासम्बन्धी नीतिलाई समय–समयमा अवलोकन गरी सम्बन्धित क्षेत्रको राय–सल्लाह लिई नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने, पत्रकारिताको विकासका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, पत्रकारिताको वितरण स्थितिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कसैले काउन्सिलमा उजुरी दिएमा सोसम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने, पत्रपत्रिकाको गतिविधि एवम् वस्तुस्थितिबारे अध्ययन र मूल्याकङ्नसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित असामाजिक र आपत्तिजनक कुराको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने’ रहेका छन् ।
यीसहित काउन्सिलले श्रमजीवी पत्रकारलाई स्वास्थोचार खर्च, लेखनवृत्ति तथा विभिन्न सञ्चार सामग्री किन्न, सञ्चार केन्द्र राख्न सहयोग रकम प्रदान गर्ने, विपद्मा राहत उपलब्ध गराउने, पत्रकार आचारसंहिताको प्रचार–प्रसार गर्ने, यसका लागि जागरण, सार्वजनिक सुनवाइ अभियान सञ्चालन गर्ने, विभिन्न देशका प्रेस काउन्सिलसँग भाइचारा सम्बन्ध विस्तार गर्ने, मिडिया प्रवद्र्धन र पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि उपाय सुझाउने, यसै ऐनको दफा १० बमोजिम पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिमा प्रतिनिधित्व गरेर वर्गीकरण गराउने, प्रेस क्लिपिड् सेवा उपलब्ध गराउने, प्रेस ज्याकेट, झोला बनाई श्रमजीवी पत्रकारलाई दिने, विपद्मा पत्रकारलाई राहत दिनेजस्ता कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । आधुनिक उपकरण खरिद गरी त्यसमा मिडियाको अभिलेख राखेर अनुगमनलाई पहिलेभन्दा प्रभावकारी बनाएको छ । यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन उपसमिति र अनुसन्धान तथा मिडिया प्रवद्र्धन शाखा बनाई प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अभिलेख राख्न र मिडियाको प्रवद्र्धनका लागि बहस छेड्न थालेको छ । तर, यति हुँदा पनि काउन्सिलप्रति विभिन्न भ्रम यथावत् छन्, अनेक आरोप लाग्न छाडेका छैनन् ।
भ्रम नम्बर १ ः काउन्सिल चाहिँदैन, खारेज हुनुपर्छ
वास्तविकता ः यस क्षेत्रका कतिपय बौद्धिक व्यक्ति नै काउन्सिल खारेज हुनुपर्छ भन्छन् । अर्काेतिर उनीहरू नै काउन्सिलले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन पनि भन्छन् । तर, नेपालमा अझै पनि प्रेस काउन्सिल चाहिन्छ । हामीहरू अझै पनि अमेरिका, बेलायत, स्वीडेनजस्ता देशको उच्चतम व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यासको चरणमा पुगिसकेका छैनौँ । यसरी पत्रकारिताको उच्च व्यावसायिक विकास नभएको, अझै राजनीतिकलगायत विभिन्न नाममा मिसन पत्रकारिता कायम रहेको, समाजमा राजनीतिक, धार्मिक, लैङ्गिक आदि विविधता रहेको, पत्रकारिताको आवरणमा गलत धन्दा गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको, कालो धनलाई सेतो बनाउन मिडियामा लगानी हुनेक्रम चलिरहेको, नेपाली मिडियामा विदेशी पैसा लगानी गर्न मानिस सल्बलाइरहेको, नागरिक पत्रकारिताको मान्यता अघि बढेर दिनहुँ नयाँ–नयाँ पत्रकार र मिडिया जन्मिरहेको र तिनीहरूलाई सही मार्गमा हिँडाउन मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने आदि जस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो देशमा अझै पूर्णतः स्वस्थ, स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित पत्रकारिता हुन्छ भन्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालमा मात्र होइन, नेपालजस्ता यस्ता देशमा अझै काउन्सिलजस्तो नियामनकारी निकाय चाहिन्छ ।
भ्रम नम्बर २ ः काउन्सिलले केही गरेन,
गर्न सक्दैन ।
यस्तो भ्रम दुई किसिमबाट आएको छ ः एक बुझीबुझी, अर्काे नबुझेर । जानीजानी बुझपचाएर आउने आरोप पूर्वाग्रही हुन् । काउन्सिलले जति नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे पनि आग्रह पूर्वाग्रहका यस्ता आरोप आउन नछाड्ने भएकाले यस्ता आरोपको खण्डन गरिरहनैपर्दैन । अर्काे काउन्सिलको भूमिका, कार्यक्षेत्र, सीमा नबुझेर आएको आरोप हो । काउन्सिलबारे यही लेखपढेमा यस्ता आरोपीका भ्रम हट्नेछन् ।
वास्तविकता ः हो, काउन्सिलको कार्यक्षेत्र विभिन्न रूपमा छरिएकोमा कुनै विवाद छैन । यदि कार्य क्षेत्रलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन र बजेट बढाएर जनशक्ति थप्न सकिएमा काउन्सिलले अहिलेभन्दा बढी कार्य गर्न सक्छ ।
भ्रम नम्बर ३ ः काउन्सिल स्वायत्त हो वा होइन ?
संसारमा काउन्सिलका खासगरी दुईप्रकार छन् ः स्वतन्त्र र सरकारी । यसलाई अर्काे कोणबाट पूर्ण वा वास्तविक, अर्ध र छाँया भनिन्छ । पूर्णतः स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर भई सरकारको हस्तक्षेपविना चल्ने काउन्सिल स्वतन्त्र, पूर्ण वा वास्तविक काउन्सिल हो । अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, स्वीडेनका काउन्सिल यस्ता काउन्सिल हुन् । भारतको प्रेस परिषद्लाई पनि यसभित्र राख्न सकिन्छ । छापा माध्यममा मात्र केन्द्रित भए पनि भारतीय प्रेस परिपद् निकै शक्तिशाली छ । त्यसले सरकारी रकम लिँदैन, लिए पनि सरकारलाई नै फिर्ता गर्छ । केही सरकारी र केही आफ्नै बजेटबाट चल्दै आएको काउन्सिल अर्धकाउन्सिल हो । क्यारेबियन राष्ट्र र पाकिस्तान, पोर्चुगल, म्यानमार, दक्षिण अमेरिकाका काउन्सिललाई यसभित्र पार्न सकिन्छ । सरकारी अनुदानमा चली सरकारप्रति नै वफादार काउन्सिल सरकारी वा छाँया काउन्सिल हो । इजिष्ट, इन्डोनेसिया, बङ्गलादेशका काउन्सिललाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
वास्तविकता ः प्रेस काउन्सिल ऐन–२ं०४८ को दफा ४ मा काउन्सिल स्वायत्त स्वशासित संस्था हुने कुरा प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ । यस प्रावधान र काम गराइका आजसम्मका व्यावहारिक पाटोलाई हेर्दा सिद्धान्ततः काउन्सिललाई स्वायत्त भन्न सकिन्छ । तर, आर्थिक प्रणालीलाई हेर्दा नेपालको प्रेस काउन्सिललाई पूर्ण स्वायत्त भन्न सकिँदैन । काउन्सिलको अध्यक्षलाई आर्थिक अधिकार छैन । प्रेस काउन्सिल आर्थिक प्रशासन विनियमावली–२०५७ विनियम ५ ले यो अधिकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव (सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक एवम् काउन्सिलका सदस्य–सचिव) मा केन्द्रित गरेको छ ः काउन्सिलको नगदी जिन्सी आदिको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने कर्तव्य सदस्य–सचिवको हुनेछ । सदस्य–सचिव वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाहेक अरू कसैले पनि खर्च गर्ने आदेश दिन वा खर्च गरेको रकम स्वीकृत हुँदैन । यसरी सदस्य–सचिवले काउन्सिलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा मात्रै काउन्सिलमा आर्थिक गतिविधि हुन सक्छ, नत्र ठप्प । त्यही पनि सहज सदस्य–सचिव हुँदा अधिकार प्रत्यायोजन हुन्छ भने असहज हुँदा हुँदैन । बरु अब नयाँ व्यवस्था हुँदा विदेशका कतिपय देशमा झैँ नेपालमा पनि सम्पादक, प्रकाशक, पत्रकार मिडियाका लगानीकर्ता मिलेर काउन्सिल गठन गरी आपसमा मासिक लेबी उठाएर बजेटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
भ्रम नम्बर ४ ः काउन्सिलले कडा कारबाही गरेन ।
यो पनि आइरहने आरोप हो । काउन्सिलमा उजुरी परेपछि उजुरीकर्ता र अन्य शुभचिन्तकमा यस्तो भ्रम छ । बुझीबुझी आरोप लगाउनेको त कुरै नगरौँ ।
वास्तविकता ः काउन्सिलले सकेसम्म काउन्सिलिङ र मेलमिलाप गराउने हो । पत्रकारको अभिभावक संस्था भएकाले गल्ती हुँदा पत्रकारलाई सचेत ध्यानाकर्षण गराउने र आपतविपतमा आर्थिकलगायतका सहयोग गर्ने गर्छ । त्यसैले काउन्सिलको भूमिका सन्तुलनकारी हुन्छ र हुन पनि पर्छ । अर्काेतिर कोड अफ कन्डक्ट बाध्यकारी होइन । यो कडा कानुन पनि होइन । प्रहरीले झैँ थुन्न र अख्तियारले झँै गिरफ्तार गरेर पत्रकारलाई केरकार गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैन काउन्सिलले । गर्ने भनेको हदैसम्मको कारबाही अवज्ञाकारी वा कालो सूचीमा राख्ने, पाउने सरकारी सेवा–सुविधा रोक्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने हो । कतिपय देशको प्रेस काउन्सिललाई दण्ड जरिवानाको समेत अधिकार छ । तर, हाम्रो देशमा यस्तो व्यवस्था राख्न खोज्दा सर्वत्र विरोध भएको विषय कसैले नभुलेको हुनुपर्छ । यदि उल्लिखित कारबाहीबाट आफूलाई चित्त नबुझेमा थप न्यायका लागि पीडित वा उजुरीकर्ता अदालत जान सक्ने ढोक खुला नै छ ।
भ्रम ५ : काउन्सिलले पत्रपत्रिका
वर्गीकरणमा मनलाग्दी गर्छ ।
वास्तविकता : सर्वप्रथम काउन्सिलले मात्रै वर्गीकरण गर्दैन भन्ने कुरामा सबै प्रस्ट हुनुप¥यो । काउन्सिलजस्तो अन्य स्वतन्त्र संस्था नभएकाले पञ्चायतकालदेखि नै काउन्सिलमा वर्गीकरण राखियो । काउन्सिल ऐनको दफा १० (१) मा सरकारले काउन्सिलको परामर्श लिई एक पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति गठन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त समितिमा सूचना विभागको महानिर्देशक (प्रेस रजिष्ट्रार) अध्यक्ष तथा सञ्चार मन्त्रालय, लेखापरीक्षण सङ्घ, विज्ञापन सङ्घ वा एजेन्सी तथा व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थाका एक–एकजना प्रतिनिधि सदस्य रहने र काउन्सिलको एकजना सदस्य र तोकिएको अधिकृत (सचिव)ले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । सात सदस्यीय यही समितिले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन, २०७५) अनुसार वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन तयार पार्छ । हो, बरु अब वितरण सम्परीक्षण समितिलाई छुट्टै निकायअन्तर्गत राख्न सकिएमा काउन्सिल यस भ्रमबाट मुक्त हुन सक्छ कि ?
(लेखक काउन्सिलका प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।)
