दीपक खनाल
प्रेस काउन्सिल नेपालमा आचारसंहिता हननसम्बन्धी कारबाही हुने अहिलेको प्रमुख आधार उजुरी, स्वअनुगमन र जनगुनासो हो । पत्रकार र समाचार माध्यमका कारण आफू वा आफ्नो संस्थालाई आघात पुगेको लाग्ने पक्षले सम्बन्धित पत्रकार र समाचार माध्यमविरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्छ । स्वअनुगमन काउन्सिल आफैँले गर्छ भने जनगुनासो नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (हेलो सरकार)बाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत प्राप्त हुन्छ ।
काउन्सिलमा झन्डै दुई वर्षअघि छापा र विद्युतीय गरी उजुरी र स्वअनुगमन गर्ने दुईवटा शाखा थिए । काउन्सिल महाशाखीय संरचनामा गएपछि अहिले आचारसंहिता अनुगमन तथा उजुरी सुनुवाइ महाशाखाअन्तर्गत एउटै मात्र शाखा (आचारसंहिता अनुगमन) रहेको छ । कुनै समाचार माध्यमबाट आफू वा आफ्नो संस्थाविरुद्ध समाचार सम्प्रेषण हुँदा असर पुगेको भन्ने लाग्ने व्यक्ति वा संस्थाले ३५ दिनभित्र भौतिक रूपमा उपस्थित भएर सोही शाखा वा अनलाइन माध्यममार्फत लिखित उजुरी दिनसक्छ ।
पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) मा भएको व्यवस्थाअनुसार मनासिव कारण देखाएर ३५ दिनपछि पनि उजुरी दिन सकिन्छ । उजुरी प्रत्यक्ष वा काउन्सिलमा रहेको अनलाइन प्रणालीबाट दिन सकिन्छ । सबै विषय काउन्सिलको वेबसाइटमार्फत उजुरी पठाउन सकिन्छ । नेपालका पत्रकार र समाचार माध्यमको प्रस्तुति, प्रवृत्तिप्रति चित्त नबुझ्ने पक्षले समेत उजुरी दिन मिल्छ । यस्तो विषयमा ज्यादै न्यून उजुरी पर्छ । कतिपय जनगुनासोमा यस्ता विषय समेटिएको पाइन्छ ।
काउन्सिलमा अनलाइन प्रणालीभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा बढी उजुरी पर्ने गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा गत सालको तुलनामा उजुरी बढेको छ । यो सङ्ख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । वि.सं. २०७७ साउनदेखि २०७८ वैशाख अन्तिम हप्तासम्म १४६ वटा उजुरी परेकोमा यस वर्ष आठ महिनामा १३६ वटा परेको छ । यस आवमा सबैभन्दा बढी उजुरी साउन र भदौमा (२९/२९ वटा) र सबैभन्दा कम फागुनमा (आठवटा) परेको छ । असोज २३, कात्तिक र मङ्सिरमा १०/१०, पुसमा १६ र माघमा ११ वटा उजुरी परेको छ । यस आवमा अझै चार महिना बाँकी रहेको हुँदा उजुरी सङ्ख्या बढ्ने देखिएको हो ।
उजुरी संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै हुनसक्छ । यस पटक व्यक्तिगत उजुरी ९५ (६९.८५ प्रतिशत) वटा र संस्थागत ४१ (३०.१४ प्रतिशत) वटा परेको छ । यस्तै यस अवधिमा १९३ वटा स्वअनुगमन भएकोमा सबैभन्दा बढी माघ (३४ वटा) र सबैभन्दा कम असोज (एकवटा)मा भएको छ । साउनमा २५, भदौमा २३, कात्तिकमा २७, मङ्सिरमा ३२, पुसमा २९ र फागुनमा २२ वटा स्वअनुगमन भएको छ । हेलो सरकारका माध्यमबाट आठवटा जनगुनासो प्राप्त भएको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी बागमती प्रदेश (१०६)बाट परेको छ । १ नम्बर र प्रदेश नं. २ (हाल तराई–मधेस प्रदेश) बाट सात÷सात, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबाट पाँच/पाँच, कर्णाली प्रदेशबाट एक, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पाँच र प्रवासबाट एउटा उजुरी परेको छ ।
यसमा ४० वटा (२९.४१ प्रतिशत) उजुरी, १३७ वटा (७०.९८ प्रतिशत) स्वअनुगमन र तीनवटा (३७.५ प्रतिशत) जनगुनासोको फस्र्योट भइसकेको छ । ९६ वटा (७०.५८ प्रतिशत) उजुरी, ५६ वटा (२९.०१ प्रतिशत) स्वअनुगमन र पाँचवटा (६२.५ प्रतिशत) जनगुनासो कारबाही प्रक्रियामा रहेका छन् । पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) मा तोकिएको कार्यविधिका आधारमा कारबाही हुने गर्छ । चरणबद्ध कारबाहीका कारण उजुरी, स्वअनुगमन र जनगुनासो किनारा लाग्न समय लाग्छ । सम्बन्धित समाचार माध्यमले खण्डन वा प्रतिक्रिया सम्प्रेषण गर्नुपर्छ ।
खण्डन वा प्रतिक्रिया सम्प्रेषण नगरेमा काउन्सिलले नै गर्न लगाउँछ । काउन्सिलले भनेको नमानेमा लिखित कारण माग हुन्छ । काउन्सिलले भूल सुधार वा क्षमायाचना गर्न निर्देशन दिन्छ । ताकेता, पुनः ताकेता दिन्छ । मूल्याङ्कन, वर्गीकरण प्रक्रियाबाट अलग गर्न बैठकमा राखी छलफलका आधारमा पुनः अन्तिम ताकेता दिन सकिन्छ । सरकारको तर्फबाट पाउने सेवा सुविधा (जस्तै प्रेस पास, लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पाउने सुविधा) भएमा त्यसबाट वञ्चित गर्न सूचना तथा प्रसारण विभाग र आवश्यक परे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा लिखित सिफारिस गरिन्छ । काउन्सिलको सूचीकरणबाट हटाउन सकिन्छ । प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा प्रेस पास निलम्बन गर्न, विज्ञापन उपलब्ध नगराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सकिन्छ । सरकारी भ्रमणमा राज्यका तर्फबाट सहभागी नगराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्छ ।
गम्भीर रूपमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा थप कारबाहीका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सम्बन्धित सञ्चार संस्थामा सिफारिस गरिन्छ । उल्लिखित प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि समस्या समाधान नभएमा त्यस्तो समाचार माध्यम वा पत्रकारलाई अवज्ञाकारीको सूचीमा किन नराख्ने भनी पत्राचार हुन्छ । यति गर्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा अवज्ञाकारीको सूचीमा राखिन्छ । अवज्ञाकारीको सूचीमा राख्दा पनि नभएमा कालोसूचीमा राखी थप प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । यति गर्दा पनि नभएमा उजुरीकर्ता थप न्यायका लागि अदालत जान सक्छ । धेरै उजुरी, स्वअनुगमन, जनगुनासो प्रक्रियामा रहनाका कारण यही हो ।
अहिलेसम्मको अवस्था विश्लेषण गर्दा छापा र विद्युतीय माध्यमविरुद्ध उजुरी परेको देखिन्छ । छापामा दैनिक, साप्ताहिक र विद्युतीयमा टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाविरुद्ध उजुरी पर्ने गर्छ । काउन्सिलको कार्यक्षेत्र नपर्ने भए पनि अहिले केही सामाजिक सञ्जालविरुद्ध पनि उजुरी पर्ने गरेको छ । यस्तो उजुरी गत साउनदेखि हालसम्म २९ वटा छ । सबैभन्दा बढी उजुरी विद्युतीय माध्यम र यसमा पनि अनलाइन मिडियाविरुद्ध परेको छ । अनलाइन मिडियाविरुद्ध यो अवधिमा १०२ वटा (७५ प्रतिशत) उजुरी परेको छ । पत्रपत्रिकाविरुद्ध १६ वटा (११.७६ प्रतिशत), टेलिभिजनविरुद्ध सातवटा (५.१४ प्रतिशत), अनलाइन टीभीविरुद्ध दुईवटा (१.४७ प्रतिशत), मिडियाअन्तर्गत सूचीकृत भएका युट्युब च्यानलविरुद्ध पाँचवटा (३.६७ प्रतिशत) र अन्य विभिन्न विषयमा चारवटा (२.९४ प्रतिशत) उजुरी परेको छ । एफएम रेडियोविरुद्ध भने उजुरी परेको छैन ।
यीबाहेक काउन्सिलले १२७ न्युज पोर्टललाई नेपालभित्र चल्न नसक्ने बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्राचार ४६ वटा उजुरी र ८१ वटा स्वअनुगमनका आधारमा गरिएको हो । यसै अवधिमा पछिल्लो समय मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी), एक नायक नाबालिका गायिका प्रकरणको स्वअनुगमनमा काउन्सिलले विशेष सक्रियता देखायो । नायक, गायिका प्रकरणमा पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल समाचार सम्प्रेषण गर्ने २२ अनलाइन मिडियालाई सचेत गरायो । नेपालमा दर्ता र सूचीकरण नभएका १० वेबपोेर्टललाई नेपालभित्र सञ्चालन हुन नसक्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरियो । त्यही पत्रका आधारमा कुनै मिडियाअन्तर्गत आबद्ध नभएका १६ युट्युबलाई अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न उसले पनि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पत्राचार ग¥यो । यसअघि एमसीसी प्रकरणमा यसरी नै गलत सामग्री सम्प्रेषण गर्ने यस्तै प्रकारका १३ वटा युट्युब च्यानलविरुद्ध प्रहरीमा पत्राचार भएको थियो ।
यसैगरी यस अवधिमा विषयगत रूपमा करिब करिब विगतका जस्तै उजुरी परेको छ । उजुरीको प्रकृति/प्रवृत्ति हेर्दा उजुरीका विषय गाली–बेइज्जति–मानहानि–मानमर्दन–चरित्रहत्या, गलत सूचना दिई पेसागत आचरणविपरीत कार्य गरेको, सामग्री हुबहु साभार गरेको, मुलुकको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने गरी सामग्री सम्प्रेषण गरेको, तस्बिरको गलत प्रयोग भएको, मदिराको विज्ञापन गरेको, समाचारमा सन्तुलन कायम नगरेको, महिलालाई उपेक्षा गर्ने गरी सामग्री सम्प्रेषण गरेको, मर्यादा र आत्मसम्मानमा प्रतिकूल असर पु-याएको, सञ्चारमाध्यम (अनलाइन माध्यम)ले जिम्मेवारीविपरीत कार्य गरेको, गोपनीयताको हकको ख्याल नगरिएको, समाचारमा सत्यता नभएको, भ्रामक समाचार र अश्लील सामग्री सम्प्रेषण भएको, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, सम्बद्र्धनविपरीत सामग्री राखिएको आदि रहेका छन् ।
यसमा सबैभन्दा बढी उजुरी गाली–बेइज्जति–मानहानि–मानमर्दन–चरित्र हत्यासम्बन्धी ६२ वटा छ । स्वअनुगमनका विषय पनि यस्तै यस्तै छन् तर स्वअनुगमनमा राष्ट्रियताविपरीत कार्य गर्ने, सामाजिक सद्भाव भड्काउने, झुटा समाचार राखेर मानिसलाई झुटो पढाउने, महिला, बालबालिकाका संवेदनशील विषयमा स्वअनुगमन बढाउने गरिएको छ । सम्बन्धित समाचार माध्यममा खण्डन पठाएर काउन्सिलमा बोधार्थ दिने प्रचलन पनि छ । बोधार्थबाट पनि समाचार माध्यमको प्रवृत्ति, उजुरीको विषयबारे जानकारी लिन सकिन्छ । विद्यमान आचारसंहिताको बुँदा नं. ८ मा मेलमिलापको व्यवस्था गरिएको छ । काउन्सिलले उजुरीकर्ता र आरोपित (मिडिया सञ्चालक, पत्रकार)बीच मेलमिलापसमेत गराउने गर्दै आएको छ ।
